महाराष्ट्रात भाजपच्या विस्ताराला खीळ (ज्ञानेश्‍वर बिजले)

लोकसभेत एकहाती सत्ता मिळाल्याने, राज्यातही येत्या दिवाळीपूर्वी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीच राज्यात पुन्हा सत्तेवर येणार, असे सध्याचे राजकीय वातावरण आहे. जागा वाटपाची बोलणी फिसकटल्यानंतर गेल्या निवडणुकीत दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले होते. आता युती एकत्रितपणे लढणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. मात्र, त्यामुळे राज्यातील भाजपच्या विस्ताराला खीळ बसणार आहे. 

भाजपला स्वबळ विस्तारण्याची खुमखुमी आहे. लोकसभेची निवडणूक 2014 मध्ये जिंकल्यानंतर गेली पाच वर्षे त्यांची संघटना कायम निवडणूक प्रचाराच्या तयारीतच असल्याचे दिसून आले. आधार नसलेल्या राज्यात भाजपने लहानमोठ्या पक्षांचे सहकार्य घेतले. मात्र, पक्षाची ताकद वाढल्यानंतर, त्यांनी तेथील मित्रपक्ष कमकुवत केले. 2014 च्या निवडणुकीत केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर, पहिल्या अधिवेशनाच्या वेळीच त्यांनी मित्रपक्षांना फारसे जवळ केले नाही. ते लक्षात घेऊन शिवसेना हबकली होती. 

भाजपने त्यावेळी विधानसभेला 130 जागांची मागणी केली होती. शेवटी 127 जागांवरही ते तयार झाले. मात्र, शिवसेना नेतृत्व त्याला तयार नव्हते. शेवटी भाजपने युती तोडली. त्यावेळी, भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहाही युतीला अनुकूल नव्हतेच. स्वबळावर सत्ता आणण्याची तयारी भाजपने केली होती. दुसऱ्या बाजूला कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये अंतर्गत संघर्ष पेटला होता. आघाडी सरकारची कामगिरीही यथातथाच होती. त्याचा फटका त्यांना बसला. मात्र, भाजपलाही स्वबळावर सत्ता मिळविता आली नव्हती. त्यांचे सर्वांधिक 122 आमदार निवडून आले. शिवसेनेचे 63, कॉंग्रेसचे 42, राष्ट्रवादीचे 41, तर अन्य वीस आमदार निवडून आले. 

सत्तेत असूनही शिवसेना विरोधात 
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदी शपथविधीचा मोठा कार्यक्रम मुंबईत मोठ्या दिमाखात पार पडला. मात्र, त्यात शिवसेना नव्हती. शेवटच्या क्षणी उद्धव ठाकरे शपथविधीच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. शिवसेनेने विरोधात बसण्याची तयारी केली होती. मात्र, शिवसेना आमदारांमध्ये अस्वस्थता होती. ते लक्षात घेत शिवसेना नेतृत्वाने भाजपला युतीसाठी होकार दिला. मात्र, त्यांच्या मंत्र्यांना फारशी महत्त्वाची खाती मिळाली नाहीत. त्यामुळे, गेली साडेचार वर्षे शिवसेनेने सत्तेत असूनही विरोधकांची भूमिकाच पार पाडली. 

सत्तेवर एकट्याला येता येईल किंवा नाही, याची खात्री लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मात्र भाजपला नव्हती. त्यामुळे, त्यांनी पडती भूमिका घेत बिहारमध्ये जनता दल(युनायटेड)शी, तर महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युती केली. महाराष्ट्रात त्यांनी स्वतःची एक जागा शिवसेनेला दिली. निवडणुकीत विरोधकांचा धुव्वा उडाला. त्यांना केवळ सात जागा मिळाल्या. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात बहुमतापेक्षा तीस जागा जास्त मिळवित सत्ता स्थापन केली. त्यांच्या मंत्रीमंडळाचा शपथविधी 30 मे रोजी पार पडला. अठरा खासदार असलेल्या शिवसेनेला एक मंत्रीपद, सहा जागा असलेल्या रामविलास पासवान यांनाही, तसेच दोन जागा मिळालेल्या अकाली दलालाही एक मंत्रीपद देण्यात आले. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जद(यू)चे सोळा खासदार असल्याने एक मंत्री पद घेण्यास नकार दिला. त्यांचा पक्ष एनडीएत राहील, पण मंत्रीमंडळात नसेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्रीपद मिळालेल्या मित्रपक्षाच्या तिन्ही मंत्र्यांना गेल्या वेळचीच खाती देण्यात आली. शिवसेनेचे मंत्री अरविंद सावंत यांना अवजड उद्योग खाते मिळाले. या निवडणुकीत पराभूत झालेले शिवसेनेचे केंद्रीय मंत्री अनंत गिते यांच्याकडेही तेच खाते होते. भाजपने बहुमत मिळाल्यावर पुन्हा मित्रपक्षाला गृहीत धरले किंवा दुर्लक्षित केले. 

भाजप-शिवसेनेला सारख्या जागा 
या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीकडे पाहिले पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीच्या जागा वाटपाच्या वेळीच विधानसभेत दोन्ही पक्ष निम्म्या निम्म्या जागा वाटून घेईल, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना जाहीर करावयास भाग पाडले. अन्य मित्रपक्षांना जागा दिल्यानंतर, उर्वरीत जागा निम्म्या निम्म्या वाटून घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा त्यावेळी उपस्थित होते. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे हे राजकीय यश आहे. निवडणूक झाल्यानंतरही विजयाबाबत झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला. पुर्वीच्या चुका टाळून आम्ही एकत्रित लढू, असे ते म्हणाले. 

आरपीआय (आठवले गट), रासप, सदाभाऊ खोत यांची शेतकरी संघटना आदींना समजा अठरा जागा दिल्या, तर 260 जागा शिल्लक राहतात. भाजपच्या व शिवसेनेच्या वाट्याला प्रत्येकी 130 जागा येतील. भाजपचे 122 आमदार, त्यांना पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष पाच-सहा आमदार यांच्या जागा, तसेच त्यांच्याकडे विरोधी पक्षातून येणार आमदार गृहीत धरले, तर भाजपचा 130 चा कोटाच संपून जातो. त्यामुळे, भाजपचे आमदार वगळता उर्वरीत जागा शिवसेनेच्या उमेदवारांसाठी सोडाव्या लागतील. 

शिवसेनेला बळ मिळणार 
शिवसेनेचे 63 आमदार असल्यामुळे, त्यांना 67 जादा जागा मिळतील. ही स्थिती विरोधी पक्षातून भाजपमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना अडचणीची ठरणार आहे. ते शिवसेनेकडे जाऊन लढल्यास, त्याचा फायदा शिवसेनेला होईल. त्यांचे संख्याबळ वाढण्यास मदत होईल. 

दुसरा धोका आहे, तो युतीतील पक्षांमध्ये एकापेक्षा अधिक इच्छुक असल्यास बंडखोरीचाही धोका उदभवतो. त्यामुळे दोन्ही पक्षांकडील सध्याच्या जागांची अदलाबदल करता येते का, याचीही चर्चा होईल. त्यावेळी, हा धोका टाळण्यासाठी प्रयत्न होतील. काही जण विरोधी पक्षांत जाऊनही लढू शकतील. 

दारूण पराभव झालेल्या विरोधकांना आता एकत्र येण्याशिवाय पर्यायच नाही. मात्र, त्यांनी कमी जागा लढविल्या, तरी मित्रपक्षांची मते मिळाली तरच त्यांना विजयाच्या आशा आहेत. अन्यथा युती या निवडणुकीत सरस ठरणार आहे. 

भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व याकडे येत्या दोन-तीन महिन्यात कसे पाहते, यांवर पुढील दिशा ठरेल. गेल्या निवडणुकीत मोदी लाट असूनही भाजपला बहुमत मिळाले नव्हते. स्वबळावर सत्ता येऊ शकते का, याचीही चाचपणी या काळात केली जाईल. युतीचे आश्‍वासन निवडणुकीपूर्वी भाजपने दिले आहे. ते पाळल्यास, भाजपच्या विस्ताराला खीळ बसणार आहे, हे नक्की.