प्रादेशिकवादाला बळ (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
Sunday, 29 December 2019

झारखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षानं लोकसभा निवडणुकीत १४ पैकी १२ जागा जिंकल्या होत्या, तिथं भाजपला आता सत्ता गमवावी लागली आहे. हेमंत सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या आघाडीनं भाजपला धूळ चारली. हा भाजपमध्ये प्रस्थापित झालेल्या हायकमांड संस्कृतीला धक्का आहे.

झारखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षानं लोकसभा निवडणुकीत १४ पैकी १२ जागा जिंकल्या होत्या, तिथं भाजपला आता सत्ता गमवावी लागली आहे. हेमंत सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या आघाडीनं भाजपला धूळ चारली. हा भाजपमध्ये प्रस्थापित झालेल्या हायकमांड संस्कृतीला धक्का आहे, तसंच स्थानिक मुद्द्यांकडं दुर्लक्ष करून राष्ट्रीय मुद्दे आणि त्याभोवती आधारलेलं ध्रुवीकरणाचं राजकारण प्रत्येक वेळी यशस्वी होतंच असं नाही; खासकरून लोकांच्या पोटाला चिमटा बसण्याइतपत आर्थिक आघाडीवर घसरण असेल तर भावनेपेक्षा हे जगण्या-मरण्याचे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात, ही बाब या निकालातून अधोरेखित होते. अशा वेळी तिथं करिष्मा आणि चाणक्‍यनीतीची मात्रा चालत नाही, असं झारखंडचे निकाल सांगत आहेत. भाजपच्याविरोधात एकत्र लढलं तर विजय मिळवता येतो हा विरोधकांसाठी आणखी एक धडा.

भारतीय जनता पक्षाचे हायकमांड असलेले नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे विश्‍वासू म्हणूनच झारखंडमध्ये मुक्त हस्ते काम करण्याची संधी मिळालेले नेते आणि राज्याचे मावळते मुख्यमंत्री रघुबर दास यांचा मागच्या निवडणुकीत ७० हजार मतांनी विजय झाला होता. या वेळी ते १२ हजार मतांनी पराभूत झाले. हे एकच उदाहरण भाजपविषयीच्या झारखंडमधील मतदारांच्या अपेक्षांचं काय झालं हे दाखवून देणारं आहे. त्याचं प्रतिबिंब झारखंडच्या निकालात आणि भाजपच्या दणदणीत पराभवात पडलेलं दिसतं. पक्षश्रेष्ठींच्या विश्‍वासातील असणं हा एकेकाळी काँग्रेसमधील राज्यनेतृत्वासाठीचा सर्वात महत्त्वाचा निकष होता. त्यातून काँग्रेसनं राज्याराज्यातील जमिनीत पाळमुळं घट्ट रुजलेल्या नेतृत्वाचं महत्त्व कमी करत नेलं. काही पक्षाबाहेर गेले, काही प्रभावहीन झाले. मात्र, यातून काँग्रेसच्या संघटनेचा आणि लोकसंपर्काचा बोजवारा उडाला होता. पाया हललेल्या पक्षाची २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दाणादाण झाली. भाजपनं काँग्रेसमधील हे ‘हायकमांड कल्चर’ फारच लवकर आत्मसात केलं आणि केंद्रीय नेतृत्वाच्या म्हणजे मोदी-शहांच्या मर्जीत असणं हा राज्यात सर्वात महत्त्त्वाचा गुण बनू लागला. याचे झटके पक्षाला एकापाठोपाठ एका निवडणुकांत बसताहेत. जोवर केंद्रीय नेतृत्व निवडणूक कोणतीही असो, मतं मिळवून देऊ शकतं, तोवर या प्रकारची व्यवस्था खपूनही जाते, तीत थोडीशी कमतरता येताच वासे फिरायला लागतात. सन २०१४ नंतर मोदींचा करिष्मा आणि अमित शहांची संघटनात्मक बांधणी हे समीकरण अशा प्रकारचं कोणत्याही निवडणुकीत चमत्कार घडवू शकणारं नेतृत्व बनायला लागलं. 

एकापाठोपाठ एक राज्य भाजप पादाक्रांत करत गेला. ‘पंचायत ते पार्लमेंट सर्वंकष सत्ता हवी’ हे स्वप्न पूर्ण करायच्या दृष्टीनं ही वाटचाल सुरू होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा अधिक जोरदार कौल मिळवल्यानंतरही त्या स्वप्नापासून दूर लोटणारा कौल राज्यं देऊ लागली आहेत. हे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या मतं मिळूवन देण्याच्या क्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह लावणारं आहे, त्याचबरोबर ज्या राज्यनेतृत्वावर पक्षश्रेष्ठींनी कमालीचा विश्‍वास ठेवला त्यांच्या वकुबाविषयीही प्रश्‍न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे. झारखंडमध्ये रघुबर दास यांच्या नेतृत्वाबद्द‌ल निवडणुकीपूर्वी तरी भाजपला कमालीचा आत्मविश्‍वास होता.‘घर घर रघुबर’ ही घोषणा त्यातूनच आली. निवडणूक पुढं जाईल तसं हे नेतृत्व तोकडं पडतं हे दिसू लागल्यानंतर ती घोषणा मागं गेली. पुन्हा मोदी-शहा यांनी प्रचारमोहिमेचा ताबा घेतला. ‘झारखंड पुकारा, भाजपा दुबारा’ ही नवी घोषणा प्रचारात आली. मोदी-शहांची पोस्टर्सही दास यांना झाकोळून पुढं आणली गेली. याचं कारण, मोदी सरकारनं अलीकडच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांनी जनमत त्यांच्यासोबत आहे याचा लाभ स्थानिक कुरबुरी आणि अस्वस्थतेवर पांघरुण टाकत निवडणूक राष्ट्रीय मुद्द्‍यांवर आणण्यात होईल आणि एकदा हे साधलं की भाजपला विरोध करणारे देशविरोधी पाकिस्तानवादी असलं प्रचारकथनही खपवता येईल ही अपेक्षा होती. मात्र, ना रघुबर दास त्यांच्यावरचा विश्‍वास सार्थ ठरवू शकले, ना मोदी-शहा राष्ट्रवादाच्या भावनेला चेतवत विरोधकांना देशविरोधी ठरवण्याचा प्रचार यशस्वी करू शकले. पोटाला चिमटा बसायला लागला की त्याची तीव्रता भावनेच्या मुद्द्यांहून अधिक असते असंही झारखंडचा निकाल सांगतो आहे. तसंच हा देश प्रदेशांनी बनलेला म्हणून प्रादेशिक, उपप्रादेशिक अस्मितांनाही तेवढंच महत्त्‍व देणारा असल्याचंही झारखंडमधील आदिवासीबहुल भागानं भाजपला झिडकारून दाखून दिलं आहे. ‘आम्ही सगळ्यांचं भलं करणारंच आहे, त्यासाठी तुमचे प्रतिनिधीच असले पाहिजेत असं नाही,’ ही मांडणी प्रतिनिधित्वासोबत जोडलेल्या समावेशनाच्या भावेनला पर्याय ठरत नाही. 

झारखंडचा निकाल हरियानातील आणि महाराष्ट्रातील निकालांपाठोपाठ आला आहे. त्याला लोकसभेतील भाजपच्या खणखणीत यशाची जशी पार्श्वभूमी आहे तशीच त्याआधी झालेल्या राज्यांच्या निवडणुकांत काँग्रेसनं तीन राज्यं भाजपकडून हिसकावल्याची पार्श्‍वभूमीही आहे. राज्यं आणि केंद्रात मतदार वेगळा विचार करू शकतो. दोन्हीकडं लोकांसाठी महत्त्वाचे असणारे मुद्दे वेगळे असू शकतात, म्हणून राजकारणाचे आणि प्रचाराचे मुद्देही वेगळे असतात हे राज्याचे निकाल दाखवतात. तोच ट्रेंड झारखंडनं अधोरेखित केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारताच्या नकाशातील बहुतांश भागावर भाजपची थेट किंवा मित्रपक्षांसोबत सत्ता होती. हे प्रभावक्षेत्र आता पक्षानं चिंता करावी इतकं आटलं आहे. भाजपचं राज्य असलेलं क्षेत्र ७० टक्‍क्‍यांवरून ३५ टक्‍क्‍यांवर आलं. ‘राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचं सरकार असेल तर विकासाचं डबल इंजिन लोकांना झकास फळं देतं’ ही मोदींची राज्यांच्या निवडणुकांमधील मांडणी लोकांना का स्वीकारार्ह वाटत नाही याचा विचार, सत्ता हाती आल्यानंतर ज्या रीतीनं राज्यं चालवली त्याचा आढावा घेऊन भाजपनं करावा, अशी ही वेळ आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटकवगळता भाजपच्या हातून सारी मोठी राज्यं निसटली आहेत.

बिहारमध्ये नितीशकुमांरासोबत तडजोडीचा सत्तेचा खेळ सुरू आहे. बाकी भाजपशासित राज्यं तुलनेत छोटी आहेत. भारताचा हा बदललेला राजकीय प्रभावक्षेत्राचा नकाशा ज्या धडाक्‍यानं मोदी सरकारची पक्षाचा वैचारिक अजेंडा रेटण्याची धडपड सुरू आहे त्याचाही नव्यानं विचार करायला लावणारी आहे. झारखंड हे सन २००० मध्ये बिहारमधून वेगळं केलं गेलेलं राज्य आहे. स्थापनेपासून राज्यात राजकीय स्थैर्य फारसं कधी नव्हतंच. मात्र, भाजपनं पाच वर्षं स्थिर सरकार दिलं तरीही लोकांनी भाजपला नाकारलं. सत्तेत आलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चानं सर्वाधिक जागा जिंकल्याच; पण ‘आमचा स्ट्राईक रेट जादा आहे’ असल्या लटक्‍या समर्थनाची सोयही ठेवली नाही. 

झारखंडच्या निवडणुकीतही भाजपचा भर राष्ट्रीय मुद्द्यांवर होता. काश्‍मीरला स्वायत्तता देणारं ३७० वं कलम हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला. देशभरात त्याचं स्वागत झालं होतं. त्याचा सकारात्मक परिणाम निवडणूकनिकालांवर दिसेल ही अपेक्षा महाराष्ट्र, हरियानापाठोपाठ झारखंडमध्येही फोल ठरली. कोणत्या तरी निमित्तानं ध्रुवीकरण करणं हा भाजपच्या पथ्यावर पडणारा मंत्र असतो. या निवडणुकीतही तसं ध्रुवीकरण घडवण्याचा प्रयत्न झालाच. राज्यांच्या निवडणुकांत ध्रुवीकरण दोन पद्धतींनी होऊ शकतं. भाजपला हवं तसं हिंदुमत जातींपलीकडं जाऊन एकत्र करणारं ध्रुवीकरण साधलं तर भाजपला मोठं यश मिळू शकतं. मात्र, राज्याराज्यातील जातसमीकरणं पाहता तिथं जातगठ्ठ्याचं ध्रुवीकरण होत राहतं. ते भाजपच्या समीकरणांना तडा देऊ शकतं. झारखंडमध्ये आदिवासींनी असा झटका भाजपला दिला. याचं कारण ‘भाजप आदिवासींना, त्यांच्या नेतृत्वाला किंमत देत नाही’ असा गवगवा विरोधकांना करता आला. तसा तो  करता यावा असं वातावरण भाजपनंच तयार करून दिलं. झारखंडमध्ये आदिवासींची संख्या २६ टक्के आहे. यामुळेच हे राज्य अस्तित्वात आल्यापासून सातत्यानं याच समूहाचा नेता मुख्यमंत्रिपदी बसला आहे.

राज्यातील प्रभावी समूहांपलीकडील नेत्याला संधी देण्याच्या रणनीतीनुसार झारखंडमध्ये आदिवासी नेत्याकडं नेतृत्व देण्याच्या प्रथेला तडा देत भाजपनं रघुबर दास या ओबीसी नेत्याची निवड मुख्यमंत्रिपदासाठी केली होती. दास यांचा ‘एक मजूर ते राज्याचा मुख्यमंत्री’ हा प्रवास वेगळं उदाहरण घालून देणारा ठरेल ही पक्षाची अपेक्षा होती. मात्र, दास यांनी ज्या रीतीनं कारभार हाकला तो नाराजीची बेरीज करत जाणारा होता. पक्षातील अर्जुन मुंडा यांच्यासारख्या प्रभावी आदिवासी नेत्याला वळचणीला टाकण्याचे प्रयत्न झाले. उमेदवारीच्या वाटपात दास यांचं पूर्ण वर्चस्व राहिलं. त्याचा लाभ त्यानी पक्षांतर्गत विरोधकांना जागा दाखवण्यासठी केला. 

आपल्या कारभार आणि निर्णयप्रक्रियेवरील नाराजीची दखलच ते घेत नव्हते. यातूनच त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी शरयू राय यांनी बंड केलं, याकडं दुर्लक्ष करणं दास यांना व्यक्तिगत पराभवाकडं नेणारं ठरलं. राय यांनीच दास यांचा पराभव केला. आदिवासींचे हक्क जपण्यात दास यांचं सरकार तडजोडी करत असल्याचा प्रचार करायची संधी झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाचे नेते हेमंत सोरेन यांनी साधली. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून आदिवासीबहुल भागात भाजपला चांगलाच फटका बसला. दास यांनी आणलेल्या जमीनविषयक कायद्यावरचा रोषही आदिवासी भागातून मतपेटीत उतरला. 

राज्यातील निवडणुकांत आघाड्यांची रचना कशी होते यालाही महत्त्व असतं. भाजपला सर्वत्र सर्वंकष सत्ता हवी असली तरी भाजपचं आजचं यश आघाडीचं राजकारण यशस्वी करण्यातूनच साकारलं होतं हेही खरं आहे. मात्र, लोकसभेत बहुमत मिळालेला भाजप मित्रपक्षांना मोजतच नाही असं वातावरण मित्रांत अस्वस्थता तयार करणारं बनत चाललं. याचा फटका भाजपला बसतो आहे. महाराष्ट्रात निवडणुकीनंतर शिवसेनेनं साथ सोडली आणि राज्यही भाजपला गमावावं लागलं. झारखंडमध्ये भाजपचे सत्तेतील सहकारी असलेले ‘एजेएसयू’ तसचं ‘लोजपा’ या पक्षांनीही साथ सोडली. विरोधात मात्र मागच्या निवडणुकीत स्वतंत्र लढलेले झामुमो, काँग्रेस आणि राजद एकत्र लढले. याचाही लाभ आघाडीला झाला. 

रघुबर दास आणि झामुमोचे हेमंत सोरेन यांच्यातील स्पर्धेत सोरेन यांनी मतदारांवरील प्रभाव सिद्ध केला आहे. वयाच्या ३७ व्या वर्षी हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली होती. मात्र अवघ्या सव्वा वर्षात त्याचं पद गेलं होतं. आता आघाडीचे नेते आणि सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते म्हणून मुख्यमंत्रिपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पुन्हा पडली आहे. या निवडणुकीत भाजपनं विकासयोजनांचा गाजावाजा, सोबत राममंदिर, ३७० वं कलम रद्द करणं, बेकायदा घुसखोरांचा प्रश्‍न आणि त्यासोबत नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणी यांसारखे विषय प्रचारात आणले होते. हे मुद्दे सहजपणे ध्रुवीकरण करू शकतील हा अंदाज झारखंडच्या मतदारांनी फोल ठरवला.

नेहमीप्रमाणे प्रचाराला धार्मिक तडका द्यायचं कामही केलं गेलं. खुद्द मोदी यांनी एका सभेत ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधासाठी रस्त्यावर उतरलेले कपडे पाहून ओळखता येतात’ असं शरसंधान केलं ते याचसाठी. योगी आदित्यनाथ समाजात फूट पाडणाऱ्या प्रचारासाठी प्रसिद्धच आहेत. उत्तर प्रदेशाबाहेरही त्यांना स्टार प्रचारक म्हणून पाठवण्याचं कारणही त्यांची ही मतविभाजनाची क्षमता हेच असतं.

झारखंडमध्येही त्यांनी एका मतदारसंघात ‘इथं इरफान जिंकला तर राममंदिर उभं राहणार नाही’ असं सागून आपली भूमिका चोख वठवली. मात्र, याकडं लोकांनी पाठ फिरवल्याचं निकाल दाखवतो. योगींनी लक्ष्य केलेला इरफान नावाचा उमेदवार तर विजयी झालाच; मात्र मोदी आणि शहांनी सभा घेतलेल्या मतदारंसघांतही अनेक ठिकाणी भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. विरोधात आघाडीनं मात्र स्थानिक प्रश्‍नावर भर दिला. सर्व रिकाम्या शासकीय जागा भरणं, अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींसाठी ६७ टक्के आरक्षण, पदवीधरांना पाच हजार रुपये भत्ता आणि स्थानिकांना खासगी नोकऱ्यांतही ७५ टक्के स्थान देणं बंधनकारक करण्यासारखी आश्‍वासनं पूर्णतः स्थानिकांना डोळ्यासमोर ठेवून दिलेली होती. यात दास याचं सहकाऱ्यांशी आढ्यतेनं वागणं आणि त्यांच्या सत्ताकाळात झालेल्या गैरप्रकारांच्या आरोपांची भर पडली. दुसरीकडं देशातील ‘दुसऱ्या क्रमांकाचं सर्वात गरीब राज्य’ असलेल्या झारखंडमध्ये आर्थिक आघाडीवरील घसरणीचा फटका लोकांना चांगलाच जाणवत होता. शेतीखेरीज पोलादउद्योग, खाणी आणि वाहनउद्योगावर प्रामुख्यानं झारखंडची अर्थव्यवस्था आधारलेली आहे. भाजपसाठी अर्थव्यवस्थेचं रुतलेलं गाडं हे सगळ्यात मोठं दुखणं आहे. मात्र, ते मान्य करण्यापेक्षा लोकांचं लक्ष भलतीकडं वळवण्याच्या खेळी करण्यात सरकार धन्यता मानतं आहे. याचा परिणाम ज्यांच्या रोजीरोटीवर थेट परिणाम झाला त्यांच्यात रोष तयार होण्यात झाला तर नवल नाही. खाणउद्योगातील मंदीचं सावट झारखंडच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणारं बनलं आहे. राज्यातील ४४ टक्के प्रकल्प ठप्प झाले. नवी गुंतवणूक थंडावली याचा परिणाम रोजागारावर होतो आहे. यातून त्रस्त झालेल्यांना राष्ट्रवादाचे डोस पाजणं आणि विरोधकांना देशिवरोधी ठरवण्यानं यशाची बेगमी होऊ शकत नाही. पोटाचा प्रश्‍न भावनेपेक्षा अधिक महत्त्वाचा बनतोच हे झारखंडनं दाखवलं आहे. 

‘मोदींची सभा म्हणजे मतांचा पाऊस’ या समजालाही झारखंडनं तडा दिला. अर्थात मोदी-शहा यांची किंवा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानं जितक्‍या गांभीर्यानं निवडणूक लढवली तेवढं गांभीर्य काँग्रेसच्या नेतृत्वात नव्हतं. राहुल, प्रियंका यांनी मिळून अवघ्या पाच सभा घेतल्या, यावरूनच काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाची उदासीनता स्पष्ट होते. तरीही काँग्रेसला जे यश मिळालं, ते आघाडीचं यश आहे. प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांचा प्रभाव हे भारतीय राजकारणातील सहजी न संपणारं प्रकरण आहे, याची जाणीव झारखंडनं आणखी प्रकर्षानं करून दिली आहे. हेमंत सोरेन यांनी ज्या रीतीनं दोन पराभवांनंतर पक्ष उभा केला ते पाहता योग्य रणनीती आणि लोकांशी संपर्क यातून प्रादेशिक पक्ष, लाट कुणाचीही असली तरी, गड राखू शकतात हे पुन्हा एकदा दिसलं आहे. काँग्रेससाठी आणखी एकदा आघाडीत दुय्यम स्थान घेऊन भाजपला रोखण्याची रणनीती यशस्वी करता आली. ते बिगर भाजपवादाचं राजकारण बळकट करणारं लक्षण आहे. एकेकाळी काँग्रेसला आघाडीधर्म आणि त्यातला छोट्या पक्षांना सामावून घेणं यासाठीचा त्याग जमत नव्हता तेव्हा आघाड्या यशस्वी करत भाजपनं देशभर बांधणी केली. आता हे चक्र उलटं झालं आहे. भाजपला आघाड्या सांभाळताना कसरत करावी लागते आहे. काँग्रेस पडतं घेऊन का असेना आघाड्या जोडू पाहतो आहे.

राजकारण एका टोकाकडून दुसरीकडं गेल्याचं हे लक्षण. राज्यातील निवडणुकांनी आणखी एक कल अधिक स्पष्ट होत चालला आहे व तो म्हणजे सन २०१४ च्या निवडणुकीत मोदींच्या आश्‍वासक व्यक्तिमत्त्वामुळे आणि यूपीएच्या कारभाराला कंटाळल्यानं भाजपकडं वळलेला मतदार किमान राज्यांच्या निवडणुकांत पर्यायांचा विचार करतो आहे. भाजपचा मूळ मतदार फारसा हलत नाही हे अलीकडचे सर्व राज्यांतील निकाल दाखवताहेत. मात्र, हा नव्यानं जोडलेला मतदार टिकत नसेल तर ती धोक्‍याची घंटाही ठरू शकते.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article Shriram Pawar