व्यभिचाराच्या शिक्षेत भेदभाव नकोच

- आरती पुरंदरे-सदावर्ते

भारतीय दंड संहितेतील शिक्षेची तरतूद वगळलेले कलम ४९७ म्हणजेच अॅडल्ट्री हे कलम पुन्हा भारतीय न्याय संहितेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी सध्या होत आहे. आता त्यात पुरुषाबरोबर स्त्रीलाही व्यभिचाराची शिक्षा व्हावी, अशीही मागणी केली जात आहे. त्याबाबत...

भारतीय दंड संहितेतील कलम ४९७ हे पुन्हा कायद्यात समाविष्ट करून त्यात व्यभिचार करणाऱ्या पुरुषाबरोबर स्त्रीलाही शिक्षा देण्यात यावी, हेच कालसुसंगत ठरेल. ॲडल्ट्री हे कलम भारतीय दंड संहितेत (इंडियन पिनल कोडमध्ये) ब्रिटिशांनी १८६० मध्येच समाविष्ट केले आहे. विवाहित स्त्रीच्या पतीच्या संमतीखेरीज दुसऱ्या पुरुषाने त्या स्त्रीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यास तो व्यभिचार गणला जातो. त्याबद्दल त्या पुरुषाला पाच वर्षांची शिक्षा किंवा दंड होऊ शकतो. मात्र या कलमानुसार व्यभिचार करणाऱ्या स्त्रीला कोणतीही शिक्षा होत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये जोसेफ शाईन प्रकरणात भारतीय दंड संहितेमधून हे कलम काढून टाकण्याचा आदेश दिला. म्हणजेच आता विवाहित स्त्रीशी तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषाला शिक्षा होणार नाही. या कलमानुसार स्त्रीला केव्हाही शिक्षा होत नव्हती. आता केवळ घटस्फोटापुरतेच हे कलम भारतीय दंड संहितेत ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच स्त्रीने अशा प्रकारे व्यभिचार केल्यास तिचा पती त्याआधारे घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकतो.

१८६० मध्ये आयपीसीमध्ये ब्रिटिशांनी त्या काळात केलेली ही तरतूद पाहता त्यांनी भारतीय संस्कृतीचा खोलवर विचार करून हे कलम आणल्याचे दिसते. ब्रिटिशांनी इथे येऊन आपली संस्कृती जाणून घेऊन हे कायदे केले आणि तसे करताना त्यांनी स्त्रीला त्या कलमातून वगळले आहे. ब्रिटिशांना माहीत होते की भारत हा विवाह संस्कृतीशी निगडित आहे. भारतीय संस्कृतीमधील कुटुंब व्यवस्था ते जाणून होते. कुटुंब व्यवस्था हे भारतीय संस्कृतीचे मूळ आहे, हेही त्यांना माहीत होते. त्यामुळे त्यांनी व्यभिचाराच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षेची तरतूद केली.

लग्नसंस्था टिकून राहणे हे भारतासाठी किंवा भारतीय समाजासाठीही महत्त्वाचे आहे, याचाही ब्रिटिशांनी अभ्यास केला होता. कोणतीही चांगली गोष्ट टिकून राहण्यासाठी त्यावर बंधने घालणे आवश्यक आहे, हे ब्रिटिशांना माहीत होते. त्यामुळे काही गोष्टींवर बंधने घातली तरच त्या नियंत्रणात राहू शकतात, यासाठी ब्रिटिशांनी केवळ व्यभिचार व आयपीसीच नव्हे तर इतरही अनेक चांगले कायदे आणले होते.

काळानुरूप त्यात बदल झाले, पण परिस्थिती बदलली तरी अजूनही आपली कुटुंब व्यवस्थेची मूळ संस्कृती तशीच आहे. त्यामुळे या अशा कलमांमध्ये फार बदल होऊ नयेत. कायदे बदलताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की कायद्यात आपण बदल करू शकतो. पण ते करताना एक भान हवे की, आपल्या देशाची मूळ संस्कृती कुटुंब व्यवस्थेशी निगडित आहे. त्यामुळे व्यभिचार किंवा ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ हे कुटुंब व्यवस्थेवर घाव घालण्यासारखेच आहे, याची जाणीव सर्वांना हवी.

यातला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा येतो की, आता ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ला कायद्याने मान्यता दिल्यानंतर तरी निदान व्यभिचाराचे हे कलम काढायला नको होते. कारण ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये स्त्री-पुरुषांना व्यक्तिस्वातंत्र्य दिले आहे, लग्नाशिवाय एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे मग आता विवाह संस्थेत तरी कोणीही ढवळाढवळ करून तेथे व्यभिचार करू नये, हे तत्त्व अमलात आणायला हवे होते. त्यामुळे व्यभिचाराचे हे कलम काढण्याची गरज नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये जोसेफ शाइन प्रकरणात हे कलम भारतीय दंड संहितेतून काढून टाकले. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ आणि २१ नुसार राईट ऑफ इक्वॅलिटी आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य (समानतेचा हक्क) ही तत्त्वे ध्यानात ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. या कलमामुळे भेदभाव होतो व हे कलम स्त्री-पुरुष यांच्यात भेदभाव करणारे आहे, यामुळे स्त्रीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालते, अशा स्थितीत सर्व पातळ्यांवर समानता हवी, असे मत मांडून हे कलम रद्द करण्यात आले होते.

मात्र हा युक्तिवाद चुकीचा आहे असे वाटते. कारण स्त्री-पुरुष समानता हवी असेल तर या कलमात स्त्रीला शिक्षा होत नाही, फक्त पुरुषाला शिक्षा होते हा विरोधाभास आहे. ही समानता अजिबातच नाही. स्त्रीलाही याबद्दल शिक्षा व्हायला हवी. व्यभिचाराच्या घटनेत स्त्रीदेखील व्यभिचारी असल्यामुळे तिला शिक्षा होत नाही हे पटत नाही. उलट आता हे कलम कायद्यातून काढल्यानंतर विवाह संस्था ‘डेंजर झोन’मध्ये गेली आहे आणि माकडाच्या हाती कोलीत दिल्यासारखे झाले आहे, असे दिसते.

सध्या आमच्यासमोर अशी अनेक प्रकरणे येत आहेत. त्यात महिलांच्या व्यभिचारातही वाढ झालेली दिसते आहे. अनेक मुली श्रीमंत मुलाशी लग्न करतात आणि नंतर आपले दुसऱ्याबरोबर प्रेमसंबंध आहेत असे उघड करतात आणि तशी त्यांची कृतीही धडधडीतपणे होते. आता त्याबद्दल कोणालाही शिक्षा मिळत नसल्याने त्यांचे फावते. फार तर याबद्दल त्या महिलेचा पती घटस्फोट मागू शकतो.

तो त्या महिलेला हवाच असतो, त्यामुळे घटस्फोटाच्या बदल्यात ती महिला भरभक्कम रक्कम मागते. असे धंदे सध्या अनेक ठिकाणी सुरू असून, हे प्रकार कुटुंब व्यवस्था, समाज व्यवस्था, विवाह संस्था या सर्वांसाठी धोकादायक आहेत. केवळ लग्नसंस्थेसाठीच नव्हे तर मुलांसाठीदेखील हा प्रकार अत्यंत घातक आहे. कारण स्वैराचार बघतच पुढची पिढी आता वाढेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न यात उपस्थित होत आहे.

त्यामुळे लग्न व कुटुंब संस्था टिकवायची असेल, समाजाचे आरोग्य (शारिरिक व मानसिक) अबाधित ठेवायचे असेल तर कलम ४९७ अंतर्गत दोघांनाही शिक्षा जरुरी आहे. मुळात हे कलम चांगलेच असल्यामुळे ते काढण्याची गरजच नव्हती. आता उघड होणाऱ्या व्यभिचाराच्या या घटनांमध्ये मुलांच्या संगोपनावरही परिणाम होत आहे.

एखादी स्त्री व्यभिचारी असल्याचे प्रकरण न्यायालयासमोर आले तर तिचा नवरा रोज कामावर जात असल्यामुळे मुलांच्या संगोपनासाठी त्यांना हॉस्टेलवर ठेवण्याचा आदेश कोर्ट देते. या अशा प्रकरणात मुलांचा ताबा कोणाकडे असावा यावरूनही भांडणे होत आहेत. त्यामुळे पुन्हा हे कलम कायद्यात समाविष्ट करायला हवे व त्या दोघांनाही त्यात शिक्षा द्यावी. मुळात हे कलम काढणे चुकीचे होते.

आता काळ बदलला असा युक्तिवाद हे कलम काढण्याच्या समर्थनार्थ केला जातो. अन्य काही प्रकरणांतही असाच युक्तिवाद होतो. आतादेखील केवळ पुरुषच व्यभिचारी नाहीत तर बायकाही व्यभिचारी आहेत हे दिसून येते. ब्रिटिशांनी हे मूळ कलम कायद्यात समाविष्ट केले तेव्हा बायका व्यभिचारी असतील असे ब्रिटिशांना अपेक्षित नव्हते.

त्यामुळे त्यांनी या कलमात बाईला शिक्षा दिली नव्हती. कुटुंब व्यवस्था टिकवण्यासाठी त्यांनी हे कलम आणले होते. अर्थात स्त्रिया व्यभिचारी नसतील ही तेव्हाची ब्रिटिशांची विचारसरणी योग्य की अयोग्य हा वादाचा मुद्दा आहे किंवा कदाचित तो तेव्हाच्या कालानुरूप असावा. मात्र आता यात बदल व्हायला हवा हे निश्चित.

स्त्रीला काही कारणाने लग्नसंस्थेत राहायचे नसेल तर तिला त्यात अडकवून ठेवू नये. नवऱ्याबरोबर राहण्याची तिची इच्छा नसल्यास तिला त्या बंधनात ठेवू नये. समजा नवरा नपुंसक असेल, नवरा पत्नीला योग्य प्रकारे वागवत नसेल व त्यामुळे ती अन्य जोडीदाराचा विचार करत असेल तर तिला तिथे व्यक्तिस्वातंत्र्य जोपासण्याचा हक्क हवा, या विचारसरणीतून हे कलम काढण्यात आले. मात्र हे कलम कायद्यातून काढून फायद्यापेक्षा तोटेच जास्त झाले आहेत. त्यामुळे नव्याने हे कलम कायद्यात समाविष्ट करावे. ज्या स्त्रीला विवाह संस्थेत राहायचे नाही तिने रितसर घटस्फोट घ्यावा. मुले, कुटुंब, समाज, नाती, आरोग्य, देश या सर्वांसाठी विवाहसंस्था टिकणे आवश्यक आहे.

(लेखिका या कुटुंब न्यायालयातील वकील आहेत.)

(शब्दांकन : कृष्ण जोशी)