esakal | SUNDAY स्पेशल : दीड हजारावर अल्पवयीनांचे अपहरण
sakal

बोलून बातमी शोधा

Kidnapping

१६ ते १८ वयोगटातील मुलांच्या अपहरणाच्या घटना उपराजधानीत सर्वाधिक आहेत. मुलांचे अपहरण करून त्यांना भीक मागणे, नशा यांसह अनेक वाईट सवयी लावल्या जातात. त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचारही केले जातात.

SUNDAY स्पेशल : दीड हजारावर अल्पवयीनांचे अपहरण

sakal_logo
By
योगेश बरवड, नागपूर

१६ ते १८ वयोगटातील मुलांच्या अपहरणाच्या घटना उपराजधानीत सर्वाधिक आहेत. मुलांचे अपहरण करून त्यांना भीक मागणे, नशा यांसह अनेक वाईट सवयी लावल्या जातात. त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचारही केले जातात.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपुरातून अल्पवयीन मुले घर सोडून जाण्याच्या किंवा त्यांच्या अपहरणांच्या घटनांची आकडेवारी फार मोठी आहे. तीन वर्षांमध्ये १ हजार ४८२ मुले बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. २०१६ ते २०१८ या कालावधीत नोंदविल्या गेलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी अल्पवयीन मुले बेपत्ता किंवा त्यांच्या अपहरणाच्या घटनांचे प्रमाण १९.९ टक्के असून, पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

अल्पवयीन मुला-मुलींचे अपहरण करायचे, त्यांचा अनन्वीत छळ करायचा, अशा अनेक घटना उघडकीस आल्यात. असामाजिक तत्त्वांकडून मुलांचे अपहरण केल्यानंतर त्यांना नशेच्या सवयी लावल्या जातात. भिक्षा मागण्यासह अनेक विघातक कृत्यांसाठी त्यांचा उपयोग केला जातो. याशिवाय, त्यांचे लैंगिक शोषण होते ते वेगळे.
सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा या बाबीची गांभीर्याने दखल घेत १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा मुलगा किंवा मुलगी बेपत्ता झाल्यास अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. १६ ते १८ वयोगटातील मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

२०१६ मध्ये ५०९ अल्पवयीन मुलांचे अपहरण झाल्याची नोंद आहे. २०१७ मध्ये हाच आकडा ४९४ होता. २०१८ मध्ये ४७९ मुले बेपत्ता झाल्याची नोंद पोलिसांकडे आहे. २०१८ मध्ये ६ वर्षांखालील ४ मुले व १ मुलगी, ६ ते १२ वयोगटातील १५ मुले व ९ मुली, १२ ते १६ वयोगटातील ५२ मुले, ८८ मुली आणि १६ ते १८ वयोगटातील ६९ मुले व २४१ मुली बेपत्ता झाल्याच्या नोंदी आहेत. एकूण ४७९ प्रकरणांपैकी ३७७ मुले परत मिळाल्याचा दावा करण्यात येतोय.

अल्पवयीन मुले बेपत्ता होण्यामागे प्रेमप्रकरण किंवा कौटुंबिक वाद हेच प्रमुख कारण असल्याचे आत्तापर्यंतच्या उलगडा झालेल्या प्रकरणांमधून निष्पन्न झालेय. मात्र, अद्यापही यावर ठोस अशी धोरणात्मक भूमिका प्रशासनाला घेता आलेली नाही. या विषयावर तज्ज्ञांची समिती नेमून उपाययोजना करण्याची आवश्‍यकता आहे.

loading image