esakal | तालिबानला चर्चेत गुंतवून ठेवणे गरजेचे
sakal

बोलून बातमी शोधा

talibani

तालिबानला चर्चेत गुंतवून ठेवणे गरजेचे

sakal_logo
By
विनोद राऊत - सकाळ वृत्तसेवा

अफगाणिस्तानमध्ये दोन दशकांनंतर ‘तालिबान’ पुन्हा सत्तेवर आल्यामुळे जगातील सर्व समीकरणे बदलून गेली आहेत. अमेरिकेनंतर अफगाणिस्तानमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक करणाऱ्या भारताला सर्वार्थाने हा मोठा धक्का आहे. ‘तालिबानी राजवट’ आल्यामुळे भारताचा अफगाणिस्तानमधील प्रभाव एका झटक्यात संपला; मात्र भारताने तालिबानशी चर्चा करावी का, तालिबानी राजवटीला मान्यता द्यावी का, भारताने नेमके काय करायला हवे, अशा अनेक प्रश्नांवर टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सचे प्रोफेसर आणि देशातील आघाडीचे राजकीय-आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषक डॉ. अश्विनी कुमार यांच्यासोबत केलेली बातचीत...

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट आल्यामुळे अफगाणी निर्वासितांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे?

- अफगाणिस्तानमधील निर्वासितांची समस्या नवीन नाही. १९७९ मध्ये रशियन आक्रमणासोबतच तिथली कृषीयोग्य जमीनही नष्ट झाली. हिंसाचाराने स्थलांतर वाढले. रशियानंतर तालिबान, मुजाहिदीनचा हिंसाचार, ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानामधील प्रवेशानंतर चार दशकांपासून सुरू झालेले हिंसाचाराचे चक्र सुरूच होते. अफगाणिस्तानमध्ये होणारे स्थलांतर हे एक स्थायी संकट आहे. अफगाणी निर्वासितांचा हा महापूर युरोपच्या प्रवेशद्वारावर यायला नको, ही चिंता युरोपला सतावत आहे. रशियाने निर्वासितांना घेण्यास नकार दिला. मध्य आशियातील शेजारी देशही अफगाण नागरिकांना शरण देण्यास तयार नाहीत, तर भारतात शरण देण्यावर खल सुरू आहे. या समस्येकडे बघताना त्याकडे सामरिक, लष्करी संकट असे न बघता मानवतावादी दृष्टिकोनातून बघितल्यास त्यावर तोडगा निघू शकतो. अमेरिका अफगाणिस्तानमधून घाईघाईने बाहेर पडल्याने समस्या उद्‍भवल्या आहेत. राष्ट्रसंघासोबत सर्व देशांनी एकत्र येऊन अफगाणी निर्वासितांना शरण देण्यासाठी एक जागतिक व्यवस्था तयार केली पाहिजे.

अफगाणी नागरिकांना आश्रय देण्यात भारत द्विधा मनस्थितीत आहे?

-भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये हजारो वर्षांचे सांस्कृतिक, व्यापारी संबंध आहेत. त्यामुळे भारताने या समस्येकडे मानवीय दृष्टिकोनातून पाहायला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय निर्वासित करारावर भारताने स्वाक्षरी केली नाही. त्यामुळे आपले निर्वासितांबद्दल अधिकृत धोरण नाही. यापूर्वी आपल्याला रोहिंग्यांचा प्रश्न नीट हाताळता आला नाही. अफगाण संकट ही संधी आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या उक्तीनुसार वागायचे असल्यास आम्हाला रोहिंग्या आणि अफगाणी निर्वासितांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे.

भारताचा अफगाणमधील प्रभाव संपुष्टात आल्याने भारतापुढे काय समस्या निर्माण झाल्या आहेत?

-भारतासाठी अफगाणिस्तानचे संकट केवळ मानवतावादी स्वरूपाचे नसून ते एक राजकीय, लष्करी, मुस्तद्दी आहे. तालिबानचा म्होरक्या बरादर याच्यावर पाकिस्तानचा प्रभाव आहे. तालिबान सरकारमधील महत्त्वाचे अंग असलेला हक्कानी ग्रुप रावळपिंडीतील मुख्यालयातून ऑपरेट होतो. यापुढे भारताने केलेल्या गुंतवणुकीचा फायदा पाकिस्तान उचलणार नाही याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. तालिबान राजवट इस्लामाबादहून नियंत्रित होणार आहे. सध्या भारतापुढे मानवतावादी, मुस्तद्दी (डिप्लोमॅटिक) आणि दहशतवाद अशी तिन्ही संकटे एकाचवेळी उभी ठाकली आहेत. काबूल विमानतळावर स्फोट घडवणाऱ्या खोरासन इस्लामिक स्टेटचे स्लिपर सेल भारतात सक्रिय आहेत. केरळमधून सीरियाला लढायला गेलेले अनेक मुस्लिम तरुण या संघटनेद्वारे रिक्रूट झाले होते, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.

सध्या भारताचे अफगाण धोरण योग्य दिशेने आहे?

-भारताची ‘वेट अँड वॉच’ ही सध्याची भूमिका योग्य आहे. २० वर्षांत भारतात सरकारे बदलली; मात्र अफगाण धोरणात काहीच बदल झाले नाहीत. भारतापुढे पाकिस्तान आणि ‘आयसिस’चा वाढता धोका ही दोन्ही स्थायी आव्हाने आहेत. आपले रणनैतिक, सुरक्षा आणि आपले राष्ट्रीयहित बघता या सर्वांची भारताला नव्याने व्याख्या करावी लागणार आहे. अफगाणी शरणार्थींचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील. दुसरे म्हणजे भारताने अफगाणिस्तानमधून एकदम गायब व्हायला नको. युरोप, अमेरिकेसोबत मिळून भारताने तालिबानच्या उदारवादी गटांशी राजनैतिक आणि राजकीय संबंध ठेवायला हवेत.

भारताला अफगाणी धोरणाचा व्यापक फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता आहे?

- सध्या सरकारचे अफगाणिस्तानसंदर्भातील धोरण काय आहे, हेच स्पष्ट नाही. त्यासाठी सरकारने लोकप्रतिनिधी, सिव्हील सोसायटीसोबत बसून काम केले पाहिजे. अफगाणिस्तानबद्दल भारताला आपल्या राष्ट्रीय हिताची नव्याने व्याख्या करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे दक्षिण आशियात शांततेसाठी भारताने पाकिस्तानलाही चर्चेत गुंतवून ठेवावे लागणार आहे. दुसरे म्हणजे भारत सरकार आपल्या देशातील अल्पसंख्याक नागरिकांशी कसा व्यवहार करते यावर खूप अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत अफगाणी धोरणावर व्यापक, खुली चर्चा आवश्यक आहे.

युरोपमध्ये निर्वासितांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललाय?

- युरोपमधील राजकारणाचा पोत बदलला आहे. तिकडे उजव्या विचारधारा बळकट झाल्या आहेत. इटली, फ्रान्स, जर्मनीसह सर्वत्र इस्लामफोबिया वाढला आहे. त्यातच जर्मनी, फ्रान्समध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे स्वाभाविक तिथल्या नेतृत्वापुढे मतदारांना जिंकण्याला प्राधान्य आहे. अफगाणिस्तानच्या निर्वासितांमध्ये काही दहशतवादी येतील, ते नुकसान करतील अशी भीती त्यांना आहे.

गृहयुद्धापेक्षा आता ‘वातावरण बदला’मुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढलेय?

- गृहयुद्ध आणि संघर्षामुळे अंतर्गत स्थलांतर वाढले आहे. भारतातही विकास प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी स्थलांतरित झाले आहेत; मात्र भविष्यात पर्यावरण आणि वातावरण बदलामुळे स्थलांतर होणार आहे. अफगाणिस्तानच्या प्रश्नामुळे आपल्याला यावर व्यापक विचार करण्याची संधी मिळाली आहे. वातावरण बदलावर जगात बोलणी सुरू आहे; मात्र येणाऱ्या १० ते २० वर्षांत वातावरण बदलामुळे स्थलांतराची समस्या भीषण होणार आहे.

अमेरिका, युरोपने अफगाणी नागरिकांना सामावून घेतले पाहिजे?

- अफगाणिस्तानमधील अपयश हे अमेरिका आणि नाटोचे मोठे रणनैतिक अपयश आहे. ३१ ऑगस्टनंतर अमेरिका अफगाणिस्तानातून संपूर्ण बाहेर पडल्यानंतर काही महिन्यांत अफगाणी नागरिकांचा स्थलांतराचा प्रश्न गंभीर होणार असून, ते लोंढे भारत आणि युरोपमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करतील. जगभरातील निर्वासितांची समस्या हीच मुळी युरोप, अमेरिका या विकसित राष्ट्रांची देण आहे. जवळपास तीन लाख अफगाणी नागरिकांनी नाटो, अमेरिकन लष्करासोबत काम केले. त्यांना तालिबान माफी देईल असे वाटत नाही. त्यामुळे त्यांना अमेरिका, युरोपने त्यांच्या देशात आश्रय देण्याची त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे.

राष्ट्रसंघ निर्वासितांचा प्रश्न हाताळण्यात अपयशी ठरतोय?

-अमेरिका, चीन, रशिया या मोठ्या राष्ट्रांनी राष्ट्रसंघाला कमजोर केलेय. त्यातून काबूल संकट निर्माण झाले. ना आम्ही तालिबानशी डील करू शकलो ना दहशतवाद, मानवी संकटाचा सामना. सर्व देशांनी मिळून राष्ट्रसंघाची पुन्हा पुनर्बांधणी करावी लागणार आहे.

जगभरातील देशांतील फाळणीचा इतिहास लक्षात घेता ‘फाळणी भयस्मृती दिवस’ पाळण्याच्या निर्णयाचे काय परिणाम होऊ शकतात?

-देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली. २५ वर्षांनंतर आपण स्वातंत्र्याची शंभरी साजरी करू; मात्र एवढ्या वर्षांत जर आपल्या जखमा भरल्या नाहीत आणि त्या जखमांवरच्या खपल्या आपण काढत राहू तर इतिहास आणि येणाऱ्या पिढीला त्याचा लाभ मिळणार नाही. या दिवसाला ‘हॉरर डे’ न बनवता मैत्री, सद्‍भावना आणि शांती दिवस म्हणून पाळण्याची गरज आहे. शेवटी सद्‍भावना, शांततेमुळे दक्षिण आशिया अधिक मजबूत होईल. आठवणींमुळे अंतर वाढायला नको; मात्र नातेसंबंध घट्ट व्हायला हवेत.

भारताने तालिबानला मान्यता द्यायला घाई करायला नको...

- ‘Disengagment is never a good policy’ असे डिप्लोमॅटिक भाषेत बोलले जाते. अफगाणिस्तानात एका दिवसात सत्ता समीकरणे बदलली. काबूल पडल्यामुळे दक्षिण आशियाच्या एका भागात अचानक राजकीय पोकळी निर्माण झाली आहे. चीन, पाकिस्तानने ती पोकळी भरायला केव्हाचीच सुरुवात केली आहे. चीन-पाकिस्तानची मैत्री बघता आता ट्रायोका तयार झाला आहे. या घडामोडींचा आशिया आणि मध्य-पूर्व आशियावर मोठा परिणाम होणार आहे. सध्या भारताची ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका योग्य आहे; मात्र कुठल्याही सरकारला मान्यता देणे आणि चर्चा करणे, संबंध ठेवणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.

भारताने तालिबानला राजनैतिक, राजकीय चर्चेत नक्कीच गुंतवून ठेवायला पाहिजे. अफगाणिस्तानमधील चीन-पाकिस्तानच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालणे शक्य नाही; मात्र त्या प्रभावाला मॉडरेट करण्याचे काम भारताने केले पाहिजे. अल्पसंख्याक, महिला, मुलांसोबतच्या व्यवहारावरून तसेच भारतासोबत काबूलमधील राजवट कशाप्रकारे संबंध ठेवू इच्छिते, या आधारावर तालिबान राजवटीला मान्यता दिली पाहिजे. सध्यातरी तालिबानला मान्यता देणे मुश्कील आहे; मात्र भारताने तालिबानशी चर्चा सुरू ठेवायला पाहिजे.

loading image
go to top