esakal | कर्मचाऱ्यांच्या ड्रेसचं कोडं (दीपा कदम)
sakal

बोलून बातमी शोधा

Deepa-Kadam

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारनं नुकताच पेहरावासंबंधीचा एक आदेश जारी केला. कर्मचाऱ्यांनी कुठला पेहराव करावा याबद्दल त्यात विविध सूचना करत मार्गदर्शन करण्यात आलंय. मात्र याबद्दल विविध मत आणि निषेधाचा सूर उमटल्यावर यामध्ये बदल करायची तयारी सरकारनं दाखविली. पेहरावासंबंधीचा हा आदेश आणि उठलेलं वादळ याबद्दल...

कर्मचाऱ्यांच्या ड्रेसचं कोडं (दीपा कदम)

sakal_logo
By
दीपा कदम saptrang.saptrang@gmail.com

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारनं नुकताच पेहरावासंबंधीचा एक आदेश जारी केला. कर्मचाऱ्यांनी कुठला पेहराव करावा याबद्दल त्यात विविध सूचना करत मार्गदर्शन करण्यात आलंय. मात्र याबद्दल विविध मत आणि निषेधाचा सूर उमटल्यावर यामध्ये बदल करायची तयारी सरकारनं दाखविली. पेहरावासंबंधीचा हा आदेश आणि उठलेलं वादळ याबद्दल...

आपल्याला नेमका विरोध कशाला करायचा हे स्पष्ट नसलं तर पुढं सगळाच संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असते. राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयामध्ये कोणत्या प्रकारचा वेश, परिधान करावा याची संहिता एक परिपत्रकाद्वारे जाहीर केली आहे. ती वाचल्यानंतर हे का? कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण व्हावा. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या काही संघटनांनी याला विरोध केला आहे. तर काही संघटनांनी याचे स्वागत केले आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना ड्रेसकोड द्यावा अशी मागणीही केली आहे. त्यामुळे सामान्य जनता त्यांना सहज ओळखू शकेल. ज्यामुळे त्यांची ओळख ठळकपणे जाहीर होईल असा त्याचा गर्भितार्थ आहे. समाजमाध्यमांवर देखील या विषयी प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत ज्यामध्ये अशा प्रकारच्या ड्रेसकोडची आवश्यकतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्य सरकारच्या अधिकारी संघटनेने याला पाठिंबा दिला आहे. अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष जी. डी. कुलथे म्हणाले, ‘‘ ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्मचारी, अधिकारी साध्या पेहरावातच कार्यालयात येतात. मात्र अलीकडच्या काळात कंत्राटी कर्मचारी आणि खासगी सल्लागार मोठ्या प्रमाणात सरकारी कार्यालयांमध्ये रुजू झालेले आहेत. यापैकी बहुतांश तरुण आहेत. जे महाविद्यालयात जात आहेत अशीच मंडळी कॅज्युएल कपड्यांमध्ये मंत्रालयात येत असल्याचे निरीक्षण आहे. सरकारी कार्यालयात काम करत असल्याचे भान त्यांना देखील असावे म्हणून हे परिपत्रक काढलेले आहे. आमच्या संघटनेचा त्याला पाठिंबा आहे. राज्य सरकारच्या मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेने या परिपत्रकातील भाषेला विरोध केला आहे. हे परिपत्रक कर्मचाऱ्यांची अवहेलना करणारे आणि अप्रतिष्ठा करणारे आहे. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या आस्थापनेस साजेसा पेहराव करणे अपेक्षित आहे. त्याविषयीच्या सूचना करण्यापेक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी अपमानजनक अशी भाषा वापरली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नागरी सेवा नियम बंधनकारक नाही. ते ज्या एजन्सीकडून येतात त्यांनी त्यांना सूचना करायला पाहिजेत असे मत त्यांनी नोंदवले. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये पोलिस, वकील आणि रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका आणि रुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेसकोड आहे. अग्निशमन दलातील कर्मचार्यांनाही आगीपासून संरक्षण मिळावे अशा पद्धतीचा पेहराव असतो. यांपैकी कोणालाही त्यांना असलेल्या ड्रेसकोड असण्याविषयी दुमत नाही. त्यांचा पोशाख ही त्यांची ओळख आणि सन्मानाची बाब आहे. मध्यंतरीच्या काळात रुग्णालयातील परिचारिकांमध्ये पांढऱ्या रंगाचे कपडे नकोत आणि ज्यांना शॉर्ट टॉप घालायचे नाहीत त्यांना तो पर्याय द्यावा यावरून आंदोलन झालेली आहेत. पेहराव का बदलला जावा याविषयी त्यांच्याकडे सयुक्तिक कारणं होती. बऱ्याच चर्चेनंतर पांढऱ्या रंगाच्या टॉपसोबत बदामी रंगाचा सलवार  कमीझ घालण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.

अनेकदा ड्रेसकोडचा फज्जा देखील उडालेला आहे. तीन वर्षांपूर्वी सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षकांना ब्लेझर घालणं सक्तीचं करण्यात आलं होतं. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शिक्षकही पांढऱ्या धोतरावर काळा कोट घालत तर आधुनिक काळातल्या शिक्षकांनी देखील ब्लेझर घालावे अशी सक्ती करण्यात आली होती. काही शिक्षकांनी ते विकतही घेतले. पण ब्लेझर विकणारी दुकाने मोजकीच होती. दहा  हजार शिक्षकांसाठी ब्लेझर बाजारात मिळेनासे झाल्यावर या निर्णयाला विरोध होण्यास सुरुवात झाली. अखेरीस हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. याच सोलापूर जिल्ह्यात शिक्षकांना गुलाबी रंगाचा ड्रेस सक्तीचा करण्यात आला होता. गुलाबी रंगाच्या साडीत शिक्षिका आणि गुलाबी शर्ट आणि सफेद पॅटमध्ये गुरूजी असत. दोन तीन वर्षांनी शिक्षण सभापती बदल्यावर शिक्षकांवर चढलेला गुलाबी रंग उतरला होता. 

बिहार राज्य सरकारने देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांना ड्रेसकोड लागू केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी राजस्थान राज्य सरकारने महाविद्यालयात मुलींना साडी किंवा सलवार कमीज घालून येण्याची सक्ती केली होती. तीव्र विरोध झाल्यावर तो मागे घेण्यात आला. 

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना किंवा अधिकाऱ्यांना यामध्ये वरवर तरी काही वावगे दिसत नाही.  पण मोघम भाषेतलं हे साधारण परिपत्रक कर्मचाऱ्यांसाठी छळवणुकीचं कारण ठरू शकण्याची शक्यता आहे. गडद रंगाचे, अशोभनीय कपडे घालू नयेत असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. कपिल पाटील म्हणाले, कोणी कोणत्या रंगाचे कपडे घालावेत ही ज्याच्या त्याच्या आवडीची बाब असते. मला कायम पांढरा शर्ट आणि निळी जिन्स पॅंट घालायला आवडते. जीन्स पॅंट हा काही आक्षेप घ्यावा असा पोशाख नाही. काहींना गडद निळा किंवा गडद भगव्या रंगाचा शर्ट घातला तर त्यावर आक्षेप घेतला जाणार का ? रंगभेद करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने तरी करू नये. एखाद्या अधिकाऱ्याला जर त्याच्या हाताखालील कर्मचार्याला त्रास द्यायचा असेल तर लाल किंवा काळ्या रंगाचा  शर्ट घातला किंवा गडद रंगाची साडी नेसली म्हणून त्याला जाब विचारला जावू शकतो. एखादा रंग काहींच्या अंगावर खुलून दिसतो, काहींच्या वर्णानुसार ते गडद दिसतात तर यावर कसा मार्ग काढणार. रंग हे व्यक्तिमत्त्वानुसार खुलतात. ते सापेक्ष असतं त्याला विनाकारण नियमात अडकवून कर्मचाऱ्यांची कोंडी केली जावू नयें. कोरोनाच्या काळात जगण्या मरण्याचे प्रश्न तीव्र झालेले असताना ड्रेसकोड सारख्या विषयांमध्ये सरकारने स्वतःला अडकवून घेऊ नये असे मत त्यांनी मांडले.

या परिपत्रकात महिलांनी साडी, सलवार कमीज किंवा ट्राउझर घालावी आणि ‘आवश्यक असेल तर दुपट्टा घ्यावा’ असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आवश्यक असेल तर दुपट्टा घ्यावा… याचा अर्थ किती पध्दतीने लावता येईल ते पाहूया. १ ) कोणाला आवश्यक असेल तर ? पेहरावाला आवश्यक असेल तर की महिला कर्मचाऱ्याला आवश्यक वाटत असेल तर की वरिष्ठांना आवश्यक वाटलं तर २) कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलीला, आई सांगते, दुपट्टा घे तर मुलगी अनेकदा ते उडवून लावते किंवा घेते. मात्र कालांतराने दुपट्टा वापरावा कि वापरू नये ही ती तिच्या व्यक्तिमत्वानुसार, आवडीनिवडीनुसार आणि प्रवासात किंवा कामाच्या ठिकाणी वापरण्याच्या सोयीप्रमाणे निश्चित करत असते (दुपट्टा घे हे सांगणं कधीचचं कालबाह्य झालेलं आहे. अशाप्रकारचा उपदेश आता अलिकडे आया करतही नाहीत).मात्र या परिपत्रकात व्यक्त करण्यात आलेली ‘आवश्यकता’ कशी निश्चित करावी…

या परिपत्रकानुसार सरकारी कार्यालयात जिन्स आणि टी शर्ट वापरू नये ही बाब अधिक मजेशीर आहे. टी शर्ट अजूनही आपल्याकडे इन्फॉर्मल कपड्यांमध्ये गणला जातो. त्यामुळे त्याकडे थोडं दुर्लक्ष करूया. पण जीन्सचं काय? न फाटणारी आणि ऊब देणारी म्हणून परदेशात खाण कामगार सुरूवातीला जीन्स पॅंटचा वापर होत होता. ती सोयीची असल्याने जीन्स पॅंट हा बहुताशांच्या पेहरावाचा आविभाज्य भाग आहे. मागच्या आठवड्यात हिवाळी अधिवेशनाच्या चहापानाला पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि आमदार कपिल पाटील दोघेही जीन्स घालून आलेले होते.वापरण्यासाठी सोयीचा आणि कशीही वापरता येणारी पॅंन्ट म्हणून जीन्स पॅन्टकडं पाहिलं जातं. आठवडभर एकच जीन्स वापरणारे कैकजण असतात. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाच्या स्थापनेला मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ‘मला जीन्स घातलेला शेतकरी टॅक्टरवर बसलेला पाह्यचाय’ असं म्हटलं होते. ती जीन्स घातलेला शेतकरी शेतात सोडा, आता मंत्रालयातही नको इतकं जीन्सकडे  टाकावू फॅशन म्हणून पाहिलं जावू लागलंय. 

सरकारी कार्यालयांमध्ये येताना कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आस्थापनेला साजेसा पेहराव करावा या एका ओळीच्या सूचनेचीच खरं म्हणजे गरज होती. मात्र रंगापासून कपड्याच्या पोतापर्यत आणि कपड्यांवरील नक्षीकामापर्यंत पोहोल्याने बंधन आणि अटींच एक नवीन कोडं सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्यांसमोर आहे. यातल्या सूचना इतक्या सापेक्ष आहेत की ड्रेसकोडचं कोड अधिक गुंतागूंतीचं आणि सहज जगण्याला कोड्यात टाकणारं ठरू शकतं.

Edited By - Prashant Patil