भाष्य : वणव्यानंतरही दिखाऊ सुधारणा

वर्ण, वंश, धर्म, भाषा, प्रांत व संस्कृतीच्या आधारे भेदभाव हा जगभराच्या मानवी स्वभावाचा स्थायीभाव नि वैगुण्यही. संत, समाजसुधारक आणि तत्त्वज्ञांचा वापर तोंडी लावण्यापुरताच. दुबळ्यांचे शोषण व दडपशाही हाच सत्ता व संपत्तीचा आधार राहिलेला आहे. जॉर्ज फ्लॉईडच्या हत्येच्या घटनेमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. 

सुमारे चार दशकांपूर्वी ख्यातनाम साहित्यिक विजय तेंडुलकर चळवळीतील हरणाऱ्या लढायांविषयी बोलले होते. मानवी समाज अस्तित्वात आल्यापासूनच पक्षपात, दडपशाही, शोषणादी दोष खोलवर रुजले आहेत. त्यामुळे अस्वस्थ होणारे प्रतिकार करीत; परंतु संख्येने कमी असल्याने त्यांना अपयशच पत्करावे लागले. याचे कारण राजकीय, आर्थिक व देशभक्तीवरील बहुसंख्याकांची पकड. अमेरिकेत चार शतकांच्या काळात गुलामगिरीने लाखोंचा बळी घेतला. अमेरिका आणि पाश्‍चात्य विकसित देश तिसऱ्या जगातील देशांना मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर जाब विचारीत आले आहेत; परंतु स्वतःच्या पायाखाली काय जळते आहे, याची त्यांनी फिकीर केली नाही. मिनेसोटा येथे 25 मे रोजी जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीयाची पोलिसांनी हत्या केली. या घटनेनंतर अमेरिकेपाठोपाठ युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आदी गोऱ्यांची सत्ता असलेल्या देशांत प्रचंड उद्रेक झाला. या रोषाने वणव्याचे स्वरूप धारण केले. वसाहतवादातील जुलमी, पक्षपाती नेते, सेनाधिकारी आदींचे पुतळे उखडण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीमुळे फ्लॉईडच्या हत्येनंतर प्रकट झालेल्या रोषामुळे अमेरिकी व्यवस्थेत बदल घडू शकेल काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला असला, तरी त्याचे उत्तर नकारार्थीच असेल. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्‌स हे दोन्ही पक्ष कृष्णवर्णीयांच्या दुर्दशेला कारणीभूत आहेत. या पक्षांवर गोऱ्यांचे वर्चस्व आहे. पहिले कृष्णवर्णीय अध्यक्ष बराक ओबामा यांना आठ वर्षे सत्ता मिळाली होती. या काळात अमेरिकी कॉंग्रेसमध्ये (संसद) त्यांची डेमोक्रॅटिक पार्टी सुस्थितीत होती; परंतु त्यांनी कृष्णवर्णीय, मिश्रवर्ण-वंशीय, हिस्पॅनिक, आशियाई यांना पक्षपाताने वागविणारी व्यवस्था बदलण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही. या अल्पसंख्याकांना रोजगार, आरोग्य, निवारा याबाबतीत उपेक्षेचे बळी व्हावे लागले आहे. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अमेरिकेची लोकसंख्या 32 कोटी आहे. त्यात कृष्णवर्णीयांची संख्या चौदा टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे; परंतु राष्ट्रीय संपत्तीत त्यांचा वाटा नगण्य आहे. रोनाल्ड रेगन यांच्या राजवटीत नवउदारमतवादाने शिक्षण व आरोग्यसेवा क्षेत्राचे खासगीकरण झाले. तेथे नफा हेच सूत्र असल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका कृष्णवर्णीयांना बसला. शिक्षण, रोजगाराअभावी हे तरुण उनाड बनले. जगातील सर्व देशांमधील तुरुंगांतील गुन्हेगारांच्या संख्येपैकी 25 टक्के लोक एकट्या अमेरिकेतील तुरुंगांमध्ये आहेत. अमेरिकी पोलिसच नव्हे; तर तेथील न्यायव्यवस्थाही पक्षपाती आहे, हे त्याचे कारण. अमेरिकी घटनेच्या सुरुवातीच्या दुरुस्त्यांमध्ये शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार हा गुलाम कृष्णवर्णीयांना जरब बसविण्याच्या हेतूनेच गोऱ्यांना मिळाला होता. पहिले अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन, थॉमस जेफरसन, थिओडोर रुझवेल्ट हे अमेरिकेचे हिरो. त्यांच्या राजवटीतील पक्षपाताच्या इतिहासाला ताज्या घडामोडींत उजाळा मिळाल्यामुळे त्यांच्या पुतळ्यांना, स्मारकांना विरोध होतो आहे. ब्रिटनमध्ये दुसऱ्या महायुद्धातील नायक विन्स्टन चर्चिल यांच्या पुतळ्यालाही बंदिस्त करायची वेळ आली. अमेरिकेच्या ईशान्य; तसेच पूर्व किनाऱ्यावरील मोठ्या शहरांत कॉस्मोपॉलिटन वस्ती असल्याने तेथील निदर्शनात सर्व थरांतील लोक सामील झाले. डेमोक्रॅटिक पार्टीचे गव्हर्नर असलेल्या राज्यांत या आंदोलनाविषयी सहानुभूती, संवेदनशीलता दिसली. हे लोण कॅनडा, फ्रान्स, बेल्जियमप्रमाणेच ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडमध्येही पोचले. या सर्व देशांत आधुनिक लोकशाही व्यवस्था असली, तरी संस्थात्मक पातळीवरील पक्षपात संपलेला नाही. कृष्णवर्णीय, मिश्रवंशीय, आशियाई, मुस्लिम यांच्या अस्तित्वाचाच तिरस्कार आजही कमी-अधिक प्रमाणात आहे. युरोपीयनांनी अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आदी ठिकाणी गेल्यावर तेथील मूळ निवासींचे शिरकाण कसे पद्धतशीर केले, तो इतिहास तर अजून काळाकुट्ट आहे. 

अमेरिकेत सर्व राज्यांत मिळून पोलिसांवर 180 अब्ज डॉलर खर्च होतात. सप्टेंबर 2001 मधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकी पोलिस दलांवरील खर्च वाढला. ओबामांच्या कारकिर्दीतच लष्कर वापरत असलेले हेलिकॉप्टर, ड्रोन, चिलखती गाड्या व हेरगिरी उपकरणे पोलिसांना उपलब्ध झाली. अमेरिकी नागरी जीवनात पोलिसांचा हस्तक्षेप, वावर वाढला. पोलिस दलाच्या प्रशिक्षणाचा ढाचा यादवीच्या काळातील म्हणजे पक्षपाती आहे. तो बदलण्याची, पोलिस दलावरील खर्च कपातीची; तसेच काही ठिकाणी पोलिस दलच बरखास्त करण्याची मागणी सुरू झाली. हा रेटा वाढत गेल्यावर संसदेतील प्रतिनिधीगृहात बहुमत असलेल्या डेमोक्रॅटिक पार्टीने पोलिस सुधारणांचा मसुदा तयार केला. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे गोऱ्या वर्चस्ववादाचे प्रतिनिधी. पोलिसांवर सर्व तऱ्हेचे हल्ले होत असताना ते त्यांचे समर्थन करीत राहिले. डेमोक्रॅटिक पार्टीने पोलिसी हिंसा व पक्षपात रोखण्याची तरतूद असलेला, पोलिसी अत्याचारांना बळी पडलेल्यांना नुकसानभरपाईची व्यवस्था असलेला प्रस्ताव तयार केला. पाशवी बळाच्या वापरास मनाई करण्याबरोबरच स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे त्यांची चौकशी करण्याचाही त्यात समावेश होता. पोलिसांवर अवाजवी खर्च करण्याऐवजी "मागास' राहिलेल्या लोकांचे शिक्षण, आरोग्य, कल्याणावर खर्च करण्याचाही त्यात समावेश होता. जूनअखेर हा प्रस्ताव मतदानास येणार होता. त्याआधीच ट्रम्प यांनी पोलिस सुधाराच्या आदेशावर सही केली. पोलिसांचे क्रौर्य रोखण्याऐवजी, त्याबद्दल त्यांना कठोर शासन करण्याऐवजी पोलिस कार्यपद्धतीत बदल, बळाचा अवाजवी वापर करणाऱ्यांच्या माहितीचे संकलन अशी गुळमुळीत तरतूद त्यात आहे. आगामी निवडणुकीत गोऱ्या वर्चस्ववाद्यांमधील आपला आधार कमी होऊ नये, याच हेतूने ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅट्‌सना हा शह दिला. कृष्णवर्णीयांच्या आंदोलनाने अमेरिकेतील राजकीय चर्चेचा आशय आणि रोख बदलला असल्याने ट्रम्प धास्तावले आहेत. या परिस्थितीचा लाभ मिळण्याची डेमोक्रॅटिक पार्टीचे उमेदवार ज्यो बायडन यांना अपेक्षा आहे. 

अमेरिकी पोलिसांचा जुलूम पूर्णपणे संपविण्यास, तेथील राजकीय व्यवस्थेतील संस्थागत पक्षपाताचे उच्चाटन करण्यास, न्यायपालिकेचा गोरेतरेंविषयीचा भेदभाव संपविण्याबाबत दोन्ही पक्ष प्रामाणिक नसल्याने आफ्रिकेतील 54 देशांच्या संघटनेने-आफ्रिकन युनियनने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क संघटनेसाठी ठरावाचा मसुदा तयार केला होता. अमेरिकेत गेली काही शतके आफ्रिकी वंशाच्या लोकांबाबत पद्धतशीर पक्षपात होत असल्याने त्याची आंतरराष्ट्रीय चौकशी करण्याची त्यात मागणी होती. अमेरिका; तसेच जगाच्या इतर भागांत पद्धतशीर संस्थात्मक वर्णविद्वेषांमुळे आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आले आहे. या सर्व प्रकरणांत अपराध्यांवर कारवाईची मागणीही त्यात होती. हा प्रस्ताव जीनिव्हातील मानवी हक्क परिषदेत एकमताने संमत झाला. त्यानुसार राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क आयोगाकडे अहवाल पाठविण्यात येणार आहे. मात्र आफ्रिकी संघटनेने गोऱ्यांचे वर्चस्व असलेल्या देशांच्या दबावाखाली तपशीलवार चौकशीच्या मागणीचा आग्रह सोडला. चौकशी आयोग नेमण्याचा; तसेच अमेरिकेचा अशा चौकशीसाठी थेट उल्लेखही वगळण्यात आला. परिणामी, संबंधित देशांची जबाबदारी निश्‍चित करणे व बळी व्यक्तींना न्याय देण्याचा हेतू साध्य होणार नाही. न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या निदर्शक-आंदोलकांची "लुटारू, अराजकवादी व खालच्या दर्जाचे' अशी संभावना करणाऱ्या ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय बदनामीपासून सुटका करून घेतली असली, तरी आंदोलनाचे लोण जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचले; परंतु विजय तेंडुलकरांनी म्हटल्याप्रमाणे राजकीय, आर्थिक व दंडशक्ती हाती असलेल्या व्यवस्थेविरुद्धची ही लढाई निर्णायकपणे यशस्वी होण्याची शक्‍यता नाही. अमेरिकेतील गेल्या दीडशे वर्षांतील कृष्णवर्णीयांच्या लढ्याला हेच पाहावे लागले आहे.