वेदनेचा दाहक सांगावा (ॲड. निशा शिवूरकर)

समाज म्हणून आपण काय करतो? सध्या आपला समाज बघ्यांचा समाज झाला आहे. अनेक वेळा अत्याचार घडत असताना कोणताही हस्तक्षेप न करता बघणारा समाज झुंडशाही आणि हिंसाचाराला बळ देतो. अशा समाजात स्त्रिया, मुलींना सुरक्षितता कशी मिळणार? अत्याचार झाल्यावर पेटून उठणारा समाज एरवी पुरुषप्रधान व्यवस्था बदलण्यासाठी काय करतो? या व्यवस्थेचा गौरव करण्यातच हा समाज धन्यता मानत असेल, तर स्त्रियांच्या मनातलं अत्याचाराचं भय कसं संपणार? 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तीन फेब्रुवारीची सकाळ. दारोडा या छोट्या गावातली अंकिता ही २५ वर्षांची तरुणी एसटी बसनं हिंगणघाट या शहरात आली. वनस्पतिशास्त्रात एम.एस्सी. झालेल्या अंकिताला नुकतीच श्रीमती कुणावार महिला महाविद्यालयात अर्धवेळ प्राध्यापकाची नोकरी मिळाली होती. खूप धडपड करून तिनं शिक्षण घेतलं होतं. डोळ्यात भविष्याची अनेक स्वप्नं होती. आई- वडिलांच्या आशा-अपेक्षा पूर्ण करण्याची जिद्द तिच्या मनात होती. वेळेवर महाविद्यालयात पोचण्याची घाई होती. वर्गात शिकवायच्या अभ्यासक्रमाची उजळणी सुरू होती. पर्समध्ये पाठाची टाचणं आणि आईनं दुपारच्या जेवणासाठी दिलेला डबा होता. आपण मन लावून नोकरी केली, तर भविष्यात पूर्णवेळ प्राध्यापक होऊ ही आशा होती. आपल्याच विचारांच्या तंद्रीत ती महाविद्यालयाकडे नेहमीच्या रस्त्यानं निघाली होती. शहरातल्या नदारी चौकात ती आली, तेव्हा आजूबाजूला रोजचंच सवयीचं- सकाळच्या घाईचं वातावरण होतं. वाहनांची ये-जा सुरू होती.

इतक्‍या सहज वातावरणात ती भयंकर घटना घडली. विवेक नगराळे हा तिच्या गावातलाच तरुण तिच्या वाटेवर दबा धरून बसला होता. तिच्या काही लक्षात यायच्या आतच त्यानं आपल्या दुचाकीतलं पेट्रोल काढून तिच्या अंगावर ओतलं. तिला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला. जिवाच्या आकांतानं तिनं केलेला आक्रोश साऱ्या आसमंतात घुमला. ती चाळीस टक्के जळाली. महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुलींनी आरडाओरड करून तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. तिच्या स्वप्नांची जागा तीव्र वेदनांनी घेतली. तिला उपचारासाठी नागपूरला हलवण्यात आलं. हिंगणघाट परिसर किंवा महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभर तिच्यासाठी प्रार्थना सुरू झाल्या. घटनेचा संयमितपणे निषेध झाला. ती जगेल, पुन्हा उभी राहील अशी आशा तिच्या आई-वडिलांना आणि आपल्या सगळ्यांनाच वाटत होती. पण... दहा तारखेला तिचा श्वास थांबला. तीन तारखेला सकाळी साडेसात वाजता सुरू झालेल्या वेदनांचा त्या पहाटे अंत झाला. सावित्रीबाईंच्या या लेकीला अर्ध्यावर जीवन सोडावं लागलं. तिच्या वेदना विसरता येणाऱ्या नाहीत. 

ही घटना घडली तेव्हापासून सन १९८२च्या सुमारास दहावीच्या परीक्षेचा पेपर लिहीत असताना राकेल टाकून पेटवून दिलेली पिंकू आठवली. सांगलीची सायकलवर महाविद्यालयात जात असतांना अचानक मृत्यूचा घाला पडलेली अमृता आठवली. दोन महिन्यांपूर्वी जाळलेली हैदराबादची प्रियंका आठवली. आपल्यावर झालेल्या बलात्काराविरुद्ध, क्रूर सत्तेचं समर्थन लाभलेल्या गुंडाच्या विरोधात ठामपणे उभी राहिलेली उत्तर प्रदेशातल्या उन्नावची निर्भय तरुणी आठवली. ती न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी जात असताना तिला पेटवण्यात आलं. मागच्याच आठवड्यात सिल्लोडला जळालेली भगिनी आठवली. ॲसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रूप होऊनही पुन्हा जीवन जगण्याची धडपड करणाऱ्या सावित्रीबाई अन् महात्मा फुले यांच्या कितीतरी लेकी आठवल्या. या सगळ्याच मुलींचा संघर्ष इथल्या पितृसत्तेच्या विरोधात आहे. या जाळल्या, मारल्या जाणाऱ्या स्त्रिया, मुली पितृसत्तेच्या बळी आहेत. 

या घटनांची कारणं आपण नीट शोधली पाहिजेत. ‘माथेफिरूनं केलेलं कृत्य’, ‘नराधमाचं कृत्य’, ‘एकतर्फी प्रेमातून हल्ला’ असं म्हणणं म्हणजे अत्याचारांच्या मुळांपर्यंत जायला नाकारणं आहे. या घटना आपल्या जीवनाचा एक भाग बनल्या आहेत, हे वास्तव नाकारणं आहे. अशा घटनांना ‘एकतर्फी प्रेमाला नकार दिला म्हणून हल्ला’ असं म्हटलं जातं. हे आधी थांबवलं पाहिजे. हे ‘प्रेम’ नाही, तर बळजबरी आहे. प्रेम माणसाला जगवतं, मारत नाही. प्रेमासाठी माणसं मरायला तयार होतात, आपल्या प्रिय व्यक्तीला मारत नाहीत. ही हिंसा आहे. विकृती आहे. अशा घटनांसाठी ‘हिंसक हल्ला’ असेच शब्द वापरायला हवेत. प्रेमाला बदनाम करू नये. 

आपला समाज पुरुषप्रधान आहे. आपली सामाजिक, कौटुंबिक व्यवस्था पुरुषांच्या सोयीची बनवलेली आहे. सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठेची उतरंड जात आणि पितृसत्तेवर आधारलेली आहे. पुरुषाला जास्तीचे अधिकार देणारी आणि स्त्रियांना जगण्याचा अधिकार नाकारणारी अशी ही पितृसत्तेची रचना आहे. पितृसत्तेच्या विरोधात शतकानुशतकं संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षात काश्‍मीरच्या लल्लेश्वरी, मीराबाई, कर्नाटकच्या अक्क महादेवी, तमिळनाडूच्या अडाळ, जनाबाई, बहिणाबाई, सोयराबाई अशा अनेक संत स्त्रियांनी स्वतःला पणाला लावलं. कधी वेसवा, कधी कुलनाशिनी, तर कधी वेडी म्हणून या ज्ञानी स्त्रियांना हिणवलं गेलं. तरीही पितृसत्तेला गाडून त्यांनी आपलं अस्तित्व उभं केलं. 

महात्मा जोतीराव फुले, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पेरियार रामस्वामी, गोपाळ गणेश आगरकर अशा अनेक समाजसुधारकांच्या प्रयत्नांमुळे गेल्या दोनशे ते अडीचशे वर्षांत पितृसत्तेला अनेक धक्के बसले. व्यवस्थेला हळूहळू बदलावं लागलं. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वामुळे चूल-मूल, नवरा-कुटुंबात अडकलेल्या स्त्रिया स्वातंत्र्य आंदोलनाशी जोडल्या गेल्या. स्त्रियांचं आयुष्य बदललं. याचाच परिणाम म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात तयार झालेल्या भारतीय संविधानानं स्त्री-पुरुष समानतेशी आपली बांधिलकी जाहीर केली. कायद्यापुढे सर्व समान झाले. आपल्या मुलींना शिकवलं पाहिजे, असं पालकांना वाटू लागलं. स्त्री-शिक्षणाचं प्रमाण वाढलं. स्त्री घराबाहेर पडली, शिकली, नोकरी करू लागली. सत्तेत सहभागी झाली. वाटलं संपली आता पितृसत्ता; पण नाही. पितृसत्तेची पाळमुळं इतकी खोलवर रुजलेली आहेत, की ती पुनःपुन्हा फणा वर काढून उभी राहते. स्त्रियांचं जगणं मुश्की‍ल करते. 

पितृसत्ताक व्यवस्था स्त्रीचा नाही म्हणण्याचा, नकाराचा अधिकार नाकारते. पुरुषसत्ताक समाजात स्त्रीचा नकार पचवण्याची, स्वीकारण्याची मानसिकता कमी पडते. मुलीनं नकार देणं हे आजही काही पुरुषांना आपल्या ‘मर्दानगी’ला दिलेलं आव्हान वाटतं. मग मर्दानगी सिद्ध करण्यासाठी कधी तिच्यावर बलात्कार होतो, तर कधी तिला जाळून मारलं जातं, कधी ॲसिड फेकून विद्रुप केलं जातं. मुलीनं नाही म्हटलं, की तिला संपवण्याची विकृती ही तात्कालिक घटना नाही, माथेफिरूनं केलेलं कृत्य नाही, तर पितृसत्ताक व्यवस्थेनं जोपासलेली विकृती आहे. ही विकृती नष्ट होऊ शकते. त्यासाठी पुरुषांना बदलायला हवं. घराघरात मुलग्यांना वाढवताना त्यांच्यावर नकाराचा स्वीकार करण्याचा संस्कार पालकांनी आपल्या मुलांवर करायला हवा. ‘मर्दानगी’ संकल्पनेचा त्याग केल्याशिवाय पुरुष पूर्ण माणूस बनणार नाही. 

मुली वर्षानुवर्षं छेडछाड सहन करतात. एखादा मुलगा नकार दिल्यानंतरही पिच्छा सोडत नाही. त्याबद्दल त्या तक्रार करत नाहीत. तक्रार केली, तर शिक्षण, नोकरी थांबेल, घरात बसावं लागेल, आपली आणि कुटुंबाची प्रतिष्ठा जाईल, अशी भीती मुलींना वाटते. ही भीती लज्जा, संकोच हीदेखील पितृसत्तेची निर्मिती आहे. त्यामुळे अत्याचारी पुरुषांचं धाडस वाढतं. पुरुष असल्यानं त्याला प्रतिष्ठेचं भय नसतंच. खरं तर पुरुषालाही अशा घटनांमधल्या सहभागानं त्याची प्रतिष्ठा जाते, हे कळलं तर पुरुष बदलायला सुरुवात होईल. अत्याचाराला आळा बसेल. 

सध्या आपला देश एका आक्रमक पितृसत्ताक राजकारणाच्या फेऱ्यात अडकला आहे. व्यासपीठावर तलवारी नाचवणं, इतर धर्मीयांच्या विरोधात विद्वेषाची भाषा करणं, निवडणूक प्रचाराच्या सभेत ‘गोली मारो’च्या घोषणा यातून तरुणांमध्ये हिंसेचं आकर्षण निर्माण केलं जातं. अशा काळात स्त्रियांवरच्या अत्याचारांमध्ये वाढ होताना दिसते. ज्यांना आपल्या कुटुंबातल्या मुली आणि स्त्रियांसाठी सुरक्षित, भयमुक्त वातावरण हवं आहे, आपल्या घरातले मुलगे विवेक नगराळे होऊ द्यायचे नाहीत, त्या तमाम स्त्री-पुरुषांनी या धर्मांध, अतिरेकी राजकारणाला विरोध करायला हवा.

स्त्रियांवरच्या अत्याचाराच्या घटनांनंतर समाज चिडून उठलेला दिसतो. ‘नराधमाला भर चौकात फाशी द्या’, ‘आरोपीचे हातपाय तोडा’, ‘आरोपीला आमच्या ताब्यात द्या’ अशा मागण्या केल्या जातात. हैदराबाद प्रकरणानंतर ‘एन्काऊंटर करा’ अशी मागणीही पुढं आली आहे. अशा वेळी मला नेहमीच येशू ख्रिस्तांची आठवण येते. व्यभिचारी म्हणून ठपका ठेवलेल्या स्त्रीला दगडानं ठेचून मारण्याची शिक्षा दिली जाते. सारा समाज न्यायाधीश होऊन त्या स्त्रीला मारण्यासाठी हातात दगड घेऊन धावतो, तेव्हा येशू ख्रिस्त जमावाला म्हणतात : ‘ज्याच्या मनात कधीही स्त्रीविषयी वासनांधता, पाप आलं नाही, त्यानं पहिला दगड उचलावा.’ हळूहळू साऱ्यांच्या हातातले दगड गळून पडतात. 

महत्त्वाचा प्रश्न आहे समाज म्हणून आपण काय करतो? सध्या आपला समाज बघ्यांचा समाज झाला आहे. अनेक वेळा अत्याचार घडत असताना कोणताही हस्तक्षेप न करता बघणारा समाज झुंडशाही आणि हिंसाचाराला बळ देतो. अशा समाजात स्त्रिया, मुलींना सुरक्षितता कशी मिळणार? अत्याचार झाल्यावर पेटून उठणारा समाज एरवी पुरुषप्रधान व्यवस्था बदलण्यासाठी काय करतो? या व्यवस्थेचा गौरव करण्यातच हा समाज धन्यता मानत असेल, तर स्त्रियांच्या मनातलं अत्याचाराचं भय कसं संपणार? 

गुन्हेगारांना कडक शासन झालंच पाहिजे; पण ते कायद्याच्या आणि भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत. निर्भया प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीनं केलेल्या शिफारशीनुसार कायदे अधिक कडक झाले. निर्भया प्रकरणातल्या आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली असताना प्रियंका जाळली जाते. प्रियंकावरच्या अत्याचारातल्या दोषी आरोपींचं एन्काऊंटर झालेलं असताना उन्नावची साहसी तरुणी जाळली जाते. हिंगणघाटच्या अंकितासाठी न्यायाची मागणी सुरू असतांनाच पुण्यात शाळकरी मुलीवर ॲसिड फेकलं जातं, परभणीत प्रेमाला नकार दिला म्हणून विवाहितेची हत्या होते आणि भंडाऱ्यात अंगणवाडी सेविकेवर सामूहिक अत्याचार होतो. सोलापुरात अल्पवयीन मुलीवर अकरा तरुण अत्याचार करतात.

दिल्लीच्या गार्गी कालेजमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमात घुसून मुलींच्या विनयभंगाची घटना घडते, हे भयंकर वास्तव नजरेआड कसं करणार? वरील मागण्यांनी तात्कालिक संताप कदाचित शमेल; पण अत्याचार थांबणार नाहीत. आपल्याला अधिक गांभीर्यानं या प्रश्नांवर विचार करायला हवा. महात्मा गांधीजींनी ‘भयापासून मुक्ती म्हणजे स्वातंत्र्य’, अशी स्वातंत्र्याची व्याख्या केली. अहिंसेच्या मार्गानं स्वातंत्र्य मिळू शकतं, हा आत्मविश्वास भारतीयांना दिला. देशातलं वातावरण बदललं. स्त्रिया निर्भयपणे आंदोलनात सहभागी झाल्या. हा आपला समृद्ध वारसा आहे. तो पुढं न्यायला हवा.

स्त्रिया आणि मुलींसाठी समाजात आश्वासक, निर्भय वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे. शासन, प्रशासन, पोलिस आणि न्यायालय यांनी एकत्रितपणे हे काम करायला हवं. या यंत्रणा अधिक संवेदनशील बनतील, न्यायालयीन निकालांना विलंब होणार नाहीत, यासाठी जनतेनं जागरुक दबाव निर्माण करायला हवा. केवळ घटना घडल्यानंतर नाही, तर अशा घटना घडूच नाहीत म्हणून रोज करावं लागणारं हे प्रबोधनाचं काम आहे.