दावोसमधील दावत (अग्रलेख)

जगात देशाची प्रतिमानिर्मिती करण्याचा प्रयत्न उत्साहवर्धक असला, तरी विविध राजकीय, प्रशासकीय आव्हानांना कसे तोंड दिले जाते, हे महत्त्वाचे.

पाश्‍चात्त्य विकसित राष्ट्रे अगदी उच्चरवाने खुल्या व्यवस्थांचा, मुक्त व्यापाराचा गजर करीत होती, तो काळ काही फार जुना नाही. बाजारपेठ मिळावी, हा त्यामागचा हेतू होता. काळाची हाक ऐकून तीन दशकांपूर्वी अनेक विकसनशील देशांनी या खुलेपणाचा स्वीकार केला. देशांतर्गत विरोध पत्करून व्यवस्थेत अनेक बदल केले आणि दारे-खिडक्‍या उघडल्या. ती प्रक्रिया पूर्णत्वाला गेली आहे, असे म्हणता येत नसले तरी प्रयत्न नोंद घ्यावी, असेच होते आणि आहेत. परंतु जोवर स्पर्धा अनुकूल होती, तोवर टिपेला पोचलेला बड्या देशांचा खुलीकरणाचा सूर विकसनशील देश दमदारपणे स्पर्धेत उतरल्यानंतर क्षीण होत गेला, एवढेच नव्हे तर संरक्षक व्यापार धोरणाच्या नव्या तटबंद्या उभारणे आणि कायदेकानूंची कुंपणे घालणे त्यांनी सुरू केले. हे ब्रिटनच्या (ब्रेक्‍झिट) बाबतीत घडलेच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेच्या बाबतीत घडले. त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे तर ही धोरणे स्वीकारताना त्यांची आक्रमकपणे भलावणही करीत आहेत. विकासाच्या मोठ्या आकांक्षा बाळगत पुढे चाललेल्या भारतासारख्या देशांच्या दृष्टीने हा एक मोठा अडथळा म्हणावा लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या अधिवेशनात केलेल्या भाषणात जागतिक व्यवस्थेपुढे असलेल्या ज्या तीन संकटांचा उल्लेख केला, त्यात संरक्षकवादाचा समावेश केला, तो म्हणूनच महत्त्वाचा आहे. पाश्‍चात्त्य देशांच्या या दुटप्पीपणावर बोट ठेवत हा "संरक्षकवाद' हटविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. थोडक्‍यात, पूर्वी जे आपण ऐकत आलो, ते आता ऐकवू लागलो आहोत. हे करीत असतानाच औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी भारताची भूमी सर्वाधिक अनुकूल आहे, हेही मोदी यांनी मोठ्या आत्मविश्‍वासाने सांगितले. त्यांच्या संपूर्ण भाषणाचा रोख हा जगाच्या पटलावर भारत हा केवळ उदयोन्मुख नव्हे तर एक जबाबदार व महत्त्वाची शक्ती म्हणून वावरत आहे, हे दाखविण्याचा होता. त्यामुळेच हवामानबदलाच्या समस्येवरही त्यांनी विस्ताराने मांडणी केली आणि कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण रोखण्यासाठी विकसनशील देशांना उच्च तंत्रज्ञान पुरविण्याच्या विकसित देशांच्या जबाबदारीची आठवणही त्यांनी करून दिली. संरक्षकवादाच्या विरोधात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही गेल्या वेळी भूमिका मांडली होती; परंतु मोदींनी दहशतवाद, संरक्षकवाद आणि हवामानबदल या तीन जागतिक सकटांचा उल्लेख करीत दहशतवादाच्या संदर्भातील चीनच्या धोरणातील विसंगती दाखवत भारताचे वेगळेपण आणि जबाबदार सत्ता हे वेगळेपण अधोरेखित केले.

गुंतवणूकयोग्य भूमी यादृष्टीने भारताचे मार्केटिंग करणे हा या भाषणाचा एक ठळक विशेष. ते करताना उद्योगांच्या बाबतीत "रेड टेप'कडून "रेड कार्पेट'कडे भारताचे यशस्वीरीत्या स्थित्यंतर झाल्याचे ते म्हणाले. आपली एखादी वस्तू विकताना विक्रयकौशल्याचा वापर करावा लागतो आणि देशासाठी मोदींनी तो केला. हे स्वाभाविक आणि आवश्‍यकही असले तरी जे दावे अतिरंजित आहेत, त्यांची सत्यता तपासून पाहायला हवी. उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याच्या बाबतीत अद्याप मोठी मजल मारावी लागणार आहे. अलंकारिक उक्ती आणि वास्तव यांतील अंतर कमी कसे होईल, हे आता मोदींना भारतात परतल्यानंतर पाहावे लागेल. उत्तम कायदा-सुव्यवस्था, प्रशासकीय कार्यक्षमता, नियमपालनाची संस्कृती, कायद्यांची काळानुरूप रचना या आघाड्यांवर संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. घटनात्मक मूल्यांना पायदळी तुडवून चालणारी झुंडशाही ही उद्योगांच्या मुळावर येते. तेव्हा अशांना चाप लावण्यात राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा कितपत यशस्वी ठरतात, हे जग पाहत असते. तेव्हा या बाबतीत ठामपणा दाखविण्यात मोदी सरकार कितपत यशस्वी ठरते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. "रेड कार्पेट' म्हणजे केवळ सवलती, झटपट परवाने आणि दळणवळणाच्या सुविधा नव्हेत. या सगळ्याबरोबरच सामाजिक सौहार्द आणि स्थैर्य यालाही तितकेच महत्त्व असते. उद्योगस्नेहाबरोबर शेतीपूरक धोरणांची गरजही प्रकर्षाने जाणवत आहे. ही आव्हाने या सरकारच्या समोर आहेत. आर्थिक विकासाला मोदी जे प्राधान्य देत आहेत, आणि यादृष्टीने जगात भारताची जी प्रतिमानिर्मिती करीत आहेत, ती उत्साहवर्धक असली, तरी या सर्व आघाड्यांवर कशी कामगिरी होते, यावरच परकी गुंतवणूकदारांना दावोसमध्ये त्यांनी दिलेली दावत किती प्रतिसाद मिळवेल, हे ठरणार आहे.