मुलांना पॉकेटमनी किती द्यावा?

मुलं स्वतः पैसे कमावत नाहीत, त्यांच्या हातात पैसा कसा खेळणार? पालकांनी दिले तरच त्यांच्या हाती पैसा येणार. त्यामुळंच मुलांना पैशाचं अप्रूप, आकर्षण असतंच. अर्थात, त्यासाठी "पॉकेटमनी' द्यावाच लागतो. प्रश्‍न एवढाच आहे, तो किती द्यावा? यावर "आवश्‍यक तेवढा' हेच उत्तर आहे. मुलांचा पॉकेटमनी हा पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार ठरणं, हे फारसं योग्य नव्हे. पालक श्रीमंत आहेत म्हणून शालेय मुलांच्या खिशात पैसे खुळखुळायला हवेत, असं नाही. भले त्याला गाडीतून शाळेत सोडावं, बर्थडेला महागडं प्रेझेंट द्यावं, पण त्याचा पॉकेटमनी मर्यादितच असावा, वाजवी असावा. इतर मुलांबरोबर वावरताना "आपण बड्या बापाचे बेटे आहोत' ही भावना येऊ देऊ नये. शिवाय आपल्याला सगळं आपोआप मिळतं, असंही त्याला वाटता कामा नये.

पालकांच्या आर्थिक स्थितीनुसार पॉकेटमनी कमी-अधिक होऊ शकतो, पण कुठल्याही परिस्थितीत "पॉकेटमनी' नेमका कशासाठी हवा, किती हवा, याविषयी मुलांशी बोलूनच तो ठरवावा. गरज वाढेल तसा वाढवावा. मात्र नंतर तो हवा तसा खर्च करण्याची मुलाला पूर्ण मुभा असावी. अगदी काही खटकल्याशिवाय जाब, हिशेब विचारू नये. 
"पॉकेटमनी' हा एक भाग झाला. पण श्रुती पानसे सुचवतात त्याप्रमाणे मुलांना मोठ्या माणसांप्रमाणे पैसे हाताळायला आवडतात. याचा उपयोग करून मुलांना जबाबदार बनवता येऊ शकतं. 

आपल्याला एखादी वस्तू हवी असेल, तेव्हा आपण अधूनमधून मुलांना दुकानात पिटाळत असतो. मोजकेच पैसे देऊन. त्यांची ही "खरेदी' थोडी वाढवता येईल. उदा. महिनाभरात त्याला/तिला स्टेशनरी किती लागते, याची यादी करायला सांगावी. त्या यादीतलं "आवश्‍यक' काय ते ठरवणं, नको असलेलं रद्द करणं, खर्चाचा अंदाज करणं, जरा जास्तीचे पैसे घेऊन जाणं, दुकानात आयत्या वेळी एखादी वस्तू आठवली तर ती खरेदी करणं, मग हवं तर दुसरी एखादी वस्तू रद्द करणं, या सगळ्याचा हिशेब करणं, उरलेले पैसे सांभाळून घरी आणणं, घरी आल्यावर वहीत नोंद करणं, अशी जबाबदारी मुलांवर सोपवावी. हा "उपक्रम' काही महिने सतत सुरू ठेवावा. म्हणजे कुठे काय चुकतंय, हे त्यांच्या लक्षात येईल. त्यातून मुलं खूप काही शिकतील. मुख्य म्हणजे जबाबदारी शिकतील, त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढेल. खरेदी म्हणजे फक्त "हवी ती वस्तू घेणं' एवढंच नसतं, तर त्यातही खूप "अवधानं' ठेवावी लागतात, हे मुलांना कळून येईल.