मुस्लिम महिलांच्या मुक्तीचा मार्ग...

तोंडी तलाक या क्रूर प्रथेविरोधात केलेल्या कायद्यास एक ऑगस्टला एक वर्ष पूर्ण झाले. हा कायदा म्हणजे मुस्लिम महिलांचा मुक्तिदिनच. एका वर्षात तब्बल ८२ टक्के तक्रारी घटल्यात. मात्र ही सुरुवात आहे. अद्याप आणखी अनेक मुद्द्यांवर काम बाकी आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने तोंडी तलाकला बंदी घालणारा, त्यास गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य ठरविणारा कायदा प्रत्यक्षात आल्यावर त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्याच निवडणुकीत भारतीय स्त्रीला मतदानाचा अधिकार मिळाला होता. कितीतरी प्रगत देशांतील महिलांना हा हक्क मिळवण्यासाठी झगडावे लागले होते. देशातील प्रत्येक घटक समान आहे, असा मंत्र देशवासीयांना जसा स्वातंत्र्याने दिला, तसाच तो आपल्या घटनेनेही दिला. मग मुस्लिम स्त्रीचे शोषण करणाऱ्या, तिचा समान दर्जा डावलणाऱ्या तोंडी तलाकच्या प्रथेविरोधात कायदा होण्यास स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्ष का लागावीत? तो करताना एवढा विरोध, तोही आंधळेपणाने का व्हावा? 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मी राज्य महिला आयोगाची अध्यक्ष होते, तेव्हा ‘भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन’ या संस्थेच्या काही कार्यकर्त्या माझ्या संपर्कात आल्या होत्या. त्यावेळी  मला पहिल्यांदा ‘तोंडी तलाक’ची दाहकता समजली. मग आम्ही सर्व पीडित महिलांना एकत्र आणले. आम्ही सर्वांनी मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सह्याचे निवेदन देण्याचे ठरविले आणि बघता बघता पन्नास हजार मुस्लिम महिलांनी त्यावर सह्या केल्या. महाराष्ट्रातून अकरा हजार जणी होत्या. या संदर्भात एकदा पंतप्रधानांची; तसेच तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांची भेटही घेतली. समाधानाची बाब अशी, की या महिलांचे दुःख, वेदना मोदींनी ओळखल्या आणि धर्मांधांचा विरोध भिरकावून देऊन कायदा करण्याची राजकीय धमक दाखविली.  

नरकयातनातून सुटका
तोंडी तलाकचे दुसरे नाव म्हणजे नरकयातना. स्त्रीला कोणत्याही कारणाशिवाय कोठेही, कोणत्याही स्थितीत तलाक दिला जात होता. तोंडी किंवा लेखी पत्राद्वारे, फोनवरून किंवा व्हॉट्सॲपवरूनही तलाक दिला जात होता. त्यातच तिच्या पोटी अपत्य असेल, तर त्या अपत्याची जबाबदारी ती कशी पार पाडेल, याचा विचारही केला जात नव्हता. अशा वेळी तिने कुठे जायचे, कोणाकडे दाद मागायची आणि तिला न्याय तरी कोण मिळवून देणार? ज्या स्त्रीवर ही वेळ ओढवली असेल, ती जशी कोणाची आई असू शकते, तशीच कोणाची मुलगी, कोणाची बहीण असते. या स्थितीत तिचे संपूर्ण कुटुंब संकटात सापडते. सती प्रथा असो की बालविवाह अनेक वाईट चालीरितींविरुद्ध लढा देऊन त्यांना आपल्या समाजाने हद्दपार केले आहे. मुस्लिम स्त्रिया या समाजाचाच भाग आहेत आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. हमीद दलवाईंसारख्या मुस्लिम समाजातील आधुनिक विचारांच्या लोकांनी अशा प्रथांना कायम विरोध केला. मात्र, धर्मांधांपुढे त्यांचे चालले नाही. राजकीय पक्षही मतपेढीच्या लांगूनचालनात मग्न राहिले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

एरवी स्त्री हक्काच्या गप्पा मारणारे, पुरोगामित्वाचा आव आणणारे तोंडी तलाक कायद्याच्या विरोधात होते. १९८५मध्ये इंदूरमधील शहाबानूला तिच्या पतीने तीन वेळा तलाक हा शब्द उच्चारून तलाक दिला होता. तिने पोटगी मिळविण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. तत्कालीन सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शहाबानूच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. मात्र, राजीव गांधी धर्मांधापुढे झुकले आणि त्यांनी थेट कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवला होता. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी उचललेले पाऊल महत्त्वाचे व ऐतिहासिक म्हणावे लागेल. कायद्यानुसार हुंडा घेणे हा जसा फौजदारी गुन्हा आहे, तसाच तोंडी तलाक हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. हा गुन्हा करणाऱ्यास तीन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. एवढेच काय तर, हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे. घटस्फोटितेलाही पोटगी मिळू शकते आणि महत्त्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे, घटस्फोट झाल्यानंतर मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पुरुषावर असेल. अल्पवयीन मुलाची कस्टडी स्त्रीला मिळू शकते. कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही, याची काळजीही घेण्यात आली आहे. तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार पीडितेला आहे, तसाच तो नातेवाइकांनाही दिला गेला आहे. 

या कायद्याची किती गरज होती, हे गेल्या वर्षभरातील आकडेवारीवरून सहज समजते. तब्बल ८२ टक्के गुन्हे कमी झालेत. २०१९पूर्वी उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक म्हणजे ६३ हजार ४०० प्रकरणे नोंदविण्यात आली होती. पश्चिम बंगालमध्येही ५१ हजार ८०० प्रकरणे नोंदली गेली होती. मात्र, गेल्या वर्षभरात त्यात घट होऊन आता या राज्यांमध्ये अनुक्रमे २८१ आणि २०१ प्रकरणे घडलीत. महाराष्ट्रातही २०१९पूर्वी ३९ हजार २०० प्रकार घडले होते. गेल्या वर्षात ही संख्या फक्त १०२ वर आलीय. यापुढेही जसा शिक्षेचा बडगा उगारला जाईल, तसा या अनिष्ट रुढीला चाप बसेल.

अनेक प्रश्न बाकी
यापुढे निकाह हलाला, ‘फिमेल जिनेटल म्युटिलेशन’, बहुपत्नीकत्व, लोकसंख्या नियंत्रण यासारख्या महिलांचे शोषण करणाऱ्या मुद्द्यांवर काम करावे लागेल. कारण स्त्रियांचे प्रश्‍न हे धर्माशी-जातीपातीशी जोडता कामा नयेत. त्यांना धार्मिक अथवा राजकीय रंग दिले जाऊ नयेत. स्त्रियांच्या विकासाचा विचार हा या पलीकडे जाऊन व्हायला हवा. देशाच्या अंतिम हितासाठी हेच योग्य ठरेल.     

(लेखिका भाजप महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)