राज आणि नीती : कांगावखोरीचे राजकारण!

नियमांविषयीची बेपर्वाई दाखवित निरंतरपणे संसदेच्या कामात पराकोटीचा व्यत्यय आणायचा व परिणामी निलंबनाची शिक्षा झाल्यानंतर त्याबद्दल आकांडतांडव करून जणू आपणच अन्यायाचे बळी आहोत, असे दाखवायचे, असे विरोधकांचे वर्तन आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पाठोपाठ हिवाळी अधिवेशनाचीही वाताहात होत असताना सभागृहात उपस्थित राहून मूकपणे ते बघत राहाणे हा अनुभव विलक्षण कष्टप्रद असाच! एका अर्थाने हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज वाहून जाण्याची बिजे पावसाळी अधिवेशनातच रोवली गेली. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात १० आणि ११ ऑगस्ट रोजी राज्यसभा सदस्यांना जे बघावे लागले ते अक्षरशः सुन्न करणारे होते. सभागृहाच्या मधोमध असलेल्या हौदात (वेल) घुसून घोषणाबाजीचा कंठशोष हा प्रकार खूपच सौम्य वाटावा, असे त्या दिवशीचे चित्र होते. कामगार संघटनांचे वा विद्यार्थी संघटनांचे नेते ज्या प्रकारे "गेट-मीटिंग''मध्ये नारेबाजी आणि भाषणे वा स्ट्रीट-प्ले करतात, तोच प्रकार सुरू होता. अध्यक्षांशी हमरीतुमरीवर येऊन बातचीत करणे, सुरक्षा रक्षकांनी केलेली साखळी तोडून धक्काबुक्की करणे, टेबलावर चढून अध्यक्षांच्या दिशेने फाईल फेकणे , रक्षकांशी झटापट करताना काचेची तावदाने तोडणे असे प्रकार झाले. ‘पेपरवेट फेकून मारण्यासाठी'' प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या एका माजी सदस्यालाही खजील करतील, असे सर्व प्रकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाने बघितले. या प्रकारात सरकार विरोधातील सर्वपक्षीय सदस्य आघाडीवर होते "वरिष्ठ सभागृह'' अशी ओळख असलेल्या राज्यसभेने इतका काळाकुट्ट दिवस याआधी कधी बघितला नसेल.

असे प्रकार घडतात तेव्हा संसदेच्या अथवा विधानमंडळांच्या सदस्यांच्या बेशिस्त आणि बेजबाबदार वर्तनाबद्दल सर्वदूर चर्चा होते. सभापतींनी असे वर्तन रोखण्यासाठी जे अधिकार त्यांच्याकडे आहेत, त्यांचा पुरेपूर वापर करायला हवा, असाही सूर निघतो आणि तसे वाटणे स्वाभाविकच आहे. साहजिकच पावसाळी अधिवेशन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मुद्यावरून अनिर्बंधपणे गोंधळ घालणाऱ्या १२ राज्यसभा सदस्यांवर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी निलंबनाची कारवाई केली गेली. त्या संदर्भातील प्रस्ताव बहुमताने संमत झाल्यानंतर विरोधकानी विलक्षण ताठर भूमिका घेतली आणि कामकाज चालूच द्यायचे नाही, असा पवित्रा घेतला. निवडणूकविषयक एका कायद्यात अगदी तांत्रिक स्वरूपाचे बदल सुचविणाऱ्या एका विधेयकावर गेल्या मंगळवारी झालेल्या चर्चेच्या वेळी तृणमूल कॉंग्रेसचे सभागृहातील नेते एवढे संतप्त झाले, की त्यांनी नियमावलीचे पुस्तकच सभापतींच्या दिशेने फेकून मारले आणि स्वतःवर उर्वरित कालावधीसाठी निलंबन ओढवून घेतले. सभासदांच्या गंभीर औचित्यभंगामुळे सभागृहाच्या मान मर्यादेचा भंग झाल्याचे हे आणखी एक उदाहरण! विषय कृषि कायद्यांचा असे वा अन्य कोणताही, चर्चेत सहभागी न होता गोंधळ घालण्याने आपण नेमके काय साधतो आहोत, याचा खरं तर संसदेतील विरोधकांनी गांभीर्यपूर्वक विचार करायला हवा.

पूर्वी गोंधळ घालणे, माईक तोडणे, कागदाचे बोळे फेकणे इ. प्रकारांमुळे निदान गेला बाजार वर्तमानपत्रांची हेडलाईन तरी मिळायची. आता हा प्रकार नित्याचाच झाल्यावर त्याचे वृत्तमूल्यही संपुष्टात आले आहे. शिवाय तरुण पिढीही सामान्यतः बंडखोरीकडे आकर्षित होते आणि त्यासाठी हे कथित "क्रांतिकारी'' मार्ग अवलंबिले जातात असे म्हणावे तर आजच्या तरुणाला कामकाजाच्या उत्पादकतेचे अगदी स्वाभाविकच अधिक आकर्षण आहे. शिवाय कृषी कायदे असोत की गोंधळी सदस्यांचे निलंबन असो, विरोधकांची भूमिका निरपवादपणे मान्य होण्याजोगी स्थिती कधीच नव्हती. कृषी कायद्यांची गुणवत्ता जाणणारा मोठा वर्ग आहे आणि गोंधळी खासदारांना शिक्षा ही व्हायलाच हवी, असे मानणाऱ्यांची संख्यादेखील कमी निश्‍चितच नाही.

धरले तर चावते...

संसदेतील या असंसदीय वर्तनाचा विषय निघाला की आज विरोधी पक्षात असणारे अनेक जण काही वर्षांपूर्वी विरोधी पक्षनेतेपदी असताना अरूण जेटली यांनी जे विधान केले होते ते उद्‌धृत करून आजच्या गोंधळाचे समर्थन करतात. जेटली यांनी संसदेचे कामकाज चालू न देण्याचे एका विशिष्ट संदर्भात, संसदीय व्यवहारातील सहभागाचा तोही एक भाग असल्याचे नमूद करून समर्थन केले होते हे खरेच; पण हे समर्थन आपद्‌धर्म स्वरूपाचे होते. शिवाय त्याच जेटली यांनी २०१०मध्ये तत्कालिन निलंबन प्रकरणाच्या बाबतीत घेतलेली भूमिका विसरता येणार नाही. तत्कालिन सभापतींनी निलंबित सदस्यांनी माफी मागावी असा आग्रह धरला होता व त्यावेळी तिढा सुटण्यासाठी प्रयत्नशील जेटली यांनी निलंबित सदस्यांमध्ये भाजपाचा एकही सदस्य नसताना सर्व विरोधकांच्या वतीने क्षमायाचना केली होती. व्यक्तिगतरीत्या बहुसंख्य निलंबित सदस्यांनीही क्षमायाचनेबद्दलचा आग्रह मानला आणि ज्यांनी ज्यांनी माफी मागितली त्यांचे निलंबन संपुष्टातही आले. यावेळीही निलंबित सदस्यांनी बेशिस्त वर्तनाबद्दल माफी मागितली असती तर हा प्रश्‍न चिघळला नसता; पण दिलगिरी व्यक्त न करण्याची भूमिका घेतलेल्या विरोधकांनी मनाचा मोठेपणा दाखविला नाही व त्यातून लोकशाही प्रक्रिया अडकून पडल्यासारखे चित्र निर्माण झाले.

या सर्व प्रकरणात सरकारपुढचा प्रश्‍न "धरले तर चावते, सोडले तर पळते'' या दुविधेतून मार्ग काढण्याचा होता. एका कथेत रस्त्यावरच्या एका मुलाच्या डोक्‍यावरची टोपी गंमत म्हणून काढून घेणाऱ्या राजाला "राजा भिकारी, माझी टोपी घेतली'' ही चलाख प्रतिक्रिया ऐकावी लागते, तसेच टोपी तत्परतेने परत करताच ‘राजा मला भ्यायला, माझी टोपी दिली’ असी शेलकी कमेंटही ऐकावी लागते. निलंबनाबाबत भाजपची स्थिती अशी काहीशी होती व ते समजण्यासारखे आहे. यातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा विचार करावा लागेल. गोंधळी खासदारांची वास्तविक संख्या पन्नास- पाऊणशेच्या पलिकडे नाही; पण त्यांच्या ‘आवाजी’ राजकारणामुळे नियम पालन करून शांतपणे चर्चेत सहभागी होण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या उर्वरित सुमारे १५० सदस्यांना बोलण्याची संधी निरंतर नाकारली जाते, हे वास्तव या परिस्थितीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या विकृतीवर नेमकेपणे बोट ठेवते. साहजिकच नियमभंग करणाऱ्यांना पुरस्कार आणि नियमपालन करणाऱ्यांना त्यांचा कोणताही अपराध नसताना सजा हा "उरफाटा न्याय'' स्थापित करणारे हे "आवाजी अल्पसंख्यांकवादाचे'' राजकारण थांबविण्याची गरज आहे.

लोकशाहीत संख्या महत्त्वाची असते, हे वास्तव. अशा वेळी बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्य असलेल्यांची निकोप बूज राखणे म्हणजे त्यांना अनिर्बंध नकाराधिकार देणे नव्हे. तसे झाल्यास तो बहुमताचा उपमर्द ठरेल आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेवर त्याचा विपरीत प्रभाव पडेल. ‘आम्ही वेलमध्ये घुसून घोषणा देऊ, कागदपत्रे फाडू, पुस्तके फेकू आणि तरीही कामकाज सुरळीत चालू ठेवणे ही फक्त सत्ताधारी पक्षाचीच जबाबदारी’ ही विरोधकांची भूमिका तर्कसंगत नाही. शिवाय नियमांविषयीची बेपर्वाई दाखवायची अन्‌ शिक्षा झाल्यानंतर त्याबद्दली आकांड-तांडव करून जणू काही आपणच अन्यायाचे बळी आहोत, असे दाखवायचे ही कांगावखोरीची परिसीमा आहे. हे असेच चालू राहिले तर विरोधकांची विश्‍वसनीयता आणखी रसातळाला जाईल आणि ते लोकशाहीला पोषक ठरणार नाही. "लांडगा आला रे आला'' ही जुनी बालवाङ्मयीन कथा विरोधकांनी नव्याने वाचायला हवी. लोकशाही मजबूत करायची असेल तर आपले कांगावखोरीचे राजकारण थांबविण्याबाबत त्यांनी रामाणिकपणे विचार करायला हवा. नव्या वर्षाचा हा नवा संकल्प असायला हरकत नसावी!

vinays57@gmail.com