आठवण ‘दी ग्रेट कलकत्ता किलिंग’ची

विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर पश्‍चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचाराने, भारतीय इतिहासातील विस्मरणात गेलेल्या ‘दी ग्रेट कलकत्ता किलिंग’ची आठवण करून दिली. ऑगस्ट १९४६ मध्ये मुस्लिम लीगने आपल्या विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी पश्‍चिम बंगालच्या विविध भागात केलेल्या हिंसाचारात प्रामुख्याने हिंदूंची हत्या करण्यात आली होती. १९४० मध्ये लाहोर ठराव झाल्यापासून मुस्लीम लीग मागणी करत होता की, भारताच्या पूर्वेकडील मुस्लीमबहुल भाग स्वतंत्र राज्य घोषित करावे. २३ मार्च १९४० रोजी मंजूर केलेल्या ठरावानुसार, अखिल भारतीय मुस्लीम लीगचा दृष्टिकोन असा आहे की, या देशात कोणतीही घटनात्मक व्यवस्था व्यवहार्य नसेल किंवा मुस्लिमांना मान्य नसेल, जी पुढील गोष्टींची पूर्तता करणार नाही. भारताच्या वायव्य व पूर्व प्रांतात ज्या भागात मुस्लिमांची बहुसंख्या आहे, तो भाग ‘स्वतंत्र राज्ये’ म्हणून निश्चित करण्यात यावा. अर्थातच हे भाग स्वायत्त आणि सार्वभौम असतील. त्यादृष्टीने प्रादेशिक पुनर्रचना जिथे आवश्यक आहे, तिथे केली जावी.

काँग्रेस व मुस्लीम लीग यांच्यामधील दरी १९४० ते १९४६ दरम्यान वाढत गेली. मुस्लीम लीगने २९ जुलै १९४६ रोजी ठराव मंजूर करून १६ ऑगस्ट हा भारतभर ‘थेट कृती दिन’ म्हणून पाळून निषेध करण्याचे ठरविले. ठराव स्वीकारल्यानंतर लगेच महंमदअली जिना यांनी समारोप सत्रात जाहीर केले की, ‘‘आज आम्ही घटनात्मक पद्धतीला निरोप देत आहोत...आमच्याकडे सुद्धा पिस्तूल आहे आणि त्याचा वापर करण्याची आमची तयारी आहे.’’

भारतात बंगाल हा एकच प्रांत होता, जेथे मुस्लीम लीगचा प्रभाव होता आणि आंदोलनाच्या थेट कृतीसाठी मुस्लीम लीगच्या नेतृत्वाने त्याचीच निवड केली होती. नागरिकांमध्ये भीतिदायक वातावरण होतं; पण १९४६ वया वर्षातल्या १६ ऑगस्ट या दिवशी काय होणार याची मात्र त्यांना तिळमात्र कल्पना नव्हती. मुख्यमंत्री हुसेन शाहिद सुऱ्हावर्दी यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लीम लीगचे सरकार बंगालमध्ये सत्तेवर होते. त्यावेळी सुऱ्हावर्दी यांनी घोषणा केली होती की, जर काँग्रेसला केंद्रात सत्ता दिली तर बंगाल बंडखोरी करणार आणि स्वतंत्र अस्तित्व ठेवून केंद्र सरकारशी कुठल्याही प्रकारची निष्ठा ठेवणार नाही.

‘दी ग्रेट कलकत्ता किलिंग’ या नावाने थेट कृती कार्यक्रम पुढे आला. १५ ऑगस्ट १९४६ च्या मध्यरात्रीपासून ते १९ ऑगस्ट १९४६ दरम्यान, मोठ्या प्रमाणावर हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली. या दंगलीत सुमारे पाच ते दहा हजार लोकांचा मृत्यू झाला व १५ हजारांच्या आसपास जखमी झाले. १९४६-४७ मधील हे सर्वांत मोठे हत्याकांड होते, त्याच काळात भारतातल्या विविध भागात हिंसाचार झाला.

‘थेट कृती दिवसा’च्या नावाखाली कलकत्त्याहून सुरू झालेले हे दंगे संपूर्ण पूर्व बंगालमध्ये पसरले. नौखाली येथे तर एवढा भयानक हिंसाचार झाला, की तिथे हिंदूंचे प्रत्येक घर नष्ट केले गेले. महात्मा गांधी यांनी नंतर या भागाला भेट दिली होती. थेट कृती दिनानंतर उफाळलेला हिंसाचार नंतर बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब आणि वायव्य सरहद्द प्रांताच्या भागात पसरला.

‘दी ग्रेट कलकत्ता किलिंग’ व नंतरच्या हिंसाचारानंतर गांधी व जिना पुन्हा भेटले. त्यातून ‘गांधी-जिना’ मसुदा पुढे आला. या मसुद्यानुसार, संपूर्ण भारतातील मुस्लिमांचे मुस्लिम लीगच प्रतिनिधित्व करते हे काँग्रेस मान्य करणार नाही, या भूमिकेला पहिल्यांदाच मुरड घालण्यात आली आणि यासंबंधीचा मुस्लीम लीगचा दावा मान्य करण्यात आला. मुस्लिमांबाबत संपूर्ण स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेसने जी भूमिका घेतली होती, त्यात हा फार मोठा बदल होता. ऑक्टोबर १९४७ मध्ये नेहरू-जिना यांच्यामधील बैठकीसाठी हा मसुदा आधारभूत ठरला; पण या बैठकीत शांततापूर्ण मार्ग निघू शकला नाही. यामुळे लंडनमध्ये ३ ते ६ डिसेंबर दरम्यान ॲटली-वावेल-जिना-नेहरू परिषद झाली. ज्यात पुन्हा अपयश आलं. थेट कृती दिनानंतर जो हिंसाचार झाला, त्याबद्दल सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी १९४८ च्या १५ डिसेंबरला सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांना पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी लिहिले होते की, जर मुस्लीम लीगने १६ ऑगस्टला निदर्शने करण्यासाठी ‘ थेट कृती दिना’ची घोषणा केली होती, तेव्हाच जर त्याविरुद्ध कृती केली असती, तर जेवढ्या लोकांना जीव गमवावा लागला नसता व मालमत्तेचं नुकसान झालं तेवढं झालं नसतं.’

या घटनेचा भारतीय राजकारणावर महत्त्वाचा परिणाम झाला. भारताची फाळणी करण्याचा निर्णय झाला. थेट कृती दिनानंतर झालेल्या धार्मिक हिंसाचारामुळे, काँग्रेसचे अनेक नेते जे भारताच्या फाळणीला विरोध करत होते ते विचार करू लागले की जिना व त्यांच्या मुस्लीम लीगच्या त्रासातून सुटण्यासाठी फाळणी एकच मार्ग आहे. ब्रिटिशांनासुद्धा वाटायला लागलं की त्यांचंही आता नियंत्रण राहिलं नाही. त्यामुळे त्यांनीही भारतातून जाण्याचं धोरण जलदगतीनं राबविण्यास सुरुवात केली.

(सदराचे लेखक दिल्लीतील ‘विचार विनिमय केंद्रा’चे संशोधन संचालक आहेत)

(अनुवाद : गणाधीश प्रभुदेसाई)