न्यू नॉर्मल : विमानतळाचा विकास

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी म्हणजे खासगीकरण असा स्वैर अर्थ काढला जातो. विमानतळ निर्मितीमध्ये सरकारचा विमानतळावरच मालकी हक्क कायम असतो. विमानतळ कारभार चालवणे हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमात येत नाही. त्यासाठी सरकार खासगी व्यवसाय बरोबर भागीदारी करते.

विमानतळाचे ढोबळपणे दोन भाग आहेत - ग्रीन आणि ब्राउन. आता दोन्ही प्रकाराच्या विमानतळांची ‘पीपीपी’ ही मॉडेल पद्धती रुजलेली आहे. ग्रीनफिल्ड म्हणजे पूर्णतः नव्याने बांधलेले विमानतळ ज्याला विस्तारीकरणात फारशा अडचणी नसतात. ब्राऊनफिल्ड विमानतळ म्हणजे विद्यमान सुविधांचे पुनर्निर्माण. सुरू असलेले कामकाज बंद न करता सुधारणा घडवून आणणे. भारतातील दिल्ली, मुंबई, बंगळूर, हैदराबाद ही सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अंतर्गत विकसित केलेली आंतरराष्ट्रीय ब्राउनफील्ड विमानतळ आहेत. कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे देशातील पहिले ग्रीन फील्ड विमानतळ आहे.

सरकार विमानतळ सुधारणा प्रकल्प जाहीर करते. त्यामध्ये बीडिंग म्हणजेच व्यावसायिक बोली लावली जाते. भारतातील खासगी उद्योगसमूह, आंतरराष्ट्रीय उद्योग समूह, यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने सरकारच्या सर्व अटींची काटेकोर पूर्तता करणाऱ्या व आर्थिक चारित्र्य स्वच्छ असणाऱ्या उद्योग समूहाला याचे काम दिले जाते.

खासगी उद्योजक आवश्यक भांडवल बरोबरच व्यावसायिकता, कल्पकता आणि स्पर्धेचा दृष्टिकोन घेऊन येतात. ज्याची प्रचिती विमानतळाच्या सुविधांच्या दर्जात्मक बदलात मिळते प्रवाशांना मिळणाऱ्या सुविधा, विमानतळावर टेक्नॉलॉजीचा वापर, माहिती केंद्र, लाऊनजेस, दुकाने याच बरोबर एन्व्हायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, रिहार्वेस्टिंग या इकोसिस्टीम एक अविभाज्य घटक बनल्या आहेत. इतर आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर मिळणाऱ्या सुविधांची किंवा तशा वातावरणाची अपेक्षा आता भारतीय प्रवासी भारतीय विमानतळाकडून करतो आहे हे या गतिमान बदलाचेच प्रतीक आहे.

‘पीपीपी’ योजनेमध्ये २०२१मध्ये अदानी समूह आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांनी जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम येथील तीन भारतीय विमानतळांच्या विकास, व्यवस्थापन आणि संचालनासाठी करार केला आहे. विमानतळ हे अत्यंत महत्त्वाची राष्ट्रीय मालमत्ता आहेत आणि त्यांचा विकास हा तेवढाच खर्चिक आहे. म्हणूनच सरकारला खासगी क्षेत्राची भागीदारी आवश्यक आहे.

सध्या एअरपोर्ट विकसन क्षेत्रात जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिविके, अदानी, सीआईएएल कोचीन, रिलायन्स हे प्रमुख आणि अत्यंत अनुभवी उद्योगसमूह आहेत. ‘आयसीआरए’ मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सीच्या २०२१च्या अहवालानुसार २०३५ पर्यंत भारतीय नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात (विमानतळ, एअरलाइन्स, कार्गो, एमआरओ (देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल) आणि ग्राउंड हँडलिंगच्या अभ्यास विभागांमध्ये) तीस लाख रोजगार निर्माण होतील. तसेच हॉस्पिटॅलिटी व इतर संलग्न क्षेत्रात नवीन दहा लाख नोकऱ्या निर्माण होतील.

हे क्षेत्र झपाट्याने बदलत आहे. ग्लोबल आणि लोकल दोन्हीचा मेळ असलेल्या या क्षेत्रात गरज आहे तशाच नव्या कौशल्यांची. कोरोनाच्या संकटानंतर विद्यमान कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवणे आणि नवीन कर्मचाऱ्यांना भरती करून घेणे हे या क्षेत्रापुढील आव्हान आहे. कम्युनिकेशन स्किलबरोबरच, व्यवस्थापकीय कौशल्य,

व्यावसायिक सर्जनशीलता, तणावपूर्ण परिस्थितीत वेगाने निर्णय घेण्याची क्षमता या कौशल्यांचे महत्त्वही वाढते आहे. या क्षेत्रात संधी आहे आणि सतत नवं शिकण्याचे आव्हानही आहे. तेव्हा आपण प्रशिक्षित होऊया, अत्यावश्यक त्या स्किल्स आत्मसात करूया!