राजधानी दिल्ली : मराठीच्या ‘अभिजात दर्जा’चा तिढा

- विकास झाडे

मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा मिळावा, यासाठी विविध प्रकारचे पुरावे सादर करूनही प्रश्‍न मार्गी लागत नाही. या प्रक्रियेच्या आड लालफितीतील बाबूशाहीसह अनेक घटक येत आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातूनच दबाव वाढला पाहिजे.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने मराठीच्या प्राचिनतेचा अभ्यास करून १२ जुलै २०१३ रोजी केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. त्यालाही अकरा वर्षे उलटून गेली. मराठी राजभाषा दिन जवळ आला की, महाराष्ट्र सरकारकडून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून उद्घोष केला जातो.

आम्हीच मिळवून देऊ अभिजात दर्जा, असे सांगणारे लागोपाठ पाच मुख्यमंत्री झाले. अखिल भारतीय साहित्य महामंडळातर्फे होणाऱ्या साहित्य संमेलनात ठराव केले जातात. प्रत्यक्षात मात्र साहित्य अकादमीने केंद्राकडे पाठवलेल्या अभिजात मराठीच्या प्रस्तावाकडे पाठ फिरवलेली दिसते. ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री किशन रेड्डी यांनी असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे राज्यसभेत सांगितले.

गंमत अशी की, त्या आधी आठ वर्षे सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा असो वा अर्जूनराम मेघवाल असो, त्यांनी किमान तीस वेळा संसदेत मराठीच्या अभिजात भाषेच्या दर्जाबाबत, ‘इट इज अंडर ॲक्टीव्ह कन्सीडरेशन’ असे लेखी उत्तर दिले. यातून राजकीय गोंधळ दिसतो.

या प्रस्तावातील अडचणी अथवा त्रुटींची पूर्तता करून अभिजात मराठीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी माजी परराष्ट्र सचिव डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे, सरहद संस्थेचे संजय नहार तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि भाषा सल्लागार समिती यांच्या पदसिद्ध अध्यक्षांचा समावेश असलेली समिती नेमली. मराठी भाषेची मागणी प्रलंबित असतानाच वेगवेगळ्या प्राचीन प्राकृत भाषांतूनच आजवर विकसित होत आलेल्या बंगाली, गुजराती, काश्मिरी भाषांनाही अभिजात दर्जा मिळावा, अशी मागणीही जोर धरत आहे.

पुराव्यांची रेलचेल तरीही उपेक्षा

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी काही निकष आहेत. भाषा स्वतंत्र असणे, त्यात मौलिक साहित्यनिर्मिती होणे, भाषेचे वय किमान दोन हजार वर्षे असणे, भाषेचे सलग प्रवाही अस्तित्व असणे. हे सारे निकष मराठी भाषा पार करते. तरीही ‘मराठी संस्कृतोद्भव असून, ती भाषा स्वतंत्र नाही’ असा संस्कृतप्रेमींचा मतप्रवाह आजही प्रबळ असल्याने मराठी हा दर्जा प्राप्त करू शकलेली नाही, असे काही भाषाविद्वान म्हणतात.

त्यात तथ्य नसेल, असे नाही. पण आद्य रामकथा सांगणारे महाकाव्य वाल्मिकींचे रामायण नसून महाराष्ट्री प्राकृतातील विमल सूरी लिखित ‘पउमचरीय’ हे जैन दृष्टीकोनातील महाकाव्य आदी-रामकाव्य आहे. इसवी सन चारमध्ये प्रसिद्ध झाले असे पुराव्यांनिशी सिद्ध झालेले आहे. म्हणजे आजच्या मराठीची पूर्वज असलेल्या महाराष्ट्री प्राकृतात रामकाव्य सर्वात आधी सिद्ध झाले होते, असे अनेक पुरावे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यास पुरेसे आहेत. हे एवढ्यावरच थांबत नाही.

लिखित पुराव्यांनुसार मराठी भाषेचा इतिहास किमान दोन हजार २००वर्षे जुना असल्याचे दिसते. प्राचीन महाराष्ट्री प्राकृताचीच विकसित होत आलेली अवस्था म्हणजे आजची आपण बोलतो-लिहितो ती मराठी. वररुचीने या आद्य महाराष्ट्री प्राकृताचे व्याकरण इ.स.पू. दोनशेच्या आसपासच लिहिले होते, याचा अर्थ त्याआधीही अनेक शतके ही भाषा बोलीभाषा म्हणून प्रचलित होती.

इ.स.पू. पहिल्या शतकातील नाणेघाट, पाले आणि लोहगड येथील शिलालेख या प्राचीन मराठीचे लिखित रूप दर्शवतात. महाराष्ट्रात जैन धर्म किती प्राचीन काळातच पोचला होता, याचेही पाले व लोहगड येथील शिलालेख निदर्शक आहेत. इ.स.पू. २२० ते सन २३० या साडेचारशे वर्षांच्या सातवाहन काळातील बौद्ध आणि जैन विहारांतील असंख्य महाराष्ट्री प्राकृतमधील शिलालेख आज उपलब्ध आहेत. तसे संस्कृतचे नाही.

मराठी भाषेतील स्वतंत्र साहित्य, काव्य आणि महाकाव्यांचा इतिहासही पुरातन आहे. हाल सातवाहन राजाने इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात संकलित केलेल्या ७०० गाथांचा समावेश असलेले ‘गाथा सप्तशती’ तर आज काव्यरसिकांना चांगलेच माहीत आहे.

याच काळातील ‘अंगविज्जा’ हा तत्कालीन समाजजीवन व संस्कृतीचे दर्शन घडवणारा महाराष्ट्री प्राकृतातील ग्रंथ गद्यात लिहिलेला आद्य ग्रंथ आहे. मराठी अतिप्राचीन भाषा असून ती संस्कृतातून निघालेली भाषा नव्हे, हे जे. ब्लॉख, रिचर्ड पिशेल, हरगोविंद सेठ ते आजच्या पिढीचे संशोधक संजय सोनवणी यांनी स-प्रमाण दाखवून दिले आहे.

मग घोडे अडते कोठे?

थोडक्यात संस्कृतमधून मराठी भाषेचा उगम झाला, हे मत खोडून काढणारे सज्जड पुरावे उपलब्ध आहेत. संकरीत संस्कृतातील एकमेव मिळणारा प्राचीन पुरावा म्हणजे इसवी सन १६०चा राजा रुद्रदामनचा शिलालेख. त्याआधी संस्कृत भाषेचे अस्तित्व दाखवणारा एकही शिलालेखीय अथवा नाणकीय पुरावा उपलब्ध नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला तर असे काय होणार, असा प्रश्नही अनेकजण करतात.

अभिजाततेचा दर्जा म्हणजे आपली भाषा परपृष्ट नसून स्वतंत्र आहे याची उद्घोषणा. भाषिक न्यूनगंडातून बाहेर पडणे आवश्यक असते. संत एकनाथांनी रोकडा सवाल केला होता की, संस्कृत देवांपासून झाली मग काय मराठी चोरांपासून झाली? अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे तसेच विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या सर्वांनी मराठी भाषेला लवकरच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल; अशा घोषणा कधी विधानसभेत, तर कधी जाहीर कार्यक्रमात केल्या आहेत.

विनोद तावडे मराठी भाषा मंत्री असताना दिल्लीतही पाठपुरावा करीत होते. लोकसभा आणि राज्यसभेतही शिवसेना, भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांनी याबाबत वेळोवेळी आवाज उठवला. मग प्रश्न उरतो, घोडे अडते कोठे? या सर्व प्रक्रियेत असलेले तत्कालीन सांस्कृतिक सहसचिव मराठीला अभिजात भाषेचा दर्ज मिळू नये, असे वाटणारा एक प्रभावी वर्ग कार्यरत असल्याचे खासगीत सांगतात.

शिवाय ही भाषा दुसऱ्या भाषेतून आलेली नसावी, या मुद्द्यावर बोट ठेवून ती संस्कृतोद्भव असे सांगून तांत्रिक अडचणी निर्माण केल्या जाताहेत. प्राकृत आणि पाली या भाषांनाच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला नाही. इतकेच काय त्यांचा भारतीय भाषांमध्येही समावेश नाही. मराठी ही प्राकृत भाषा असली तरी ती स्वतंत्र भाषा आहे, मात्र आता हे सर्व विषय गौण आहेत. प्रस्ताव विचाराधीन असल्यास गरजेनुसार पुरवणीही जोडता येईल.

आता वेळ आहे निर्णय घेण्याची. हा निर्णय पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या, किंबहुना पंतप्रधानांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे ती महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्याची. यासाठी डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे, संजय नहार, सदानंद मोरे आणि लक्ष्मीकांत देशमुख यांचा उपयोग होईल.

महाराष्ट्र सरकारने विशेषत: मुख्यमंत्री शिंदे आणि मंत्री दीपक केसरकर यांनी ही समिती स्थापन करून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा असे गंभीरपणे वाटते, हेही दाखवले आहे. मात्र ते पुरेसे नाही. एकट्या मराठीला अभिजात दर्जा देण्याबाबत दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांच्या मनात अढी आहे. हाच खरा मराठीच्या अभिजात दर्जाचा तिढा आहे.

तो सुटण्यासाठी ज्याप्रमाणे निवडणुकांच्या काळात पाच जणांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला त्याप्रमाणेच गुजराती, बंगाली आणि काश्मिरी सारख्या ज्या भाषा अभिजात भाषेच्या निष्कर्षांची पूर्तता करतील, त्या सर्वांना हा दर्जा देता येईल. त्यासाठी महाराष्ट्राचे दिल्लीकरांवर दडपण हवे. ही जबाबदारी जितकी मुख्यमंत्र्यांची तितकीच देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडे यांच्या सारख्या नेत्यांचीही आहे; किंबहुना त्यांचीच जास्त आहे.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली येथील ‘ब्यूरो’चे प्रमुख आहेत.)