‘अमृत’ नेमके कोठे आहे!

यंदा पंधरा ऑगस्ट रोजी आपण देशाचा ७५ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. खरंतर हा स्वातंत्र्याचा ‘अमृत’ महोत्सव होता. देशातील १.४ अब्ज लोक शांततेमध्ये हे स्वातंत्र्य अनुभवत आहेत, ही खरोखरच खूप मोठी बाब म्हणावी लागेल. ‘जिथं मनंही भयमुक्त आहेत’ या रवींद्रनाथ टागोर यांच्या काव्यपंक्तींचा अधिक साक्षेपी विचार करायचा झाला तर तो ‘सगळ्यांना घर, प्रत्येक घरात शुद्ध पेयजल, प्रत्येक रुग्णालयात ऑक्सिजन सिलेंडर आणि प्रत्येकाचे झालेले कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण असा करावा लागेल.’ हे सगळं काही एखाद्या स्वर्गात घडणार नाही. पैशांवर ठरणारी निष्ठा, कॉर्पोरेटचा वरचष्मा आणि इंटरनेटवरील क्रांतीमधून हे साध्य होऊ शकत नाही. जगात काहीच परिपूर्ण असत नाही. आपल्यालाही भारताबाबतचा नकारात्मक दृष्टिकोन बदलता येऊ शकतो. सर्वसामान्य जनताच देशाची उभारणी करत असते, सरकार फक्त व्यवस्थापनासाठी निवडलं जातं. प्रतिसाद हा शेवटी लोकांवर अवलंबून असतो. भारताच्या दृष्टीने सर्वाधिक जमेची बाब म्हणजे, येथे कुणीही एक विशिष्ट राजकीय पक्ष अथवा घराण्याशी कायमस्वरूपी बांधील नाही. आताही देशाच्या अमृत महोत्सवात अनेक नव्या गोष्टी घडणार आहेत. अनेक आव्हानांचे डोंगर देखील आपल्यासमोर उभे असतील.

योग्य रस्ता का सापडत नाही?

देशामध्ये आधीपासूनच लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असमानता होती. कोरोना काळामध्ये हे चित्र अधिक गडद झालं. एकीकडं शेअर बाजार उसळ्या घेत असताना स्थलांतरित मजुरांना मात्र शेकडो मैल अंतर चालावं लागलं. सगळं ओझं डोईवर घेऊन हा कष्टकरी समाज गावांच्या दिशेने जात होता. वसाहतींचा काळ असता तर त्यांना कुणीतरी अलगदपणे शहरांत आणून सोडलं असतं. संसर्ग कमी होताच सगळं चित्रच बदललं. निवडणूक प्रचार फेऱ्या, क्रिकेट सामने, धार्मिक सणसमारंभ धुमधडाक्यात साजरे होऊ लागले. जणूकाही कोरोना एक वाईट स्वप्नच होते, असे मानून लोक सगळं काही विसरून गेले. यात उपहास अथवा आशावाद नाही. चांगल्या उद्देशानं सुरू झालेल्या अनेक योजनांचा आपल्याकडं कसा बट्ट्याबोळ झाला, हे आपण सर्वजण जाणतोच. प्रत्येकाला घर, शुद्ध पाणी, खेड्यांना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि सर्वसमावेशक शिक्षण या सगळ्या गोष्टींचा आपल्या नेतृत्वाने योग्य तो फायदा उचललेला दिसतो. पण याची अंमलबजावणी कधी झाली ? यामध्येही आपल्याला काही छिद्रे स्पष्टपणे दिसतात. खासगीकरणानं आधी सार्वजनिक शिक्षण गिळंकृत केलं, त्यानंतर आरोग्य व्यवस्थेवर डल्ला मारला. आता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर सर्वांचा डोळा आहे. हे सगळं पाहिल्यावर एक प्रश्न पडतो की, आपलं नेमकं चुकलं तरी कुठं? किंवा आपण योग्य वाटेने जाताना का दिसत नाही ?

डॉ. कलाम यांचे व्हिजन

आपल्याला एक वाईट सत्य स्पष्टपणे मान्यच करावं लागेल, ते म्हणजे आपल्या देशातील राजकीय वर्ग, प्रशासन आणि उच्चभ्रूंचा एक वर्ग स्वतःचीच सेवा करणारे यंत्र बनला आहे, ज्यामुळं आपण जे काही करतो त्यात विलंब आणि छिद्र राहतेच. अनेकदा जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जाते. आमचे उद्योगपती त्यांच्याकडील पैसा व्यवस्थेत खेळविण्यात माहीर आहेत. संगीत खुर्चीच्या खेळाप्रमाणे तो तिप्पट कसा होईल? याच सोयीने ते तो फिरवत राहतात. खासगी विद्यापीठे, रुग्णालये आणि उद्योगांचे प्रथम दर्शनी दिसणारे मालकही केवळ संरक्षक भिंत मानली पाहिजे. खऱ्या सूत्रधारांचा चेहरा कधीच स्पष्टपणे पुढे येत नाही. पाच वर्षांपूर्वीचा एक प्रसंग मला सांगावासा वाटतो, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी ‘इंडिया-२०२०’ या पुस्तकामध्ये अनेक बाबी विस्ताराने मांडत भविष्याचा वेध घेतला होता. डॉ. कलम यांनी देशाच्या विकासासाठी काही महत्त्वाच्या निकषांचा आधार घेतला होता. त्यात कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, शिक्षण आणि आरोग्य, माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान, गुणवत्तापूर्ण विद्युत ऊर्जा, देशभरातील वाहतूक आणि पायाभूत सेवांचा विस्तार, क्लिष्ट तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भरता आदी बाबींचा समावेश होता. या आधारावर आपण मोठा टप्पा गाठू शकू, असे डॉ. कलाम यांना वाटत होते.

यापेक्षा जास्त, कमी काही नको

आता या निवडक क्षेत्रांतील प्रगतीसाठी आपण नेमके काय करायला हवे? तेलबिया आणि डाळींच्या उत्पन्नात स्वयंपूर्णता गाठायला हवी. हरित क्रांतीमुळे देशातील अन्नधान्य उत्पादन वाढले; पण आपला बराचसा पैसा हा अन्य क्लिष्ट बाबींकडे दुर्लक्ष केल्याने खर्च होतो. प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या आयातीला आपण पूर्णपणे ब्रेक लावायला हवा. प्रामाणिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षणाच्या व्यावसायिकीकरणाला रोखायला हवे. याद्वारे शालेय शुल्क, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि परीक्षा यंत्रणेची सर्वसमावेशकता या बाबींचा गांभीर्याने विचार करता येईल. चिनी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाच्या जाळ्यातून भारतीय दूरसंचार क्षेत्र मुक्त करण्यास आपले प्राधान्य असायला हवे. हे सगळे ऑपरेटर आणि काही कंपन्यांच्या मनमानीपणावर चालविता येणार नाही. सर्व मोठ्या नद्यांचे शुद्धीकरण करून त्यातून जलवाहतूक सुरू करायला हवी. मोठ्या कालव्यांचीही निर्मिती करायला हवी. थोरिअम आधारित तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अणुऊर्जेची निर्मिती करून आपल्याला देशाला अधिक आघाडीवर नेणे गरजेचे आहे. डॉ. होमी भाभा यांचे हेच स्वप्न होते. देशातील युवा संशोधकांना देखील यात कशी बाजी मारायची, याची पूर्ण कल्पना आहे. कोणताही किंतू, परंतु न बाळगता आपल्याला हे पूर्ण करावे लागेल. ही सगळे ध्येये कशी साध्य करायची? यावर संसदेत चर्चा व्हायला हवी. विविध राजकीय पक्ष यासाठी वेगवेगळे आराखडे सुचवू शकतात. आगामी २०२४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरायला हवा. आपण पूर्वीचेच रडगाणे गात राहिलो तर २०५० पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याची शक्यता कमीच आहे. आपण २०२० याआधीच गमावले आहे. आता पुढील वर्षीचा स्वातंत्र्यदिन आपण साजरा करू तेव्हा भारत संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी स्थानापन्न झालेला दिसला पाहिजे. तो ‘जी-१०’ राष्ट्रसमूहांचा सदस्य बनावा (जी-७ चे विस्तारित रूप), देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात पाचशे खाटांचे किमान एक वैद्यकीय महाविद्यालय असावे. यापेक्षा जास्त किंवा यापेक्षा कमीचीही आपण अपेक्षा करता कामा नये.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ वैज्ञानिक आणि विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. )

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)