राजकीय पक्षांच्या नजरेतून स्त्रियांचे प्रश्‍न

लोकसभा निवडणूक देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने जेवढी महत्त्वाची आहे, तेवढीच महिलांचा या लोकशाही प्रक्रियेमधला सहभाग, त्यांचा विकास, सक्षमीकरण आणि त्यांचे घटनात्मक हक्क या दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाची आहे. निवडणुकीचे दोन टप्पे पार पडले आहेत. देशभर सत्ताधारी पक्षासह प्रमुख पक्ष प्रचारामध्ये महिलांबाबतच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाची मांडणी करीत आहेत.

मतदारवर्ग म्हणून महिलांचा विचार केला तर कोणत्याही पक्षाला त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे अशक्यच आहे. मात्र प्रश्न आहे, तो दिलेल्या आश्‍वासनांच्या अंमलबजावणीचा. सत्ता मिळाल्यानंतर त्याबाबत इच्छाशक्ती दाखविण्याचा.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये महिलांना अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागले. कौटुंबिक आणि घराबाहेरची हिंसा, महागाई, बेकारी, करोनाकाळातील अनेक समस्या, स्थलांतर, शिक्षण हे प्रामुख्याने महिलांचे प्रश्न आहेत. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष महिलांच्या प्रश्नाकडे कसे पाहतात, हे महत्त्वाचे ठरते. जाहीरनामा हा त्याचा एक स्रोत आहे.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने असंघटित महिलांच्या प्रश्नाचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या ‘गिग वर्कर’च्या (सेवा व अन्य क्षेत्रातील भाडोत्री कर्मचारी) प्रश्नांची दखल घेऊन त्यांच्या नोंदणीचा संकल्प केला आहे.

अन्य पक्षांनीही काही वैशिष्ट्यपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत. मासिक पाळी हा प्रश्न यावेळी पहिल्यांदा जाहीरनाम्यामध्ये आला आहे. मासिक पाळी हा माजघरातला कुजबुजीचा विषय न राहता तो राजकीय मागणीचा विषय होणे, खूप महत्त्वाची बाब आहे.

‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार’ या पक्षाच्या ‘शपथनामा’मध्ये; तसेच द्रमुकच्या जाहीरनाम्यामध्ये मासिक पाळीची रजा आणि त्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे नमूद केले आहे. महिलांवर होणाऱ्या हिंसेचा मुद्दाही जाहीरनाम्यांमध्ये आला आहे.

राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाने सार्वजनिक ठिकाणी ‘सेफ्टी ऑडिट’ केली जातील, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच कायदेशीर मदत देण्यासाठी यंत्रणा उभी केली जाईल, जेंडर बजेट सर्वच मंत्रालयात आणले जाईल, असे मुद्दे मांडले आहेत.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये प्रत्येक गावामध्ये कायदेशीर मदत करणारी एक महिला नेमली जाईल; तसेच सातत्याने कायद्यांचा आढावा घेतला जाईल, याचे आश्वासन दिले आहे. जमावाने केलेल्या हत्या त्याचबरोबर कथित प्रतिष्ठेसाठी (ऑनर) होणारे गुन्हे याबाबत कायदा होण्याची मागणी दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी केलेली आहे.

समाजवादी पक्षाने मुलींना ‘केजी टू पीजी मोफत शिक्षणा’चे आश्वासन दिले आहे. महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा म्हणून ते दिले गेले आहे. महिला आरक्षण संकल्पना विस्तारित स्वरुपात आलेली दिसते. संसदेतील महिलांना आरक्षणाचा मुद्दा भाजप वगळता सर्वांनीच तातडीने लागू करू, असे म्हटले आहे.

महिला आरक्षण संकल्पना विस्तारित करून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचेही आश्वासन काँग्रेस (५०टक्के आरक्षण), समाजवादी पक्ष यांनी दिलेले आहे. न्यायव्यवस्थेमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवावे आणि अन्य क्षेत्रामध्येही महिलांना अधिकारपदे मिळावीत, यासाठी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार’ यांनी पाठपुरावा करण्याचे ठरवले आहे;

तर भाकपने सर्व आयोगांत महिलाना ५० टक्के आरक्षण ठेवावे असे म्हटले आहे. सरकारी योजना कर्मचाऱ्यांमध्ये अंगणवाडी, आशा वर्कर यांचे वेतन वाढवण्याची चर्चा काँग्रेस, ‘राष्ट्रवादी’ व डावे पक्ष यांनी केली आहे; त्यासोबत किमान वेतन,खासगीकरणाला विरोध, कंत्राटी पद्धत रद्द करणे, रोजगार हमीचे किमान वेतन वाढवणे हे मुद्देही ‘इंडिया आघाडी’च्या पक्षांनी मांडले आहेत.

शेतकरी महिलांचा प्रश्न नव्या रूपात मांडला गेला आहे. विशेष करून द्रमुकच्या जाहीरनाम्यात महिला शेतकऱ्यांना शेतीविषयक तांत्रिक बाबींचे प्रशिक्षण देणे आणि शेतीतला त्यांचा सहभाग वाढवणे, ही मागणी पुढे आली आहे, तर  शेतकरी घरातील महिलांना ‘शेतकरी’ मानून व त्यानुसार त्यांना विविध योजनांचे लाभ द्या, ही मागणी डाव्या पक्षांनी उचलून धरली आहे.

गेल्या पाच वर्षात सिलेंडरचे भाव वाढल्याने एकूणच कौटुंबिक बजेटमध्ये वाढ करावी लागते, हा महिलांशी संबंधित प्रश्न मानला जातो. तृणमूल काँग्रेसने दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना दरवर्षी दहा सिलेंडर मोफत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

महिलांना आणि मुलींना आर्थिक सहाय्य करणे हे डावे पक्ष वगळता बऱ्याच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात दिसून येते. तृणमूल काँग्रेसने सर्वसाधारण महिलांना एक हजार रुपये, तर अनुसूचित जाती- जमातीच्या महिलांना दरमहा बाराशे रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

भाजपने तीन कोटी लखपती दीदी तयार करणारा आहोत, असे म्हटले आहे; तर काँग्रेसच्या ‘न्यायपत्रा’त प्रत्येक गरीब कुटुंबाला दरवर्षी ‘महालक्ष्मी योजने’खाली एक लाख रुपये दिले जातील, असे म्हटले आहे. घोषणा म्हणून हे ठीक आहे.

याचे बजेट कुठून येणार हा प्रश्न उभा राहतो. नैसर्गिक आपत्ती व मानवनिर्मित आपत्तीमध्ये आर्थिक मदत देणे सयुक्तिक ठरते; पण आर्थिक मदत देत असतानाच महिलांना कायमचा दर्जेदार रोजगार, शिक्षण देणे, याची हमी दिली गेली पाहिजे.

केवळ मदत केली म्हणजे महिला सक्षम होतात असे नाही. सक्षमीकरणामध्ये त्यांना त्यांचे अधिकार वापरण्याची क्षमताही तयार केली पाहिजे. महिला एकट्या स्वतःमध्ये बदल घडवून आणू शकत नाहीत. समाजाचे पुरुषप्रधान विचार, ‘मर्दानगी’च्या संकल्पना याही बदलण्याची आवश्यकता आहे.

अशा सांस्कृतिक, सामाजिक बदलासाठी आणि त्यादृष्टीने राजकीय पक्ष म्हणून जाहीरनाम्यामध्ये प्रत्यक्षपणे बोलले गेले नाही.पंचायत राज संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये ५० टक्के आरक्षण आहे. हजारो महिला निवडून आलेल्या आहेत.

या महिलांचे अनेक प्रश्न आहेत. याबाबतही राजकीय पक्ष बोलताना दिसत नाहीत. खरे तर या महिला विविध पक्षांच्या सदस्य आहेत आणि या महिलांचे प्रभावी कार्य होण्यासाठी प्रशासकीय मदत, पक्षांची मदत आवश्यक असते. हा महत्त्वाचा मुद्दा पक्षांकडून दुर्लक्षित राहिला आहे.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आठ मार्च हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन भारतीय संसदेमध्ये ‘जेंडर बजेट आढावा दिन’ म्हणून संसदेने तो पाळावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना केलेली आहे. प्रत्यक्ष प्रचारात जाहीरनाम्यातील महिलाविषयक अनेक मुद्यांची चर्चा होत नाही.

परंतु पुढील पाच वर्षांत हे मुद्दे पुढे घेऊन जाण्याची जबाबदारी या सर्व पक्षांची आहे; मग ते सत्तेत असोत वा नसोत. म्हणूनच अशा जाहीरनामा घोषणांचा कालबद्ध अंमलबजावणी कार्यक्रम त्या त्या पक्षाने द्यावा. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव सांगतो की पुढची निवडणूक आली की मागच्या जाहीरनामा आठवतो. तोही पूर्ण नाही. याचे उदाहरण म्हणजे बचत गटाची चळवळ.

खरे तर बचत गटांतून पक्षांच्या मतपेढ्या तयार झाल्या. पण ‘मायक्रो फायनान्स कंपन्या’नी हे गट वापरून सावकारी शोषण सुरू केले. पुढे राजकीय पक्षांनी या शोषणाकडे दुर्लक्ष केले. हे एक उदाहरण पुरेसे आहे. म्हणूनच जाहीनाम्यांतील आश्वासनांची कालबद्धता जाहीर झाली पाहिजे. त्याचा सामाजिक लेखाजोखा हवा. जाहीरनाम्याबाबत सर्व कार्यकर्त्यांतही संवेदनशीलता निर्माण केली गेली पाहिजे. पुढच्या पाच वर्षांचा तो ध्यास झाला पाहिजे.