भाष्य : आव्हान शहरांच्या प्रदूषणमुक्तीचे

जगभरात हवा प्रदूषण वाढत असून, भारतातील स्थिती अधिकच बिकट आहे. हवा प्रदूषण रोखण्याच्या उपाययोजना धोरणात्मक पातळीवरच्या आणि मूलभूत असायला हव्यात. हवामान बदल आणि प्रदूषण हे एकाच समस्येचे भाग आहेत.

आम आदमी पक्षाचा (आप) २०१५च्या दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड विजय झाला. पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांचे विजयसभेतील भाषण या ऐतिहासिक विजयामुळे जेवढे लक्षात राहिले तेवढेच ते केजरीवाल यांना त्या वेळी सतत होत असलेल्या खोकल्याच्या त्रासामुळेही लक्षात राहिले. त्यांच्या या त्रासाचे एक कारण दिल्लीतील हवेचे प्रदूषण हे आहे. दिल्ली ही हवाई प्रदूषणाची राजधानी झाली आहे, असे म्हटले जाते, इतकी या शहराची परिस्थिती बिघडलेली आहे. ‘आप’च्या जाहीरनाम्यात मोफत वीज, मोफत पाणी, भ्रष्टाचारमुक्ती अशी अनेक आश्‍वासने होती; परंतु या शहराला प्रदूषणमुक्त करण्याचा उल्लेखही त्या जाहीरनाम्यात नव्हता. केवळ दिल्लीच नव्हे तर भारतातील अनेक शहरांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाचा त्रास वाढत चालला आहे. केंद्र सरकारने तीन शहरे निवडून तेथे हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी मोहीम राबविण्याची योजना आखल्याची बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली. तिचा तपशील अद्याप आला नसला तरी, अशा मोहिमा कशा रीतीने राबविल्या पाहिजेत, याविषयी व्यापक मंथन होण्याची गरज आहे.

या प्रश्‍नाचे गांभीर्य आधी जाणून घ्यायला हवे. हवेच्या दर्जाचा निर्देशांक (एअर क्वालिटी इंडेक्‍स) हवेतील आरोग्यविघातक घटकांकडे लक्ष वेधतो. हवेतील सूक्ष्मकण (२.५ मायक्रॉन) थेट फुफ्फुसात जातात, रक्‍तातून ते शरीरात मिसळतात. यातून अनेक रोगांचा धोका निर्माण होतो. दमा, हृदयरोग, कर्करोग असे अनेक गंभीर आजार त्यातून उद्‌भवू शकतात. भारत एकीकडे समृद्धीसाठी ज्या तरुण मनुष्यबळावर भिस्त ठेवतो आहे, त्याच तरुण पिढीच्या आरोग्यावर घाला घालणारी ही परिस्थिती आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. जागतिक आरोग्य संघटनेने जगातील १६०० शहरांचा अभ्यास केला. दिल्ली हे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित हवा असलेले शहर असल्याचे त्यात आढळले. देशातील पंधरा लाख लोक दरवर्षी हवेच्या प्रदूषणामुळे मृत्युमुखी पडतात. २०१७ मध्ये १२ लाख ४० हजार लोक प्रदूषणामुळे मृत्युमुखी पडले. त्यापैकी ५१ टक्के सत्तरीच्या आतील होते, असे ‘लॅंसेट प्लॅनेटरी हेल्थ’ आणि भारत सरकार यांच्या एका पाहणीत आढळून आले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालातही जगातील सर्वाधिक २० प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातीलच १४ शहरांचा समावेश आहे, असे नमूद केले आहे. हे चित्र भयावह आहे आणि त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.
या समस्येचे मूळ विकासाची जी दिशा आपण स्वीकारली आहे, त्यात आहे. कोळसा, तेल व वायू या जीवाश्‍म इंधनांच्या अथक, सरसकट वापरावर आपले विकासाचे प्रारूप आधारलेले आहे. हवामान बदल आणि हवेचे प्रदूषण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळेच हवामान बदलाच्या संदर्भात ज्या उपाययोजना केल्या जातील, त्यांचा उपयोग हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठीदेखील होऊ शकेल.

आता आपण उपाययोजनांबाबत गांभीर्याने सुरवात केली पाहिजे आणि त्यातील लोकसहभागाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरणार आहे. ज्या देशांनी युद्धपातळीवर हा प्रश्‍न हाताळला, त्यांच्या अनुभवाचाही आपल्याला उपयोग होऊ शकेल. विशेषतः सार्वजनिक धोरणेही प्रदूषणमुक्तीसाठी पोषक असतील, हे पाहावे लागेल. पॅरिसमध्ये हवेच्या दर्जाचा निर्देशांक प्रमुख रस्त्यांवर सतत लावला जातो. तो एका मर्यादेबाहेर गेला, की इशारा दिला जातो. कडक उपाय योजले जातात. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मोफत करणे, सीएनजीवर चालणारी वाहने वापरणाऱ्यांना रोख अंशदान देणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उपयोग करणाऱ्यांना तिकिटात सवलत देणे, असे उपाय तेथे योजले जातात. पॅरिस महानगर परिषदेकडून या बाबतीत काटेकोर काळजी घेतली जाते आणि खासगी मोटारींची संख्या कमीत कमी कशी राहील, हेही पाहिले जाते. जीवाश्‍म इंधनावर चालणारी एकही मोटार २०४० नंतर फ्रान्समधील रस्त्यांवर धावणार नाही, असे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी जाहीर केले आहे. वाहन उत्पादकांशीही त्यांची चर्चा सुरू आहे. कार्बनडाय ऑक्‍साईडचे हवेतील उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सरकारतर्फे सातत्याने केले जाते. प्रदूषण करणाऱ्या कार लोकांनी बदलाव्यात, यासाठी त्यांना प्रवृत्त केले जाते, त्यामुळे एकीकडे कार उत्पादकांनाही वाढीव विक्रीमुळे फायदा होतो आणि दुसरीकडे त्याबदल्यात कमीत कमी प्रदूषण करणाऱ्या गाड्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले जाते.

चीनचे उदाहरण आपल्याला जास्त लागू पडेल. याचे कारण तोही आपल्यासारखाच प्रचंड लोकसंख्येचा, मोठ्या आकांक्षांचे ओझे असलेला आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. सुरवातीला पर्यावरणाचा बराच विनाश घडवून विकासाची सुपरफास्ट दिशा या देशाने स्वीकारली होती; पण तसे धावताना आता त्यांच्या लक्षात आले आहे की, हा पर्यावरण विनाश अंतिमतः खूपच महागात पडतो. त्यामुळे आता बीजिंगसारख्या मोठ्या शहरांत विविध उपाय धडाक्‍याने राबविण्यात येत आहेत आणि त्याचे फळही मिळू लागले आहे. शहरांमधील हवेत असलेले सूक्ष्मकणांचे प्रमाण ३३ टक्‍क्‍यांनी कमी करण्यात आता चीन सरकारला यश आले आहे. बीजिंगमध्ये असलेले कोळशावर चालणारे वीजप्रकल्प बंद करण्यात आले. प्रदूषण करणारे उद्योग शहरांतून अन्यत्र हलविण्यात आले. कारमधील इंधनाची क्षमता (फ्युएल इफिशियन्सी) वाढविण्यात आली. मुख्य म्हणजे विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना सर्व प्रकारे प्रोत्साहन दिले जाते. सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा विस्तार वाढविण्यात आला असून, सरकारने त्यासाठी भरीव गुंतवणूक केली आहे. डिजिटल यंत्रणा वापरून प्रभावी देखरेखीची व्यवस्था चीनने केली असून, नियम मोडणाऱ्यांना कडक शिक्षा केली जाते.
भारतातही आता या समस्येचे गांभीर्य जाणवू लागले आहे. वाहनांमुळे होणारे कार्बनडाय ऑक्‍साईडचे उत्सर्जन, धुळीचे प्रमाण, विटा भाजणे, बांधकामे व इतर उद्योग व शेतीतील काडीकचरा रस्त्यावर जाळणे ही शहरांमधील प्रदूषणाची प्रमुख कारणे आहेत. आपल्याकडेही उपायांना सुरवात झालेली नाही, असे म्हणता येणार नाही. बायोमास जाळण्याचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून उज्ज्वला योजना तयार करण्यात आली. या योजनेतंर्गत आत्तापर्यंत सात कोटी गॅस जोडण्या देण्यात आल्या असून, त्यामुळे बायोमास ज्वलनातून होणारे प्रदूषण कमी झाले आहे. त्याचप्रमाणे, विजेसाठी १७५ गिगावॅट क्षमतेचा महत्त्वाकांक्षी सौरउर्जा प्रकल्प उभारण्याचेही नियोजन आहे. त्याची क्षमता कोळशाच्या प्रत्येकी ५०० मेगावॉट क्षमतेच्या ३५० प्रकल्पाएवढी असेल. पुण्यातील उष्णकटिबंधीय हवामान संस्था (आयआयटीएम)च्या ‘सफर’ या ॲपमुळे शहरांतील प्रदूषणाची त्याक्षणीची पातळी समजते. हवाप्रदूषण रोखून आरोग्याची काळजी घेण्याची माहितीही नागरिकांना मिळते. यासंदर्भात यंत्रणा राबविण्यासाठी इतर देश आणि शहरांच्या अनुभवांचे धडेही गिरवायला हवेत. अशा शाश्‍वत यंत्रणांसाठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांचा सहभागही महत्त्वाचा आहे. यंदाच्या जागतिक पर्यावरण दिनाचे यजमानपद चीनकडे असून, या वर्षीची थीम हवा प्रदूषण आहे. पुण्यात ‘एमआयटी’च्या जागतिक शांतता विद्यापीठाने कोथरूड परिसरातील आपल्या कॅम्पसमध्ये हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. संस्थेच्या ५ जून २०१७ ला उद्‌घाटन केलेल्या ‘प्रोजेक्‍ट ऑफ स्मार्ट कॅम्पस क्‍लाउड नेटवर्क’चाच त्या भाग आहेत. यात इंटरनेट ऑफ थिंग्सचा वापर करण्यात येणार असल्याने विद्यार्थी व शिक्षकांना प्रदूषण ‘ऑनटाइम’ मोजता येईल. सर्वच विद्यापीठांनी अशा प्रकारचा उपक्रम राबवायला हवा. महाराष्ट्रातील चार शहरांतील प्रदूषण नियंत्रित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना त्यातून बळच मिळेल.