भाष्य : "कोरोना' नेतान्याहूंच्या पथ्यावर ! 

वर्षभरात इस्राईलमध्ये संसदेच्या तीन निवडणुका होऊनही स्पष्ट बहुमताअभावी सरकार स्थापन होऊ शकले नाही. अखेर लिकूड आणि ब्ल्यू अँड व्हाईट या पक्षांमध्ये सत्तावाटपाचा समझोता झाला. "कोरोना'च्या उद्रेकामुळे पंतप्रधान नेतान्याहू यांना तूर्त जीवदान मिळाले असले, तरी या कामचलाऊ आघाडीवर अनिश्‍चिततेचे सावट राहणार यात शंका नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

"कोविड-19' महामारीने अवघ्या जगाची दाणादाण उडविली आहे. याआधीच्या साथींनी कितीतरी जास्त लोकांचा बळी घेतला होता. मात्र "कोरोना'चा जागतिक व्यवस्थेवरील परिणाम फार मोठा आहे. जगाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झालीच आहे. त्याचे राजकीय, सामाजिक, मानसिक परिणाम तीव्र होत जाणार आहेत. डिसेंबर 2019मध्ये या उद्रेकाच्या प्रारंभापूर्वीचे जगाचे चित्र अवघ्या चार महिन्यांत आमूलाग्र बदलून गेले आहे. हॉंगकॉंगमधील निदर्शनांनी चीनची कोंडी केली होती. फ्रान्समध्ये "यलो वेस्ट'ची दर शनिवारची निदर्शने वर्ष संपेतो चालूच होती. त्यात भर पडली पेन्शनसंदर्भात झालेल्या देशव्यापी आंदोलनाची. स्पेनमध्ये कॅटलॉन विभाजनवाद्यांना झालेल्या तुरुंगवासाच्या विरोधात नव्याने आंदोलन उभे राहात होते. इराकमध्ये जनतेला संपूर्ण राजकीय व्यवस्थाच बदलून पाहिजे आहे, तर लेबाननमध्ये आर्थिक आपत्तीतून राजकीय अस्थिरता आली. इस्राईलमध्ये गेल्या वर्षभरात संसदेच्या तीन निवडणुका झाल्या. परंतु स्पष्ट बहुमताअभावी सरकार स्थापन होऊ शकले नाही. लिकूड आणि ब्ल्यू अँड व्हाईट या दोन पक्षांमध्ये ताजा समझोता झाला नसता, तर येत्या चार ऑगस्ट रोजी संसदेची चौथ्यांदा निवडणूक घ्यावी लागली असती. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोना विषाणूने जगात हाहाकार माजवला असला, तरी काही राजकीय नेत्यांना त्यांची कारकीर्द पुढे चालू ठेवण्यासाठी त्याने हातभार लावला आहे. अमेरिकेत येत्या तीन नोव्हेंबरला अध्यक्षीय निवडणूक होणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या प्रशासनाच्या आर्थिक कामगिरीवर खूष होते. परंतु "कोरोना'ने अमेरिकेत कहर केला. सर्वाधिक बाधित व सर्वाधिक बळी आणि त्याचे कित्येक वर्षे टिकू शकणारे आर्थिक परिणाम यामुळे ट्रम्प यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. दीड महिन्यात साडेतीन कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याने ट्रम्प हादरले आहेत. 

ब्राझीलमध्ये ऍमेझॉन खोऱ्यातील जंगलांच्या आगीमुळे अध्यक्ष बोल्सनारो जगाच्या दृष्टीने खलनायक ठरले होते. आता अमेरिकेप्रमाणेच ब्राझीलमध्ये "कोरोना'चा उद्रेक वाढला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान "ब्रेक्‍झिट'च्या मुद्यावर संसदेची निवडणूक जिंकू शकले. परंतु युरोपीय संघाबरोबरच्या अंतिम कराराची धग ब्रिटिश नागरिकांपर्यंत पोचण्याआधीच "कोरोना'ने कहर केला. त्यात बोरिस जॉन्सन यांनाही बाधा झाली. "आयसीयू'मधून ते सुखरूप बाहेर आले आणि जनतेची सहानुभूती त्यांच्या वाट्याला आली. 

इस्राईलमध्ये पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू सलग चौथ्यांदा व एकूण पाचव्यांदा पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहात होते. परंतु लिकूड पक्षाला स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याइतके (120 पैकी 61) बहुमत याही वेळी मिळाले नाही. त्याचवेळी भ्रष्टाचार, लाचखोरी व विश्‍वासघात या गंभीर आरोपाखाली त्यांच्यावर खटला दाखल झाला होता. नवे सरकार स्थापन होण्यात हा मोठा अडथळा होता. म्हणून इस्रायली संसदेचे सभापती युली एडलस्टिन यांनी "कोरोना'चा आधार घेत संसदेचे सर्व कामकाज स्थगित केले. विरोधी पक्षांना नव्या सभापतींच्या निवडीद्वारे ब्ल्यू अँड व्हाईट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापनेच्या कामाला गती मिळाली असती. सभापतींनी संसदीय परंपरांपेक्षा नेतान्याहूंप्रती निष्ठेला महत्त्व दिले. न्याय खात्याच्या मंत्र्यांनी "कोरोना'चे निमित्त साधून न्यायालयांचे कामच बंद केले. पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्याविरोधातील फौजदारी खटला यामुळे लांबणीवर पडला. माजी लष्करप्रमुख आणि ब्ल्यू अँड व्हाईट पक्षाचे नेते व पंतप्रधानपदाचे इच्छुक बेनी गांत्झ यांनी हे दोन्ही विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचे ठरविले होते. "कोरोना' उद्रेकाचा वापर देशातील लोकशाही संस्थांच्या खच्चीकरणासाठी, तसेच नेतान्याहूंवरील खटल्याची प्रक्रिया उधळून लावण्यासाठी झाला. नेतान्याहू आणि गांत्झ यांच्यात याआधी तीन वेळा आघाडी सरकारबाबतची चर्चा फिसकटली होती. नेतान्याहू यांना पंतप्रधानपदाची ढाल आपल्या हाती ठेवून खटल्याच्या दिव्यातून सुरक्षित बाहेर पडायचे होते. 

जगभरच्या लोकशाही देशांमध्ये संविधानात्मक संस्थांची पडझड हे समान चित्र दिसते. नेतान्याहू यांच्या विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाला साकडे घातले होते. "गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी गुन्हे असलेल्या नेतान्याहू यांना सत्ता बळकावण्यापासून रोखा, काळजीवाहू सरकारच्या नावाने व "कोविड-19' च्या मुकाबल्याचा बहाणा करून नेतान्याहू यांना पुन्हा सत्तेवर बसविण्यासाठी सभापतींनी कारस्थान रचले आहे', या तक्रारीची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली नाही. इस्राईलमध्ये लष्करात, गुप्तचर विभागात सेवा बजावलेले अधिकारी पुढे राजकारणात संरक्षण, परराष्ट्रमंत्री व पंतप्रधान होण्याची बरीच उदाहरणे आहेत. नेतान्याहूंच्या पुढील राजवटीत तेथील निवृत्त न्यायाधीशही मंत्रिपदी नेमणे जाण्याचे दिवस दूर नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने सात मे रोजी नेतान्याहू यांना पुन्हा पंतप्रधान होण्यापासून रोखण्यास स्पष्ट नकार दिला. नेतान्याहूंवरील खटला संपून अंतिम निकाल लागत नाही, तोवर त्यांना पंतप्रधानपदासाठी अपात्र ठरविण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने फेटाळली. पंतप्रधान म्हणून नेतान्याहू यांना न्यायालयीन व पोलिस यंत्रणेतील नियुक्‍त्या करण्याचे व अन्य अधिकार आहेत. त्याचा ते स्वहितासाठी वापर करणारच. 

ब्ल्यू अँड व्हाईट पक्षाचे नेते बेनी गांत्झ यांनी याआधी तीनदा नेतान्याहूंशी आघाडी करण्यास नकार दिला होता. परंतु त्यांनाही स्वतःच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार बनविण्यात अपयश आले होते. युरोप व अमेरिकेइतका "कोविड-19'चा उद्रेक इस्राईलमध्ये झालेला नसला तरी धोका होताच. शेवटी गांत्झ यांनी देशाचा विचार करून नाईलाजाने नेतान्याहूंशी आघाडी करण्यास संमती दिली. हे राष्ट्रीय ऐक्‍य सरकार तीन वर्षे सत्तेवर राहण्याची अपेक्षा आहे. पहिले दीड वर्ष नेतान्याहू पंतप्रधानपदी राहतील, नंतरची दीड वर्षे बेनी गांत्झ यांच्याकडे पद जाईल. परराष्ट्र व संरक्षण ही खाती ब्ल्यू अँड व्हाईट पक्षाकडे राहतील. दीड वर्षे पंतप्रधानपदी राहून न्यायालयातील प्रकरणे सुलभरीत्या सोडवून पश्‍चिम किनारा टापूत ट्रम्प यांची "व्हिजन फॉर पीस' योजना अमलात आणण्याचा नेतान्याहू यांचा विचार आहे. पॅलेस्टिनींना 50 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे "हवाई' गाजर दाखवून पश्‍चिम किनारा व जॉर्डन नदीच्या सुपीक खोऱ्यावरील सार्वभौमत्वाचा जुगार खेळण्यास पॅलेस्टिनींनी नकार दिला आहे. पॅलेस्टिनींचा 1967 च्या युद्धात बळकावलेला सर्व प्रदेश कायमस्वरूपी इस्राईलच्या मालकीचा करण्यास तेथील ज्यूंच्या सर्व पक्षांमध्ये एकमत आहे. पश्‍चिम किनारा या पॅलेस्टिनींच्या टापूत सात हजार नवी घरे ज्यू स्थलांतरितांसाठी बांधण्याचे काम येत्या जुलैत सुरू होणार आहे. इस्रायली संसदेत यावेळी अरब पॅलेस्टिनी अधिक संख्येने निवडून आले असले, तरी त्यांच्यासह आघाडी सरकार करण्यास कोणी धजावत नाही. या संसद सदस्यांकडेही "शत्रू' म्हणूनच पाहिले जाते. 

इस्रायली सुरक्षा दलात कमांडो राहिलेल्या नेतान्याहू यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात देशाचे प्रतिनिधी म्हणून छाप पाडली. तेथून लिकूड पक्षात दाखल झाल्यावर संपूर्ण पक्षच आपल्या मुठीत घेतला. आपल्यावरील खटले रद्द करण्यासाठी त्यांना संसदेत कायदा आणायचा आहे. बेनी गांत्झ यांना शह देत ते दीड वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात ते साध्य करण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील. त्यातून सध्याची कामचलाऊ आघाडी कोसळेल. त्यामुळे दीड वर्षांत पुन्हा एकदा निवडणुका घेण्याला पर्याय राहणार नाही, असे दिसते.