UNESCO reports suggest that restricting smartphone use in schools can reduce distractions and encourage better learning outcomes.
Sakal
विनय सहस्रबुद्धे, माजी खासदार
केवळ शाळांतील फोनबंदी हा रामबाण उपाय होऊ शकत नाही. पण विकसित अथवा पाश्चात्य देश जात्यात असतील, तर आपणही सुपात आहोतच. त्यादृष्टीने जगभरातल्या या प्रयोगांकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहायला हवे.
ऑस्ट्रेलियाने २०२४ पासून १६ वर्षाखालील मुलांच्या समाजमाध्यम मंचावरील वावरास प्रतिबंध करणारे आणि अशी मुले या मंचांवर आलीच तर त्यांना रोखण्याची जबाबदारी संबंधित मंचाच्या संचालकांवर टाकणारे जे अधिनियम लागू केले आहेत, त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अलीकडच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात प्रशंसोद्गार काढले. ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिराती, ब्रिटन, मलेशिया आणि इंडोनेशिया अशा पाच देशांनी याप्रकारे बालकांच्या समाजमाध्यमांवरील संचारावर या ना त्या प्रकारचे प्रतिबंध आणून या माध्यमांच्या सामाजिक-शैक्षणिक दुष्परिणामांबद्दलच्या वैश्विक चर्चेला गती दिली आहे. याशिवाय ज्या देशांत १६ वर्षाखालील मुलांच्या समाजमाध्यमांवरील वावरावर सरसकट प्रतिबंध आणण्यासाठी गांभीर्याने विचार सुरू आहे, अशांमध्ये पोर्तुगाल आणि स्पेनसारखे देश कठोर कायद्यांच्या, तर डेन्मार्क, झेक प्रजासत्ताक आणि इंडोनेशिया नियमनांच्यामार्गे जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
