दिखाव्यापेक्षा नेटकेपणा हवा...

- आशिष तागडे, महिमा ठोंबरे, saptrang@esakal.com

निमंत्रण देऊन पाहुणे बोलाविलेले. अगत्याने त्यांचे आगत-स्वागत करण्याची जबाबदारी यजमानांची. सहज मंडपामध्ये आलेल्यांचीच काय, परंतु मानाने बोलाविलेल्या पाहुण्यांची गैरसोय कशी होईल, याची ‘पुरेपूर काळजी’ घेण्यात आल्याचे चित्र वर्ध्यात या आठवड्यात पाहायला मिळाले. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन म्हटलं की साहित्याची परंपरा जपणाऱ्यांचा जल्लोष पाहायला मिळतो. नवीन काही ऐकायला मिळते. वर्ध्यात पार पडलेले ९६ वे संमेलन या समजाला पूर्णपणे अपवाद ठरले. अनेक उणिवा, गैरसोयी याबाबतीत हे संमेलन निश्चितच अग्रक्रमावर राहील, यात शंकाच नाही! निमंत्रित वक्त्यांपासून ते संमेलनासाठी आलेल्या रसिकांना इथे आल्याचा मनापासून पश्चात्ताप होईल, अशी ‘सोय’ करण्यात आयोजकांनी कोणतीही कुचराई ठेवली नाही.

संमेलनाचे मुख्य आकर्षण अर्थातच उद्‍घाटनसत्र असते. त्याचा ताबा नेहमीप्रमाणे राजकीय व्यक्तीकडेच होता. याच सत्रात प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रख्यात हिंदी साहित्यिक आणि साहित्य अकादमीचे माजी अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आणि हिंदी कवी, विख्यात वक्ते कुमार विश्वास यांनाही बोलावले होते. उद्‍घाटनाच्या कार्यक्रमात चांगले काही ऐकायला मिळणार, या आनंदात मुख्य मंडप हाउसफुल्ल झाला होता. (नंतर दोन्ही दिवस तो अक्षरशः दोन अपवाद वगळता रिकामा होता.) साहित्यरसिकांना हाही आनंद मिळू द्यायचा नाही, याची खबरदारी संयोजकांनी घेतली. सुरुवातीला दोघांना मिळून पुरेसा वेळ देण्यात आला. ऐन भाषण सुरू होताना ‘पाच मिनिटांत दोन्ही मान्यवरांनी आपले विचार व्यक्त करावेत,’ अशी सूचना दोन्ही वक्त्यांना आली! सूचना ऐकून दोघेही वक्ते अक्षरशः अवाक झाले. हिंदी भाषेतही इतक्या मोठ्या स्वरूपात साहित्य संमेलन होत नसल्याचे सांगत तिवारी यांनी निर्धारित वेळेत भाषण पूर्ण केले.

कुमार विश्वास यांनी मात्र नेहमीच्या पद्धतीने चांगलेच चिमटे काढले. आधी वीस मिनिटे, व्यासपीठावर आल्यावर दहा मिनिटे आणि प्रत्यक्ष भाषण करण्यापूर्वी पाच मिनिटे हा वेळेचा संकोच केला, त्यावर त्यांनी विनासंकोच भाषण केले. अर्थात पाचच मिनिटांत त्यांनी व्यासपीठासह श्रोत्यांचा ताबा घेतला.

व्यासपीठावर साहित्यिक मागच्या रांगेत आणि मुख्यमंत्र्यांसह सर्व उपस्थित मंत्री, आमदार पहिल्या रांगेत होते. हा धागा पकडत कुमार बिश्वास यांनी सुरुवातीलाच चिमटा काढला. खरं तर आताच्या व्यासपीठावर पहिली रांग मागे आणि मागची रांग पुढे पाहिजे, असे सांगत साहित्यिकांची आणि साहित्याला कोणती दिशा दिली पाहिजे ते त्यांनी सांगितले. मुळातच कार्यक्रमाला उशीर झाल्यामुळे सर्वांनाच वेळेची मर्यादा अपेक्षित होती. याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाषामंत्री दीपक केसरकर मात्र अपवाद ठरले. त्यामुळे साहित्य संमेलनाची पुढील तीन दिवसांची दिशा काय असणार, याची चुणूक वर्धा येथील साहित्यप्रेमींना आली. परिणामी नंतरचे दोन दिवस त्यांनीही संमेलनाकडे पाठ फिरविणेच पसंत केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाच्या वेळी स्वतंत्र विदर्भवादी मंडळींनी केलेल्या घोषणाबाजीमुळे संमेलनाध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) नरेंद्र चपळगावकर यांचेही भाषण ऐकायला रसिक थांबले नाहीत. बरं त्या वेळी थांबले नसतील तरी त्यानंतर काही वेळातच संमेलनाध्यक्षांचे भाषण आणि त्यावरील चर्चा असा स्वतंत्र चर्चासत्राचा विषय ठेवला असल्याने त्या सत्रात तरी जमतील अशी संयोजकांची आशाही रसिकांनी फोल ठरवली. संमेलनाध्यक्षांनी अध्यक्षीय नात्याने मांडलेले विचार खरोखरच आगामी साहित्य संमेलनांना दिशादर्शक आहेत. परंतु ते ऐकण्याची तसदी ना संयोजन समितीतील धुरिणांनी घेतली ना रसिकांनी.

मुळात हे संमेलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि आचार्य विनोबा भावे यांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेल्या नगरीत होत असल्याने साहित्यरसिकांची याकडे पाहण्याची वेगळी दृष्टी होती. बहुतांश वक्त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवातही याच वाक्याने केली. परंतु ती तेवढ्यापुरतीच होती.

वरदा नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या या गावाला सेवेची परंपरा आहे. परंतु त्याची प्रचिती बाहेरून आलेल्या रसिकांना येणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली. अशा मोठ्या संमेलनातून गैरसोयी निश्चितच असतात. गावाचा आवाका, तिथे असलेली व्यवस्था, नव्याने कराव्या लागणाऱ्या सोयी यात कमी-जास्त असणे स्वाभाविकच. किंबहुना साहित्याची नियमित वारी करणाऱ्यांना त्याची जाणीवही असते. परंतु गैरसोयींचा, अव्यवस्थेचा प्रमाणापेक्षा अधिक सामना करावा लागला. त्यामध्ये कोणाचाच अपवाद नव्हता. विविध चर्चासत्रांसाठी बोलाविलेल्या मान्यवरांपासून ग्रंथविक्रीसाठी आलेले गाळेधारक असतील, माध्यमकर्मी असतील... त्यांना अडचणींचा सामना केल्याशिवाय संमेलनाच्या मुख्य मंडपात पाऊलही टाकता आले नाही. बरं सुरक्षाव्यवस्था इतकी कडक होती की, उपमुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाच्या वेळी खुद्द संमेलनाध्यक्षांना मुख्य व्यासपीठावर जाण्यास मनाई केली गेली.

संमेलनाध्यक्षांनी कोणताही राग न धरता सरळ ग्रंथप्रदर्शनाकडे आपला मोर्चा वळविला आणि आलेल्या रसिकांशी संवाद साधला. अर्थात, याबद्दल कोणालाच खंत ना खेद. ‘इंडियन स्टँडर्ड टाइम’ काय असतो, हेही संमेलनात दाखवून देण्यात आलं. एकही कार्यक्रम वेळेत सुरू होणार नाही, याची अगदी घड्याळाच्या काट्याकडे पाहून दक्षता घेण्यात आली. त्यामुळे चर्चासत्र सुरू झाले की सहभागी वक्त्यांना वेळेचे बंधन सांगितले जायचे. त्यामुळे वीस-पंचवीस मिनिटे बोलण्याची तयारी करून आलेल्या निमंत्रित वक्त्यांना पाच ते सात मिनिटांत कोणता मुद्दा मांडावा आणि कोणता वगळावा, हा पेच निर्माण झालेला दिसला. त्यामुळे एखादा रसिक निमंत्रण पत्रिकेच्या आधारानुसार आपल्या आवडीचा परिसंवाद ऐकायला संबंधित सभामंडपात ऐकण्यास गेल्यावर समोर वेगळ्याच विषयावर चर्चा रंगलेली असायची.

ठरावीक अपवाद वगळता साहित्य संमेलनात चर्चासत्र पार पडली, याशिवाय काहीच हाती लागले नाही. अगदी मुक्त संवादात नागनाथ मंजुळे, किशोर कदम (सौमित्र), अभिनेते सयाजी शिंदे, लेखक अरविंद जगताप आदींचा संवाद होता. परंतु कोण कोणाला काय प्रश्न विचारत आहे, आणि कोण कोणत्या प्रश्नावर उत्तरे देत आहे, कोण कोणत्या कविता सादर करत आहेत, हे रसिकांना शेवटपर्यंत उलगडले नाही.

मुळात साहित्याचे नवे प्रवाह जाणून घेण्यासाठी अशा संमेलनाची रचना केलेली असते. विविध परिसंवाद, चर्चासत्र, कविसंमेलन यातून सर्वदूरपर्यंत साहित्याबद्दल विशेषतः मराठी साहित्याबद्दल जाणीव निर्माण होणे, हे संमेलनाचे फलित असते. परंतु हे संमेलन यासाठी अपवादच ठरले असे म्हटले तर त्यात अतिशयोक्ती होणार नाही. कारण चार सुसज्ज मंडपात एकापाठोपाठ एक अशा चर्चासत्रांची एवढी रेलचेल होती की, नक्की कोणत्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे, असा प्रश्न पडावा.

ग्रंथप्रदर्शनाची रचना आकर्षक करण्यात आली असली तरी त्यासाठी राज्यभरातून आलेल्या प्रकाशनांच्या कर्मचाऱ्यांना अधिकाधिक अडचणींना सामना करावा लागला. ना धड स्वच्छतागृहाची व्यवस्था, ना मुक्कामाची सोय. याबाबत कोणाला काही विचारावे तर प्रत्येकालाच उडवाउडवीची उत्तरे मिळत होती. या वर्षी चार दिवसांसाठीचे भाडे गाळेधारकांकडून घेण्यात आले होते. तरीही ही अ (व्य)वस्था होती. साहित्य संमेलनाची काही महिने अगोदर योग्य प्रसिद्धी केली जाते. परंतु ती करण्यातही संयोजकांनी आखडता हात कायम ठेवल्याची गाळेधारकांची तक्रार होती. वर्धा शहरात अगदी छोटे फ्लेक्स वगळता कोठेही संमेलनाची फारशी वाच्यता झालेली जाणवली नाही.

रसिकांना काय मिळाले?

महात्मा गांधीजींनी सेवाग्राम येथील वास्तव्यात देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याची रूपरेषा तयार केली होती. याच भूमीत आचार्य विनोबा भावे यांनी गीताईच्या रचना केली, त्यामुळे या ठिकाणी होणाऱ्या संमेलनातून निश्चित आश्वासक काही तरी मिळेल, ही अपेक्षा फोल ठरली. नेहमीच्या पठडीतील साहित्यिकांच्या व्यासपीठावर राज्यकर्त्यांचा हस्तक्षेप हा केवळ चर्चा करण्यापुरताच विषय राहिला. कारण राज्यकर्ते उपस्थित असलेल्या चर्चासत्रांना गर्दी झाली होती. उणिवा काढण्यापेक्षा जाणीवा समृद्ध करण्यासाठी अशी संमेलन व्हावीत अशी सर्वसामान्य रसिकांची अपेक्षा मात्र पूर्ण झाली नाही.

संमेलनाध्यक्षाचे बीजभाषण, त्यांनी मांडलेली तार्किक भूमिका, डॉ. अभय बंग यांची प्रकट मुलाखत याशिवाय लक्षात राहिली ती केवळ असुविधांची जंत्री आणि रसिकांना गृहीत धरण्याची मनोवृत्ती. एवढा मोठा घाट घातल्यानंतरही रसिकांविना सभामंडपे ओस का पडली याचे भान आगामी काळात साहित्य संमेलनांचे नियोजन करताना निश्चितच ठेवले पाहिजे. साहित्याचे बीज त्या भूमीत रुजावे यासाठी हा अट्टाहास असेल तर बीजसुद्धा तितकेच सशक्तपणे रोवले पाहिजे. वर्षातून एकदा मोठा कार्यक्रम करायचा आणि नंतर त्याचा कोणताही मागमूसही ठेवायचा नाही, यातून ना साहित्यप्रेमींना ना मराठी भाषेला फायदा होणार.

रसिकांना काय अपेक्षित....

चार वर्षांत शतक गाठणाऱ्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाला खरोखरच दिशा सापडलेली नाही की ती शोधायची वृत्ती केवळ अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची नाही, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून जागरूकता निर्माण होणे आवश्यकच आहे. परंतु ती करत असताना केवळ दिखाव्याला प्राधान्य द्यायचे की त्यातून दिल्या जाणाऱ्या संदेशावर लक्ष केंद्रित करायचे हे निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. साहित्य संमेलनासाठी भव्य मंडपाची, दिखाव्याची आवश्यकता नाही.

गरज आहे ती साहित्यातील सकसपणा मराठीवर नितांत प्रेम करणाऱ्यापर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचविण्याची. एका बाजूला राज्यकर्त्यांना नाकारण्याची भाषा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला व्यासपीठावर त्यांचीच मांदियाळी जमवायची. हा दुटप्पीपणा प्रत्यक्ष कृतीतून कमी करण्याची दक्षता भविष्यात घेतली पाहिजे. विद्यमान संमेलनाध्यक्षांची, ‘शासकीय पाठबळावर साहित्य संमेलन नकोच,’ ही सूचना महामंडळाने प्रत्यक्षात अमलात आणावी; अन्यथा अनुदानाच्या दबावापोटी अनेक ठराव मागे ठेवण्याची नामुष्की येणार नाही. गर्दीपेक्षा दर्दी ही संकल्पना लक्षात घेऊन यापुढील संमेलनाची आणि त्यातील विषयांची निश्चितता केल्यास त्यातून चांगली फलनिष्पत्ती होईल. साहित्यात नव्याने येणारे प्रवाह, नवलेखकांचा साहित्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, नववाचकांची गरज यांचा विचार केल्यासच आगामी साहित्य संमेलने दिशादर्शक ठरतील.

संमेलन कात टाकणार कधी?

ढिसाळ नियोजनासह यंदाच्या संमेलनात प्रकर्षाने अधोरेखित झालेली दुसरी गोष्ट म्हणजे संमेलनाचे तेच तेच प्रारूप. वर्षानुवर्षे त्याच त्याच विषयांवरील परिसंवाद, कविसंमेलनं आणि चर्चा, यात बदल कधी होणार, हा प्रश्न यंदाच्या संमेलनानं उपस्थित केला आहे. बदलत्या काळासह आसपासच्या परिस्थितीत, माणसांच्या राहणीमानात बदल झाला आहे. त्यांचे प्रश्न बदलले आहेत. साहित्य केवळ मुद्रित माध्यमापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, समाजमाध्यमांनी यात प्रवेश केला आहे. मात्र, संमेलन आणि संयोजक याची दखल घेत नसल्याचे चित्र आहे. एकीकडे तरुणाईने संमेलनांना गर्दी करावी, अशी अपेक्षा करायची असेल, तर त्यांच्या भवतालाचे प्रतिबिंब तेथे दिसावे लागेल. संमेलनाच्या स्वरूपात, त्यातील कार्यक्रमांमध्ये नावीन्य आणि कल्पकता आणावी लागेल; अन्यथा ही संमेलने कालबाह्य होण्यास वेळ लागणार नाही.

समन्वयाचा सेतू

उदगीर येथे झालेल्या गतवर्षीच्या विद्रोही साहित्य संमेलनाला उद्‍घाटक म्हणून उपस्थित असलेले प्रसिद्ध दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यंदा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या मुख्य सभामंडपातील परिसंवादात सहभागी झाले होते. तर दुसरीकडे संमेलनाध्यक्ष न्यायमूर्ती चपळगावकर यांनी त्याहीपुढे जात डॉ. अभय बंग यांच्यासह थेट विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या मांडवाला भेट दिली. साहित्यावर प्रेम करणाऱ्या रसिकांसाठी हा सुखद धक्का होता. समन्वयाचा सेतू वृद्धिंगत व्हावा, साहित्याच्या विविध प्रवाहांमध्ये संवाद कायम राहावा, हा उद्देश भेटीमागे असल्याचे चपळगावकर यांनी समारोप सत्रातील मनोगतात स्पष्ट केला. मात्र त्यांचा हा उद्देश साध्य होणार का, हे येणारा काळच ठरवेल.