कसं मिळालं स्वातंत्र्य?

गेल्या जानेवारीपासून सुरू झालेल्या या सदरातून सिंधू-सरस्वती संस्कृतीपासून ते मध्ययुगातल्या इस्लामी आक्रमणापर्यंतच्या विस्तीर्ण कालखंडाच्या इतिहासाचा आढावा घेण्यात आला व त्यातलं सत्य शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या लेखातून आणि यानंतरच्या अखेरच्या लेखातून आपण, ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी भारतीयांनी जो लढा दिला त्याचा मागोवा घेऊ आणि भारताला स्वातंत्र्य नक्की कशामुळे आणि कुणामुळे मिळालं, हे शोधण्याचा प्रयत्न करू.

सर्वप्रथम आपण यशस्वी स्वातंत्र्यलढ्याची प्रक्रिया काय असते हे समजून घेण्यासाठी अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा आढावा घेऊ. पारतंत्र्य आणि ब्रिटननं लादलेले अतिरेकी कर यांविरुद्ध अमेरिकेत असंतोष खदखदत असताना मार्च १७७५ मध्ये पॅट्रिक हेन्री यानं जाहीर केलं : Give me liberty or give me death. या भावनेतूनच अमेरिकी लोकांनी ता. १९ एप्रिल १७७५ रोजी स्वातंत्र्ययुद्धाला प्रारंभ केला.

एकामागून एक चकमकी सुरू असतानाच ता. चार जुलै १७७६ रोजी थॉमस जेफरसन यानं ‘डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडन्स’ लिहून प्रकाशित केलं. त्यानंतरही लढाया सुरूच राहिल्या. त्यात स्वातंत्र्ययोद्ध्यांच्या बाजूनं फ्रान्ससारखी ब्रिटनची शत्रुराष्ट्रेही सामील झाली.

शेवटी, ता. तीन सप्टेंबर १७८३ रोजी ‘पॅरिस करारा’वर सह्या होऊन अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळालं. म्हणजेच, १७७५ मध्ये सातत्यपूर्ण घटनांची अशी एक मालिका सुरू झाली, जिची तीव्रता वाढत जाऊन शेवटी तिची परिणती म्हणून अमेरिकेला स्वातंत्र्य देणं ब्रिटनला अपरिहार्य ठरलं.

प्रभावी, प्रेरक नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्ययोद्ध्यांनी केलेल्या संघर्षामुळे घटनांची सातत्यपूर्ण साखळी निर्माण होऊन निश्चित कालावधीत, अपरिहार्यपणे स्वातंत्र्यप्राप्तीत तिची परिणती होते हेच जगातल्या कुठल्याही यशस्वी स्वातंत्र्यलढ्याचा अभ्यास केल्यास आढळून येतं.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात अशी कुठली साखळी होती, जिच्यामुळे भारताला स्वातंत्र्य देणं ब्रिटिशांना अपरिहार्य ठरलं, हे आता आपण शोधलं पाहिजे. कशामुळे आणि कुणामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळालं हे आपण, असा शोध घेतला तरच, ठरवू शकू.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात तीन प्रमुख प्रवाह आढळतात. पहिला प्रवाह : सशस्त्र क्रांतिकारकांची चळवळ. दुसरा प्रवाह : काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली झालेली अहिंसक चळवळ. आणि, तिसरा प्रवाह : ब्रिटिश फौजांमधले हिंदी सैनिकांचे उठाव. या तिन्ही प्रवाहांचं विश्लेषण केल्यास या प्रश्नाचं उत्तर शोधणं शक्य होईल की नक्की कुणामुळे मिळालं स्वातंत्र्य?

सशस्त्र क्रांतिकारक

सन १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या आधीच काही स्वाभिमानी क्रांतिकारकांनी ब्रिटिशांविरुद्ध सशस्त्र उठावाला सुरुवात केली होती. तामिळनाडूतल्या पुली थेवर यानं १७५७ मध्येच ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव केला होता. त्यानंतर वेळोवेळी सशस्त्र उठाव केलेल्या वर्मा पाझासी राजा, वीरा पांडिया कुट्टबोम्मन, बक्सी जगबंधू, उमाजी नाईक, राणी चन्नम्मा, संगोळी रायण्णा यांच्यासारख्या अनेक क्रांतिकारकांची नावं दुर्दैवानं विस्मृतीत गेली आहेत किंवा ढकलली गेली आहेत!

१८५७ चं स्वातंत्र्ययुद्ध अयशस्वी ठरल्यानंतर स्वातंत्र्याची ज्योत जागवली ती वासुदेव बळवंत फडके यांनी. त्यानंतर बिरसा मुंडा, चापेकरबंधू, बाघा जतीन, सूर्य सेन, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, रामप्रसाद बिस्मिल, अश्फाकउल्ला खान, भगतसिंग यांच्यासारख्या हजारो क्रांतिकारकांनी सशस्त्र लढ्याच्या मार्गानं स्वातंत्र्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले.

हे सगळे प्रयत्न एकट्यादुकट्यानं केले होते असं नाही, तर सावरकरांनी स्थापन केलेली ‘अभिनव भारत’, तसंच बरींद्रकुमार घोष, सचिंद्रनाथ संन्याल, रासबिहारी बोस यांची ‘अनुशीलन समिती’, तसंच चंद्रशेखर आझाद, भगतसिंग यांची ‘हिंदुस्थान रिपब्लिकन आर्मी’ अशा संघटित प्रयत्नांचाही त्यात समावेश होता. अशा रीतीनं सशस्त्र क्रांतिकारकांनी कधी एकट्यादुकट्यानं, तर कधी संघटितपणे ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरुद्धचा संघर्ष सतत सुरू ठेवला व ब्रिटिशांच्या उरात धडकी भरवली.

सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या सशस्त्र उठावांनी भारतीयांच्या मनातली स्वातंत्र्याची ज्योत सतत तेवत ठेवली. ब्रिटिशांनी भारतात ज्या काही राजकीय सुधारणा केल्या त्या सशस्त्र क्रांतिकारकांच्या कारवायांच्या परिणामस्वरूपच, असं अभ्यासकांचं मत आहे. मात्र, या प्रयत्नांतून भारताला स्वातंत्र्य देणं अपरिहार्य ठरावं अशा वाढत्या तीव्रतेच्या सातत्यपूर्ण घटनांची साखळी निर्माण झाली असं म्हणता येत नाही.

याचा अर्थ या क्रांतिकारकांच्या लढ्याचं मोल कमी होतं असा अजिबात नाही. त्यांच्या बलिदानातूनच भारतीयांची स्वातंत्र्येच्छा जागृत राहिली व शेवटी ब्रिटिशांना हाकलून देण्यात भारत यशस्वी झाला.

गांधीजी आणि काँग्रेसची अहिंसक चळवळ

‘चरखा चला चला के लेंगे स्वराज्य लेंगे...’, ‘उचललेस तू मीठ मूठभर, साम्राज्याचा खचला पाया...,’ ‘दे दी हमें आझादी बिनाखड्ग, बिना ढाल...’ यांसारख्या भाबड्या भावनांनी ओथंबलेल्या गाण्यांमधून आपल्याला सांगण्यात आलं की, गांधी आणि नेहरू यांनी अहिंसक मार्गानं भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. या चळवळींचा थोडक्यात आढावा घेऊन आपण बघू की, या हिंसक चळवळींमधून सातत्यपूर्ण घटनांची अशी कुठली मालिका निर्माण झाली, जिची तीव्रता वाढत जाऊन ब्रिटिशांना भारत सोडणं अपरिहार्य ठरलं...

ॲलन ऑक्टेव्हिअन ह्यूम यांनी १८८५ मध्ये काँग्रेसची स्थापना केली तेव्हा ब्रिटिशांच्या गुलामीतून स्वतंत्र होणं हा काँग्रेसचा हेतू नव्हता. ‘भारतीय जनतेच्या अडचणी, मागण्या यासाठी माय-बाप ब्रिटिश सरकारकडे अर्जविनंत्या करणारं व्यासपीठ’ असंच काँग्रेसचं स्वरूप होतं. सन १९०५ मध्ये झालेल्या फाळणीच्या विरोधात लाल-बाल-पाल यांनी काँग्रेसला लढाऊ स्वरूप दिलं. या लढ्याचं हत्यार म्हणून त्यांनी ‘स्वदेशी’, ‘बहिष्कार’, ‘राष्ट्रीय शिक्षण’ आणि ‘स्वराज्य’ या चतु:सूत्रीचा हिरीरीनं पुरस्कार केला.

लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यूनंतर काँग्रेसची सूत्रं महात्मा गांधीजींच्या हाती आली. ते १९१४ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेहून परत आले होते आणि, स्वातंत्र्याची चळवळ अहिंसक मार्गानं व्हावी, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यामुळे भारताला खरंच ‘बिनाखड्ग, बिनाढाल’ या मार्गानं स्वातंत्र्य मिळालं का याचा शोध घेताना, मुख्यतः गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चळवळींचाच विचार करायला हवा.

गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली तीन प्रमुख आंदोलनं झाली व ती म्हणजे - १) असहकार आंदोलन, २) सविनय कायदेभंगाची चळवळ, ३) चले जाव चळवळ.

असहकार आंदोलन

जालियनवाला बाग हत्याकांडाचा निषेध म्हणून गांधीजींनी ‘असहकार आंदोलन’ सुरू केलं हे तितकंसं खरं नाही. या हत्याकांडानंतर पाच महिन्यांच्या आतच अमृतसर इथं झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात, ब्रिटिश सरकारनं ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट’ लागू केल्यामुळे ‘आपण सरकारला सहकार्य केलं पाहिजे’ असं प्रतिपादन गांधीजींनी केलं होतं.

त्यानंतर सुरू झालेलं असहकार आंदोलन हा ‘खिलाफत चळवळी’चा भाग होता. पहिलं महायुद्ध संपल्यानंतर मुस्लिमजगताचा खलीफा मानल्या गेलेल्या तुर्कस्तानच्या सुलतानाला पदच्युत करून तिथला आधुनिक विचारांचा राष्ट्रवादी नेता केमाल अतातुर्क तिथं लोकशाहीराजवट आणणार असे संकेत दिसू लागल्यावर भारतातल्या मुस्लिमांमध्ये संतापाची लाट उसळली.

खिलाफत रद्द करू नये या मागणीसाठी अलीबंधू व मौलाना आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. मुस्लिमांमध्ये उठलेल्या संतापाच्या लाटेवर स्वार होऊन त्यांना काँग्रेसमध्ये आणायचं आणि हिंदू-मुस्लिमांचा एकमुखी पाठिंबा मिळवून काँग्रेसवर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करायचं या भूमिकेतून गांधीजींनी या मागणीसाठी सत्याग्रहाचं हत्यार उपसलं आणि ता. १० मार्च १९२० रोजी खिलाफत समितीनं गांधीजींची असहकार आंदोलनाची कल्पना स्वीकारली.

‘आता आपण एका वर्षात स्वातंत्र्य मिळवणार’, अशी घोषणा गांधीजींनी डिसेंबर १९२० मध्ये नागपूर इथं केली. ‘स्वराज्याची चळवळ पुढं ढकलून जर खिलाफत चळवळीचा लाभ होणार असेल तर असं करायला आपण आनंदानं तयार आहोत,’ असं गांधीजींनी जाहीरपणे सांगितलं.

गांधीजींनी सुरू केलेली पहिली मोठी चळवळ ही स्वातंत्र्यापेक्षा मुस्लिमांचं मन जिंकण्यासाठी होती हे स्पष्ट आहे. प्रश्न असा होता की, मुस्लिमजगतात कुणीही या प्रश्नाविषयी रस दाखवलेला नसताना, खुद्द तुर्कस्तानातल्या (आता तुर्किए) लोकांना लोकशाही हवी असताना, भारतीय मुस्लिमांनी हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या प्रदेशातल्या घटनेचं रूपांतर जीवन-मरणाच्या प्रश्नात का करावं आणि त्याहीपेक्षा अनाकलनीय भाग म्हणजे स्वातंत्र्य, लोकशाही यांचे पुरस्कर्ते असलेल्या गांधीजींनी त्याविरुद्ध मौलवींच्या राज्याला का पाठिंबा द्यावा?

या चळवळीचा पायाच धर्मांधता हा असल्यामुळे ती हळूहळू तीव्र धर्मांधतेकडे झुकू लागली. ‘भारतातल्या मुस्लिमांनी निषेध म्हणून अफगाणिस्तानात वास्तव्यास जावं’, ‘अफगाणिस्तानच्या आमिराला भारतावर आक्रमण करण्याचं आमंत्रण द्यावं’ अशा मागण्या केल्या जाऊ लागल्या. आणि धक्कादायक गोष्ट अशी की, धर्मवेडातून आलेल्या या प्रत्येक मागणीला गांधीजींनी पाठिंबा दिला.

गांधीजींनी दिलेली एका वर्षाची मुदत संपली तरी खिलाफत व स्वातंत्र्य या दोन्ही आघाड्यांवर काहीही ठोस प्रगती होत नाही हे पाहून त्यांनी ता. एक फेब्रुवारी १९२२ रोजी सुरत जिल्ह्यातल्या बार्डोली इथून ‘सविनय कायदेभंगा’ची चळवळ सुरू केली. ही चळवळ देशभर पसरत आहे असं वाटत असतानाच चौरीचौरा इथं जमावानं बावीस पोलिसांची हत्या केली.

या घटनेचं निमित्त करून गांधीजींनी संपूर्ण चळवळच मागं घेतली. अफगाणिस्तानच्या आमिराला भारतावर हिंसक आक्रमण करण्याचं निमंत्रण देण्यास तयार असलेल्या गांधीजींना ही एक अपवादात्मक घटना संपूर्ण चळवळच मागं घेण्याइतकी आक्षेपार्ह का वाटली याचं कुणाकडेच उत्तर नव्हतं. सन १९२४ मध्ये केमाल अतातुर्क यानं खलीफांचं राज्य बरखास्त करून लोकशाहीची स्थापना केली.

अशा रीतीनं स्वराज्य आणि खिलाफत यांतलं काहीच हाती न लागता असहकार चळवळ मागं घेण्यात आली. यातून देशाला स्वातंत्र्याकडे घेऊन जाणाऱ्या घटनांची कुठलीही मालिका तयार झाली नाही. या चळवळीच्या परिणामस्वरूप मोपला मुस्लिमांनी केरळमध्ये हिंदूंवर केलेल्या अत्याचारांनंतर हिंदू-मुस्लिम दंग्यांची शृंखला मात्र अविरत सुरू होऊन तिची परिणती शेवटी भारताची फाळणी होण्यात झाली.

सविनय कायदेभंगाची चळवळ

सन १९२९ हे वर्ष भगतसिंग आणि सहकाऱ्यांची क्रांतिकारी कृत्ये आणि त्यांच्यावर चालवला गेलेला खटला यांच्यामुळे गाजलं. या घटनांमुळे भगतसिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची लोकप्रियता कळसाला पोहोचली. त्या वेळी सुरू असलेल्या गांधी-आयर्विन चर्चेमध्ये गांधीजींनी, भगतसिंग व सहकाऱ्यांची फाशी रद्द व्हावी यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी देशाची इच्छा होती; पण त्याविषयी चकार शब्दही न काढता ता. पाच मार्च १९३१ रोजी गांधी-आयर्विन करारावर सह्या झाल्या.

भगतसिंग यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेच्या पार्श्वभूमीवर गांधीजींनी मिठाचा सत्याग्रह व त्याअनुषंगानं सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीची घोषणा केली. मिठाचा सत्याग्रह सुरू करण्याआधी ता. ११ मार्च १९३० रोजी गांधीजींनी सरकारसमोर ज्या अकरा मागण्या ठेवल्या होत्या, त्यांत स्वातंत्र्याच्या मागणीचा समावेशही नव्हता.

या चळवळीची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी प्रसिद्धी व्हावी यादृष्टीनं गांधीजींनी साबरमती आश्रमापासून नवसारीजवळील दांडी इथं ३९० किलोमीटरची पायी यात्रा काढायचं ठरवलं. ‘दांडी सत्याग्रहा’नंतर पुढं निघालेल्या गांधीजींना अटक करण्यात आली.

दांडीयात्रा हा एक मोठा ‘मीडिया-इव्हेंट’ ठरला आणि अहिंसक सत्याग्रहाभोवती मोठं वलय निर्माण करण्यासाठी तिचा फार मोठा उपयोग झाला; पण गांधीजींच्या अटकेनंतर चळवळ अधिकृतरीत्या सुरूच असली तरी तिचा भर पार ओसरला. ता. २६ जानेवारी १९३१ रोजी गांधीजींची तुरुंगातून सुटका झाली आणि ता. पाच मार्च १९३१ रोजी गांधी-आयर्विन करारावर सह्या करण्यात आल्या.

चळवळ सुरू होण्याआधी सादर केलेल्या अकरा मागण्यांपैकी काहीच मान्य होत नाही हे दिसल्यावर चळवळ मागं घेण्यासाठी अट म्हणून सहा मागण्या सादर करण्यात आल्या. त्यांत मुख्यतः सत्याग्रहात सहभागी असलेल्यांवरचे खटले मागे घेण्याच्या, तसंच ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या त्या परत मिळाव्यात यासंदर्भातल्या मागण्या होत्या. या मागण्याही पूर्णपणे मान्य झाल्या नाहीत.

सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की, मिठावरचा करही रद्द झाला नाही. अशा रीतीनं गांधीजींनी मूठभर मीठ उचललं म्हणून साम्राज्याचा पाया तर खचला नाहीच; पण मिठावरचा करही रद्द झाला नाही. इतक्या अपमानकारक अटींवर गांधीजींना करार स्वीकारायला भाग पाडल्याबद्दल लॉर्ड आयर्विन यांचं इंग्लंडमधल्या वृत्तपत्रांनी खूप कौतुक केलं. इतकी सपशेल माघार घेऊनही आपल्या प्रतिमेवर तिचा परिणाम न होऊ देण्याचं कौशल्य फक्त गांधीजींकडेच असल्याची टिप्पणीही त्यांनी केली. मिठाचा सत्याग्रह प्रसिद्धीच्या दृष्टीनं चमकदार, तर प्रत्यक्ष परिणामाच्या दृष्टीनं शून्य ठरला.

यापुढच्या लेखात आपण, गांधीजींच्या तिसऱ्या मोठ्या चळवळीचा, म्हणजेच ‘चले जाव’ चळवळीचा, आढावा घेऊ व नंतर हिंदी सैनिकांनी केलेल्या उठावांचा ऊहापोह करून यांपैकी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या घटनांची शृंखला कुठं आणि कशी निर्माण झाली याचा शोध घेऊ.

(लेखक हे ब्रँडिंग-तज्ज्ञ असून, ‘असत्यमेवजयते?’ या इतिहासविषयक पुस्तकाचं लेखन त्यांनी केलं आहे.)