आणीबाणीच्या तरतुदी काय आहेत?

- ॲड. भूषण राऊत

भारताच्या घटनात्मक इतिहासातील सर्वाधिक वादग्रस्त अथवा कथितरीत्या गैरवापर केली गेलेली तरतूद म्हणजेच आणीबाणीची तरतूद आहे. अनेक राजकीय सभांमध्ये आजही आणीबाणी हा मोठ्या तावातावाने चर्चिला जाणारा विषय आहे. आणीबाणी म्हणजे नक्की काय आहे?

अगदी थोडक्यात सांगायचे झाल्यास आणीबाणी घोषित असल्याच्या कालखंडात घटकराज्यांच्या अधिकारांचा संकोच होऊन केंद्र सरकार अधिक प्रभावी होते आणि नागरिकांना घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा येतात.

आणीबाणीच्या बाबतीत १९७८ मध्ये झालेल्या ४४ व्या घटनादुरुस्तीच्या पूर्वीच्या तरतुदी आणि सध्याच्या तरतुदी यात बरीच तफावत आहे. विस्तारभयास्तव आपण केवळ सध्या अस्तित्वात असलेल्या तरतुदीचा पाहणार आहोत. आणीबाणी तीन प्रकारची आहे.

एक राष्ट्रीय आणीबाणी दुसरी राज्य पातळीवरील आणीबाणी जिला राष्ट्रपती राजवट म्हणून संबोधले जाते आणि तिसरी आर्थिक आणीबाणी. राष्ट्रीय आणीबाणी आत्तापर्यंत १९६२, १९७१ आणि १९७५ अशी तीन वेळा घोषित करण्यात आलेली आहे.

बाह्य आक्रमण अथवा अंतर्गत सशस्त्र बंडामुळे युद्धामुळे भारताची सुरक्षितता धोक्यात आल्यास केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या ठरावानुसार भारताचे राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करू शकतात. १९७८ पूर्वी आणीबाणी घोषित करण्यासाठी ‘अंतर्गत अशांतता’ हे कारणही उपलब्ध होते, मात्र ४४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ते काढून टाकण्यात आले.

तसेच १९७८ पूर्वी आणीबाणी घोषित करण्यासाठी केवळ पंतप्रधानांची शिफारस पुरेशी होती; मात्र घटनादुरुस्तीद्वारे ती तरतूद बदलून संपूर्ण मंत्रिमंडळाची शिफारस सक्तीची करण्यात आली.

राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करण्यात आल्यावर एका महिन्याच्या आत संसदेने विशेष बहुमताने आणीबाणीला मान्यता देणारा ठराव संमत करणे गरजेचे आहे. तशी मान्यता न दिल्यास आणीबाणी आपोआप संपुष्टात येते.

तसेच आणीबाणी उद्घोषणेच्या या मधल्या काळात लोकसभा विसर्जित झाल्यास आणीबाणीला राज्यसभेची मान्यता आवश्यक असते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी राष्ट्रीय आणीबाणीला मान्यता दिल्यास आणीबाणी सहा महिने काळापर्यंत चालू राहू शकते.

राष्ट्रीय आणीबाणी पुढे अनिश्चित काळापर्यंत चालू राहू शकते, मात्र दर सहा महिन्यांनी या आणीबाणीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता आवश्यक आहे. तसेच मंत्रिमंडळाने ठराव केल्यास अथवा लोकसभेने केवळ साध्या बहुमताने आणीबाणी रद्द करण्याचा ठराव केल्यास आणीबाणी संपुष्टात येते.

आणीबाणीच्या काळात राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर मोठ्या प्रमाणावर मर्यादा येतात. केंद्र सरकार कोणत्याही बाबतीत राज्य शासनाला सूचना अथवा आदेश देऊ शकते. राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करण्यास संसद या काळात सक्षम होते.

तसेच संसदेचे अधिवेशन चालू नसल्यास राष्ट्रपती राज्यसूचीतील विषयांवर कायद्याचे अध्यादेशदेखील जारी करू शकतात. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात संसद आणि राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवण्याचा अधिकारदेखील संसदेला प्राप्त होतो.

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या बाबतीत सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे कलम २० आणि २१ वगळता आणीबाणीच्या काळात सर्व मूलभूत हक्क राष्ट्रपतींच्या आदेशाने गोठवले जाऊ शकतात. म्हणजेच आणीबाणीच्या काळात भाषणस्वातंत्र्य, देशाच्या कोणत्याही भागात मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य आदी सर्व स्वातंत्र्ये गोठवली जाऊ शकतात.

विशेष बाब म्हणजे हे हक्क गोठवले जाणे म्हणजे हे हक्क रद्द होणे नसून केवळ या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात कोणालाही दाद मागता येत नाही. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात कलम १९ अंतर्गत येणाऱ्या स्वातंत्र्यांवर बंधने घालणारा कोणताही कायदा केला जाऊ शकतो.

अर्थात कलम १९ अंतर्गत असलेली स्वातंत्र्ये केवळ बाह्य युद्धाच्या कारणामुळे घोषित असलेल्या आणीबाणीच्या काळातच गोठवली जाऊ शकतात. सशस्त्र बंडाच्या कारणामुळे घोषित आणीबाणीच्या काळात मात्र ही स्वातंत्र्ये गोठवली जाऊ शकत नाहीत. राष्ट्रीय आणीबाणी संपूर्ण देशात अस्तित्वात असणे सक्तीचे नसून ती देशाच्या काही भागापुरती मर्यादितदेखील असू शकते.

आतापर्यंत जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये १९७५ची आणीबाणी अत्यंत कुप्रसिद्ध आहे. या आणीबाणीत राज्ययंत्रणेचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करण्यात आला ही वस्तुस्थिती आहे. १९७५ नंतर आजपर्यंत एकदाही राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्यात आलेली नाही. राज्य आणीबाणी अथवा राष्ट्रपती राजवटीच्याबाबत आपण पुढील लेखात अधिक सविस्तर जाणून घेऊयात.