अहमदनगरचे धडे

रामजन्मभूमीचा गजर करणारा पक्ष भारतीय जनता पक्षाशी फारकत घेणारे राजकारण करू शकतो? सत्तेत राहून त्याच सरकारवर टीका करणारा पक्ष भाजपला आव्हान देऊ शकतो? शिवसेनेला हे सहजशक्‍य वाटते. भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही वेगळे पक्ष आहेत. ते परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवणार हे उघड आहे. राजकारणात ते अपरिहार्य आहे. पण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खुर्चीला खुर्ची लावून बसणारे पक्ष एकत्र निर्णय घेतात, सत्तेची फळेही चाखतात. या मधुर फळांची गोडीच सत्तेचा सोन्याचा पिंजरा सोडू देत नाही हे जनता जाणते. मात्र, अशा सहनाभवतू, सहनौभुनक्‍तूच्या एकमंत्राच्या बैठकीनंतर केवळ अर्ध्या तासात जे परस्परव्देषाचे राजकारण सुरू होते ते जनता स्वीकारू शकते? हात करताच ही पूर्व आहे मानणारी मतपेटी जवळ असेल तरच अशी मस्ती करता येते. अन्यथा समोरचा पक्षही उत्तर देवू लागतो. सत्तेतला दुसरा पक्ष बडा असेल तर सामदामदंडभेदाचा उपयोग सुरू करतो.

अहमदनगरमध्ये सेनेला याची प्रचिती आली असावी. निवडणूक खरे तर छोटी. पण लोकशाही तत्वांना हरताळ फासत भारतीय जनता पक्षाने सर्वाधिक नगरसेवक असलेल्या शिवसेनेला दूर ठेवले अन राष्ट्रवादी पक्षाला मदतीला घेतले. असले राजकीय प्रयोग विधीनिषेधशून्य असतात पण ते होतात. पक्षविस्तारासाठी वाटेल ते केले जातेच पण समोरच्याला नामोहरम करण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर पोहोचता येते. मुंबईत एक असलेल्या पक्षांनी नगरमध्ये समोरासमोर उभे रहाण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभ्यपणामुळे खरे तर धोरणीधूर्तपणामुळे मुंबई महापालिकेत बरोबरीत सुटलेल्या सामन्याचे कर्णधारपद म्हणजेच महापौरपद शिवसेनेला मिळाले. मुंबईत सरळ वागणारे आपण प्रसंगी अहमदनगरप्रयोगही करू शकतो हे त्यांनी त्यांचे जवळचे मित्र शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दाखवून दिलेले दिसते. याचे शिवसेना धडे घेते की धडे देते ते आता दिसेलच. शिवसेना मोदीलाटेत भक्‍कमपणे पाय रोवून उभा राहिलेला महाराष्ट्रातला एकमेव पक्ष होता. अफजलखानाच्या फौजेला उत्तर देणारा एकमेव स्टारप्रचारक, स्ट्रॅटेजीमेकर अशा सर्व भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी एकटयाने निभावल्या. नंतर सत्तेमुळे आमदार ऐकेनासे झाले. त्यानंतर राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात ठाणे वगळता एकाही ठिकाणी सेनेला लक्षणीय विजय मिळवता आला नाही.

सेनेने अहमदनगरात चागल्या जागा जिंकल्या खरे तर महापौरपदावर त्यांचाच हक्‍क होता. भाजपच्या प्रत्यक्ष खासदारालाही स्वत:च्या मुलाला सुनेला जिंकवून आणता आले नाही. छिंदम यांनी अडचणीत आणलेल्या पक्षाचा पाय आणखी खोल जात राहिला. पण जे जनतेने दिले नाही ते या पक्षाने अखेर सत्तेचा वापर करून मिळवले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आता नगरसेवकांवर बडगा उचलायचा निर्णय घेतला असला तरी नेते याबाबत खरेच अंधारात होते काय ? विधानसभेच्या निकालांनंतर न मागताच पाठिंबा देण्याचे राजकारण पुन्हा सक्रीय होते आहे काय हा प्रश्नही लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर चर्चेत येणार आहे. 

शेटजी भटजींचा भारतीय जनता पक्ष 2014 च्या ऑक्‍टोबरमध्ये बनियांचा पक्ष ठरला .मोदी लाटेने अभूतपूर्व यश मिळवून दिले. महाराष्ट्रात भाजपने छोटया भावाची भूमिका सोडली. विधानसभेसाठी जागावाटप नव्याने सुरू केले अन् सेनेने विशिष्ट आकडयाचा आग्रह धरला. खरे तर सेनेच्या पारडयात जास्त जागांचे माप टाकण्याची तयारी भाजपने प्रथमत: दाखवली होती. सेनेने होकार दिला असता तर युती तोडण्यास भाजपने नवा मुद्दा शोधला असता खरा पण सेनेने आकडयाचा हटट कायम ठेवला अन् दोन पक्षांची फारकत झाली. त्यानंतर मानापमानाचे प्रयोग सुरूच आहेत.

मोदी लाटेचा प्रभाव ओसरत असताना प्रादेशिक पक्ष पुन्हा आघाडी उभारण्याच्या तयारीत आहेत. पश्‍चिम बंगालच्या स्वघोषित पंतप्रधानपदाच्या दावेदार ममता बॅनर्जी यांना एकदा उद्धव ठाकरे भेटलेही. पण राममंदिराचा मुददा अन्य सर्व पक्षांना अडचणीचा आहे. मुळात या मुद्द्यात आता जनता राम बघते ते कळत नाही असे भाजपलाच वाटते. शिवसेनेने हा मुद्दा हाती धरून स्वत:ला हिंदुत्ववादाशी बांधून घेतल्यामुळे आता युती करायचीच असेल तर भाजपशिवाय पर्याय नाही. तुझी माझी धाव युतीपासून युतीकडेच जाणारी आहे. बिहारमध्ये कमी जागा जिंकणाऱ्या सहयोगी पक्षांनाही बांधून ठेवण्याचा निर्णय भाजपने घेतला. पासवानही नितीशकुमार यांच्या बरोबरीने समवेत राहिले. घटकपक्षांना त्यामुळे पाहिजे ते मिळते असे शिवसेनेला वाटत असावे.अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेणे हा उद्देश असेल तर ती व्यूहरचना म्हणून उत्तम आहे. पण परत येण्याचे दोर अशा स्थितीत शाबूत ठेवायचे असतात.

उद्धवजी आणि त्यांचे निकटवर्तीय खासदार संजय राऊत भाजपची विवशता जाणून असावेत. तीन राज्यांच्या निकालांनतर भाजप शांत आहे, युतीची त्यांना गरज आहे. खरे तर हे भाजपचे अपयश आहे. लढाईत जिंकून तहात हरण्यापेक्षाही ही स्थिती वाईट. गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्राचे राजकारण शिवसेनेला समवेत घेवून करावे लागणे हे भाजपसाठी चिंताजनक आहे. लोकसभेत 24 ,24 अशा समसमान जागांचा किंवा विधानसभेत 144 ,144 असा आग्रह धरला गेला तर 122 जागा जिंकणाऱ्या भाजपला झुकावे लागेल. संघटनात्मक शक्‍ती पुरेशी नसल्याचे हे लक्षण असेल. तसेही मोदी लाट असली तरी कोणतेही सोयरसुतक न बाळगता बाहेरच्यांना उमेदवारी दिली गेली होतीच.

आज सत्तेचा पाउस आमचे अंगण ओले करून गेलाच नाही अशी कार्यकर्त्यांची तक्रार आहे. सत्तेच्या खेळात सारे काही क्षम्य असते पण राष्ट्रवादीला बरोबर घेणे, जनादेश झुगारणे हे अहमदनगरातले प्रकार भाजपची सत्तापिपासा दाखवते. पण सत्तेच्या खेळात हे चालतेच अशी सबब भाजप पुढे करेल, यात शंका नाही.