राज आणि नीती : पाहिजे नवी ‘आयुष’नीती

आयुर्वेदीय संशोधनासाठी सुसज्ज संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा आणि सुविधासंपन्न महाविद्यालयेही आवश्‍यक आहेत. राजाश्रय, लोकाश्रय तसेच ज्ञानाश्रय व संशोधनाश्रय हेही महत्त्वाचे घटक आहेत.

आयुर्वेद, युनानि, सिद्ध आणि होमिओपथी या विविध चार - सामान्यतः ज्यांना एतद्देशीय असे म्हणता येईल - औषधोपचार प्रणालींना उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात आरोग्य मंत्रालयाअंतर्गत एका स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्यात आली, ती जवळपास वीस वर्षांपूर्वी! त्यानंतर २०१४मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आयुष’साठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली व तेव्हापासून गोव्याचे श्रीपाद नाईक या मंत्रालयाचे नेतृत्व करीत आहेत. कोविड-१९च्या संकट काळात आरोग्य व्यवस्थेच्या इतर अनेक घटकांप्रमाणे ‘आयुष’ मंत्रालयही कंबर कसून या आव्हानाशी आपल्या पद्धतीने मुकाबला करीत आहे. आयुर्वेद हा भारतीय समाजजीवनात आपल्या कौटुंबिक स्वास्थ्य सुरक्षा परंपरेचा अविभाज्य भाग झाला आहे. आजही आपण ज्याला ‘आजीबाईचा बटवा' म्हणतो त्यातील अनेक छोटी-मोठी, दैनंदिन वापरातील नित्योपयोगी औषधे ही मुख्यत्वे आयुर्वेदिक परंपरेतूनच आलेली आहेत. साहजिकच आपल्या भावविश्‍वात महत्त्वाचे स्थान मिळविलेली आयुर्वेदिक औषधे सर्वसाधारण भारतीय माणसाला अधिक निर्धोक, विश्‍वसनीय वाटतात, हे वास्तव आहे. अलीकडे त्यांचा खप यामुळेच जवळपास तिपटीने वाढला आहे. ‘इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लि.’ या सरकारी कंपनीने गेल्या वर्षी आयुर्वेदिक औषधांच्या विक्रीचा नवा उच्चांक स्थापित केला, हे विशेष उल्लेखनीय!

आयुर्वेदिक औषधांचा उपयोग प्रामुख्याने प्रतिबंधात्मक म्हणून होतो, हे लक्षात घेऊन आयुष मंत्रालयाने ‘आयुष संजीवनी’ नावाचे नवे ॲप तयार केले, त्यालाही उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला. आपल्या एका उद्‌बोधनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आयुष’अंतर्गत येणाऱ्या सर्व औषधोपचार प्रणालींच्या संशोधकांना कोविड-१९च्या संदर्भात प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत संशोधनाचे आवाहन केले होते, त्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. मंत्रालयाकडे एकूण २००० संशोधन-प्रस्ताव दाखल झाले, ज्यातील सुमारे १३०० आयुर्वेदाधारित संशोधनाबद्दल होते. केंद्र सरकारचा जैवतंत्रज्ञान विभाग, तसेच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद यांनी या संदर्भात ‘आयुष’ मंत्रालयाशी हातमिळवणी केली असून, सरकार-दरबारातील कृत्रिम कुंपणबाजी टाळून समन्वयाने काम सुरू केले आहे, हेही उल्लेखनीय. अटलजींच्या काळात २००२मध्ये जे आयुष-धोरण स्वीकारण्यात आले, त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. साहजिकच वीस वर्षांनंतर आता या धोरणाची आजच्या संदर्भात समीक्षा होण्याची व त्यात काही कालसुसंगत भर टाकण्याचीही गरज आहे.‘आयुष’ उपचारकर्त्यांची (प्रॅक्‍टिशनर) सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे एक प्रकारच्या आत्मविश्‍वासाचा अभाव. या अभावामागे अनेक कारणे आहेत; परंतु त्या कारण परंपरेची सुरुवात ‘ॲलोपॅथी’ या उपचारपद्धतीला सरकारी व्यवस्थेने दिलेल्या आणि ‘आयुष’ने निमूटपणे स्वीकारलेल्या ‘मॉडर्न मेडिसिन’ या नावापासून होते. ॲलोपॅथीला जन्मतःच मॉडर्न हे विशेषण लावणे म्हणजे अन्य सर्व उपचारपद्धती या अ-आधुनिक आहेत असे मानणे. ‘आयुष’मधील सर्व उपचारपद्धती पारंपरिक आहेत, याचा अर्थ त्या ‘आधुनिक’ नाहीत, असा होत नाही. ॲलोपॅथीला उगाचच दिले गेलेले हे मूल्यवाचक विशेषण वापरणे बंद व्हायला हवे व खरे तर याचा आग्रह सर्वच ‘आयुष’वाल्यांनी धरायला हवा.

सर्वांगीण चिकित्सेचे शास्त्र

विज्ञान आणि समाज-विज्ञान क्षेत्रांमधील संशोधनांच्या संदर्भात पाश्‍चिमात्त्य देशात पुराव्यांवर आधारित निष्कर्ष ही स्थापित पद्धत आहे. हे पुरावे एम्पिरिकल रिसर्च किंवा अनुभवाधारित पद्धतीने व्यापक प्रमाणात संकलित केलेले असतात. आयुर्वेदातही अनुभवाधारित संशोधनच मानले जाते. पण आयुर्वेदातील प्रकृतिधर्माची मूलभूत विभागणी (वात, पित्त, कफ इ.) किंवा पदार्थांचे विभाजन (उष्ण, थंड इ.) अशा काही धारणा ॲलोपथीला मान्य नाहीत. शिवाय वैद्यकशास्त्रातील जी अनेक उपशास्त्रे ॲलोपॅथीत विकसित झाली (जसे गेरिऍट्रिक किंवा वृद्धजन आरोग्यशास्त्र) तशी आणि तेवढी ती पारंपरिक उपचारपद्धतींमध्ये विकसित झाल्याचे दिसत नाही. आयुर्वेद महाविद्यालयांमधून प्रसूतिशास्त्र, दंतवैद्यक इ. शाखांचे शिक्षणही दिले जात असले,तरी आयुर्वेदाच्या वैद्यांकडून दंतवैद्यकी, नेत्रवैद्यकी, सुतिकागृहे इ. आयुर्वेदाच्या अनुषंगाने चालविली जाण्याची उदाहरणे निदान मोठ्या प्रमाणात तरी दिसत नाहीत. ॲलोपॅथीशी स्पर्धा करण्याच्या बाबतीत आयुर्वेदाला अद्याप मोठी मजल मारायची आहे, यात शंका नाही.

भारताच्या कोविड-१९ विषयक उपाययोजनांच्या संदर्भात अर्धवट माहितीवर आधारित नकारात्मक टिपण्यांमुळे अलिकडे बहुचर्चित झालेल्या ‘लॅन्सेट’ या वैद्यकीयशास्त्राशी संबंधित नियतकालिकाला जागतिक प्रतिष्ठा आहे. वैद्यकशास्त्रातील नवनवे संशोधन जोपर्यंत ‘लॅन्सेट’मध्ये प्रकाशित होत नाही, तोपर्यंत त्याला आधिमान्यता आहे, असे मानले जात नाही. अशा स्थितीत आयुर्वेद आणि सर्वच ‘आयुष’ उपचारपद्धतींचा अवलंब करणाऱ्यांनी एक तर इंग्लिशमध्ये आणि रूढ वैद्यकीय संशोधन पद्धतींना अनुसरून आपले संशोधन-निबंध ‘लॅन्सेट’मध्ये प्रकाशित होतील, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत; अन्यथा आयुर्वेद आणि अन्य एतद्देशीय अथवा पारंपरिक उपचारपद्धतींच्या स्वतःच्या अशा विशिष्ट संशोधन पद्धतीवर आधारित निबंधांना जगाच्या पाठीवर घेऊन जाणारे स्वतःचे नवे ‘लॅन्सेट’ निर्माण करायला हवे. या दोन्ही बाबी कठीण आहेत; पण त्यांना टाळून पुढे जाता येईल, असा ‘शॉर्टकट’ सध्या तरी उपलब्ध नाही! ‘लॅन्सेट’सारखे ‘आयुष’ला वाहिलेले एखादे इंग्रजी वेब-नियतकालिक तरी निदान सुरू व्हायला हवे.

ॲलोपॅथीशी तुलना केली तर आयुर्वेदशास्त्रात गुणात्मकदृष्ट्या वरचढ ठरतील, असे अनेक मुद्दे आहेत. आयुर्वेदाची टिंगल-टवाळी आणि या शास्त्राचा उपहास करणारे कमी नसले तरी जनमानसात अजूनही आयुर्वेदावरील श्रद्धेचे प्रमाण अधिक आहे. पण श्रद्धा महत्त्वाची असली तरी पुरेशी नाही. आयुर्वेद हे व्यापक आणि सर्वांगीण चिकित्सेचे शास्त्र आहे. पण आधुनिक जीवनशैलीशी सुसंगत अशी कमी कालावधीत पार पडू शकणारी तपासणी पद्धत व उपचारपद्धत विकसित होऊ शकली नाही, तर आयुर्वेद संदर्भशून्य बनण्याचा मोठा धोका आहे. आयुर्वेदीय संशोधनासाठी चांगल्या सुसज्ज संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा आणि सुविधासंपन्न महाविद्यालयेही आवश्‍यक आहेत. सुमारे १५ वर्षांपूर्वी महालेखापरीक्षकांनी केलेल्या एका तपासणीत त्यावेळच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे १४२ आयुर्वेद महाविद्यालयांत व संलग्न रुग्णालयांत अनेक त्रुटी आढळल्या होत्या. सहा-सहा वर्षांनंतरही संशोधन प्रकल्प पुरे होत नाहीत आणि आयुर्वेदीय औषधांची निर्मिती करणाऱ्या रसशाळांचे वर्षानुवर्षे प्रमाणिकरण होत नाही, इ. अनेक उणीवांवरही २००६मधील सरकारी अहवालाने बोट ठेवले होते; पण २००६ नंतर सुधारणा झाल्या आहेत. मोदी सरकारने ‘आयुष’ला केवळ महत्त्वच दिले नाही, तर पुरेशी संसाधनेही उपलब्ध करून दिली आहेत. आज या खात्याचे मुख्य सचिव थेट भरती पद्धतीने नियुक्त झालेले एक आयुर्वेदाचार्य आहेत; आय.ए.एस. अधिकारी नव्हेत! पण राजाश्रय, लोकाश्रय यांच्याबरोबरच ज्ञानाश्रय, संशोधनाश्रय हेही महत्त्वाचे घटक आहेत. बदलत्या काळाची ही आव्हाने ध्यानात घेऊन, त्यासाठी नवे ‘आयुष’ धोरण बनायला हवे व त्यात आयुर्वेदाच्या अभ्यासकांनीच पुढाकार घ्यायला हवा, यात शंका नाही.

Vinays57@gmail.com