अस्मितेचा जागर; साहित्याचा विसर!

साहित्यापेक्षा साहित्यबाह्य विषयांनी अधिक चर्चेत आलेलं ९८वं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अखेर दिल्लीत अपेक्षेप्रमाणं वाजत-गाजत पार पडलं. ‘अखिल भारतीय’ असे बिरुद मिरवणारं हे संमेलन देशाच्या राजधानीत मराठी अस्मितेचा जागर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलं, शासन दरबारी मराठीचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यात यशस्वी ठरलं आणि विविध कारणांमुळे चर्चेचा केंद्रबिंदूही झालं. मात्र संमेलनाचा घाट ज्यासाठी घातला जातो, त्या साहित्याच्या आघाडीवर संमेलनाची झोळी रिकामीच राहिली.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षपदी डॉ. तारा भवाळकर यांची आणि विशेषतः स्वागताध्यक्षपदी शरद पवार यांची निवड पाहिल्यानंतर हे केवळ पुरोगामी कंपूचे संमेलन असल्याचा आरोप काहींनी केला होता; तर संमेलनाच्या उद्‍घाटनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती पाहून हे भाजपचं राजकीय अधिवेशन असल्याचा आरोप दुसऱ्या गटानं केला.

दोन्ही गटांना असं वाटणं, हे संमेलन सर्वसमावेशक असल्याचं निदर्शक होतं. त्याचा प्रत्यय संमेलनाच्या तिन्ही दिवसांमध्ये आला. मात्र शतकपूर्तीच्या उंबरठ्यावर असताना देशाच्या राजधानीत झालेल्या संमेलनाचं मूल्यमापन अशा कोणत्याही चष्म्यातून करणं अन्यायकारक ठरेल.

दिल्लीतील संमेलनाची उत्सुकता साऱ्याच मराठीजनांना होती; त्यातच गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्र सरकारनं मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यामुळं संमेलनात निराळेच चैतन्य संचारलं होतं. संमेलनाची निमंत्रक संस्था असलेल्या ‘सरहद’ संस्थेनं ही उत्सुकता वाढवण्यासाठी संमेलनपूर्व अगणित कार्यक्रम घेतले.

मात्र याच कार्यक्रमांच्या व्यासपीठांचा काही वेळा राजकीय कारणांसाठी वापर करण्यात आला, त्यातून नवे वादंगही निर्माण झाले. संमेलनाची कार्यक्रम पत्रिका जाहीर करण्यासही यंदा प्रचंड विलंब झाला. अर्थात, ही कार्यक्रम पत्रिकाही साहित्य रसिकांची निराशा करणारी होती. संमेलनातील राजकीय नेत्यांची भाऊगर्दी आणि परिसंवाद-मुलाखतींच्या साहित्यबाह्य विषयांनी संमेलन कसं होणार, याची झलक दाखवली होती.

वादग्रस्त विधानांचे गालबोट

दिल्लीत संमेलन होत असताना अन्य भाषेतील दिग्गज साहित्यिकाला मराठी साहित्याच्या या शीर्ष व्यासपीठावर बोलावण्याची संधी महामंडळाला होती. ती संधी तर महामंडळाने दवडलीच; मात्र मराठीतील देखील एकाही ज्येष्ठ साहित्यिकाला संमेलनाच्या कार्यक्रमांमध्ये स्थान नव्हतं. याचा परिणाम संमेलनाच्या कार्यक्रमांमध्ये जाणवला.

काही अपवाद वगळता बहुतांश परिसंवाद आणि मुलाखती यथातथाच झाल्या. काही वक्त्यांनी नेहमीप्रमाणे विषय समजून न घेता आशयरहित भाषणं केली. काहींनी आपला वैयक्तिक अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर केला. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या वादग्रस्त विधानानं तर संमेलनाला गालबोट लावलं.

अर्थात ऐनवेळी आयोजित करण्यात आलेला कवी कट्टा लक्षवेधी ठरला. महाराष्ट्रातून बहुसंख्येनं आलेल्या कवींनी या व्यासपीठाचा सदुपयोग केला, तर निमंत्रितांचे कविसंमेलन आणि बहुभाषिक कविसंमेलनही लक्षवेधी ठरलं. या सर्वांची कसर भरून काढली, ती उद्‍घाटन सोहळ्यानं.

या सोहळ्यातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्वागताध्यक्ष शरद पवार यांची भाषणं उत्तम झालीच, परंतु संमेलनाध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांचं या सोहळ्यातील भाषण संमेलनाच्या इतिहासात दीर्घकाळ स्मरणात राहणारं ठरलं. कमी कालावधीत देखील प्रभावी कसं बोलावं, याचा तो उत्तम वस्तुपाठ होता.

उद्‍घाटनाच्या दुसऱ्या सत्रातील त्यांचं भाषण वेगळ्या धाटणीचं होतं, ते काहीसं लांबलं देखील. त्यामुळं या सत्राचे अध्यक्ष सुशीलकुमार शिंदे हे कार्यक्रमाच्या मध्यातूनच निघून गेले. त्यांचं एकवेळ ठीक; मात्र महामंडळाच्या घटक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही कसलेही औचित्य न पाळता थेट व्यासपीठावरून निघून जाणं पसंत केलं. राजकारण्यांना नैतिकतेचे धडे देणाऱ्या या साहित्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना हे कृत्य नक्कीच शोभणारं नव्हतं.

संयोजनामध्ये अक्षम्य ढिसाळपणा

याच उद्‍घाटन सोहळ्यानं संयोजनातील गोंधळावरही काही प्रमाणात पांघरूण घातलं. दिल्लीत संमेलनाचे आयोजन करणं सोपं नसलं, हे लक्षात घेतलं तरी संयोजनातील मूलभूत गोष्टींकडं झालेलं दुर्लक्ष खटकणारं होतं.

निमंत्रितांना, पदाधिकाऱ्यांना आणि पत्रकारांना ओळखपत्रे वेळेत न मिळणं, वेळापत्रकातील गोंधळ निस्तारता न येणं, संमेलनस्थळी पुरेसे माहितीफलक नसणं, पहिल्या उद्‍घाटन सोहळ्याला सुरक्षा यंत्रणांसह असलेला समन्वयाचा अभाव, अशा अनेक त्रुटी संयोजनात होत्या.

महाराष्ट्रातून येणाऱ्या रसिकांची ऐनवेळी वाढलेली संख्याही संयोजन संस्थेवर ताण वाढवणारी ठरली, हे देखील मान्य करायला हवं. संमेलनाचं आयोजन करणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ या संस्थेचं कार्यालय त्याच्या घटक संस्थेकडं प्रत्येकी तीन वर्षं फिरत्या स्वरूपात असतं. हे कार्यालय सध्या मुंबई साहित्य संघाकडं आहे.

त्यांच्या कार्यकाळातील हे अखेरचं संमेलन होतं. वर्धा आणि अमळनेर येथील संमेलनांप्रमाणे यंदाच्या संमेलनातही महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा अल्प सहभाग पाहायला मिळाला. नेहमीप्रमाणे संमेलनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत कोणत्याही नावीन्यपूर्ण कार्यक्रमांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न महामंडळानं केला नाही.

संमेलनाचं स्वरूप बदलण्याची चर्चा महामंडळाच्या प्रत्येक बैठकीत होते, मात्र त्या दृष्टीनं कोणतीही ठोस पावलं पडत नाहीत. यंदाचं संमेलन महामंडळ, सरहद संस्था आणि राज्य सरकार, अशा तिहेरी आघाड्यांवर चालवलं जात होतं. संमेलन दिल्लीत होत असल्यानं आणि उद्‍घाटनाला पंतप्रधान उपस्थित राहणार असल्यानं राज्य सरकार यात सक्रिय होणार, हे चित्र स्पष्ट झालं होतं.

मात्र अखेरच्या टप्प्यात या ‘सक्रियते’चा कळस झाला आणि कोट्यवधी रुपये खर्चून करण्यात आलेल्या संमेलनाच्या जाहिरातींमध्ये संमेलनाध्यक्षांनाही स्थान देण्यात आलं नाही! आश्चर्याची बाब म्हणजे याबाबत महामंडळानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं होतं. महामंडळाच्या पत्राचीही दखल सरकारला घ्यावीशी वाटत नसल्यास आपलं महत्त्व किती खालावलं आहे, याचा गांभीर्यानं विचार महामंडळाला करावा लागेल.

प्रेक्षकांचा ‘उत्सवी’ प्रतिसाद

संमेलनाला असलेली रसिकांची उपस्थिती मात्र नक्कीच उत्साह वाढवणारी होती. संमेलनासाठी महाराष्ट्रातून सुमारे तीन हजार साहित्यिक, पत्रकार व साहित्यरसिक आले होते आणि संमेलनातून एकूण सुमारे दहा हजार साहित्यप्रेमींनी हजेरी लावली, असा संयोजकांचा अंदाज आहे. यात कमी-अधिक जरी असले, तरी हा आकडा नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

दिल्लीत अशा प्रकारे मराठीचा एखादा उत्सव होणं आणि त्यातून मराठी अस्मितेचा जागर होणं, हे सुचिन्ह आहे. यासह संमेलनाच्या निमित्तानं दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात मराठी अध्यासन केंद्र सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला, छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासनाला निधीही मंजूर झाला आणि महाराष्‍ट्र परिचय केंद्राच्या समस्यांकडेही लक्ष वेधलं गेलं.

संमेलन हा मुळात एक प्रकारचा ‘उत्सव’च. त्यामुळं संमेलनाच्या एकूण स्वरूपात हा उत्सवीपणा डोकावणं स्वाभाविकच आहे. परंतु या उत्सवीपणात संमेलनाचा गाभा मात्र हरवतो आहे. संमेलनाच्या स्वरूपात आलेला तोचतोचपणा बदलण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. एकीकडं पुस्तक महोत्सवांमध्ये गर्दी करत पुस्तकं खरेदी करणाऱ्या तरुण पिढीला संमेलनं मात्र आकर्षित करू शकत नाहीत, हे कटू वास्तव आहे.

दिल्लीतील संमेलनाचं कवित्व दीर्घकाळ सुरू राहील, मात्र अवघ्या दोन वर्षांत शंभरी गाठणाऱ्या या संमेलनाची परंपरा जिवंत ठेवण्यासाठी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना ‘उत्सवी’पणातून बाहेर पडावं लागेल. राजकीय हस्तक्षेप, निधीची उधळण, वादविवाद यापलीकडं जात निखळ ‘वाङ्मयीन’ कारणांसाठी लक्षात राहील, असं संमेलन आयोजित करण्याची जबाबदारी आता महामंडळालाच घ्यावी लागेल...