पाकिस्तानची डबल ढोलकी

पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना असलेल्या ‘इंटर सर्व्हिसेस इन्टिलिजन्स’नं (आयएसआय) तालिबान्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अमेरिका आणि सहयोगी दलांनी सात ऑक्टोबर २००१पासून ‘स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी लढा’ या नावाखाली अल-कायदा व तालिबान्याविरुद्ध युद्ध सुरू केलं तरी ‘आयएसआय’ने अफगाणिस्तानच्या युद्धभूमीतून तालिबान व अल कायदाच्या सदस्यांची सुटका करण्याचे काम केलं आहे.

‘सीआयए’चे अस्तित्व असताना बुश प्रशासनाला ते ओळखता आले नाही किंवा त्यांनी डोळे बंद करून घेतले असावेत. ९/११च्या हल्ल्यानंतर तालिबान व अल कायदाला मदत करण्यावाचून ‘आयएसआय’ला अमेरिकेने का रोखलं नाही, हे कळायला मार्ग नाही. अमेरिकेचे हेच धोरण सर्वांत अधिक फसलं व मागील दशकात त्याची जबर किंमत अमेरिकेला मोजावी लागली आहे. २००१च्या नोव्हेंबरमध्ये तालिबान्याविरुद्ध युद्ध सुरू असतानाही, तालिबानी व अल कायदा सदस्यांना ‘आयएसआय’ने विमानाने पाकिस्तानमध्ये सुरक्षितस्थळी ठेवलं, जेणे करून त्यांना पुन्हा शस्त्रसज्ज करून त्यांचा जिहादी म्हणून वापर करता येईल. कर्नल हरजित सिंग यांनी ‘Understanding Operation Enduring Freedom’ या मध्ये स्पष्ट केलं आहे की, १६ आणि २६ नोव्हेंबरला कुंडुज येथे अमेरिका आणि नोर्थन अलायन्सने तालिबानविरुद्ध युद्ध पुकारले. १६ नोव्हेंबर २००१ रोजी कुंडुजचं युद्ध सुरूच राहिलं. पाच दिवस मोठ्या प्रमाणावर बॉम्बवर्षाव झाल्यानंतर तालिबान्यांनी २५-२६ नोव्हेंबर रोजी आत्मसमर्पण केले.

पाकिस्तानने तालिबान्यांच्या मदतीसाठी अफगाणिस्तानमध्ये तैनात केलेले सुमारे पाच हजार गुप्तचर व सैन्य तालिबान्यांचं आत्मसमर्पण होण्यापूर्वी माघारी घेतले. मात्र, तसे करताना तालिबानी व अल कायदा सदस्यांनाही त्यांच्याबरोबर पाकिस्तानात हलवल्याच्या संशय आहे.

कर्नल हरजित सिंग यांनी पुढे म्हटलं आहे की, कुंडुजमधून ज्यांना विमानाने नेण्यात आलं त्यात तालिबानी व अल कायदाचे वरिष्ठ कमांडर व सदस्य, ‘आयएसआय’चे सदस्य, सैनिक, इतर जिहादी सदस्यांचा समावेश होता. पाकिस्तानने तालिबानी व अल कायदाच्या सदस्यांना पाकिस्तानी हवाई दलाच्या मालवाहू विमानातून छीत्राल व गिलगिट येथे सुरक्षितरीत्या नेलं. अमेरिकेविरुद्ध लढणाऱ्या ‘आयएसआय’ला अफगाणिस्तानमध्ये शेवटच्या घटकेपर्यंत थांबायचं नव्हतं. ‘Descent into Chaos’ या पुस्तकात पाकिस्तानी पत्रकार अहमद रशीद यांनी म्हटलं आहे की, पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांना विनंती केली होती, पण उपाध्यक्ष डीक चेनी यांनी सर्व सूत्रे आपल्या हातात घेतली होती. यासंबंधीची माहिती कुणालाच कळू दिली नाही. अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयासह परराष्ट्र मंत्री कॉलिन पॉवेल यांनाही शेवटपर्यंत माहिती दिली नाही. मुशर्रफ यांनी म्हटलं होतं, पाकिस्तानला आपली प्रतिष्ठा व नागरिकांना वाचवायचं आहे. दोन विमानांद्वारे रात्रीच्यावेळी अनेकांना बाहेर काढण्यात आले. ‘आयएसआय’चे शेकडो अधिकारी, तालिबानी कमांडर, उझबेकिस्तानमधील इस्लामिक चळवळीचे व अल कायदाचे सैनिक विमानातून आले.

क्रेग व्हायटलुक यांनी अफगाणिस्तानातील ‘आयएसआय’च्या भूमिकेबाबतच्या अमेरिकी धोरणासंदर्भात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, अमेरिकेत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर बुश प्रशासनाकडून मुशर्रफ यांच्यावर टीका करण्यात आली. तरीदेखील बुश प्रशासनाला कळलं नाही, की मुशर्रफ आणि ‘आयएसआय’ दोन्ही बाजूंनी ढोलकी वाजवत आहे. बुश यांनी मुशर्रफ यांच्यावर नको तेवढा विश्‍वास दाखवला. मुशर्रफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी सेना तालिबान्यांना पाठिंबा देत आहे, या सत्याकडे डोळेझाक केली. १९८०मध्ये रशियाविरोधक बंडखोरांना पाठिंबा देण्यासाठी पाकिस्तानने जे मार्ग अवलंबिले, तसंच यावेळी पाकिस्तान करत होतं. संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या अभ्यासानुसार २००३ ते २००६च्या शेवटापर्यंत ‘आयएसआय’ व तालिबान्यांच्या लागेबांधे असलेल्या घटना दहापट वाढल्या होत्या. त्यामुळे तालिबानी परत येणार यांचे संकेतच मिळत होते. फक्त प्रश्‍न होते ते म्हणजे ते कसे परत येणार?, त्यांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण कोण देणार?

अफगाणिस्तानमधील करझाई सरकारच्या नेतृत्वाखाली प्रमुख सुरक्षा यंत्रणा असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा संचालनालयाचे प्रमुख अमरुल्ला सालेह यांनी तालिबान्यांच्या पुनरुज्जीवनबाबत अभ्यास केला. पाकिस्तान व तालिबानी यांना हाताळताना करझई सरकार व सहयोगी यंत्रणांना मदत व्हावी, हा त्यामागचा हेतू होता. सालेह यांनी मे २००६ मध्ये ‘Strategy of Taliban’ या मथळ्याखाली शोधनिबंध सादर केला. पाकिस्तान हा भारतकेंद्रित देश असून तो अफगाणिस्तानकेंद्रित नाही, असे मानले जाते, पण ‘आयएसआय’ने २००५ मध्येच तालिबान्यांना अधिक क्षमतेने पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी त्यांनी सौदी अरेबियाकडून मिळालेल्या अनुदानाचा गुप्तपणे वापर करून आर्थिक व इतर मदत केली, असे सालेह यांनी म्हटले आहे.

२००३ व २००५ मध्ये करझाई सरकार मांड पक्की करत असल्याचे वाटत होते. पाकिस्तानने त्यामुळेच त्याविरोधात कारवाया तीव्र केल्या, असे सालेह यांचे निरीक्षण आहे. करझाई यांच्या काळात संसदीय निवडणूक व अध्यक्षीय निवडणूक पार पडली. भारताबरोबरचे संबंध अधिक दृढ करण्याचे वातावरण निर्माण झाले. एक प्रकारची ‘अफगाण सहमती’ आकाराला येत होती. हे सगले पाकिस्तानला अस्वस्थ करणारे होते.अफगाणिस्तान हा भारताचा सहकारी व मित्रदेश बनेल, ही बाब पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांना चांगलीच झोंबत होती. पाकिस्तान व अफगाणिस्तान या दोघांपुढंही पेच होता. अमेरिकेने पाय काढून घेतल्यानंतरच्या व्यवस्थेत भारत-पाकिस्तानातील संघर्ष वाढणार हे दिसत होतं. अमेरिकी राजदूत रियान क्रॉकर व ‘आयएसआय’ प्रमुख लेफ्टनन जनरल अशफाक कियानी यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, पाकिस्तान भविष्यातील युद्धाची तयारी करत आहे. क्रॉकर यांनी कियानी यांना परत बोलावून पाकिस्तानात आश्रय घेतलेल्या तालिबानी नेत्यांवर कारवाई करण्यास सांगितले. तालिबानी पाकिस्तानात आहेत, हे वास्तव्य मान्य करायचे सोडून कियानी यांनी उत्तर दिले की, ‘‘तुम्हाला ठाऊक आहे आणि आम्हालाही ठाऊक आहे. एक दिवस तुम्ही येथून जाणार. आम्हाला येथेच रहायचे आहे. कारण आम्ही आमचा देश हलवू शकत नाही.’

यावरून सालेह यांना भविष्यात काय होणार यांचा अंदाज आला. त्यांनी त्यांच्या निबंधात म्हटलं आहे की, तालिबानी ज्या संख्येने एकत्र येतात, त्यावरून २००९ पर्यंत ते आपलं बस्तान असलेल्या ग्रामीण भागातून कंदहारसारख्या प्रमुख शहरात पोचतील व त्यांच्याकडून हल्ला होण्याची भीती आहे. तालिबानी पूर्णपणे बंडखोरी करून अफगाणिस्तान व आंतररराष्ट्रीय सैनिकांना अडचणीत आणू शकतील, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला. नेमकं तसंच झालं. आफगाणिस्तामधील दक्षिणेकडील शहरांमध्ये तर अपेक्षेपेक्षा जलद झालं. अर्थात, सालेह यांनी काढलेले निष्कर्ष करझाई यांना मान्य नव्हते. तालिबान्यांना अतिरेकी म्हणू नका, असं करझई यांनी सालेह यांना सुनावलं. यावेळी ‘मी चुकीचा ठरलो अशी वेळ येईल असं मला वाटतं’, असं उत्तर सालेह यांनी दिली होतं.

अमेरिका व सहयोगी सैन्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांत झालेली वाढ लक्षात घेऊन बुश सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री कोंडोलिसा राईस यांनी अफगाण युद्धावर अभ्यास करण्यासाठी ऑस्ट्रलियाचे माजी लष्करी अधिकारी डेव्हिड किल्कुलेन यांची नियुक्ती केली. स्टिव्ह कुल यांनी नेमका प्रश्‍न विचारला,की मुशर्रफ नेमके कोणाच्या बाजूने आहेत? ‘आयएसआय’ला पुरावे द्यावेत यासाठी ‘सीआयए’ सालेहवर दबाव टाकत होती. जेणेकरून पाकिस्तान अल कायदा ला तालिबानी संशयितांवर कारवाई करू शकले. गुप्त माहितीचा पाकिस्तान प्रामाणिकपणे वापर करेल असं गृहीत धरलं होतं. अभ्यास दौऱ्यावेळी एनडीएस व सीआयएचे काबुल केंद्र संयुक्तरित्या आयएसआयला दिले. याशिवाय तालिबान्यांची ठिकाणं, पत्ते, आर्थिक मदतीची माहिती याची माहिती पुरवली, असं बुश प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं. काही तालिबानी निरीक्षणाखाली होते. पण ४८ तासांच्या आता सर्व जण पसार झाले. अमेरिकेवर नुसतं बघण्याची वेळ आली. काय झालं ते कळलंच नाही. अशी स्थिती असताना पाकिस्तानने सांगितले की त्यांना पुरवलेली माहिती चुकीची होती.

जेव्हा कल्कुलीन यांनी सालेह यांच्यासारखेच मत व्यक्त केले तेव्हा सर्व जण हसले. त्यांना वाटलं ते अफगाणिस्तानमध्ये गेले तेव्हा तेथील सुरक्षा रक्षक घेऊन फिरले असावे, व त्यांनी त्यांच्यात ‘आयएसआय’बाबत झालेले संभाषण ऐकले असावे. त्यावरून ते अफगाणिस्तानचेच होऊन गेले असावेत. बुश प्रशासनामध्ये एक पारंपरिक मतप्रवाह असा होता की, अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत पाकिस्तानचे धोरण द्वेषाचं नव्हतं तर पाकिस्तानची स्थितीच कमजोरीची होती.

(सदराचे लेखक दिल्लीतील ‘विचार विनिमय केंद्रा’चे संशोधन संचालक आहेत)

(अनुवाद : गणाधीश प्रभुदेसाई)