बंदा रुपया? (अतुल सुळे)

अतुल सुळे atulsule18@gmail.com
रविवार, 26 ऑगस्ट 2018

परकी चलनांच्या; विशेषतः अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण वेगानं होत आहे. त्यानं नीचांकी पातळी गाठली असून, अनेक क्षेत्रांवर त्याचे परिणाम होत आहेत आणि दूरगामी परिणामही होऊ घातले आहेत. रुपयाची ही घसरण होते म्हणजे नेमकं काय होतं, त्याची कारणं काय, या घसरणीची झळ कोणत्या गोष्टींना बसेल, ती रोखण्यासाठी कोणते उपाय करणं आवश्‍यक आहे, सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं हा भाग किती महत्त्वाचा आहे आदी गोष्टींबाबत ऊहापोह.

परकी चलनांच्या; विशेषतः अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण वेगानं होत आहे. त्यानं नीचांकी पातळी गाठली असून, अनेक क्षेत्रांवर त्याचे परिणाम होत आहेत आणि दूरगामी परिणामही होऊ घातले आहेत. रुपयाची ही घसरण होते म्हणजे नेमकं काय होतं, त्याची कारणं काय, या घसरणीची झळ कोणत्या गोष्टींना बसेल, ती रोखण्यासाठी कोणते उपाय करणं आवश्‍यक आहे, सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं हा भाग किती महत्त्वाचा आहे आदी गोष्टींबाबत ऊहापोह.

गेल्या पंधरवड्यात आपला देश बहात्तरावा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याच्या तयारीत असतानाच परकीय चलन बाजारात एक ऐतिहासिक घटना घडली. ता. 14 ऑगस्ट रोजी रुपयानं अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत विनिमयदराची सत्तरी पार केली. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीला निमित्त झालं ते म्हणजे तुर्कस्तान या देशावर आलेलं आर्थिक आणि राजकीय संकट. आता या तुर्कस्तानचा आणि रुपयाच्या घसरणीचा काय संबंध, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडणं साहजिक आहे. सुमारे आठ कोटी लोकसंख्या असलेला तुर्कस्तान हा देश सध्या महागाई आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. पुढच्या बारा महिन्यांत या देशाला सुमारे एकशे वीस अब्ज डॉलर इतकी कर्जाची परतफेड करायची आहे. त्यापैकी सत्तर अब्ज डॉलरची रक्कम विविध बॅंकांना परत करायची आहे. महागाई वाढली असतानाही तुर्कस्तानच्या सरकारनं व्याजाचे दर वाढवलेले नाहीत. दर वाढवण्यासाठी घेणेकरी संस्था तुर्कस्तानवर दबाव आणत आहेत. त्यातच अमेरिकेनं तुर्कस्तानमधून आयात होणाऱ्या पोलाद आणि ऍल्युमिनियमवरचा आयातकर दुप्पट केल्यानं तुर्कस्तानच्या संकटात भर पडली. शिवाय तुर्कस्ताननं एका अमेरिकी धर्मगुरूला हेरगिरीच्या आरोपाखाली गेल्या दोन वर्षापासून तुरुंगात डांबून ठेवलं आहे. त्याच्या सुटकेसाठी अमेरिका तुर्कस्तानवर राजकीय दबाव आणत आहे. या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम होऊन तुर्कस्तानचं "लिरा' हे चलन गेल्या वर्षभरात अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत सुमारे चाळीस टक्‍क्‍यांनी घसरलं. त्यापैकी 28 टक्के घसरण एकट्या ऑगस्ट महिन्यात झाली. तुर्कस्तान एवढं मोठं कर्ज एवढ्या अल्पावधीत परत करू शकेल का, याबाबत साशंकता निर्माण झाल्यानं जागतिक बाजारात अस्थिरता पसरली. तुर्कस्तान हा एक विकसनशील देश असल्याने त्याच्याबद्दलच्या साशंकतेची लागण भारतासारख्या इतर विकसनशील देशांच्या चलनांनासुद्धा झाली आणि आपल्या रुपयाची मोठी घसरण झाली.

कोठल्याही देशात गुंतवणूक करताना परकी गुंतवणूकदार त्या देशातले व्याजाचे दर आणि चलनाचे विनिमयदर विचारात घेऊन एकूण परतावा किती मिळेल, याचा अंदाज बांधतात. गेल्या वर्षभरात काही ठळक विकसनशील देशांतल्या चलनांतून परकी गुंतवणूकदारांना मिळालेला परतावा असा ः
देश परतावा (टक्‍क्‍यांमध्ये)

  • रुपया (भारत) -4.85
  • रॅंड (दक्षिण आफ्रिका) - 9.01
  • रुबल (रशिया) -9.87
  • रियाल (ब्राझिल) -11.61
  • पेसा (अर्जेंटिना) -24.28
  • लिरा (तुर्कस्तान) -36.09

तुर्कस्नातचा लिरा; तसंच इतर विकसनशील देशांच्या चलनांच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची घसरण कमी झाली आहे, हे या तक्‍त्यावरून लक्षात येईल. मात्र, रुपयानं नीचांकी पातळी दाखवली आहे आणि त्यात नंतर थोड्या-अधिक प्रमाणात फारसा फरक पडलेला नाही, ही गोष्टही महत्त्वाची आहे. ऑगस्ट 2013 मध्ये फेडरल रिझर्व्ह अमेरिकेतले व्याजदर वाढवणार, या भीतीमुळं रुपयाला हादरा बसला होता, हे वाचकांना स्मरत असेलच. त्यावेळी अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयानं 69 ची पातळी गाठली होती. मात्र, त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेनं केलेल्या उपायांमुळं रुपया स्थिरावला होता. 14 ऑगस्टच्या धक्‍क्‍यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेनं नुकतीच डॉलरची विक्री करून रुपयाला स्थैर्य प्राप्त करून दिलं. अमेरिकी अर्थव्यवस्था आणि डॉलर बहुतेक सर्व चलनांच्या तुलनेत मजबूत होत असल्यानं आपल्याला घाबरून जायचं कारण नाही, असं काही अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. "अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत झालेली इतर चलनांची घसरण विचारात घेता, डॉलर- रुपया विनिमयाचा दर 80 झाला, तरी घाबरण्याचं कारण नाही,' असं मत आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी नमूद केलं आहे. अर्थात, या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांच्या मते, अल्पावधीत हा दर 72-73 पर्यंत गेला, तरी दीर्घकालावधीचा विचार करता तो 69-70 च्या आसपास स्थिरावेल.

स्वातंत्र्योत्तर काळातली रुपयाची घसरण ः
खरं तर अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची घसरण कधीपासून आणि कशा प्रकारे झाली, हे जाणून घेण्याची इच्छा प्रत्येक भारतीय नागरिकाला असणार. हे जाणून घेण्यासाठी खालील तक्ता उपयुक्त ठरावा. प्रत्येक वर्षातला रुपयाचा दर पूर्वी एकच असायचा. त्यामुळं तो दर नमूद केला आहे. नंतरच्या काळातल्या वर्षांसाठी साधारण कल्पना यावी, या दृष्टिकोनातून सरासरी दर गृहीत धरण्यात आला आहे.
वर्ष एक डॉलरचं रुपयातलं मूल्य

  • 1950 4.76
  • 1960 4.76
  • 1966* 6.36
  • 1970 7.50
  • 1980 7.86
  • 1990 17.50
  • 1991* 22.74
  • 2000 44.94
  • 2010 45.73
  • 2011 46.67
  • 2012 53.44
  • 2013 56.57
  • 2014 62.33
  • 2015 62.97
  • 2016 66.46
  • 2017 67.79
  • 14.8.2018 70.09

(* रुपयाचं अवमूल्यन करण्यात आलं.)
(स्रोत ः www.bookmyforex.com)

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी अमेरिकी डॉलर-रुपया विनिमयाचा दर किती होता, यावर तज्ज्ञांचं एकमत नाही. काही तज्ज्ञांच्या मते, त्या दिवशी भारतावर अमेरिकेचं कर्ज नसल्यानं 1 डॉलर = 1 रुपया हा दर होता. मात्र, काही तज्ज्ञांच्या मते, रुपया आणि स्टर्लिंग पौंडाचा विनिमयदर; तसंच पौंड आणि डॉलरचा विनिमयदर विचारात घेता 1 डॉलर = 4.16 रुपये हा दर निघतो.
स्वतंत्र भारताच्या सात दशकांचा प्रवासात इसवीसन 1966 आणि इसवीसन 1991 या दोन वर्षांमध्ये रुपयाचं अवमूल्यन करण्यात आलं. इसवीसन 1962 मध्ये झालेलं चीनबरोबरचं युद्ध, 1965 मध्ये झालेलं पाकिस्तानबरोबरचं युद्ध आणि त्याच सुमारास पडलेला दुष्काळ यामुळं सरकारचं बजेट कोसळलं आणि 1966 मध्ये अवमूल्यन करणं भाग पडलं. इसवीसन 1990 मध्ये "आखाती युद्ध' झालं. तेव्हा कच्च्या तेलाचे भडकलेले भाव, रशियाचं विघटन आदी कारणामुळं भारतातली परकी चलनाची गंगाजळी केवळ तीन आठवड्यांची आयात करण्यापुरतीच शिल्लक राहिली होती आणि त्यामुळं 1991 मध्ये पुन्हा एकदा रुपयाचं अवमूल्यन करावं लागलं.

सातत्यानं घसरण
या तक्‍त्याचं बारकाईनं निरीक्षण केल्यास असं लक्षात येईल, की अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सातत्यानं घसरणच झाली आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अमेरिकी डॉलरचा वाढणारा दबदबा. एका अंदाजानुसार, जागतिक बाजारपेठेतले 65 टक्के व्यवहार अमेरिकी डॉलरमध्ये होतात. दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपल्या देशात इंधनाच्या गरजेपैकी ऐंशी टक्के गरज आयातीद्वारे पुरी करावी लागते. शिवाय आपला देश विकसनशील असल्यानं आर्थिक आणि सामाजिक विकासावर सातत्यानं, वेळप्रसंगी परदेशातून कर्जं काढूनही खर्च करावा लागतो. सोन्याच्या आयातीमुळंसुद्धा देशाच्या "बॅलन्स ऑफ पेमेंट'वर ताण पडतो.

देशातून होणारी निर्यात म्हणावी तशी वाढलेली नाही. जुलै 2018 मध्ये देशाची निर्यात 14 टक्‍क्‍यांनी, तर आयात 28 टक्‍क्‍यांनी वाढून देशाची व्यापार तूट (ट्रेड डेफिसिट) 18 अब्ज डॉलर या पाच वर्षांतल्या उच्चांकी पातळीवर पोचली आहे. हेसुद्धा रुपयाच्या घसरणीचं एक कारण असू शकते. रुपयाची घसरण रोखण्याच्या प्रयत्नात देशाची परकी चलनाची गंगाजळी गेल्या चार महिन्यात 426 अब्ज डॉलरवरून 403 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आली, हा एक मोठा तोटा म्हणावा लागेल.

घसरणीचे परिणाम
- भारतातून दरवर्षी सुमारे एक लाख सत्तर हजार विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेत जातात. तिथली वार्षिक फी सुमारे तीस ते पन्नास हजार डॉलर असून, राहण्याचा खर्च सुमारे चार ते आठ हजार डॉलर असतो. अशा विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी 1 डॉलर = 65 रुपये अशा अंदाजानं पैशांची- बहुतांश कर्ज काढून- तजवीज केली होती. त्यांना आता प्रत्यक्ष प्रवेश घेण्याच्या वेळी 1 डॉलर = 70 रुपये या दरानं शुल्क द्यावं लागणार आणि पर्यायानं त्यांच्यावरचा बोजा वाढणार.
- पर्यटनासाठी अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, हॉंगकॉंग, सिंगापूर, चीनला जाणं महागणार. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, इंडोनेशियाला जाणाऱ्यांना फारसा फरक पडणार नाही, तर श्रीलंका, तुर्कस्तान, रशियाला जाणं स्वस्त होणार.
- निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना- उदाहरणार्थ, माहिती-तंत्रज्ञान, औषध उद्योग, वस्त्रोद्योग, वाहनं आणि वाहनांचे भाग बनविणाऱ्या कंपन्या, हिरे व दागिने निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना घसरणीचा फायदा होईल.
- तेल आणि वायू; तसंच कोळसा आयात करणाऱ्या कंपन्यांना या घसरणीचा फटका बसणार.
- इंधनाचे दर वाढल्यानं वस्तू आणि सेवा महाग होतील.
- महागाई वाढल्यास रिझर्व्ह बॅंक व्याजाचे दर वाढवू शकते आणि त्यामुळं कंपन्यांचा व्याजाचा खर्च वाढेल. ज्या कंपन्यांचा पतदर्जा चांगला आहे अशा कंपन्यांना परदेशातून कमी दरानं कर्ज काढण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते. ज्या कंपन्या फक्त आयात करतात त्यांना या घसरणीचा फटका बसेल. मात्र, ज्या कंपन्या थोडीफार निर्यात करतात अथवा आयातीपेक्षा निर्यात जास्त करतात, अशा कंपन्यावर फारसा परिणाम होणार नाही.
- लॅपटॉप, स्मार्ट फोन, संगणक इत्यादी इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंच्या किंमती वाढू शकतात.
- अमेरिकेतले अनिवासी भारतीय मायदेशात अधिक पैसा पाठवू शकतात.
- अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरू असतानाच मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक (सेन्सेक्‍स) 38 हजारांच्या उच्चांकी पातळीच्या जवळपास टिकून आहे. कारण परकी गुंतवणूकदारांनी याआधीच बाजारातून पैसा काढून घेतला होता, तर देशी गुंतवणूक संस्थांनी खरेदीचा सपाटा सुरूच ठेवला आहे. मात्र, महागाई आणि व्याजाचे दर वाढल्यास आणि देशाची चालू खात्यावरची तूट आणि वित्तीय तूट वाढत राहिल्यास सेन्सेक्‍सच्या घोडदौडीला लगाम लागू शकतो.

तुर्कस्तानमध्ये काय घडू शकतं?
लेखाच्या सुरवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणं, तुर्कस्तान हा देश मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे आणि अमेरिकेनं या देशावर दबाव वाढवण्यास सुरवात केली आहे. तुर्कस्तानची अल्पावधीतली कर्जं एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 25 टक्के एवढी वाढली आहेत. ही कर्जं परत करण्यास या देशानं नकार दिल्यास किंवा असमर्थता व्यक्त केल्यास जागतिक भांडवली बाजारात मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता पसरू शकते आणि त्याचे दुष्परिणाम भारतासकट सर्व विकसनशील देशांना भोगावे लागतील. त्यामुळं तिथल्या घडामोडींवर बारकाईनं लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे, असं वाटतं.

एकूणच, भारतीय रुपयाच्या घसरणीमागं केवळ एकाच दृष्टिकोनातून विचार करून चालणार नाही. अनेक गोष्टींमुळं रुपयाला फटका बसला आहे आणि त्याची घसण अनेक क्षेत्रांवर परिणाम करणारी आहे. तूर्त घाबरून जाण्याचं काही कारण नसल्याचं सगळ्याच तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र, या निमित्तानं रुपया, डॉलर, कच्चं तेल, सोनं या सगळ्याच गोष्टींमधल्या परस्परसंबंधांना काहीसा धक्का बसला आहे एवढं नक्की. या परस्परसंबंधांचा थोडा अभ्यास केला, तर अनेक गोष्टी कळायला आणि निर्णय घ्यायलाही सोपं जाईल, एवढाच "अर्थ' या निमित्तानं आपण तूर्त लक्षात घेऊ इतकंच!

चलनांमागचा "अर्थ'
अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत झालेल्या रुपयाच्या अभूतपूर्व घसरणीच्या संदर्भात सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. आपण त्यातल्या ठळक प्रश्‍नांची उत्तरं सोप्या पद्धतीनं जाणून घेऊ.
ः डॉलर-रुपयाचा विनिमयदर कोण ठरवतं?
ः स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षं हा दर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक ठरवत असत. याला "फिक्‍स्ड रेट' असं म्हणतात. मात्र, मार्च 1993 पासून हा दर चलन बाजारातली मागणी आणि पुरवठा यावरून ठरत असतो. याला "फ्लोटिंग रेट' असं म्हणण्यात येतं. रिझर्व्ह बॅंक हा दर ठरवत नसली, तरी परकी चलन बाजारातल्या सट्ट्याला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक वेळोवेळी डॉलरची खरेदी-विक्री करत असते.
ः दोन देशांतला विनिमयदर कशावर अवलंबून असतो?
ः हा दर दोन्ही देशांतली आर्थिक परिस्थिती आणि खरेदीची शक्ती यांच्या समानतेवर अवलंबून असतो. उदाहरणार्थ, एखादा अमेरिकी नागरिक तिथल्या "मॅक्‍डोनाल्ड्‌स'मध्ये गेला व तिथं त्यानं बर्गर आणि कोकाकोला मागवला. त्यासाठी त्याला एक डॉलर मोजावा लागला असं समजू. तसंच एखादा भारतीय नागरिक उडप्याच्या हॉटेलात गेला आणि त्यानं डोसा आणि कॉफी मागवली. त्याला सत्तर रुपये खर्च आला, तर खरेदीशक्तीच्या समानतेच्या नियमानुसार 1 डॉलर = 70 रुपये.
ः वर्षाच्या सुरवातीला 1 अमेरिकी डॉलरचा दर 63 रुपये होता. तो आता वाढून 70 रुपये झाला. मग याला "घसरण' का म्हणतात?
ः 2018 च्या सुरवातीला 1 अमेरिकी डॉलर 63-64 रुपयांना मिळत होता. नंतरच्या काळात डॉलरसाठीची मागणी वाढल्यानं तो मजबूत झाला आणि आता 1 डॉलर खरेदी करण्यासाठी आपल्याला 70 रुपये मोजावे लागतात. म्हणजेच डॉलरचा "भाव' वाढला आणि रुपयाचं "मूल्य' घटलं.
ः रुपयाच्या घसरणीचा इंधनाच्या दरावर काय परिणाम झाला?
ः 1 जानेवारी 2018 रोजी अमेरिकी डॉलर-रुपया विनिमयाचा दर 1 डॉलर = 63.89 रुपये असा होता. तो 9.77 टक्‍क्‍यांनी घसरून 23 ऑगस्ट 2018 रोजी 69.82 रुपये झाला. त्यामुळं मुंबईत पेट्रोलचा दर 77.87 रुपयांवरून 85 रुपये इतका वाढला.
ः रुपयाच्या घसरणीचा सोन्याच्या किंमतीवर काय परिणाम झाला?
- या वर्षाच्या सुरवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा प्रतिऔंस दर 1316 डॉलर होता. तो आता घसरून 1186 डॉलरवर आला आहे. मात्र, अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत झालेल्या रुपयाच्या अभूतपूर्व घसरणीमुळं भारतातला 10 ग्रॅम स्टॅंडर्ड सोन्याचा भाव 28,840 रुपयांवरून साधारण 29,000 रुपये म्हणजे 160 रुपयांनी वाढला. सर्वसामान्यपणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलर आणि सोन्याचा भाव यांचं नातं विषम असतं. म्हणजे अमेरिकी डॉलर जसजसा मजबूत होत जातो, तसतसा सोन्याचा भाव घटत जातो. सध्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुधारत असून, तिथल्या फेडरल रिझर्व्हनं म्हणजे मुख्य बॅंकेनं व्याजांचे दर वाढवण्याचं सूतोवाच केलं आहे. तसं झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारातली सोन्याच्या भावांची घसरण चालूच राहू शकते. मात्र, तुर्कस्तानमधल्या आर्थिक संकटाची लागण सर्वत्र पसरल्यास सोन्याचा भाव वाढू शकतो. डॉलरच्या तुलनेत झालेल्या रुपयाच्या घसरणीमुळं देशांतर्गत सोन्याचा भाव तितकासा घसरला नाही.
ः रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी मी काय करू शकतो?
ः आपल्या देशाच्या आयात बिलावर नजर टाकल्यास आपण जास्तीत जास्त आयात कच्चं तेल, सोनं आणि इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तूंची करतो, असं सहज लक्षात येईल. पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या ऐवजी विजेवर चालणारी वाहनं वापरल्यास देशावरचा आर्थिक बोजा कमी होऊ शकतो. तसंच भारतीयांनी सोन्याचा हव्यास कमी केल्यास देशाचं आयात बिल कमी होऊ शकतं. भारतीयांनी आपल्या देशात तयार झालेल्या इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू वापरण्याचा निश्‍चय केला, तरीसुद्धा देशाची आयात घटून आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.

Web Title: atul sule write rupee article in saptarang