...उपाययोजनांच्या विकसनाचं काय

मानव, पशु-पक्षी, पर्यावरण व परिसंस्था यांच्यासाठी ‘५- जी’ तंत्रज्ञान सुरक्षित आहे का ? जोपर्यंत याबाबत शास्त्रीय अहवाल तयार होऊन वैज्ञानिक संमती मिळत नाही तोपर्यंत भारतात ५-जी हाय बॅंड फ़्रिक्वेन्सी (Frequency) तंत्रज्ञान, चाचण्या करण्यासाठी वापरू (रोलआउट) नये अशी जुही चावला हिने केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिका फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रसिद्धीसाठी याचिका केली, न्यायालयाचा वेळ वाया घालविला असे म्हणून २० लाखांचा दंड सुद्धा ठोठावला.

न्यायालयाच्या कृतीतून कुणाबद्दल पूर्वग्रह दिसू नये या न्यायतत्त्वाचे पालन करण्यास न्यायालय कमी पडले असे मला वाटते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जुहीला २० लाखांचा दंड लादणे म्हणजे त्यांच्या न्यायिक अधिकारांचा अतिवापर केल्याचे उदाहरण आहे. एखादी चुकीची कृती सर्वसामान्य लोकांवर दुष्परिणाम करणारी असल्याने त्यावर स्थगिती द्यावी'' अशी मागणी दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ९१, ऑर्डर १ रुल ८ व कलम १५१ नुसार करणात आलेल्या प्रातिनिधिक दिवाणी याचिकेसंदर्भात राज्यघटनेतील कलम २२६ ने दिलेले रिट अधिकार वापरणे व २० लाखांचा दंड ठोठावणे यातील कायदेशीरतेची चर्चा नक्कीच होणार आहे. एकूणच जनहिताचा व्यापक प्रश्न मांडणाऱ्या याचिका सरसकट फेटाळून लावताना अवाढव्य, प्रमाणात नसलेला दंड लादण्याची टूम अतार्किक व अन्याय्य आहे. व्यापक प्रश्न घेऊन कुणी जनहित याचिकाच करू नयेत यासाठी जणू काही असे दंड म्हणजे एक धमकी आहे असा भास होतो.

जुही चावला हिला प्रसिद्धीची मुळीच गरज नाही. ती मागील १० वर्षांपासून मोबाईल टॉवर्स व रेडिएशनचे आरोग्यावर होणारे परिणाम या विषयावर अत्यंत गंभीरपणाने काम करीत असल्याचे मी बघितले आहे. यातील पर्यावरण व मानवीहक्क विषयांच्या संदर्भाने माझा त्यांच्याशी संपर्क आला.

मोबाईल रेडिएशनचे दुष्परिणाम माणसांच्या जीवनावर वाईट परिणाम करतीलच पण निसर्गावर, पक्ष्यांवर त्याचे दुष्परिणाम होतील याबद्दल जुही चावला, प्रकाश मुन्शी व इतर अनेक जण अभ्यासपूर्ण बोलत होते. जुहीकडे मोबाईल टॉवर्स, रेडिएशन, इंटरनेट चा वेग आणि त्याचे दुष्परिणाम याविषयीचा प्रचंड अभ्यास उपलब्ध आहे.

एखाद्या विषयावरील कामाचे हे सातत्य लक्षात न घेता ‘ तुम्ही प्रसिद्धीसाठी हे करता’ असे म्हणणे हा असंतुलितपणा सर्वसाधारण लोकांप्रमाणे न्यायालये वापरू लागणे काळजी करण्यासारखे आहे. या पार्श्वभूमीवर तिची याचिका त्रासदायक व अनावश्यक आहे, त्यामुळे कोर्टाचा वेळ वाया गेला आहे ही कारणे न्यायालयाने लोकांप्रती व पर्यावरणाप्रती आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी वापरलेली आहेत असे माझे मत आहे.

जागतिक पातळीवरील घडामोडी बघितल्या तर मोबाईल टॉवर विकिरणांमुळे (रेडिएशनमुळे) मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण यांना धोका आहे याची जाणीव झाल्याने अमेरिकेसह ८ देशांनी ‘५- जी’ स्पेक्ट्रम नेटवर्कला स्थगिती दिली आहे.

विज्ञान, तंत्रज्ञान, सायबर गुन्हेगारी, समलिंगी लोकांचे जीवन, पर्यावरण, बाल मानसिक समस्या, शेतकऱ्यांच्या, अपंगत्वासह जगणाऱ्यांच्या अश्या अनेक विषयांबाबत न्यायाधीशांना सगळेच कळते असे न्यायाधीशसुद्धा समजतात आणि असे आपण समाजाने सुद्धा मान्य केले आहे त्यामुळे विविध विषयांवरील तज्ञता असलेल्यांचा सहभाग भारतातील न्यायव्यस्थेत अनेकदा घेतला जात नाही. आपल्याला सगळे कळते असा वकील व न्यायाधीशांमध्ये असलेला भ्रम त्यांनी दूर केला तर वकिली क्षेत्राला आधुनिकतेची झळाळी प्राप्त होईल. विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तीची मदत घेण्याचा मोठेपणा न्यायालयांनी दाखविण्याची गरज सुद्धा जुही चावलाच्या प्रकरणातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

तब्बल ३३ जणांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते ज्यामध्ये टेलिकॉम, इंटरनेट सुविधा देणाऱ्या महाकाय कंपन्या सुद्धा आहेत. मुळात ‘५- जी’ मागे असलेले प्रचंड आर्थिक फायद्याचे गणित व राजकारणसुद्धा समजून घेण्याची गरज आहे. एरिकसन, नोकिया, क्लालकाम अशा ताकदवान जागतिक कंपन्या ‘५- जी’ साठी आग्रही आहेत तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हुवेई या चायनीज कंपानीची ‘५- जी’ मधील मक्तेदारी व चीनचा या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढता दबदबा याची सुद्धा एक किनार या विषयाला आहे. रिलायन्स, जिओ, भारती एअरटेल, व्हीआय- व्होडाफोन-आयडिया यांना भारतातील डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम ने ‘५- जी’ ट्रायल करायला मागच्याच आठवड्यात परवानगी दिली आहे. ३० बिलियन डॉलरचा आर्थिक नफा ‘५- जी’ मधून मिळणार आहे याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे, अशावेळी यांच्यासमोर एक जुही चावला कोण आहे?

बेकायदेशीर मोबाईल टॉवर आणि रेडिएशनचे दुष्परिणाम याबाबतची पिंपरीचे डॉ सुरेश बेरी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात मागील पाच वर्षांपासून पेंडींग आहे. याचिकेत मी वकील असल्याने ड्राफ्टिंग करताना मला या विषयाचा अभ्यास करावा लागला. मला विषय सुस्पष्ट झाल्याने मी ही केस चालवितो. ‘५- जी’ तंत्रज्ञानाला विरोध नाही पण त्याच्या परिणामांबद्दल शास्त्रीय चौकशी झाली पाहिजे हा विवेकपूर्ण विचार समजून घेण्यात आपल्याला आलेले अपयश म्हणजे आपल्या मागासलेपणाची पावती आहे असे मला वाटते.

जनरेशन म्हणजे पिढी याअर्थाने ‘५- जी’ म्हणजे मोबाईल क्रांतीमधील संदेशवहनासाठीची बॅंडविड्थ व हाय बॅंड फ़्रिक्वेन्सी वेगवान असलेली पाचवी पिढी आहे. ४-जी पेक्षा ३५ पट अधिक वेगाने डाटा पाठविणे, डाउनलोड ‘५- जी’ मुळे सुकर होईल व खूप मोठ्या क्षेत्रातील साधनांना एकमेकांशी जोडणे शक्य होणार आहे. तसेच मानवी हस्तक्षेपाशिवाय दोन साधनांमध्ये संपर्क निर्माण करणे ‘५- जी’ या सेवेच्या तंत्रज्ञानामुळे शक्य होणार आहे. १९७० मध्ये सुरु झालेला ‘वन- जी’ सेलफोन (मोबाइल फोन) सेवेचा प्रवास हा आता ‘५- जी’पर्यंत आलेला असतांना जुही चावला या सगळ्या सुविधापूर्ण तंत्रज्ञानाच्या आड येतेय असे चित्र ती प्रसिद्धीसाठी केसेस करते असा वक्तव्यातून ध्वनित होते पण तसे नाही हे सुद्धा सांगितले पाहिजे.

‘५- जी’ॲटेना जवळील घरांमध्ये विद्युत चुंबकीय रेडिएशन मोठ्या प्रमाणात वाढते असे मत मांडले जात आहे. इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर (IARC) ने रेडिएशनच्यामुळे कॅन्सरचे लक्षणे वाढतात असे म्हणून परिणामांचा अधिक अभ्यास झाला पाहिजे असे सांगितले. आयोनीझिंग उच्च रेडिएशनमुळे शरीरातील टिशू गरम होतात व ते कॅन्सरला आमंत्रण देणारे ठरू शकते हे सुद्धा मांडण्यात आले आहे.

पर्यावरण संवेदनशील विषयांवर काम करतांना मला दिसले आहे की ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा लागला आहे व पैसा मिळणार आहे अशा कामात आधीच चांगल्या बाजूचे संशोधन लेख कंपन्या तज्ञ लोकांकडून लिहून घेतात, ते लेख सगळ्या प्रतिष्ठीत ठिकाणी प्रसिद्ध होतात आणि दुष्परिणाम दाखविणारे अभ्यास त्यामानाने कमी असतात. विश्वास कशावर ठेवायचा असा प्रश्न गुगल सर्च करणाऱ्या आपल्या सगळ्यांसमोर निर्माण केला जातो. सुदैवाने ३९ देशांमधील १९० शास्त्रज्ञांनी जागतिक आरोग्य संघटना व संयुक्त राष्ट्र संघाला शक्तिशाली रेडिएशन पुढे मानवी जीवन उघडे पडण्याचे धोके कळविले आहेत. ‘५- जी’च्या रेडिएशनच्या परिणामांची प्रामाणिक चौकशी झाली पाहिजे इतके तरी आपण मान्य करावे. म्हणजेच ‘५- जी’ सेवा अनेक आरोग्यविघातक परिणामांच्या काळ्या बाजूसह आपल्याला मिळणार आहे. ‘रोबोट २.०’ नावाचा रजनीकांत व अक्षयकुमार यांचा पक्षांवरील व पर्यावरणावरील दुष्परिणाम दाखविणारा एक चित्रपट काही वर्षांपूर्वी येऊन गेला. रजनीकांत असल्याने त्यातील चामत्कारिकता सोडली तरी विषय गंभीर होता.

दुसरीकडे ‘५- जी’ सेवा म्हणजे ‘अति जोखमीच्या’ आहेत व ‘५- जी’ रेडिएशनमुळे ज्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतील, सुरक्षित जीवन जगण्याचे आरोग्यहक्क याबाबत जगातील इन्शुरन्स कंपन्या सुद्धा कोणतीही जोखीम घेण्यास तयार नाहीत यावरून ‘५- जी’च्या संभावित दुष्परिणामांची खोली व भयानकता कळेल.

कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अत्यंत विज्ञाननिष्ठ पद्धतीने अनेक देशांनी ‘५- जी’ च्या दुष्परिणामांचे विश्लेषण करणे सुरू केले आहे. असंख्य शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनातून सिद्ध झालेले आहे की सेलटॉवर अँटेना पासून होणार्‍या नॉन आयोनायझिंग रेडिएशन (अथवा इलेक्ट्रोमॅग्नटिक रेडिएशन अथवा मायक्रोवेव्ह रेडिएशन) मुळे सेलटॉवर परिसरात राहणार्‍या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात विविध आजारांना सामोरे जावे लागते. सतत थकवा येणे, व्यवस्थित शांत झोप न येणे, डोकेदुखी, अस्वस्थ वाटणे, मन एकाग्र न होणे, नैराश्याची भावना निर्माण होणे, विस्मरण होणे, धूसर दिसणे, दृष्टीदोष निर्माण होणे, चिडचिड होणे, श्रवण दोष निर्माण होणे, त्वचेचे आजार होणे, चक्कर-भोवळ येणे इ. जगभरात नागरिक सेलटॉवरच्या रेडिएशन मुळे होणार्‍या आजाराच्या कल्पनेने लोक घाबरलेले आहेत.

अमेरिकेत आणि युरोप मध्ये ‘५- जी’ च्या विरोधात जनक्षोभ उसळलेला आहे. अमेरिकेत कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयात, लंडन मध्ये ‘५- जी’ बाबत केसेस सुरू आहेत, त्या ऐकून घेतल्या जात आहेत. स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, सायप्रस, बल्गेरिया, नेदर्लंड, युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इस्त्राएल या देशांनी सुद्धा ‘५- जी’ विरोधात विविध आक्षेप नोंदवलेले आहेत. मग मानवी आरोग्य तसेच पर्यावरणावरील दुष्परिणाम यांचे परीक्षण, विश्लेषण व अभ्यास करूनच ‘५- जी’ ला परवानगी देण्याबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी करणारी जुही चावलाने केली असेल तर ती मागणी चुकीची कशी ? या मागणीचा विचार करतांना न्यायालयाचा वेळ कसा वाया जातो? यामध्ये प्रसिद्धीसाठी याचिका करण्याचा संबंध तरी कुठे येतो?

पर्यावरण आणि आरोग्य या मुद्यांवरुन नागरिकांना आपले मत व्यक्त करता आले पाहिजे, कुठे टॉवर लावायचे, नाही लावायचे याबाबत तिथे राहणाऱ्या लोकांचे मत घेतले पाहिजे, टॉवर उभारण्यासाठी शहर नियोजनात जमिनीचे नियोजन असले पाहिजे तरच मूलभूत हक्कांची गळचेपी होणार नाही.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार मानवी प्रतिष्ठेसह आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाने सुद्धा प्रत्येक व्यक्तीचा जगण्याचा, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता जपण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. त्यामुळेच सेल टॉवर्सचे जाळे सार्वजनिक जागांवर, घरे, कार्यालये याच्या जवळ उभे केल्याने वातावरणातील इलेक्ट्रोस्मॉग अथवा नॉन आयोनायझिंग रेडिएशन चे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढणार व आरोग्याचे काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होणार हे वास्तव मांडण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे.

जुहीने न्यायालयाच्या सुनावणीची लिंक ट्विटरवरून जाहीर करणे चुकीचे आहे. केस नीट लिहिली नव्हती हे सुद्धा बरोबर असेल पण म्हणून केसचा मूलभूत विषय दुर्लक्षित करायचा ? महत्वाच्या विषयांची दखल घेण्यात होणारी चूक व न्यायालयात व्यापक जनहिताचे मुद्दे मांडणाऱ्यांना नाउमेद व्हावे लागणे चांगले लक्षण नाही.

‘५- जी’ तंत्रज्ञान आणि सेवा या नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे शास्त्रशुद्धपणाने प्रमाणित करण्यात येत नाही तोपर्यंत ‘५- जी’ सेवा सुरू करू नये या मागणीमागील व्यापकता न बघता न्यायालय गंभीर विषयावरील याचिका सहजपणे फेटाळून टाकते हे नक्कीच दुःखद आहे. विकसित तंत्रज्ञानासोबत उपाययोजना विकसित व्हाव्या असे वाटत असेल तर आधी मूलभूत समस्या समजून घ्यावी लागेल तरच विकासाच्या प्रक्रियांचे मानवी व्यवस्थापन करता येईल.

(लेखक राज्यघटनेचे तज्ज्ञ आणि मानवीहक्क विश्लेषक वकील आहेत)