esakal | सागरी स्वातंत्र्याचे आव्हान ! Sea Freedom
sakal

बोलून बातमी शोधा

Ship

सागरी स्वातंत्र्याचे आव्हान !

sakal_logo
By
अरुण तिवारी tiwariarun@gmail.com

वॉशिंग्टनमध्ये २४ सप्टेंबरला पार पडलेल्या ‘क्वाड’ संघटनेच्या संमेलनानं आधुनिक जगाचं वास्तव अधिक ठळकपणे मांडलं. आतापर्यंत खंड हे देशांच्या सीमांनी विभागले गेले असल्याचं मानलं जात होतं आता त्याची जागा सागरी वर्चस्वानं घेतली आहे. पाण्यानं पृथ्वीचा ७१ टक्के भाग व्यापला आहे, त्याचा विस्तार हा ५१० दशलक्ष चौरस किलोमीटर एवढा आहे. हा सगळा भाग आता सर्वांसाठी खुला झाला असून हा सागरच आता भविष्यातील युद्धभूमी असेल. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी संबंधित देशाच्या भूमीपासूनचा बारा नॉटिकल मैलांपर्यंचा प्रदेश ही त्या देशाची सागरी हद्द घोषित केली होती. जगातील सगळ्याच देशांनी या प्रस्तावावर मान्यतेची मोहोर उमटविली होती. उर्वरित समुद्र हा सगळ्यांसाठी खुला होता. संयुक्त राष्ट्रांकडून करण्यात आलेली ही घोषणा देखील काहीकाळच टिकू शकली.

१९६० च्या मध्यावधीत सेमी-सबमर्सिबल ओशन ड्रिलर तंत्रज्ञानाच्या आगमनानंतर समुद्राच्या तळाशी असणारा खजिना सर्वांनाच खुणावू लागला, शेवटी या महत्त्वाकांक्षांचाही संघर्ष होणं स्वाभाविक होतं. ब्लादिमीर पुतीन हे रशियाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा देशाला जागतिक महासत्ता बनविण्याची घोषणा केली. याच रशियानं डिसेंबर २००१ मध्ये आर्क्टिक महासागरातील तब्बल १.२ दशलक्ष चौरस किलोमीटर एवढ्या परिसरावर हक्क सांगितला आहे. यात उत्तर ध्रुवावरील सागरी भागाचा समावेश होतो.

या आर्क्टिक महासागराच्या तळाशी जगातील ३० टक्के एवढा नैसर्गिक वायू आणि १३ टक्के खनिज तेलांचे साठेही येथेच दडलेले आहेत. रशियाच्या पाठोपाठ चीनने देखील तोच कित्ता गिरवला आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात चीनची दादागिरी सुरू झाली आहे. फिलिपीन्स, व्हिएतनाम आणि मलेशिया या देशांनाही चीन जुमानेनासा झाला आहे. आता याच स्पर्धेत इराण, उत्तर कोरिया आणि तुर्कस्तान हे देशदेखील उतरले असून त्यांनी आपआपल्या शेजारील विस्तीर्ण अशा सागरी हद्दीवर हक्क सांगायला सुरूवात केली आहे. हे देश परस्परांच्या जमिनीवरील सीमांना आव्हान देऊ शकत नाही त्यामुळे त्यांनी आता आपलं वर्चस्व समुद्रात निर्माण करायला सुरूवात केली आहे.

जागतिक सागरी व्यापाराचा आवाका खूप मोठा आहे. ५० हजारांपेक्षाही मोठी व्यापारी जहाजं यात समाविष्ट आहेत. अनेक प्रकारच्या मालाची वाहतूक ही सागरी मार्गानेच होत असते. वैश्‍विक पुरवठा साखळीचा भाग असणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्या व्यापारी जहाजांची दीडशे देशांत नोंदणी केली असून लाखो नाविक या जहाजांचं नियंत्रण सांभाळत असतात. मोठी व्यापारी जहाजं ही तांत्रिकदृष्ट्या बरीच पुढारलेली असतात. यावर कंपनीकडून देखील मोठा खर्च होतो. सर्वसोयींनी सज्ज आधुनिक अशा व्यापारी जहाजांच्या निर्मितीसाठी साधारणपणे २०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर एवढा खर्च येतो. हेच जहाज वर्षामध्ये ५० ट्रिलियन डॉलरपर्यंतची कमाई करतं.

सावध व्हावं लागेल

आतापर्यंतच्या भारतीय नेतृत्वानं चीनच्या सागरी आव्हानाकडं दुर्लक्ष केल्याचं दिसून येतं पण प्रत्यक्षात चीन सगळ्या बाजूंनी आपल्याला घेराओ घालू पाहतो आहे. ड्रॅगननं दोन हजार किलोमीटरपर्यंतचा सागरी भाग आपल्या कवेत घेतला आहे. भारताचा समुद्राकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन साधारणपणे २००८ नंतर बदलू लागला. अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी त्याचवेळी समुद्राकडं गांभीर्यानं पाहायला सुरूवात केली होती. आशियाच्या दृष्टीनं समुद्र हा मध्यवर्ती केंद्रबिंदू असल्याचं अमेरिकंचं म्हणणं होतं. भारतानं पूर्वेकडील मलाक्काच्या समुद्रधुनीपासून पश्‍चिमेकडील पर्शियाच्या आखातापर्यंत हात पाय पसरायला सुरूवात केली होती. आता आपल्यालाही अरबी समुद्र आणि बंगालची खाडी सांभाळायची असेल तर बारा नॉटिकलच्या पुढं पाहावं लागेल. भारतीय सागर आणि पर्शियाच्या आखातातील केंद्रांवर देखील बारकाईने नजर ठेवावी लागेल.

भारताचा पुढाकार

आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतूक मार्गांच्या संरक्षणासाठी भारतीय नौदलानं आपल्या हद्दीबाहेर पाऊल टाकायला हवं. अमेरिकी नौदलाशी हातमिळवणी करण्याबरोबरच छोट्या सागरी देशांचं अस्तित्व जपण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. सागरी विस्तारवादाचा केवळ काही लोकांच्या हिताला धोका नसून त्यानं जागतिक व्यापारासमोरच गंभीर आव्हानं निर्माण केली आहेत. याआधी देखील हजारोवर्षांपासून भारतावर सागरी मार्गांनं आक्रमणं झाली आहेत. दोनशे वर्षांच्या वसाहतींचा कालखंड देखील तेच आपल्याला सांगू पाहातो आहे. त्यामुळे एक षष्टांश लोकांच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड करणं हे आपल्याला कधीच परवडणारं नाही. नील अर्थकारणाच्या माध्यमातून सागरी सुरक्षेला मोठा आर्थिक हातभार लावला जाऊ शकतो. सध्या भारत सरकारनं पद्धतशीररीत्या बंदरांचा सुरू केलेला विकास ही यातील एक जमेची बाजू मानावी लागेल. अतिशय दुर्गम मानल्या जाणाऱ्या भागांना बंदरांशी जोडले जात आहे. सागरमाला प्रकल्पाच्या माध्यमातून हे सगळं होतं आहे. या प्रकल्पामुळं साडेसात हजार किलोमीटरचा विस्तार असणारी सागरी किनारपट्टी प्रथमच एवढी सक्रिय झाली आहे. १४ हजार ५०० किलोमीटर एवढा विस्तार असलेले जलमार्ग आणि रणनितीकदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाणारी ठिकाणं आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापाराच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण ठरली आहेत.

चीनचे आव्हान मोठे

चीननं म्यानमारमधील क्याकपू, मलेशियातील मलाक्का, बांगलादेशातील चितगाव, श्रीलंकेतील हंबनटोटा, पाकिस्तानातील ग्वादर आणि केनियाच्या मोम्बासा बंदरात याआधीच हातपाय रोवले आहेत. चीननं हे सगळं व्यापाराच्या नावाखाली केलं आहे. उद्या हे सगळं सागरी वर्चस्वासाठी देखील होऊ शकतं. भारत या सगळ्या गोष्टीकडं त्रयस्थपणे पाहात उभा राहिला तर आपलंच नुकसान होईल. शेवटी सामर्थ्य हे सामर्थ्याचा सन्मान करतं. क्वाड ही संघटना आता पृथ्वीवरील नवी शक्ती असून भारतानं देखील योग्य ठिकाणी आपलं बस्तान बसवलं आहे. एकदा धोका लक्षात घेतला तर त्याचे निवारणही प्रभावीपणे करता येऊ शकते. हिंदू धर्मशास्त्रात सृष्टीचे पालक भगवान विष्णू क्षीरसागरात शेषनागावर विश्रांती घेत असल्याचं सुंदर रूपक मांडण्यात आलं आहे. आता हाच समुद्र मुक्त आणि स्वतंत्र राहिला तर मानवता अधिक बहरू शकेल.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ वैज्ञानिक तसेच विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. )

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी )

loading image
go to top