राज्यपालांपेक्षा उपाध्यक्षांची भूमिकाच महत्त्वाची!

एकनाथ शिंदे यांनी पुकारलेल्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आले आहे. सत्ताधारी शिवसेनेतील मोठ्या गटाने बंडखोरी केल्याने अनेक राजकीय, तसेच घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाले आहेत. या प्रसंगात विधानसभा उपाध्यक्षांचा निर्णय तसेच राज्यपालांची आणि न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, असे मत लोकसभेचे माजी सचिव आणि ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी व्यक्त केले आहे.

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पक्षातील बहुतांश आमदारांनी बंडखोरी केल्याने राज्यातील राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. या परिस्थितीत दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एक म्हणजे शिवसेनेकडून १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र करण्याची विनंती उपाध्यक्षांकडे करण्यात आली. दुसरा म्हणजे शिवसेना आता कुणाची? शिवसेना विधिमंडळ पक्ष कुणाला मानायचे, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांपुढे निर्माण झाला आहे. माध्यमांतील बातम्या पाहता, बहुमताचा आकडा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असला तरीही खरी शिवसेना कुठली, याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले सर्व आमदार स्वेच्छेने तिकडे गेले की नाही, याची तपासणी करण्याचा अधिकार विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना आहे; मात्र हे सिद्ध करण्यासाठी बराच वेळ द्यावा लागेल. उपाध्यक्षांना दोन्ही बाजूच्या आमदारांचे म्हणणे जाणून घ्यावे लागेल.

शिवसेनेच्या प्रतोदांनी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र घोषित करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. शिवसेनेने बोलावलेल्या बैठकीत हे आमदार उपस्थित न राहिल्यामुळे त्यांच्यावर सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे; मात्र ज्यांचे सदस्यत्व रद्द करायचे आहे, त्या आमदारांचे म्हणणे उपाध्यक्षांना ऐकावे लागणार आहे. दोन्ही बाजूंची सुनावणी उपाध्यक्षांना घ्यावी लागेल.

विशेष म्हणजे सुनावणीसाठी गुवाहाटीमध्ये थांबलेल्या आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांपुढे प्रत्यक्ष हजर राहावे लागेल. त्यानंतरच खरी परिस्थिती काय आहे, याचे आकलन उपाध्यक्षांना होईल. दोन्ही बाजूंचा कायदेशीर युक्तिवाद झाल्यानंतर उपाध्यक्षांना योग्य वाटल्यास ते या आमदारांवर कारवाई करू शकतात; मात्र या निर्णयाला न्यायालयात कायदेशीर आव्हान दिले जाईल आणि उपाध्यक्षांच्या कोर्टातील चेंडू न्यायालयात जाईल. सुनावणीदरम्यान कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात संबंधित निर्णय रद्द होण्याची दाट शक्यता असते. तत्पूर्वी सध्या सुरू असलेल्या राजकीय आणि घटनात्मक पेचप्रसंगात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव दाखल झाला. त्यामुळे विधानसभा सदस्यांचे सदस्यत्व बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असा काही सदस्यांनी दावा केला आहे; मात्र या परिस्थितीतही विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

सध्या मूळ गट आणि बंडखोरांच्या गटाकडून कुठलाही दावा केला, तरी बहुमत कुणाकडे आहे, हे मात्र विधानसभेच्या पटलावर ठरणार आहे. त्यासाठी विधिमंडळाची बैठक बोलवावी लागणार आहे. त्यामुळे आता कुणीही काही बोलत असले तरी बहुमताचा फैसला मात्र विधिमंडळ सभागृहात होणार आहे आणि त्यासाठी सर्व आमदारांना मुंबईत परतावे लागणार आहे.

विवेकबुद्धीने, वेळेत निर्णय घ्यावा

लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रकारचे राजकीय संकट जेवढे लवकर समाप्त होईल, तेवढे योग्य आहे. कारण हे सर्व लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांना जनतेने निवडून दिले आहे; मात्र सध्याचे राजकीय समीकरण पाहता, यामध्ये वेळकाढूपणा होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यातही काही निर्णयांना न्यायालयात आव्हान मिळण्याची दाट शक्यता आहे. प्रकरण न्यायालयात गेल्यास राज्यातील हा राजकीय पेच अधिकच लांबत जाऊन गुंतागुंतीचा होईल, असे दिसते. आमदारांवर सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई करण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत; मात्र त्यांनी सद्‌सद्‌विवेकबुद्धीने आणि वेळीच निर्णय घेतला पाहिजे. अनेक प्रकरणांत अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी दोन, अडीच वर्षे लावल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने काही खटल्यांमध्ये हे स्पष्ट केले की ठराविक वेळेतच विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांबाबत निर्णय घ्यावा. आता तो कालावधी काय असावा, हे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले नाही. निर्णय घेण्याचा कालावधी तत्कालीन घडामोडींवर अवलंबून असतो. दोन-चार दिवस, एक-दोन आठवडे आदी; मात्र त्यापेक्षा वेळ घेणे अपेक्षित नाही.

राज्यपालांची भूमिका मर्यादित

सध्याच्या राजकीय संकटात राज्यपालांची भूमिका तशी मर्यादित आहे. राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात. त्यासाठी अधिवेशन बोलवण्याच्या सूचना ते राज्य सरकारला देऊ शकतात; मात्र मतदान कुठल्या पद्धतीने घ्यायचे, हे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष निश्चित करतात. परंतु कलम १६५ अंतर्गत गुप्त मतदान किंवा इतर प्रकारे मतदान घेण्याची सूचना राज्यपाल करू शकतात; मात्र त्यांच्या सूचना अध्यक्षांना बंधनकारक नसतात. जर प्रकरण न्यायालयात गेल्यास न्यायालय या संदर्भात स्पष्ट सूचना देऊ शकते.

... तर जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास उडतो!

जनतेने निवडून दिलेल्या आमदारांनी पक्षातून फुटून बाहेर पडणे, राज्याबाहेर जाणे, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मुक्काम करणे, पैशांची देवाण-घेवाण करणे आदी प्रकारांमुळे जनतेचा लोकप्रतिनिधींबाबतचा विश्वास कमी होतो. त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. अलीकडे अनेक राज्य सरकारे अल्पमतात येऊनही खुर्ची सोडत नसल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. अनेक राजकीय संकटं निर्माण करून लोकनियुक्त सरकार पाडले जाते. या सर्व घटनांमुळे जनतेचा लोकशाहीवरच्या विश्वासाला धक्का लागतो. लोकप्रतिनिधींना सर्वसामान्य नागरिक निवडून देतात; मात्र अनेकदा निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींची वर्तणूक पूर्णपणे बदलते, हे देशाचे दुर्दैव आहे. त्यातच सध्याचे राजकीय संकट हे नैसर्गिक नसून राजकारण्यांनी निर्माण केलेले संकट आहे.