नोंद : राजकीय आक्रमकतेचे फलदायी उद्दिष्ट

न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने सादर केलेल्या मसुद्यातील प्रस्तावात इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाच्या चार उपवर्गांची शिफारस करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक मागासवर्गीय या भावंडांमध्ये सामाजिक आणि निवडणुकीय युतीसह प्रस्तावित घटनात्मक अभिसरण गेली कित्येक वर्षे सुरू असलेली स्पर्धा कमी होण्यास मदत होईल. राजकीय आक्रमकतेचे उद्दिष्ट फळास येण्याची आशा ठेवता येईल.

राज्यांना इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग निश्चित करण्याचे अधिकार बहाल करण्याबाबत नुकतेच संसदेत १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे ओबीसींबाबत राज्याकडे आलेला अधिकार म्हणजे केंद्र आणि राज्यामधील अधिकाराची वाटणी झाली आहे. किंबहुना त्याला अरेंड लिझफार्ड यांच्या भाषेत ‘कन्सोशिएशनल’ म्हणजेच सत्तावाटपाची लोकशाही होत आहे, असे म्हणता येईल.

गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकांचा अभ्यास केला असता, संसदेमध्ये उच्च जातीतील खासदारांची संख्या २८ ते २९ टक्क्यांच्या दरम्यान कायम आहे, तर मागासवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय जातीतील खासदारांचे एकूण प्रमाण ३७ टक्के आहे. याबाबत अशोका विद्यापीठाने सखोल विश्लेषण केले आहे. त्यामुळे संसदेत ओबीसी विधेयक मंजूर होणे म्हणजे आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे दृढीकरण करण्याचा एक प्रयत्न आहे.

एकीकडे संसद आणि विधिमंडळातील ओबीसी सदस्यांचे वाढते प्रमाण आणि शासकीय नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये राखीव प्रवर्गांसाठी वाढत असलेले आरक्षण हे भारतीय लोकशाहीच्या वांशिक समानतेचे प्रतीक ठरत आहे. राजकीय आघाड्या करून अनेक राज्य आणि प्रसंगी केंद्रामध्येही सत्ता स्थापन केल्यावर त्यातून समाजातील विविध घटकांना प्रतिनिधित्व मिळतेच. उदाहरणार्थ, नुकत्याच झालेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ओबीसी प्रवर्गातील तब्बल २७ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. तसेच वैद्यकीय शाखेच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण आहे.

सध्या जातीय जनगणनेची वाढती मागणी ही १९९० पासून प्रलंबित असलेल्या मूकक्रांतीची जाणीव निर्माण करत आहे. जर १९९० साली आलेला पहिला मंडल आयोग हा नोकरीतील आरक्षणासाठी होता आणि २००८ साली शैक्षणिक प्रवेशासाठी लागू केलेल्या आरक्षणाला आपण दुसरा मंडल आयोग म्हणत असू, तर आता जातीय जनगणनेची वाढती मागणी आणि आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याच्या मागणीला तिसरा मंडल आयोग म्हणता येईल. हा भारतीय लोकशाहीतील अत्यंत जटील आणि परिवर्तनवादी टप्पा ठरेल.

एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घेतली पाहिजे की, जातीय जनगणनेची मागणी ही घसरत असलेल्या भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यातून निर्माण झाली आहे. त्या वेळी कोणत्याही विश्वासार्ह आकडेवारीचा आधार न घेता मंडल आयोगाने भारतीय लोकसंख्येत ओबीसींचे प्रमाण २७ टक्के निश्चित केले.

त्यानुसार ओबीसींना मिळालेले २७ टक्के आरक्षण हे एकप्रकारे घटनात्मक तडजोड आणि राजकीय उपयुक्ततेतून मिळाले आहे. त्यामुळे लोकसंख्या आणि ठराविक गट यामधील द्वंद्व कायम राहणार आहे. त्यामुळे जातीय जनगणनेची आणि आरक्षणात जादा वाटा मिळावा, यासाठी अनेक दिवसांपासून मागणी केली जात आहे.

ब्रिटिशांनी १८७२ साली केलेल्या पहिल्या जनगणनेपासून जातीय जनगणनेकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनच पाहण्यात आले. त्यामुळे भारतीय समाजातील जातीय विषमतेचे चित्रही अधोरेखित झाले. जनगणना ही समाजाचे चित्र स्पष्ट करणारा आरसा जरी असला, तरी त्यामुळे काही दुष्परिणामही होऊ शकतात.

उदा. काही वांशिक घटकांची चुकीच्या पद्धतीने नोंद करणे, फायद्यासाठी त्यात फेरबदल करणे किंवा एखाद्या गटाच्या फायद्यासाठी कृत्रिम पद्धतीने वांशिक समुदायाची तरतूददेखील केली जाते. भारतात शेवटची जातीय जनगणना झाली होती ती १९३१ साली. पुढे १९४१ सालीही जातीय जनगणनेसाठी माहिती गोळा करण्यात आली; परंतु ती प्रकाशित झाली नाही. पुढे स्वातंत्र्यानंतर केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींबाबतची माहिती दर दहा वर्षांनी संकलित करण्यात आली.

त्यामुळे जातीय जनगणनेचा विषय हा काही नवा नाही. २००१ सालच्या जनगणनेची सुरुवात होण्यापूर्वी सर्व जातींची मोजणी करण्यावरून प्रचंड वाद झाला होता. त्यानंतर २०११ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सामाजिक-आर्थिक निकषावर जातीय जनगणना केली; परंतु त्याबाबतची माहिती कधीच प्रकाशित केली नाही; पण या माहितीचा आधार ‘आयुष्मान भारत’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तील लाभार्थी शोधून काढण्यासाठी घेण्यात आला.

नुकतेच कर्नाटक राज्याने जातीय आधारित सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक जनगणना केली. पुढे २०१२-१३ पासून देशात प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जातीसह संपूर्ण माहिती ‘यूडायस प्लस’ प्रणालीवर साठवली जात आहे. त्यामुळे जर देशात जनावरांची गणना होऊ शकते, तर जातीय गणना का होऊ शकत नाही, असा सवाल बदायूंचे भाजप खासदार संघमित्रा मौर्या यांनी उपस्थित केला.

थोडक्यात काय, तर जातीनिहाय जनगणनेची मागणी ही मंडल राजकारणाचे अधिकच मूलगामीकरणाच्या दिशेने जात असल्याचे सूचित होत आहे. त्याच वेळी भारतीय लोकशाहीतील लाभांचे वाटप करून घेण्यासाठी उभी केलेली नवी राजकीय व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याकडे वाटचाल सुरू असल्याच्या शक्यता दिसत आहे.

नोकरी आणि शिक्षणामध्ये ५० टक्के आरक्षण

महत्त्वाची गोष्ट अशी की, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ही केशवानंद भारती खटल्यावर आधारित आहे. त्यामध्ये घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन करण्यासाठी संसदेच्या अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी एक न्यायिक नवकल्पना मांडण्यात आली. नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणाच्या मर्यादेवर भारतीय संविधानाने कुठलीही बंधने घातलेली नाहीत. १९९२ सालच्या इंदिरा साहनी खटल्याच्या निकालात सर्वांच्याच हितासह समता आणि समानतेवर भर देण्यात आला.

तसेच आरक्षणाची मर्यादाही काही निश्चित नाही, अपवादात्मक परिस्थितीत ते ५० टक्क्यांच्या पलिकडे वाढवता येते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील मांडले होते. खरे तर तमिळनाडूने आरक्षणाच्या वाढवलेल्या ६९ टक्क्यांच्या मर्यादेचीही तीन दशकांपासून न्यायालयीन समीक्षा सुरू आहे; परंतु ते एकप्रकारे महाराष्ट्र, हरियाना, तेलंगण, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील अनुक्रमे मराठा, जाट, गुज्जर आणि इतर समाजांच्या आरक्षणाच्या तरतुदीसाठी मंडल आयोगाने निश्चित केलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा पार करण्यासाठी न्यायिक मार्ग ठरू शकतो.

घटनात्मक तरतूद आणि लोकप्रिय सार्वभौमत्व या दोन्हींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. क्रिमीलेअर ही संकल्पना अशास्त्रीय आणि तर्काला धरून नाही, अशी ओरड करणाऱ्या मंडलवादी आणि अमंडलवादींच्या वतीने क्रिमीलेअर या संकल्पनेला आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.

भौतिक साधनांचे अपुरेपण, राजकीय वंचितपणा आणि सवर्णांकडून उभी केलेली तीव्र स्पर्धा आणि उदारीकरणानंतर प्रगतीचे सोपान चढणारा दलित समाज, कुणबी संख्येची जुळवाजुळव करणाऱ्या अमंडल मागासवर्गीय आणि आर्थिक मागासांकडून त्यांच्या सत्तेच्या मार्गात येणारा प्रत्येक अडथळा दूर करण्यासाठी आक्रमक झालेले असतील.

उदयास येत असलेल्या आरक्षणाच्या जैवराजकीयतेवर जातीनिहाय जनगणनेचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यातून अनेक वर्षे दबल्या गेलेल्या राजकीय वंचितांच्या सत्तेत सहभागी होण्याच्या कक्षा आपोआप विस्तारल्या जातील. भारतातील सामाजिक न्याय खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात आलेला असेल.

राजकारण आणि निवडणुकीवरील परिणाम

जातीय जनगणनेचे पडसाद प्रामुख्याने राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर स्वतंत्रपणे पडतील. सध्याच्या भाजपप्रणीत देशाच्या राजकीय परिस्थितीत मंडल आयोगातील जातींना आव्हान दिले जाईल. दुसरी बाब म्हणजे, मंडल आयोगाने तरतूद न केलेले ओबीसी आणि देशातील विविध राज्यांचे अतिमागासवर्गीयांचे हळूहळू का होईना राजकीय ध्रुवीकरण होत आहे.

या दोन बाबींचा एकत्रित विचार केल्यास त्याचे आगामी निवडणुकांवर परिणाम तर होतीलच; परंतु राजकारणाची दिशाही बदलेल, हे निश्चित. युवा, उत्साही, भविष्याचा वेध घेणारा भारत नोकरी, शिक्षण आणि आर्थिक विकासासाठी ओबीसी आणि नॉनओबीसी घटकांना एकत्र आणत लोकसंख्या आणि लोकशाहीत बदल घडवतील. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये विजयी झालेल्या प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्या मतांचे प्रमाण जवळपास ४८ ते ५० टक्क्यांपर्यंत राहील.

भारताच्या निवडणूक पद्धतीत, जेथे फार कमी मतांनी उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता असते, तेथे ओबीसींचा प्रभाव असलेले राजकीय पक्ष इतर जातीय पक्षांशी महत्त्वाची भागीदारी करत असल्याचे निदर्शनास येते. तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजद आदी प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढत असल्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. प्रामुख्याने प्रादेशिक पक्ष हे ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्याचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर निश्चितपणे होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांशी लढताना नाकीनऊ येणार आहेत. अनेक राज्यांच्या निवडणुकांचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येते, की एकूण मतदारांमध्ये उच्चवर्गाचे प्रमाण १० ते १५ टक्के (उत्तर प्रदेशात २२ टक्के) आहे.

त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांना मध्यमवर्गीय आणि मागासवर्गीय हिंदू मतदारांना त्यांच्याकडे वळवणे अवघड होईल. नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांमध्ये त्याचा प्रत्यय आला. ज्या ठिकाणी प्रादेशिक पक्ष मजबूत आहेत, तेथे भाजपला दलितांसह ओबीसी आणि उच्चवर्गीयांना एकत्र आणण्यासाठी रणनीती आखण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे प्रादेशिक पक्षांनीही त्यातून धडा घ्यावा.

प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्या मतांचे प्रमाण ४८-५० टक्क्यांपर्यंत असल्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस आदी सत्ताधारी प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षांशी जातीय समीकरणे निश्चित करतात आणि त्यांच्या लेखी मागासवर्गीय, उच्चवर्गीय आणि दलितांचा मुद्दा नेमका काय, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

मंडल आयोगाने वगळलेल्या ओबीसींबाबत राजकीय पक्षांची भूमिका?

मंडल आयोगाने निश्चित केलेले ओबीसी आणि वगळलेले ओबीसी हे पारंपरिक वारसा, वसाहतवाद आदी मुद्द्यांवर एकसारखे दिसतात. हे दोन्ही ओबीसी सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एकत्र जरी असले, तरी सत्तेच्या लढाईत मात्र ते फार विभागले आहे. त्यामुळे मंडल आयोगातून वगळलेल्या ओबीसींचा आरक्षणामध्ये समावेश करणे हे त्यांच्यातील संसाधनांच्या वाटपावरून स्पर्धात्मक वादविवाद निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

ओबीसी आणि ईबीसी समूहामध्ये संसाधनांचे समन्यायी वाटप करताना राजकीय पक्षांनी सहकार्यात्मक तडजोड केली, तरी त्यांना समन्यायी राजकीय संधी देणे अवघड आहे. एकदा का ओबीसी आणि ईबीसी यांच्यातील राजकीय अभियोग विकसित झाला, की आरक्षणाच्या लाभाच्या वाटपाबाबतचे काल्पनिक वाद कमी होतील. द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक यांच्या सामाजिक न्यायाच्या धोरणांचा अभ्यास केल्यास एक गोष्ट लक्षात येईल, की ईबीसींसह मंडल आयोगाने वगळलेल्या ओबीसींचे वाढते प्रमाण मंडल आयोगातील ओबीसींशी अंतर्गत जाती आणि निवडणुकींतील अपुऱ्या संधींच्या अलिकडे जाऊन भागीदारी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ओबीसींचे राजकारण करणाऱ्या नितीशकुमार यांच्यासारख्या नेत्याने मंडल आयोगाने वगळलेल्या ओबीसींना ईबीसीमध्ये यापूर्वीच संधी दिली आहे. त्यासोबतच न्या. जी. रोहिणी यांच्या आयोगाने इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासाठी चार उपवर्ग तयार करण्याची शिफारस करणारा अहवाल सादर केला आहे.

त्यामुळे प्रस्तावित घटनादुरुस्तीसोबतच ओबीसी आणि ईबीसींमधील सामाजिक-राजकीय भागीदारी मंडल आयोगातील ओबीसी आणि वगळलेले ओबीसी यांच्यातील भाऊबंदकी कमी करतील. पहिल्या मंडल आयोगाच्या तुलनेत तिसऱ्या मंडल आयोगातील तरतुदींची अंमलबजावणी कमी वादग्रस्त ठरेल, हे निश्चित. तसेच त्याचे परिणाम प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि समाजात अधिक समानता आणतील.

भारतातील वैविध्य हे गुंतागुंतीचे आहे. एक दुसऱ्यावर अवलंबून आणि एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळे असलेले जातिसंस्थांचे स्वरूप आणि त्यात पुन्हा उपजातींची उतरंड आहे. त्यामुळे या साऱ्यांच्या एकीकरणातून राजकीय बहुसंख्याक पद्धती वा एकच मजबूत राजकीय पर्याय तयार होणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे एकमेव, सामाजिक-आर्थिक वा जातीच्या अभिजनांचे वर्चस्व भारतीय राजकीय व्यवस्थेवर कायमस्वरूपी राहण्याची भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही.

शेवटी तमिळनाडूतील डीएमके आणि अण्णा डीएमके यांनी राबवलेल्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणातून एक धडा लक्षात ठेवावा लागेल, की वाढत्या अ-मंडल जातींसह आर्थिक मागास जातींना मंडल ओबीसींमध्ये सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेत सशक्त सामाजिक युती दृगोचर होईल आणि त्यामुळे ही युती आंतरजातीय आणि निवडणुकीय दरी सांधत ठरलेल्या टप्प्यांच्या पुढे जाईल.

मागासवर्गीय राजकारण्यांमार्फत विशिष्ट हेतू निश्चित केलेल्या राजकीय मोहिमांनी, म्हणजे नितीशकुमार यांनी आर्थिक मागासवर्गीयांना अ-मंडल जातींत समाविष्ट करण्याच्या हेतूंमधून हे याआधीच दाखवून दिले आहे. न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने सादर केलेल्या मसुद्यातील प्रस्तावात इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाच्या चार उपवर्गांची शिफारस करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक मागासवर्गीय या भावंडांमध्ये सामाजिक आणि निवडणुकीय युतीसह प्रस्तावित घटनात्मक अभिसरण गेली कित्येक वर्षे सुरू असलेली स्पर्धा कमी होण्यास मदत होईल.

दुसऱ्या भाषेत सांगायचे तर मंडल-१ सारखी कटुता मंडल-३ च्या वेळी कमी झालेली असेल. मंडल-३ चा अजेंडा राबवताना संघर्ष कमी झडेल आणि अस्थिर परिणामांचा प्रभाव ओसरून जाईल, असे चित्र पाहायला काहीच हरकत नाही. मंडल-३ निर्णायक असेल. ठाम पाऊल उचलले गेल्यास गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता उणावली जाईल, ही भीती राहणार नाही. याउलट प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि समाज समतेच्या अधिक जवळ जाईल.

(लेखक राजकीय तज्ज्ञ, (विश्लेषक) आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समध्ये प्रोफेसर आहेत.)