esakal | राज आणि नीती : मर्यादा संघर्षाच्या नि शस्त्रसंधीच्या
sakal

बोलून बातमी शोधा

Gaza City

राज आणि नीती : मर्यादा संघर्षाच्या नि शस्त्रसंधीच्या

sakal_logo
By
विनय सहस्रबुद्धे

इस्राईल व पॅलेस्टाइन या दोन्ही देशांच्या परंपरागत पाठीराख्या देशांनी उभय देशांवर दबाव आणल्याने शस्त्रसंधी झाली. मात्र दोन्ही बाजू किती प्रामाणिक राहतील, यावर तिचे यश अवलंबून असेल.

‘हमास’ ही पॅलेस्टाइन प्रणीत इस्लामी संघटना आणि इस्राईल यांच्यातील संघर्ष अखेर तूर्त तरी थंडावला असून ‘शस्त्रसंधी’ सध्या तरी अमलात आली आहे. ही शस्त्रसंधी किती टिकेल? या प्रश्‍नाचे उत्तर तिला मान्यता देणाऱ्या दोन्ही बाजू किती प्रामाणिक आहेत, त्यावर अवलंबून आहे. हमास-इस्राईल संघर्ष हा मुख्यत्वे गाझा पट्टी आणि जेरूसलेमपुरता मर्यादित होता हे जरी खरे असले तरी त्याचे पडसाद संपूर्ण जगभर उमटत होते. हा संघर्ष चिघळणे पॅलेस्टाइनच्या, इस्राईलच्या वा एकूणच जगाच्याही हिताचे नाही, याची सखोल जाण असलेल्या अमेरिकेसह अनेक देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी पडद्यामागे हालचाली केल्या. इजिप्तने पुढाकार घेतला आणि त्यातून अखेर २१ तारखेच्या शुक्रवारी शस्त्रसंधी करार झाला आणि शांतता नांदू लागली!

ही शस्त्रसंधी घडून आली, याचे कारण इस्राईल आणि पॅलेस्टाइन या दोन्ही देशांच्या परंपरागत पाठिराख्या देशांनी उभय देशांवर दबाव आणला आणि आमचा पाठिंबा गृहित धरू नका, असे अप्रत्यक्षपणे सांगितले, हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. पॅलेस्टाइनच्या पाठीराख्यांना ‘हमास’ हे काय प्रकरण आहे, याची पुरेपूर कल्पना आहे. ‘हमास’चे पूर्ण नाव म्हणजे ‘हरकत अल - मुक्वामाह - अल इस्लामिया!’ ही पॅलेस्टिनी सुन्नी मुसलमानांची संघटना. या संघटनेअंतर्गत एक समाजसेवा शाखा आहे, तर दुसरी लष्करी शाखा. ही संघटना निवडणुकाही लढविते आणि ‘पॅलेस्टाइन नॅशनल ॲथॉरिटी’ या पॅलेस्ठिनी संसदेत तिच्याकडे बहुमत आहे, हेही उल्लेखनीय!

इस्राईलबरोबरच कॅनडा, जपान, युरोपीय समुदाय आणि अमेरिका या देशांनी ‘हमास’ला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. मात्र २०१८च्या डिसेंबरमध्ये ‘हमास’ला ‘दहशतवादी’ म्हणून घोषित करण्याच्या संदर्भातला अमेरिकेचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने फेटाळून लावला होता. आज या पार्श्‍वभूमीवर ‘हमास’सारख्या संघटनेने पॅलेस्टाइनचे अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास यांच्यावर अगदी उघडउघड कुरघोडी केल्याचे चित्र आहे. पॅलेस्टाइनमधील अंतर्गत संघर्षाच्या राजकारणात वेस्ट बॅंक क्षेत्रात पॅलेस्टाइनचे खरे हितरक्षक आपणच आहोत, हे सिद्ध करण्यात "हमास'' यशस्वी ठरली आहे, असे अनेक राजकीय निरीक्षक मानतात! शेवटी ‘हमास’ ठरवेल तेच होईल, याची जाणीव असलेल्या अरब राष्ट्रांच्या लेखीसुद्धा मोहम्मद अब्बास आता संदर्भशून्य बनत चालले आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर या संघर्षात नेमका विजय झाला तो कोणाचा? या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधणे उद्‌बोधक ठरेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या एका जर्मन अभ्यासकाच्या मते आपल्या आक्रमकतेसाठी प्रसिद्ध असलेले दोन्ही घटक, पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू आणि ‘हमास’ हे दोघेही या लढाईत आपापला स्वार्थ साधण्यात यशस्वी ठरले आहेत. या लष्करी संघर्षामुळे गेल्या दोन वर्षात चौथ्यांदा इस्राईलला स्थिर सरकार देण्याच्या विषयातील नेत्यानाहू यांची विफलता हा मुद्दा मागे पडला आहे. तिकडे ‘हमास’ने पॅलेस्टाइनचे पंतप्रधान मोहम्मद अब्बास यांच्या तुलनेत खरे, निर्णायक सामर्थ्य आपल्याकडेच असल्याचे जगाला दाखवून दिले आहे.

पश्‍चिम आशियातील या संघर्षात इजिप्तनेही, आपणच उभयपक्षी वाटाघाटींच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करू शकतो, हे सिद्ध करून; आपल्याशिवाय अमेरिकेलाही तरणोपाय नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. इस्राईल आणि ‘हमास’मधील हा अलिकडचा संघर्ष रमझानच्या शेवटच्या शुक्रवारी, मुसलमान समाजाच्या दृष्टीने पवित्र मानल्या जाणाऱ्या अल अक्‍सा मशिदीच्या परिसरात सुरू झाला. जेरूसलेममधील दमास्कस गेट परिसरात एकत्र येण्यावर इस्राईली पोलिसांनी बंधने घातल्याची प्रतिक्रिया म्हणून हिंसाचार सुरू झाला. पोलिसांच्या दंडुकेशाहीला ‘हमास’ने रॉकेटबाजीने उत्तर दिले खरे, पण अंतिमतः या संघर्षाने या क्षेत्रात टिकाऊ शांतता नांदावी, यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांची, तसेच ‘हमास’ आणि इस्राईलच्या अतिरेकी चढाईखोर राजकारणाचीही मर्यादा स्पष्टपणे पुढे आली आहे.

नेत्यानाहू यांनी या संघर्षाच्या वेळी ‘हमास’चा संपूर्ण नायनाट हे लक्ष्य गाठण्यासाठी या उपद्रवी संघटनेला जरब बसविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले होते. प्रत्यक्षात या दोन्ही गोष्टी साध्य झालेल्या नाहीत. ‘हमास’ने आपल्या नियंत्रणाखालील भूभागात विणलेले भूमिगत बोगद्यांचे जाळे इस्राईली मारक क्षमतेने बऱ्यापैकी उध्वस्त केले असले व सुमारे २५० ‘हमास’ सैनिकांना कंठस्नान घातले असले तरी हा काही ‘हमास’चा सपशेल पराभव नाही. गाझा पट्टी क्षेत्रात ‘हमास’चे ५० हजार सैनिक अद्यापही सज्ज आहेत आणि त्यांच्या शस्त्रसाठ्यात आजही हजारो रॉकेट्‌स आहेत. शिवाय आपल्या अत्याधुनिक सुरक्षा कवच यंत्रणेच्या सहाय्याने इस्राईलने ‘हमास’कडून होणारा रॉकेट्‌सचा मारा बव्हंशी निष्प्रभ केला असला तरी इस्राईलमध्ये राहणाऱ्या पॅलेस्टिनींना आपण इस्राईली सैनिकांशी त्यांच्याच भूमीवरून लढू शकतो, हा आत्मविश्‍वास संपादन करता आला हे मात्र नक्की! दुसरीकडे या संघर्षातील ‘साध्या’बद्दल ‘हमास’च्या दाव्याच्याही मर्यादा आहेतच. पॅलेस्टाइन लोकांना इस्राईल आपल्या भूमीवरून हुसकावून लावणार नाही व अल अक्‍सा मशिदीत त्यांना प्रार्थनेला परवानगी दिली जाईल, अशा प्रकारचे अभिवचन इस्राईलने दिल्याचे ‘हमास’ने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात, इस्राईलने हा दावा सपशेल फेटाळून लावला आहे. शिवाय, या ११ दिवसांच्या लढाईने, नुसत्या रॉकेट्‌सच्या माऱ्याने युद्ध जिंकता येत नाही, याची जाणीव पॅलेस्टाइनला व्हायला हरकत नाही. तसेही, इस्राईलसारख्या बलाढ्य शत्रूबरोबर लढताना पॅलेस्टाइन कधीच निरपवादपणे विजयी होऊ शकणार नाही, असेही अनेक युद्ध-विश्‍लेषकांचे मत आहे. पॅलेस्टाइनचा फायदा एवढाच, की या निमित्ताने त्यांना नुकसान-भरपाईपोटी मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय मदत संपादन करता आली!

विजयाच्या दाव्या-प्रतिदाव्यांपलिकडे दोन्ही बाजूंनी नेमके काय आणि किती गमावले हे पाहणे उद्‌बोधक ठरेल. गाझा पट्टीच्या आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार ६५ लहान मुलांसह एकूण २३२ पॅलेस्टिनी नागरिकांनी या संघर्षात जीव गमावला. जखमींची संख्या दोन हजाराच्या आसपास आहे. इस्राईलमध्येही जखमींची संख्या बरीच मोठी आहे, मात्र मृत्यू पावलेल्यांची संख्या केवळ १२ सांगितली जाते.

इतर अनेक देशांप्रमाणेच भारतानेही या प्रकरणात संतुलनाची सावध भूमिका घेणे उपयोगी होते व तसेच घडलेही. इस्राईलचा खंदा समर्थक अशा अमेरिकेलाही संतुलनाच्याच मार्गाने जावे लागले आणि शेवटी अमेरिकेने प्रच्छन्नपणे पाठराखण करणे नाकारल्यावर इस्राईललाही शस्त्रसंधी मान्य करावी लागली. पण या निमित्ताने जागोजागी इस्लामी कट्टरपंथीनी उग्र निदर्शने करून ‘जिहाद’ची भाषा वापरून डोकी भडकविण्याचे जे प्रयत्न केले ते दुर्लक्ष करण्याजोगे नाहीत. मुसलमान समाज जिथे अल्पसंख्य असतो तिथे तो अल्पसंख्याकतेच्या मुद्द्यावर सर्व सवलती आणि लाभ पदरात पाडून घेण्याबद्दल आग्रही असतो आणि जिथे तो बहुसंख्य असतो तिथे मात्र अल्पसंख्याकांना असे अधिकार मिळण्याबाबत तो उदासीन असतो, हा जगभरातला अनुभव आहे. ब्रिटन आणि युरोपसह आता अमेरिकाही या वास्तवाचे चटके सहन करीत आहे. साहजिकच शस्त्रसंधी झाली असली तरी प्रश्‍न संपलेले नाहीत. पश्‍चिम आशियातील इतिहासाच्या पाना पानांवर संघर्ष आणि संधी असे आलटून-पालटून आपले अस्तित्व दाखवित असल्याची एकच उपलब्धी आहे ती म्हणजे संघर्ष आणि शस्त्रसंधीची ताकद आणि मर्यादा याचे लख्ख भान या निमित्ताने पुन्हा सर्व संबंधितांना आले!

Vinays57@gmail.com