अग्रलेख : महापुरे धडा देती

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 10 ऑगस्ट 2019

‘नदीला पूर आलेला...’ हे गीत श्रवणीय आहे आणि कोणताही पूर हा बघायला रमणीयच असतो! मात्र, तो वेळच्या वेळी ओसरला नाही तर काय होते, ते आज पश्‍चिम महाराष्ट्र अनुभवत आहे.

‘नदीला पूर आलेला...’ हे गीत श्रवणीय आहे आणि कोणताही पूर हा बघायला रमणीयच असतो! मात्र, तो वेळच्या वेळी ओसरला नाही तर काय होते, ते आज पश्‍चिम महाराष्ट्र अनुभवत आहे. केवळ पश्‍चिम महाराष्ट्रच नव्हे, तर विदर्भावरही झालेली वरुणराजाची अवकृपा आठवडाभरानंतरही कायम आहे आणि या प्रलयात नद्यांनी धारण केलेल्या रौद्र रूपाने हजारो संसार उघड्यावर आले आहेत.(

lay.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.sakal.esakal%26hl%3Den&source=gmail&ust=1565464155606000&usg=AFQjCNFnjZUSbc71OvQehYlWNHsb8Ql1ew" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sakal.esakal&hl=en" target="_blank">ताज्या बातम्या मोबाईलवर मिळवा, 'सकाळ'चे App डाऊनलोड करा) एकीकडे आभाळ फाटल्यागत पडणारा पाऊस आणि त्याचवेळी सरकारने दाखवलेला हलगर्जीपणा यांचा फटका कोल्हापूर- सांगली जिल्ह्यांतील काही लाख लोकांना बसला आहे. आठवडाभरापूर्वी वरुणराजाने आपली कृपादृष्टी तहानलेल्या महाराष्ट्राकडे वळवली, तेव्हा पहिले दोन दिवस नदी-नाल्यांना आलेले पाणी सुखद वाटत होते. पण पावसाचा जोर वाढत गेला आणि पाण्याचा फुगवटा वाढू लागला. पण हे पाणी नेहमीप्रमाणे चार-सहा तासांत ओसरेल, अशीच सर्वांची भावना होती. प्रत्यक्षात जागोजागी ढगफुटी झाल्याप्रमाणे तडाखे देत कोसळणाऱ्या पावसाने मांडलेला ठिय्या आठ दिवसांनंतरही कायम राहिला आणि धरणांतून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यामुळे प्रलयस्थितीच निर्माण झाली.

पावसाचे असे थैमान सुरू असतानाही महाराष्ट्रात राजकीय यात्रांचा सुकाळ होता. मात्र, यंदाच्या या पावसाचा ‘महा-आदेश’ काही भलताच होता आणि त्या फटक्‍यातून बाहेर पडण्यास आता नेमका किती काळ लागेल, ते सांगता येणे कठीण आहे. अखेर पावसाने चार दिवस धुमाकूळ घातल्यानंतर मुख्यमंत्री मुंबईत परतले आणि त्यांनी पूरनियंत्रणाची सूत्रे हाती घेतली. प्रशासन हे आपल्या परीने मदतकार्य करत होतेच; पण अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी राज्याचा प्रमुख तेथे ठाण मांडून बसला की याच कामाला वेग कसा येतो, हे किल्लारीत भूकंपाच्या वेळी दिसले होते. आताही गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या पुराच्या पाहणीनंतर प्रशासनाची चाके वेगाने हलू लागली असली, तरी हे आधीच करता आले असते, अशी भावना सर्वांच्याच मनात आहे.पुराची पाहणी करणाऱ्या मंत्री, संत्री आणि अन्य राजकीय मंडळींच्या ‘सेल्फीं’नी अवघा सोशल मीडिया व्यापून टाकला. मुख्यमंत्र्यांची पाठ फिरल्यानंतर मदत कार्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आलेले जलपर्यटनाला आल्याच्या थाटात सेल्फीत दंग होतात हे राज्यभर व्हायरल झालेले चित्र काही बरे नाही. त्यातच मुख्यमंत्री फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यात धरणातील विसर्गावरून सुरू झालेल्या वादाने राजकीय रंग घेतला. खरे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीपर्यंत वाद जाणे हे चांगले लक्षण नाही. अशा आणीबाणीच्या वेळी गरज असते ती सर्व वाद बाजूला ठेवून बचाव-मदत व पुनर्वसन कार्याचे अग्रक्रम ठरवून त्यानुसार काम सुरू करण्याची. पूर ओसरल्यानंतर तातडीच्या आणि दूरगामी अशा दोन्ही उद्दिष्टांसाठी या ठिकाणी वेगाने काम करावे लागेल. पुराच्या विळख्यात अडकलेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी लष्कर, ‘एनडीआरएफ’बरोबरच स्थानिक तरुण हिरिरीने पुढे आले, ही एक आश्‍वासक बाब आहे. पूरग्रस्तांना सुरक्षितस्थळी पोचवताना त्यांच्या खाण्यापिण्याची व अन्य सोय करून या तरुणांनी मदतकार्यात घेतलेल्या आघाडीला दाद द्यायलाच हवी. पूर ओसरल्यानंतर जी काही ‘साफसफाई’ करावी लागेल; मग ती निसर्गावर आपण आजवर केलेल्या अत्याचारांची असो; की राजकीय, तसेच प्रशासकीय हलगर्जीपणाची असो; ती नंतर करता येईल. आज खरी गरज आहे ती पुराच्या पाण्यात अडकून पडलेल्यांची सुखरूप सुटका करण्याची. त्यासाठी विविध सरकारी यंत्रणांनी कमालीच्या समन्वयाने काम करायला हवे. त्याचबरोबर अडकून पडलेल्यांनीही धीर सोडता कामा नये. पलूस येथे ब्रह्मनाळ परिसरात जी दुर्घटना घडली, त्यास बोटीच्या क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी बसले होते, हे एक कारण आहे. मात्र, ही मदत त्यांच्याकडे बरीच आधी पोचायला हवी होती.खरे तर पश्‍चिम घाट हा जैवविविधतेने नटलेला घाट आहे. मानवाने डोंगर-दऱ्या आणि वृक्षराजी यांच्यावर अत्याचार केले आणि त्यामुळे निसर्गाचे चक्रच बदलून गेले आहे. त्यामुळे पर्यावरणासंबंधातील आपल्या भूमिकेत कसा आमूलाग्र बदल व्हायला हवा, तेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

 कोल्हापूर परिसरात १९८९ मध्ये पूर आला होता आणि याच परिसराला पावसाने २००५ मध्येही मोठा तडाखा दिला होता. त्यातून आपण काहीच शिकलो नाही, हाच यंदाच्या तुफानी पावसाने दिलेला धडा. मात्र, असे धडे वाढतच चालले असून, प्रत्यक्ष परीक्षेत मात्र सरकार; मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, नापासच होत आले आहे. आता हळूहळू का होईना पूर ओसरल्यावर या आपद्‌ग्रस्तांसाठी कपडेलत्त्यांपासून त्यांच्या खाण्यापिण्यापर्यंत सर्वच बाबींची व्यवस्था करावी लागेल. तेव्हा प्रशासनाला सरकारी चौकटीच्या बाहेर जाऊन, जिव्हाळा दाखवावा लागेल. तसे होईल, हे बघण्याची जबाबदारी अर्थातच मुख्यमंत्र्यांची. तेव्हा आता अडकून पडलेल्यांची सुटका आणि त्यांचे नंतरचे पुनर्वसन असे दुहेरी आव्हान आहे. संकट महाप्रंचंड आहे, त्याला केवळ सरकार पुरे पडणार नाही. त्यासाठी सरकारबरोबरच आपल्या सर्वांनाही मदतीचा हात पुढे करावा लागणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: western maharashtra flood