राज आणि नीती : ‘कर्ता’ भवति वा न वा!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दोन दशकांच्या सत्ताकाळात समाजाभिमुख उपक्रम राबवत असतानाच समाजात नवी उमेद भरण्याचे कार्य केले. कर्तेपणाच्या भावनेतून दिशादर्शकाची भूमिका निभावली.

श्रीमत् भगवद्‍गीतेमधील एका श्लोकात कोणतेही ‘मिशन’ किंवा महत्कार्य सिद्धीस नेण्यासाठी ज्या घटकांची आवश्यकता असते त्यांची सूची आहे. त्यात प्रारंभीच उल्लेख होतो तो अधिष्ठानाचा आणि त्या पाठोपाठ कार्यसिद्धीसाठी आवश्यक ‘कर्त्या’चा! कुटुंबाचा ‘कर्ता’ म्हणजे नुसता पैसे कमवून घरखर्च भागविणारा आणि स्थावर-जंगम मालमत्तेची व्यवस्था पाहणारा नव्हे. ‘कर्ते’पणा निभावताना अनेक गोष्टींची गरज असते. त्यात पुढाकार असतो, जबाबदारीची जाणीव असते. सर्वांच्या क्षेम-कुशलाची चिंता असते, भौतिक आणि भावनिक सुरक्षेचा विचार असतो. दूर पल्ल्याचा विचाराची भविष्यदृष्टी असते. मुख्य म्हणजे ‘मला काय त्याचे?’ असा क्षुद्र, संकुचित दृष्टिकोन आपण घेऊ शकत नाही, याचे लख्ख भानही असते.

आपल्याकडे १५ पंतप्रधान झाले. पण सत्तेच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होऊनही भारताच्या या विशाल, महाकाय कुटुंबाचे ‘कर्ते’पण निभावणे सर्वांनाच जमले असे नाही. ज्यांनी ते निभावले अशा मोजक्या पंतप्रधानांमध्ये नरेंद्र मोदी यांचा समावेश होतो, हे त्यांच्या टीकाकारांनाही नाकारता येणार नाही. गेल्या ७ ऑक्टोबरला मोदींच्या शासन-नेतृत्व कारकिर्दीला दोन दशके झाली. येत्या २१ ऑक्टोबरला भारतीय जनसंघापासून सुरू झालेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण राजकीय यात्रेला ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दोन्ही महत्त्वपूर्ण वाटचालींच्या संगमावर मोदींच्या योगदानाची चर्चा अर्थातच अतिशय समयोचित ठरते.

सध्या मोबाईल फोन हा जीवनशैलीचा इतका अविभाज्य घटक आहे की मोबाईल नव्हते तेव्हा जग चालायचं तरी कसं, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे मनात येतो. सामाजिक, राजकीय पर्यावरणाच्या संदर्भातही काहीशी अशीच गोष्ट आहे. २०११-१२ चा काळ आठवा! राजकीय नेत्यांची टिंगलटवाळी, त्यांचा उपहास, त्यांची हुर्रेवडी हा प्रकार वारंवार होत असे. आज हे चित्र खूप बदलले आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेली सहा-साडेसहा वर्षे जे सरकार केंद्रात काम करते, त्याच्या कार्यपद्धतीमुळे आज राजकारण आणि राजकीय नेत्यांच्या प्रतिष्ठेतही उल्लेखनीय भर पडली आहे.

नरेंद्र मोदींच्या कर्तेपणाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘यथास्थिती’ वादाला त्यांनी दिलेले खुले आव्हान! त्यांच्या कारकिर्दीत सरकारी बाबूंचे कार्यालयीन वेळेतील गोल्फ खेळ बंद झाले. रेल्वे स्थानके आणि प्रवासी वाहतुकीचे डबे स्वच्छ दिसू लागले, वरिष्ठांच्या पातळीवर अव्याहतपणे चालणारा भ्रष्टाचार संपुष्टात आला. या सर्व बाबींचा स्वाभाविक परिणाम लोकशाही, शासनपद्धतीच्या विश्वासार्हतेत वाढ होण्यात झाला. ‘हे असंच चालायचं’ आणि ‘सर्व राजकारणी चोर आहेत’ हे पालुपद उठता-बसता वापरणाऱ्यांची पंतप्रधान मोदींनी मोठीच पंचाईत केली आहे. धोरण-आधारित शासन-प्रशासनावर मोदींचा विशेष भर आहे. विचारपूर्वक आखलेली धोरणे असतील तर त्यांना अनुसरून नियम बनविता येतात आणि जेव्हा नियमावली उपलब्ध असते तेव्हा ‘अंमलदारांना’ मनमानी करता येत नाही. नातेवाईकबाजीला वा हितसंबंधांच्या जपणुकीला थारा देता येत नाही, ही त्यांची दृष्टी आहे. व्यापक जनसहभागावर भर आणि विकास हा सरकारी कार्यक्रम न राहता ती लोकचळवळ होईल, यासाठीचे प्रयत्न या संदर्भातही मोदी पूर्वीपासून आग्रही आहेत. यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी त्यांनी ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’ या त्रिसूत्रीला ‘सबका प्रयास’ हा मुद्दा जोडून फक्त अनुप्रास साधलेला नाही. एका मूलभूत आवश्यकतेकडे समाजाचे लक्ष वेधले आहे. राज्यकारभार-प्रमुखाकडे सत्तेची सूत्रे सांभाळताना सर्वंकष शासनदृष्टी लागते. आपल्याकडे ती आहे हे मोदींनी अनेकदा दाखवले आहे.

नामांतर नव्हे... दृष्टिकोन बदल

समाजाच्या जिवंतपणाचे लक्षण असते त्याची ‘जिजिविषा’ आणि त्यातील आंतरिक चैतन्य म्हणजे समाजाची ‘विजयाकांक्षा’ किंवा ‘विजिगिषू’ वृत्ती. मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वातली विजयाची, साफल्याची आकांक्षा ठळकपणे पुढे येतेच, पण त्यांनी हीच आकांक्षा समाजातही निर्माण केली हे त्यांचे वैशिष्ट्य. त्यांच्या या दृष्टिकोनाचा अविष्कार अनेक उदाहरणांमधून दिसतो. ‘अपंग’ व्यक्तींसाठी त्यांनी आग्रहाने योजलेला ‘दिव्यांग’ हा शब्द असो अथवा नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रात ‘हवाई चप्पल वापरणाऱ्याला हवाई प्रवासाची सुविधा’ हे ‘उडान’ योजनेमागचे सूत्र असो, दोन्हीमधील समान धागा आकांक्षांना साद घालण्याचा आणि हतबलतेला हद्दपारीचाच आहे. तीच गोष्ट देशातील सुमारे सव्वाशे अतिमागास जिल्ह्यांना तसे न संबोधता ‘आकांक्षावान’ जिल्हे हे सकारात्मक नामाभिधान देण्याची. ही सर्व नामांतराची नव्हे तर दृष्टिकोनातील बदलाची उदाहरणे आहेत. हा दृष्टिकोन परिवर्तनाचा प्रयत्न ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हापासूनचा आहे. गुजरातेतील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांनी व्यापक प्रशिक्षण मोहीम राबविली होती. तिचे नाव होते ‘कर्मयोगी’ प्रशिक्षण! सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःला ‘कर्मयोगी’ मानून परिणामाभिमुख काम करावे, ही यामागची भूमिका होती. अनेकांना माहीत नसेल, पण केंद्र सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय क्षमताविकास आयोगाची (म्हणजेच कपॅसिटी बिल्डिंग कमिशन) स्थापना केली आहे. यच्चयावत सरकारी कर्मचाऱ्यांत कार्यप्रेरणा, कुशलता आणि कार्यदृष्टी व आकलन निर्मितीसाठीची धोरणात्मक चौकट व कृती आराखडाही निर्माण करण्याचे काम त्यांच्यावर सोपविले आहे.

एकूणातच निराश होऊन वा अगतिक होऊन हार तर मानायचीच नाही; पण परिस्थितीला दोष देऊन स्वस्थही बसायचे नाही यावर मोदींचा भर राहिला आहे. त्यामुळेच चीन असो वा पाकिस्तान, कुरापतखोर शेजारी राष्ट्रांच्या ‘आरे ला कारे’ करण्याची हिंमत दाखविण्याचे धोरण मोदींनी निश्चयपूर्वक आखले आणि राबवलेही. शेजारी राष्ट्रांशी असलेल्या भारताच्या संबंधाच्या इतिहासात ही बाब विशेष उल्लेखनीय म्हणायला हवी. वातावरणीय बदल आणि एकूणच पर्यावरणीय हानीच्या संदर्भात विकसित राष्ट्रे विकसनशील राष्ट्रांना वेठीस धरण्याचा जो प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू होता त्याला आक्षेप घेण्याचा मुद्दा असो अथवा कोविड-१९ च्या विषयाच्या अनुषंगाने भारतीय प्रवाशांबद्दल दुजाभाव बाळगण्याचे ब्रिटिश धोरण असो; मोदी सरकारने न्यायोचित नसलेल्या मुद्द्यांना आक्षेप घेण्याबाबत कोणताही संकोच बाळगला नाही हे लक्षात घ्यावे.

समस्या सोडविण्यावर भर असल्याने धोपटमार्गाने प्रश्न सुटत नसतील तर अभिनव, कल्पक पद्धतीने गुंतागुंत सोडविली पाहिजे हा दृष्टिकोन ठेवून पंतप्रधानांनी अनेक नवाचारांना (इनॉव्हेशन्स) प्रोत्साहन दिले, कित्येक अमलातही आणले. याच नवकल्पनांचा पाठपुरावा करून त्यांनी गुजरातेत पहिली फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटी स्थापन केली. शेतजमिनींना पाणीवाटपात अन्याय होऊ नये यासाठी महिलांचा सहभागाच्या ‘पाणी-समित्या’ गावोगाव नियुक्त केल्या. नर्मदेच्या किनाऱ्यावर केवडिया येथील एकतामूर्ती (सरदार पटेलांचा भव्य पुतळा) असो किंवा खंबायतच्या आखाताने विलग केलेल्या गुजरातेतील दोन किनारपट्ट्यांना जोडणारी, विशालकाय बोटींच्या माध्यमातून माल आणि वाहनांची ने-आण करणारी रो-रो सेवा असो, मोदींच्या कल्पक-दृष्टीची ही उदाहरणे आहेत. ‘मायगव्ह’ हे पोर्टल, ‘मन की बात’ हा संवाद कार्यक्रम, योग दिवस, गव्हर्नमेंट-ई-मार्केट, इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स अशी मोदीप्रणित नवाचारांची मोठी यादी करता येईल. ‘प्रगती’सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून मोठ्या संरचनात्मक प्रकल्पांना रेंगाळू न देण्यासाठी दरमहा समन्वयात्मक आढावा घेणारे ते बहुदा पहिलेच पंतप्रधान असतील. इतका विशाल देश, इतकी मोठी लोकसंख्या आणि इतके प्रश्न, इतकी विलक्षण गुंतागुंत असे सर्व असतानाही किरकोळ वाटणाऱ्या गोष्टींकडेही मोदींचे लक्ष असते. संस्कृत सुभाषितात ‘‘वक्ता दशसहस्रेषु, दाता भवति वा न वा’’ असे म्हटले आहे. दहा हजारात एक वक्ता आणि लाखात एखादा दाता असा त्याचा भावार्थ! मोदींनी आपल्या निष्ठापूर्वक प्रयत्नातून, परिश्रमांच्या व प्रतिभेच्या बळावर निभावलेले ‘कर्ते’पण असेच दुर्लभ नेतृत्वाचे उदाहरण ठरते. त्यांची कारकीर्द ऐतिहासिक म्हणायची ती यासाठीच.

Vinays57@gmail.com