विकार मुळाशी; उपचार फांदीशी! (अभय टिळक)

शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा हे शेतीच्या दुरवस्थेचं कारण नसून, कर्जबाजारीपणा ही शेतीच्या खुरटलेल्या, कुंठित अर्थकारणाची अपरिहार्य निष्पती आहे, या वास्तवाचं भान सध्या हरपत चाललेलं आहे. अनेकानेक ‘स्ट्रक्‍चरल’ समस्यांचा विळखा शेती आणि शेतकऱ्यांना पडलेला आहे. ‘पी हळद आणि हो गोरी’ या धर्तीवरच्या कोणत्याही प्रकारच्या थातूरमातूर आणि निखळ तत्कालीन उपायांनी हा विळखा सैल होण्याच्या शक्‍यता सुतराम नाहीत.

शेतीचं राजकीय अर्थकारण आता बहुधा कोणालाच उमगत नसावं, असं वाटायला लावणारं वास्तव सध्या सभोवती आहे. पुस्तकातलं अर्थशास्त्र व्यवहारात उतरतं ते राजकीय अर्थव्यवहारशास्त्राचा पेहराव धारण करूनच; पण म्हणून, अर्थशास्त्र आणि तर्कशास्त्र यांची व्यवहारात पूर्णतः फारकत होत असते, असं मानणं ही घोडचूक ठरेल. आज शेतीच्या बाबतीत होताना दिसतं ते नेमके तेच. कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद केलेल्या कर्जाऊ रकमेचा दर वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात फुगताना दिसतो.

शेतीसाठी केलेल्या कर्जपुरवठ्याचं त्या-त्या वर्षीचं लक्ष्य गाठलं गेलं, यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री स्वतःची पाठही थोपटून घेतात. त्याच वेळी दुसरीकडं शेतीसाठी पुरवण्यात आलेल्या कर्जाच्या वसुलीला माफी देण्याबाबत राजकीय पातळीवर स्वयंस्फूर्त (उत्तर प्रदेशात दिसल्यानुसार) घोषणा केल्या जातात, नाही तर कर्जमाफीसाठी आक्रमक चळवळी, बंद, संप याचं हत्यार शेतकरी वर्गाकडून उपसलं जातं. या अंतर्विरोधाचं निराकरण कसं करायचं? हेच घडताना दिसतं ते किमान हमीभावांच्या बाबतीत! शेतमालाला किफायतशीर मोबदला मिळावा, यासाठी हमीभाव वाढवत राहण्याचा दबाव शासनसंस्थेवर वाढत राहतो. हमीभाव वाढवले, की शेतकरी साहजिकच त्या पिकाच्या लागवडीकडं वळतात. मग संबधित पिकाचं उत्पादन भरघोस होतं. साहजिकच, खुल्या बाजारातले भाव घसरतात. मग जाहीर केलेल्या हमीभावानं तो माल खरेदी करण्यासाठी पुन्हा सरकारचे दरवाजे ठोठावले जातात! हे सगळंच कळण्याच्या पलीकडं जातं आहे. पुरेसा आणि वेळेवर कर्जपुरवठा न होणं हे शेतीच्या कुंठित विकासाचं एक मुख्य कारण मानलं जातं आणि त्याच शेतीला पुरवलेली कर्जं फेडण्याची शेतकरी वर्गाची ताकद खचलेली असते, या गुंत्याचं निराकरण कसं करायचं? लागवडीच्या हंगामापूर्वी आपापल्या जमिनीवरची पीकपद्धती निश्‍चित करण्यासंदर्भात शेतकऱ्याला काही एक दिशा दाखवणारं साधन म्हणून आपण हमीभावांकडं बघणार आहोत, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ घडवून आणण्याचं माध्यम म्हणून त्याचा विचार करणार आहोत, की शेतीविकासाबाबत अन्य काहीही ठोस पावलं न उचलता हमीभावांचा वापर आपण करणार आहोत, याचा निर्णय घेण्याची वेळ आलेली आहे.

राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या संपामुळं हे आणि यांसारखे अन्य कित्येक प्रश्‍न आता ऐरणीवर आलेले आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या प्रश्‍नांच्या मुळाशी जाण्याची इच्छाशक्ती आणि चिवट संयम आज कोणाकडंही दिसत नाही. त्यामुळं ‘संप संपला; पण प्रश्‍न उरलेच,’ अशी सध्याची अवस्था आहे. कर्जमाफी केल्यानं शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल, परंतु शेती आणि शेतकरी यांचं नष्टचर्य त्यामुळं संपणार नाही, हे स्वच्छ दृष्टीनं समजून घेण्याच्या मनःस्थितीतही कोणी दिसत नाही. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा हे शेतीच्या दुरवस्थेचं कारण नसून, कर्जबाजारीपणा ही शेतीच्या खुरटलेल्या, कुंठित अर्थकारणाची अपरिहार्य निष्पती आहे, या वास्तवाचंही भान हरपत चाललेलं आहे. शेतीसह एकंदरच शेतीपूरक उद्योगांच्या ग्रामीण अर्थकारणाची कार्यक्षमता उंचावणाऱ्या पायाभूत सेवासुविधांच्या पुरवठ्यासाठी असणाऱ्या सरकारी गुंतवणुकीचा आटत चाललेला पाट, ग्रामीण भागातल्या बिगरशेती उद्योगधंद्याचा मंदावलेला विस्तार, शेतीवर असलेला अतिरिक्त मनुष्यबळाचा बोजा, शेतीमधली उदंड छुपी बेरोजगारी, दर शेतकरी कुटुंबापाशी असलेल्या लागण क्षेत्राचं सतत आक्रसत चाललेलं सरासरी आकारमान, अपुरं सिंचन, शेतकऱ्यांच्या गरजांशी संवाद हरपलेलं शेतीविषयक संशोधन... अशा सारख्या अनेकानेक ‘स्ट्रक्‍चरल’ समस्यांचा विळखा शेती आणि शेतकऱ्यांना पडलेला आहे. ‘पी हळद आणि हो गोरी’ या धर्तीवरील कोणत्याही प्रकारच्या थातूरमातूर आणि निखळ तात्कालीन उपायांनी हा विळखा सैल होण्याच्या शक्‍यता सुतराम नाहीत. कर्जमाफी हा उपाय मोडतो तो नेमका याच गटात. किमान हमीभावांत वाढ घडवून आणण्यासारख्या पर्यायांचीही गत फारशी निराळी नाही. अगदी स्पष्टपणे सांगायचं, तर आर्थिक पुनर्रचना पर्वाच्या आजवरच्या पावशतकी वाटचालीदरम्यान आपल्या देशात शेतीच्या विकासाचा तर्कनिष्ठ आणि सम्यक विचार करणारं कोणतंही धोरण उत्क्रांतच झालेलं नाही. कर्जमाफी, किमान हमीभावांत वाढ हे ‘उपाय’ होत- ‘धोरण’ नव्हे! शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जमाफीसाठी पेटणारी आंदोलनं, संप ही सारी त्या दीर्घकालीन धोरणशून्यतेची अपरिहार्य फलितं आहेत.

शेतीसाठी पुरवलेली कर्जं माफ करणं अथवा ती माफ केली जावीत, यासाठी संपासारखी पावलं उचलणं हे खरं पाहता शेतकरी वर्गाच्या दुरवस्थेवरील दूरगामी आणि पायाभूत उपायच नव्हेत. शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कर्जं उचलण्याची आणि उचललेली कर्जं काटेकोरपणे परत करण्याची क्षमता लहानमोठ्या शेतकऱ्यांच्या ठायी निर्माण व्हावी यासाठी आज कोणतंही राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार काय विचार करत आहे? आजघडीला देशातल्या जवळपास ऐंशी टक्के शेतकऱ्यांकडं सरासरीने पाच एकराच्या आत-बाहेरच लागण क्षेत्र आहे. देशपातळीवर सिंचनक्षमता दिसते ती ४५ टक्‍क्‍यांच्या परिघातच. या परिस्थितीत, एक सक्षम व्यवसाय म्हणून शेती करणं हा पर्याय कोणालाच आकर्षक वाटणार नाही. आज पिढीजात शेतकरी कुटुंबातली नवीन पिढी शेतीपासून दूर जात असल्याची जी खंतवजा तक्रार केली जाते, तिची पार्श्‍वचौकट ही अशी आहे. इथं कोंडी अशी आहे, की शेतीमधून बाहेर पडून बिगरशेती उद्योगधंद्याकडं वळणाऱ्या होतकरूंना चांगल्या दर्जाचा, उत्पादक रोजगार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आपल्या देशातलं संघटित कॉपोरेट विश्व अपुरं आणि असमर्थ ठरत आहे. त्यामुळं शेती सोडून ग्रामीण भागातून शहरांकडं वळणारं मनुष्यबळ नाइलाजानं रोजगार आणि उपजीविका शोधतं ते मोठ्या शहरांमधल्या असंघटित क्षेत्रांत. हा रोजगार बव्हंशी निकृष्ट दर्जाचा असल्यानं शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला पूरक असा सशक्त स्रोत म्हणून त्याच्याकडं बघताच येत नाही. शेतीसुधारणांसाठी आवश्‍यक असलेली भांडवलनिर्मिती त्याद्वारे केली जाण्याची तर बातच नको! आज देशातले संघटित उद्योग अधिकाधिक भांडवलसघन तंत्रज्ञान अंगीकारण्याच्या मागं आहेत. त्यामुळं ग्रामीण भागांतून बाहेर पडणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातल्या तरुण हातांची रोजगारक्षमता उंचावणारं अनुरूप असं कौशल्यप्रधान उच्चशिक्षण पुरवणं इथून पुढं गरजेचं ठरत राहील. शेतीवरचं अतिरिक्त मनुष्यबळ बिगरशेती उद्योगधंद्यांमध्ये उत्पादकस्वरूपात सामावून घेतल्या जाण्याच्या शक्‍यता त्यामुळं उजळतील आणि दुसरीकडं शेतीमध्ये राहिलेल्या मनुष्यबळाची उत्पादकताही उंचावेल.

अर्थात, या सगळ्यालाच वेळ लागेल. शेतीचं उत्पादन चक्रच असं आहे, की सुगीच्या हंगामात सगळाच शेतमाल एकदम बाजारात धडकतो आणि भाव कोसळतात. रोख रकमेची निकड असणाऱ्या लहान आणि मध्यम भूधारक शेतकऱ्यांपाशी थांबायला वेळच नसतो. या हतबलतेचा लाभ बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था उठवते आणि शेतकऱ्याची स्थिती बिकट होते. एकीकडं शेतीची उत्पादकता सरासरीनं उंचावत राहण्यासाठी शेतीमधल्या नवसंशोधनाला चालना देणं, गोदामं, शीतगृहं यांसारख्या साठवणक्षमतांची निर्मिती ग्रामीण भागांत करत राहणं, शेतमालावरील प्रक्रिया उद्योगांच्या वाढीसाठी पायाभूत सेवासुविधांचं जाळं ग्रामीण भागात सज्ज बनवणं... यांसारखे बहुविध प्रयत्न सतत करत राहण्यानंच शेती आणि शेतकरी यांचं सध्याचं नष्टचर्य दूर होण्याचे मार्ग प्रशस्त बनत जातील. त्यासाठी आज गरज आहे ती सरकारी गुंतवणुकीच्या दमदार ‘इंजेक्‍शन’ची. कर्जमाफीसारख्या तात्कालिक उपायांपायी सरकारची वित्तीय ताकद खर्च होत राहते. कर्जं माफ करण्यानं बॅंकांच्या भांडवली पायाला क्षती पोचते. त्यामुळं मग बॅंकांचं पुनर्भांडवलीकरण घडवून आणणं सरकारला क्रमप्राप्त बनतं. त्यातून सरकारचा खर्च वाढतो. वाढत्या खर्चामुळं वित्तीय तुटीचं भगदाड रुंदावत राहतं. तुटीला आळा घालण्यासाठी मग सरकारच्या हालचाली खर्चावर कुऱ्हाड चालवली जाते. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेतली सरकारी गुंतवणूक खालावते. साहजिकच मग उत्पादकता मार खाते. या सगळ्याचा फटका पुन्हा बसतो तो शेतीला, शेतीच्या अर्थकारणाला आणि शेतकऱ्यांना. या अवघ्या गुंतागुंतीचा विचार आपण करणार की नाही?