मनुष्यबळ कुशल हवं !

- अंजली राडकर, anjaliradkar@gmail.com

लोकसंख्येच्या सध्याच्या अनुमानानुसार भारतानं चीनला मागं टाकल्यामुळे लोकसंख्येच्या मुद्दयाला भारतात आणि चीनमध्ये सुद्धा अचानक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारत चीनला मागे टाकून पुढे जाणार हे तर सत्यच होते. साधारणपणे हे २०२८ च्या सुमारास होईल असे अनुमान होते, परंतु दोन्ही देशातील जन्म-मृत्यूच्या प्रमाणात जे काही बदल नोंदवले जात होते त्यानुसार ती वेळ बदलत होती. अगदी आत्ताआत्तापर्यंत २०२३ च्या मध्याला भारत चीनच्या पुढे जाईल असे वाटत असतानाच एप्रिलमध्येच ते घडले.

चीनबद्दल बोलायचे झाले तर चीनने आपली वाढत असलेली लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी खूप कडक धोरणाचा अवलंब केला आणि त्यांच्या राज्यपद्धतीत त्यांना ते शक्यही झाले. १९८० पासून २०१५ पर्यंत फक्त ‘एक मूल'' योजना कार्यान्वित होती. दुसरे मूल होण्यासाठी अतिशय सयुक्तिक कारण असणे गरजेचे होते; किंवा मग काही प्रमाणात मोठा दंड भरण्याची आणि काही वेळा शिक्षा भोगण्याची तयारी असेल तरच दुसरे मूल असणे शक्य होते. सामाजिक परिस्थितीही अशी होती की दुसरे मूल असणे म्हणजे ''काहीतरी वेगळंच'' असणे होते. अशा कडक योजनेनंतर लोकसंख्या नियंत्रण क्रमप्राप्तच होते.

भारताची स्थिती त्यामानाने खूपच वेगळी होती. स्वातंत्र्यानंतर अगदी पहिल्याच म्हणजे १९५१ च्या जनगणनेतून लोकसंख्यावाढीचा दर जास्त असल्याचे जाणवले आणि त्यावरचा उपाय म्हणून अगदी लगेच म्हणजे १९५२ मध्येच भारताने कुटुंबनियोजनाचा राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकार केला. भारतापुढे इतर कोणत्याच देशाचे उदाहरण नव्हते आणि काही अनुभवही नव्हता, त्यामुळे हळूहळू , थोडे टक्केटोणपे खात कार्यक्रम सुरू झाला. कुटुंबनियोजन पद्धती वापरण्याचा विचार मुळात नवीन असल्याने तो रुजायला वेळ लागत होता. होणारी - होऊ शकणारी मुले थांबवणे म्हणजेच नाकारणे, भारतीय मानसिकतेला मानवत नव्हते. याखेरीज उपलब्ध पद्धतीची परिणामकारकता पुरेशी नव्हती. साधने मिळणे तितकेसे सोपे नव्हते आणि हे सगळे समजून घेऊन पद्धतीचा किंवा साधनांचा सातत्याने वापर करण्याइतकी भारतीय जनता शिक्षित नव्हती, जागरूक नव्हती.

जगभरात लोकसंख्यावाढीची चर्चा सुरू झाली होती आणि त्यातूनच ''विकास हेच सर्वांत महत्त्वाचे गर्भनिरोधक’ आहे असा विचार पुढे येत होता. विकसित देशांनी हे जगाला दाखवून दिले होते. त्या देशांमध्ये जन्मदर आणि मृत्युदर दोन्हीही एकत्रितपणे आणि सावकाश खाली आल्यामुळे विकसनशील देशांना भेडसावणारी लोकसंख्यावाढीची समस्या त्यांना तितकीशी जाणवली नव्हती. विकसनशील देशात जन्मदर आणि झपाट्याने खाली येणारा मृत्यूदर यामुळे लोकसंख्यावाढीचा वेग अतोनात होता.

तोच नियंत्रणात आणण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सातत्याने सुरू होते. विविध योजना राबवून सर्वांना उत्तम प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवून माता आणि बालकांचे आरोग्य जपले तरच छोट्या कुटुंबाची कल्पना प्रत्यक्षात येईल असा अंदाज होता आणि तोच हळूहळू खरा होत गेला आणि २०२० - २०२१ साली भारताचा एकूण जननदर आवश्यक आकड्यावर (replacement level) येऊन पोचला.

लोकसंख्या वाढ नियंत्रणात आली असली तरी आणखी सुमारे ३० वर्षे तरी भारताची लोकसंख्या वाढत राहणार आहे. भारत तरुण देश आहे, त्यामुळे जननक्षम वयातील व्यक्तींची संख्या आजही मोठ्या प्रमाणात आहे त्यांना होणारी मुले लोकसंख्येत भर घालणार आहेत मृत्यूदर कमी झाला आहे, अर्भक मृत्यूची संख्या घटली आहे. त्याचा थेट परिणाम आयुर्मर्यादेवर झाला आहे. आजच्या घडीला भारतातील पुरुषांचे सरासरी आयुर्मान ७१ वर्षे तर स्त्रियांचे ७४ वर्षे आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या सुमारास हा आकडा ३५ वर्षाच्या आतबाहेर होता. जन्म - मृत्युची ही स्थिती लोकसंख्या वाढीला पूरक असली तर कमी होणाऱ्या जन्मदरामुळे लोकसंख्या स्थिरावण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. भारतीय जनतेची मानसिकता बदलते आहे त्यामुळे आता पुढची पायरी काय असेल याचा विचार हवा.

विकसित देशातील बदल सावकाश झाल्यामुळे त्यांना लोकसांख्यिकीय तसा फायदा नव्हता. सावकाशपणे त्या देशाच्या लोकसंख्येने अधिक ज्येष्ठ नागरिक असणाऱ्या स्वरूपात प्रवेश केला सर्वच बदल सावकाश असल्याने त्या बदलांना योग्य प्रतिसाद देण्यासाठी त्यांच्याकडे अवकाश होता. आपली मात्र ती स्थिती नाही. आपल्याकडे लहान मुलांचे झपाट्याने कमी होत जाणारे प्रमाण आणि त्या तुलनेत ज्येष्ठांचे वाढणारे प्रमाण यासाठी योजना हव्याच.

सामाजिक सुरक्षितता ही संकल्पना कितीही उदात्त असली तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेला झेपणारी नाही हे सांगायला कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. ज्येष्ठांच्या उत्तम जीवनासाठी लागणारे आर्थिक पाठबळ पुरवणे सरकारला अशक्य आहे. आर्थिक मदतीखेरीज त्यांना जगण्यासाठी इतरही अनेक गोष्टींची, म्हणजे योग्य आहार, औषधोपचार आणि काळजी घेण्याची नितांत आवश्यकता भासणार आहे. हे सर्व त्यांना कसे मिळणार हा कळीचा मुद्दा आहे. आज जे ६० - ६२ : कमावत्या वयोगटात आहेत ते अधिकाधिक काम करून आर्थिक गुंतवणूक करण्यात, म्हणजेच पर्यायाने स्वतःची जबाबदारी घेण्यास सक्षम झाले तरच त्यांचे पुढील आयुष्य सुखी होऊ शकेल.

भारतात सर्व प्रकारची विविधता आहे, त्यातच जन्ममृत्यूचे प्रमाण, शिक्षण आणि सामाजिक आर्थिक विकासतील विविधताही अभिप्रेत आहे. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून हा लाभांशाचा कालावधी भारतासाठी इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेने २५ ते ३० वर्ष अधिक आहे. याचा जर फायदा करून घेता आला नाही तर या लाभांशाचे रूपांतर लोकसांख्यिकीय संकटात होण्यास वेळ लागणार नाही.

कुठल्याही मानवी समाजाच्या जीवनाचे उद्दिष्ट असते चांगले जीवनमान किंवा उत्तम दर्जाचे आयुष्य ! ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक आहे चांगल्या दर्जाचे शिक्षण. अशा शिक्षणामुळे त्यांना रोजगार मिळवणे सोपे होईल. याखेरीज परंपरागत कौशल्याचे पद्धतशीर शिक्षण त्यांना आपले उद्योग यशस्वीपणे चालवण्यासाठी फायद्याचे ठरेल. जीवन जगण्यासाठी, कुटुंबाच्या पोषणासाठी आणि गुंतवणूक करून भविष्यकाळात स्वतःसाठीची तरतूद करण्यासाठी अर्थार्जनाची सोय हवी. त्यासाठी उत्तम शिक्षणाची आणि त्यावर आधारित रोजगार उपलब्ध करून देण्याची नितांत गरज आहे. जर आपल्याला हे करायला जमले नाही तर परिस्थिती बिघडू शकते आणि सामाजिक अस्थैर्यासाठी ते महत्त्वाचे कारण ठरू शकते. जर तरुणांना काम नसेल तर ते दिशाहीन होणार हे निश्चित.

लोकसंख्येचे गणित दिसते तितके सोपे नाही. चीनमध्ये १९८० ते २०१५ पर्यंत एक कुटुंब एक मूल धोरण राबवल्यानंतर विविध वयोगटात असणाऱ्यांच्या प्रमाणात झालेला बदल ठळकपणे दिसला. अर्थार्जन करणाऱ्यांच्या प्रमाणात होणारी घट जशी जाणवली तसे त्याचे सामाजिक परिणामही दिसायला लागले. या ३५ वर्षांच्या काळात जर दोन पिढ्या जन्माला आल्या तर नंतर होणाऱ्या मुलासाठी असणारे नातेवाईक म्हणजे फक्त आई- वडील आणि दोन्ही बाजूचे आजी - आजोबा ! हा विचार अस्वस्थ करणारा आहे. अशा परिस्थितीत मुलांची वाढ किती निकोप असू शकेल? या आणि अशा इतर परिणामांना उत्तर म्हणून २०१६ पासून दोन मुले आणि २०२१ पासून तीन किंवा अधिक मुले असण्यास चीनने मान्यता दिली. भारतात इतकी टोकाची स्थिती नाही, कारण आपले लोकसंख्या धोरण कधीच कडक नव्हते; पण तरीही ''दोन मुले’, धोरण राबविल्याने प्रत्येक मुलाला आत्या, काका, मामा आणि मावशी असेलच असे नाही.

अधिक लोकसंख्या असणे हा कायम फक्त एक प्रश्नच आहे असं मानायची आवश्यकता नाही. आज विकसित देशांकडे जे नाही ते भारताकडे आहे. ज्यांना गरज आहे त्या देशांना आपण मनुष्यबळ पुरवू शकतो आणि तीच आपली आजची शक्ती आहे. लोकसंख्येच्या आकड्याविषयी आपण न्यूनगंड बाळगून जगायची गरज नाही. आपली ही जी शक्ती आहे, जे मनुष्यबळ आहे, ते आपण कुशल मनुष्यबळ मात्र बनवायला हवे. केवळ हीच गोष्ट आपल्या असणाऱ्या आणि येणाऱ्या, तसेच विविध गटात आणि वयोगटात विभागलेल्या लोकसंख्येला अधिक चांगले जीवन प्राप्त करून देईल.

(लेखिका गोखले अर्थशास्त्र संस्थेत लोकसंख्याशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.)