समाजाचा हरवलेला मूल्यविवेक परत मिळवण्यासाठी हवा साहित्याचा पुढाकार

प्रा. मिलिंद जोशी
रविवार, 7 जानेवारी 2018

बेळगाव जिल्ह्यातील कुद्रेमानी येथील श्री बलभीम साहित्य संघ व कुद्रेमानी ग्रामस्थांच्यावतीने आज बारावे मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांचे अध्यक्षीय भाषण... 

आपण सीमा भागातील मराठी बांधव अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ज्ञानोबा तुकोबाचा गजर करीत मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीचा झेंडा दिमाखात फडकवत ठेवत आहात. आपण मराठी भाषेचे सीमेवरचे सैनिक आहात. आपल्या भाषा प्रेमाला मी मन:पूर्वक अभिवादन करतो. साहित्य संमेलन हा मराठी समाजाचा वाड्‌मयीन उत्सव आहे. या उत्सवातून समाजाला एक नैतिक बळ मिळत असते. म्हणून अशी संमेलने होणे ही लोकांची भावनिक आणि वैचारिक गरज आहे. म्हणून संमेलनातील आयोजकांचे मी मन:पूर्वक अभिनंदन करतो. 

लेखकांच्या नव्या पिढीचा एक प्रतिनिधी म्हणून मी माझे मनोगत मांडणार आहे. मी मध्यावरती उभा आहे. एकीकडे टोकाचा आदर्शवाद आणि दुसरीकडे झपाटयाने कोसळणारी मूल्यव्यवस्था यांना जोडणाऱ्या तकलादू पुलावर मी उभा आहे. मागचे सोडू शकत नाही आणि झपाटयाने समोर येणारे नवे स्वीकारू शकत नाही, अशा भांबावलेल्या अवस्थेत जे जे काही दिसले ते ते मी माझ्या साहित्यातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या शंभर वर्षात जेवढे बदल झाले नाहीत तेवढे या दहा वर्षात झाले आहेत. माझ्या पिढीने जेवढी स्थित्यंतरे पाहिली, तेवढी इतर पिढ्यांनी कदाचित पाहिली नसतील. 

आम्ही स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात राजकारण्यांकडून देशवासीयांच्या झालेला भम्रनिरास पाहिला, जागतिकीकरण काय असते ते पाहिले, दहशतवादी हल्ले पाहिले, आर्थिक मंदी पाहिली,  संवादाची माध्यमे वाढत असताना माणसापासून दूर जाणारा माणूसही पाहिला. कृषिप्रधान देशात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पाहिल्या, या देशाच्या संस्कृतीचे जगातली सर्वात महान संस्कृती म्हणून गोडवे गायले जातात. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अशी संस्कृती असणाऱ्या या देशात मुलांनी आई-वडिलांना सांभाळावे यासाठी कायदे होतानाही पाहिले. हे सारे अस्वस्थायन माझ्या पिढीतील लेखक, कवींनी, नाटककारांनी आपल्या साहित्यात मांडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. 

आपण जागतिकीकरण सहजतेने स्वीकारले. ते स्वीकारण्यापूर्वी समाजाची जी वैचारिक, मानसिक तयारी करण्याची आवश्‍यकता होती ती मात्र लक्षात घेतली नाही. पाण्यात पडले की, पोहता येईल असा विचार करून त्याकडे दुर्लक्ष केले पण या सर्व प्रकारात समाजाच्या अंगभूत शक्ती क्षीण होत गेल्या. सगळीकडे संपन्नतेचा भास होऊ लागला. कर्जाच्या रूपाने आलेली लक्ष्मी मध्यमवर्गीयांना खुणावू लागली. थोडे कर्ज हवे असेल, तर सरकारी नोकरी करणारे दोन जामिनदार आणा, मगच कर्ज मिळेल असं बजावणाऱ्या बॅंका ""कर्ज घ्या, कर्ज घ्या'' म्हणून आपल्या माणसांना घरी पाठवू लागल्या.खिशात अनेक बॅंकांची क्रेडिट कार्ड घेऊन फिरणे हा स्टेटसचा विषय होऊ लागला. जिथे साधी स्कूटर अथवा गॅसचे सिलेंडर मिळविण्यासाठी नंबर लावून वर्षानुवर्षे तिष्ठत राहावे लागत होते. तिथे हव्या त्या कंपन्यांच्या नव्या करकरीत गाडया घरी पोहोचविल्या जाऊ लागल्या. आपल्या चौकटीत राहून बंदिस्तपणे जगणारी माणसे आणि त्यांच्या संस्था प्रोफेशनल बनू लागल्या. नोकरीत मानेवरच्या टांगत्या तलवारी वाढल्या तसे पगारांचे आकडेही फुगले. बावीस-पंचवीस वर्षांची पोरे पाच आकडी पगार घेऊ लागली. शंभर रूपयांचे पुस्तक विकत घेताना दहांदा विचार करणारा माणूस मल्टीप्लेक्‍समध्ये माणशी दोनशे रूपये खर्च करून सिनेमा पाहू लागला. ही आर्थिक संपन्नता येत असताना प्रतिष्ठेच्या संकल्पना बदलल्या. विद्वत्ता, सद्‌वर्तन, चारित्र्यसंपन्नता म्हणजे प्रतिष्ठा ही संकल्पना अस्तंगत होऊ लागली. प्रतिष्ठेच्या नव्या संकल्पना उदयाला आल्या. उंची कपडे, महागडे, दागदागिने, हातातल्या मोबाईलची कंपनी, वापरत असलेली गाडी यांवरून माणसाची प्रतिष्ठा ठरू लागली. चार पैसे फेकले की, हवे ते मिळवता येते, ही मानसिकता प्रबळ झाली. गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या, पण माणसाची जमिनीशी असणारी नाळ तुटू लागली. 

एरवी मोकळेपणाने जगणारा मध्यमवर्ग हस्तिदंती मनोऱ्यात राहू लागला. मी आणि माझे, असा स्वार्थी विचार करू लागला. आपण जे लिहितो, वाचतो, बोलतो, करतो, त्याची दखलच घेतली जाणार नसेल, तर अभिव्यक्त होऊन तरी काय उपयोग, अशी नकारात्मक मानसिकता तयार झाली. या सर्वातून राज्यकर्त्यांचे फावले. आंदोलने करणारा, चळवळी उभ्या करणारा, स्वत:च्या हक्कासाठी भांडणारा, प्रसंगी रस्त्यावर उतरणारा मध्यम वर्ग कोशात जगू लागला. आर्थिक समृध्दी कधीच कुणी नाकारलेली नव्हती. पण समाजाचा मूल्यविवेक हरवल्यामुळे चंगळवाद वाढत गेला. त्यामुळे संवेदनशीलता हरवत गेली. आनंदासाठी निर्माण केलेली पंचतारांकित संस्कृती हा सामाजिक प्रमाद आहे. 

आजची सामाजिक परिस्थिती मन विषण्ण करणारी आहे. एकीकडे भौतिक संपन्नतेचा भास निर्माण केला जात असला तरी दुसरीकडे वैचारिक दारिद्रय किळसवाणे आहे. समाजातला उच्चभ्रू असा जो वर्ग आहे. त्याचा स्वतंत्र असा वेगळा कोश आहे. स्वत:च्या स्टेटसच्या कल्पना सांभाळण्यात त्यांना अधिक रस आहे. हायफाय सोसायटीच्या नावाखाली त्यांच्या दुष्कृत्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त झालेली आहे. समाजाचा आर्थिकदृष्टया जो खालचा स्तर आहे त्याची लढाई जगण्याशी आहे.जगण्यासाठीचा त्याचा संघर्ष एवढा तीव्र आहे की, त्याला कशातच स्वारस्य नाही. मध्यमवर्ग आत्मतुष्ट आहे. आत्ममग्न, आत्मसंतुष्ट, स्वार्थी, मी आणि माझे, एवढ्याच कोशात जगणारी एक पांढरपेशा सुशिक्षित लोकांची नवी जमात उदयाला येत आहे. त्यांना समाजाशी, समाजातल्या प्रश्‍नांशी काहीही देणे घेणे नाही. 

अन्नामुळे कुपोषित झालेला समाज अपेक्षित नाहीच पण स्वत्व आणि सत्व हरवल्यामुळे सांस्कृतिक आणि भावनिक दृष्टया कुपोषित झालेला समाज हे दृश्‍य जास्त भयावह आहे. विचारवंतांची कृतिशून्यता आणि कृतिवीरांची विचारशून्यता या दोन्ही गोष्टी समाजाला घातक आहेत. समाज म्हणजे माणसांची साखळी अशी संकल्पना अभिप्रेत असताना केवळ माणसांची गर्दी असे चित्र का दिसते? याची कारणे मानसशास्त्रात सापडणार नाहीत. सापडलीच तर ती समाजव्यवहारात सापडतील. व्यक्‍तिमत्व नावाचे मूल्य बळकट करणे हाच त्याच्यावरचा उपाय आहे. त्यासाठी साहित्याला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. 

मी ग्रामीण भागात जन्मलो आणि शेतकरी कुटुंबात वाढलो. तिथले वास्तव मी जवळून पाहिले आहे. जसे ग्रामीण भागातले राजकारण स्वत:च्या ताब्यात ठेवण्याचे शिस्तबध्द प्रयत्न झाले, तसेच ग्रामीण अर्थकारण साखळी पध्दतीने स्वत:च्या ताब्यात ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. "सहकार चळवळ' चांगल्या पध्दतीने सुरू झाली. पण तिच्यात सातत्य का राहिले नाही ? याचे चिंतन होणे जरूरीचे आहे. आज ज्यांच्या ताब्यात गावातले कारखाने आहेत त्यांच्याच नात्यातल्या लोकांच्या ताब्यात सहकारी बॅंका आहेत. त्यांचेच नातलग पतसंस्था आणि सोसायटया ताब्यात ठेवून आहेत. त्यांच्याच आप्तांची खेडयात बी-बियाणांची , खतांची, कीटकनाशकांची, पाईपलाईनचे सामान विकण्याची दुकाने आहेत. कर्जप्रकरणे नवी-जुनी करण्याच्या प्रयत्नात शेतकऱ्यांना आर्थिक चक्रव्यूहात अडकविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. हे शेतकरी संपूर्णत: शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांच्या घरात एकही कमावता हात नाही. शेतीला पूरक उद्योग नाहीत. सगळया कुटुंबाचा भार शेतीवरच आहे. हातात खेळते भांडवल नाही. उपसा करून करून विहिरीतली भूजल पातळी खोलवर गेलेली. त्यामुळे पीक उत्पादनाला मर्यादा. घरही पोसायचे आणि पीकही, अशी दुहेरी जबाबदारी शेतकऱ्यांवर. अशा परिस्थितीत कर्ज मिळण्याचे दोनच मार्ग 1) सहकारी बॅंका, पतसंस्था, सोसायटया, 2) सावकार. 

वर्षभर पिके आणि घर सांभाळायचे म्हणून खोटी कारणे सांगून बॅंका, पतसंस्था, सोसायटयांकडून कर्ज उचलायचे, या आशेवर, की पीक आल्यानंतर फेडू. कधी निसर्ग तोंडचा घास पळवून नेतो, तर कधी पीक आल्यानंतरचा बाजारभाव. अडते गबर होत जातात आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या व्याजावरची शून्ये वाढत जातात. मग बॅंका, पतसंस्था, सोसायट्यांचा तगादा सुरू होतो. मग यातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकरी सावकारांकडे जाणे पसंत करतात. आपण शहरातले लोक क्रेडिट कार्डावरच्या खरेदीसाठी महिन्याला तीन टक्के व्याज भरतो. पण खेडयांतले सावकार, जे तिथल्या पुढाऱ्यांचे भाऊबंद आहेत, ते महिन्याला शेकडा दहा टक्के, पंधरा टक्के दराने शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. तारण म्हणून त्यांची दुभती जनावरे, बैल ठेवून घेतात. शेती गहाण ठेवायला लावतात. अशा चक्रव्यूहात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या माथी दोन प्रकारची कर्जे आहेत. एक बॅंकांचे, दुसरे सावकाराचे. शिवाय घराची आणि पिकाची जबाबदारी आहेच. हात सतत बांधलेले. नशिबाने आणि निसर्गाने साथ दिली, तरी कर्जाच्या व्याजाचे आकडे तोपर्यंत फुगलेले असतात. व्याज भरण्यातच पिके निघून जातात. हाती शून्य. कर्जाचे मुद्दल कायम. 

पुन्हा घर आणि पिके सांभाळण्याची जबाबदारी. घरात मुले-मुली वयात आलेली असतात. त्यांच्या लग्नाचे, शिक्षणाचे-नोकरीचे प्रश्‍न आ वासून उभे आहेतच. मुले-मुली साध्या पदवीधर. उच्च शिक्षण कुणाला नाहीच. त्यामुळे नोकऱ्या असल्या तरी त्या शहरात. त्यांचे पगार तुटपुंजे. स्वत:चेच कसेबसे भागवायचे. हात कायम बांधलेले. त्यामुळे इच्छा असूनही ते वडिलांना मदत करू शकत नाहीत. अशा चक्रात ग्रामीण भागातले शेतकरी सापडले आहेत. पैशावाचून माणसाची प्रत्येक गोष्ट अडायला लागली, की त्या माणसाचा आत्मसन्मान हरवतो. हेच चक्र वर्षानुवर्षे चालू राहणार असेल, आशेचा किरणच जर दिसणार नसेल, तर आत्मनाशाचा मार्ग ही मंडळी शोधणारच. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक कोंडीतून बाहेर काढणे हाच यावरचा उपाय. कर्जमाफी हा एक मार्ग होऊ शकतो, पण ते या प्रश्‍नाचे परिपूर्ण असे उत्तर नाही. 

शेतकऱ्यांचे शोषण करून गलेलठ्ठ झालेल्या धनिकांचे उद्योग, व्यवसाय त्या गावात नाहीत. ते शहरात आहेत. तिथे शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्या नाहीत. अशा पध्दतीने ग्रामीण भागाचे शोषण करून शहरे फुगत चालली आहेत. आज ग्रामीण भागात दोन प्रकारचे तरूण प्रामुख्याने दिसतात. एक पिढीजात श्रीमंत पुढाऱ्यांची नेतेगिरी करणारी पोरे आणि परिस्थितीने गांजलेली बेकार दिशाहीन मुले. या दोन्ही प्रकारांतले तरूण सकाळीच घराबाहेर पडतात.असहाय बेकार मुले नेतेगिरी करणाऱ्या पोरांच्या दिमतीला, त्यातून गुंडगिरीला आलेला ऊत. एकीकडे पैशाचा उन्माद म्हणून व्यसनाच्या आहारी जाणे आणि दुसरीकडे मार्ग सापडत नाही, रस्ता दिसत नाही म्हणून स्वत:ला व्यसनांच्या स्वाधीन करणे. खेडयात राजकीय पक्षांचे, त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या वाढदिवसांचे फलक दिसतात. त्यातही जबरदस्त स्पर्धा असते. खेडयातल्या राजकारणात एकाची बाजू घेणे म्हणजे दुसऱ्याशी कायमचे वैर. ग्रामीण भागातल्या गुन्हयांमध्ये असणारा तरूणांचा सहभाग चिंताजनक आहे. 

गावच्या राजकारणात जे कुणाचीच बाजू घेत नाहीत, त्यांना गावगाडयात काहीच स्थान नाही, अशी आजची परिस्थिती आहे. ग्रामीण भागातला लोकसमूह छोटा असला तरी त्यांचे प्रश्‍न मोठेच आहेत. या साऱ्यांच्या जोडीला ग्रामीण भागात बुवाबाजीला ऊत आलेला आहे. सर्व समाजसुधारकांच्या कार्याचा पराभव करायला टपलेल्या, बुवाबाजी करणाऱ्या लोकांच्या टोळया ग्रामीण भागात अधिक वेगाने कार्यरत आहेत. तिथल्या जनतेचे आर्थिक आणि भावनिक शोषण करण्याचे काम ही मंडळी करीत आहेत. 

ग्रामीण भागातल्या माणसांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोनच वेगळा आहे. शहरात अर्धा तास भारनियमन होणार असेल, तर तो बातमीचा विषय होतो. कृषिप्रधान देशात, जिथे अन्नधान्य पिकविणारी ऐंशी टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे, तिथे बारा तास भारनियमन चालते. शेतकऱ्यांच्या शेतातली मोटार चालणार कशी? पिकाला पाणी मिळणार कसे? याची कुणालाही चिंता नाही. सामाईक विहीर असेल तर प्रत्येकाचा वार ठरलेला, वेळ ठरलेली, अशा परिस्थितीत प्रत्येकाला वीज असताना पाणी मिळेल याची शाश्‍वती नाही. पाणीच जर पिकांपर्यंत पोचणार नसेल तर मात्र शेतकऱ्यांची अवस्था गंभीरच होणार आहे. 

सगळी शहरे महामार्गाची निर्मिती करून जोडली. पण ग्रामीण भागात रस्ते व्हावेत यासाठी किती प्रयत्न केले गेले? शहरातले रस्ते सर्वांना चकचकीत हवे असतात. शहरात रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांमुळे एखाद्या पक्षाची सत्ता जाते. ग्रामीण भागात दहा ते पंधरा किलोमीटरचा प्रवास करण्यासाठी आजही एस्‌टीने दीड दोन तास लागतात. आणि असलेल्या रस्त्यांवरून प्रवास करणे म्हणजे एक दिव्यच असते. 

शहरात एखाद्या दिवशी कमी दाबाने पाणी येणार असेल तर वृत्तपत्रात खुलासा येतो. ग्रामीण भागात आठ आठ दिवस नळाला पाणी येत नाही. पावसाळयाचे दोन-चार महिने सोडता टॅंकरव्दारे पाणीपुरवठा सुरू असतो. जीवन टांगणीला लावून रांगेत उभे राहावे लागते. एवढे करून प्रत्येकाच्या वाटयाला दोन-तीनच बादल्या येतात. त्यात घरादाराच्या गरजा कशा भागणार ? शहरात हॉटेल्समध्ये जेवण झाल्यानंतर काचेच्या भांडयांतून गरम पाणी दिले जाते. माणसे बिसलरी बाटल्यांमधलेच पाणी पितात. ग्रामीण भागातल्या जनतेने मात्र मिळेल ते पाणी पवित्र मानायचे! तुटपुंज्या पाण्यात स्वत:च्या गरजा भागवायच्या, ही विषमता कशासाठी? ग्रामीण भागातली माणसे ही माणसे नाहीत? खरे अन्नदाते तेच आहेत. मग त्यांच्याच वाटयाला हे भोग का? या प्रश्‍नाचे चिंतन सुशिक्षित पांढरपेशा माणसाला का करावेसे वाटत नाही? 

अनेकदा असे वाटते, की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना नापिकी, कोरडे आणि ओले दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा या गोष्टी जितक्‍या कारणीभूत आहेत, तितकाच त्यांचा हरवलेला स्वाभिमान, नाकारले गेलेले माणूसपण आणि समाजातल्या इतर घटकांचे कोषात जगणेही कारणीभूत आहे. यावरती तोडगा काढला नाही, तर अस्वस्थतेचे हे लोण शहरापर्यंत पोचायला वेळ लागणार नाही. समाजाचा हरवलेला मूल्यविवेक आणि संवेदनशीलता परत मिळवून देण्यासाठी साहित्याने पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे. 

समाजात परस्परविरोधी घटना घडत असल्यामुळे आजचा समाज दुभंगलेल्या मनोवस्थेतून जात आहे. एकीकडे मराठी भाषा साहित्य आणि संस्कृती यांचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा यासाठी गावोगावी संमेलने होत आहेत. तर दुसरीकडे दहावी -बारावीसारख्या परीक्षांमध्ये मराठी विषयात नापास होणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे.परदेशात असलेली मराठी माणसे सातासमुद्रापार असणाऱ्या आपल्या मराठी बांधवांना निमंत्रित करून विश्‍वसाहित्य संमेलने घेत आहेत. तर महाराष्ट्रातल्या साहित्य संमेलनात "मराठीचे तारक कोण ? मारक कोण ? ' या विषयावर परिसंवाद होत आहेत. या विसंगतीला काय म्हणावे ? 
आजची मुले मराठीत बोलत नाहीत, मराठी संस्कृती लयाला चालली आहे या प्रकारचे निष्कर्ष शहरातील मराठी भाषेतील स्थिती पाहून काढले जातात. पण महाराष्ट्रातली तीन चार शहरे म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे. हे निष्कर्ष काढणाऱ्यांना कुणीतरी सांगायला हवे. 

2020 साली भारत महासत्ता होणार हा एक फुगा आहे, आणि पुण्यामुंबईतल्या महिन्याला लाख रूपये पगार मिळविणाऱ्या काही तरूणांकडे पाहून तो फुगवला जात आहे. तर दुसरीकडे, पदवीधर झालेल्या अनेक तरूणांना साधी नोकरीही द्यायला कुणी तयार नाही. हे वास्तव स्वीकारायला कुणीही तयार नाही. मराठी जगते आहे की मरते आहे ? या संदर्भातले अनुमान केवळ शहरांचा आधार घेऊन आपण काढणार आहोत का ? हा खरा प्रश्‍न आहे. शहरातली मराठी भाषा आणि संस्कृतीची प्रकृती ठीक नाही हे मान्य केले तरी मराठीच्या दुरवस्थेविषयी गळे काढण्याची आवश्‍यकता नाही असे मला वाटते. जागतिकीकरणानंतर आणि तंत्रज्ञानाचा विस्फोट झाल्यानंतर एकूणच जागतिक जीवनशैलीत जे बदल झाले त्याचे परिणाम त्या त्या राष्ट्रातील भाषा आणि संस्कृतीवरही झाले आहेत. त्यामुळे भाषा आणि संस्कृतीचा पोत बदलत असला तरी त्या नष्ट होतील याची भीती बाळगण्याचे कारण नाही. 

सुटाबुटात वावरणारी, इतर भाषा उत्तम बोलणारी तरीही मोबाईलवर मराठी गाणी ऐकणारी आणि ऐकवणारी तरूणपिढी पाहिली की, माझे बळ वाढते. मराठीत ब्लॉगवर लिहिणाऱ्या आणि वाचणाऱ्या तरूणांचीही संख्या लक्षणीय आहे. भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नसते. ती लोकजीवनाचा श्‍वास असते. हे आपले भाषाप्रेम, साहित्य प्रेम, वाचनप्रेम अन्य मार्गाने नव्या पध्दतीने व्यक्‍त होत असेल तर त्याचेही स्वागत करायला आपण शिकले पाहिजे. वाचन संस्कृतीच्या नावाने ही अशीच ओरड होताना दिसते. वाचन संस्कृती लोप पावते आहे वगैरे वगैरे..... हातात पुस्तके घेऊन वाचणाऱ्यांची संख्या भलेही कमी असेल. ई बुक वाचणारे आहेतच की ! म.सा.प. चा प्रमुख कार्याध्यक्ष या नात्याने काम पहात असताना ज्या ज्या वेळी मी ग्रंथालयात जातो त्या त्या वेळी मराठी विषय घेऊन स्पर्धा परीक्षा देणारी काही मराठी आणि अमराठी मुले मोठया संख्येने ग्रंथालयात येताना दिसतात. मराठी वाङ्‌मयाचा इतिहास मोठया आस्थेने अभ्यासताना दिसतात. हे चित्र आश्‍वासक नाही का? 

आसपास एवढे सारे बदल घडत असताना मराठी भाषेच्या नावाने गळे काढणारे काय करत असतात? काळाची पावले ओळखून या बदलत्या काळात मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती टिकावी यासाठी आपण कोणते प्रयत्न करतो. हे युग तंत्रज्ञानाचे आहे. या युगात आपली भाषा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कशी सशक्त होईल, अधिक लोकांपर्यंत कशी जाईल या दृष्टीनेही प्रयत्न करायला हवेत. 

बृहन्महाराष्ट्रात जेवढया म्हणून साहित्य संस्था आहेत, तिथे माझे व्याख्यानाच्या निमित्ताने जाणे येणे असते. महाराष्ट्रापासून दूर राहून ते आपले भाषाप्रेम आणि अस्मिता टिकवून आहेत . मध्यप्रदेशात गणेश बागदरे यांच्या पुढाकाराने मध्यप्रदेश सरकारच्या साहाय्याने तिथे मराठी प्रभागाची स्थापना झालेली आहे. बेळगांव, कारवार भागात तणावाचे वातावरण असूनही ज्या दिमाखात, धाडसाने मराठी भाषेचे साहित्यिक कार्यक्रम होतात, संमेलने होतात ते पाहिले की , ऊर भरून येतो. या गोष्टी आश्‍वासक वाटायला काय हरकत आहे. 

माझ्या गुजरातमधल्या एका मित्राकडे एक परदेशी पाहुणा आला होता. मी जेव्हा त्याला भेटायला गेलो होतो तेव्हा तो उत्तम गुजराती बोलत होता. मला आश्‍चर्य वाटले. मी विचारले, ""आपण गुजराती कुठे शिकलात'' तो म्हणाला, "" मी शिकलो नाही, इथे आल्यानंतर इंग्रजी ते गुजराती भाषांतर कसं करायचं, वाक्‍यरचना कशी असते याची पुस्तके मला मिळाली, इथे कामासाठी आल्यानंतर साधारणपणे जेवढे बोलावे लागले तेवढी वाक्‍ये त्या पुस्तकात उपलब्ध होती. मला गुजराती भाषा प्रेमींचे कौतुक वाटले. अशी व्यवस्था मुंबई विमानतळावर उतरणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी आपण मराठीप्रेमी का करू शकत नाही? मराठीप्रेमींनी इतर भाषांचा दुस्वास करण्यापेक्षा असे प्रकल्प हाती घ्यायला हवेत. 

शासन ही मोठी शक्ती असल्यामुळे त्यांच्याकडून भाषाविकासासंदर्भात काही अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. दै. केसरीतल्या आपल्या अग्रलेखात लोकमान्य लिहितात, ""नाडीवरून ज्या प्रमाणे शरीरातील रोगाची अथवा स्वास्थ्याची परीक्षा होते तव्दतच भाषेवरून राष्ट्राची बरी वाईट स्थिती तज्ज्ञ लोक तेव्हाच ताडतात. छत्रपती श्रीशिवाजी महाराज जन्मण्यापूर्वी पोवाडे का झाले नाहीत याचे कारण आता सांगण्याची जरूरी नाही. शिवाजी महाराजांचा अभ्युदय म्हणजे मराठी भाषेचा अभ्युदय,'' लोकमान्यांच्या सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच की, शासनाकडे इच्छाशक्ती असेल तर खूप काही घडू शकते. भाषेच्या संदर्भात सारे काही शासनाने करावे ही भूमिकाही फारशी योग्य नाही. समाजाचीही भूमिका महत्वाची आहे. साहित्य संस्था, ग्रंथालये, भाषातज्ज्ञ, प्राध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्यात सुसंवाद निर्माण झाला तर योग्य त्या दिशेने प्रयत्न करता येऊ शकतात. 

मायमराठीचा जयजयकार असे म्हणत असताना आपल्यातली "मराठीपणाची' ज्योत तेवत ठेवणे महत्वाचे आहे. भाषा आणि संस्कृतीची स्पंदने प्रथम मनात उमटतात. नंतर ती उच्चारातून आणि कृतीतून प्रकटतात. केवळ दिखावूपणासाठी मराठीचे प्रेम नको, आंतरिक जाणीवातून ते प्रकट होत राहिले तर भाषा आणि संस्कृती कधीच मरत नाही. 

पूर्वी लिहिणाऱ्यांचा वर्ग पुण्या-मुंबईपुरता मर्यादित होता. आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. साहित्य निर्मितीचा केंद्र बिंदू पुण्या मुंबईसारख्या शहरांपासून बाहेर सरकतो आहे. ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील लोक लिहू लागले आहेत. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणानंतर जगण्याचा तीव्र झालेला संघर्ष साहित्यातून तेवढयाच प्रभावीपणे प्रकट होत आहे."समीक्षेच्या जुन्या फुटपट्टयांनी नव्या साहित्याचे मोजमाप करू नका' असा या लोकांचा आग्रह आहे. आणि तो रास्त आहे असे मला वाटते. त्याकडे मराठी समीक्षकांनी सकारात्मक दृष्टीने पाहिले पाहिजे.नव्या गोष्टींचे पारंपारिक पध्दतीने आकलन न करता नव्याचा नव्या पध्दतीनेच विचार केला पाहिजे. त्यासाठी समीक्षेचा परिघ कसा व्यापक आणि विस्तृत होईल याकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे. 

जे चांगले आहे त्याची पाठराखण करणे. जे दुय्यम दर्जाचे आहे, त्याची जाणीव करून देणे हे समीक्षकांचे खरे काम असते. "उत्तम कलाकृतींचे सर्जन आणि दुय्यम कलाकृतीचे हनन' हा समीक्षकांचा खरा धर्म असतो. या धर्माचे आज पालन होताना दिसत नाही. सभा गाजवणे, फड गाजवणे, युध्द गाजवणे हे शब्दप्रयोग आपण ऐकून होतो. पण "पुस्तक गाजवणे' या नव्या रोगाने साहित्य क्षेत्राला आज पछाडले आहे. मार्केटिंगला कुणाचाही विरोध नाही. पण बेन्टेक्‍सलाच सुवर्णपद बहाल करण्याचा जो प्रकार घडतो आहे. तो एक प्रकारचा वाङ्‌मयीन व्यभिचारच आहे. काळाच्या ओघात अस्सल तेच टिकून राहते हे सत्यच आहे. पण माध्यमे, पैसे यांच्या साहाय्याने आणि साहित्यिकांच्या मदतीने वाचकांची दिशाभूल करणे हा अक्षम्य अपराध आहे. समाजात न्यायव्यवस्था कोलमडली की जशी अनागोंदी कारभाराला सुरूवात होते तसेच समीक्षेचे अध:पतन म्हणजे साहित्य व्यवहाराचे अध:पतन. ते टाळण्यासाठी जाणीवपूर्णक प्रयत्न करायला हवेत. 

कोणत्याही कालखंडात लिहिणाऱ्या लेखकांची संख्या आणि समीक्षकांची संख्या यांचे प्रमाण व्यस्तच असते.समीक्षक नेहमीच महान साहित्य कृतींच्या प्रेमात पडलेले असतात. हिमालयाचे महत्व कुणीही नाकारलेले नाही. पण त्यामुळे डोंगर-टेकडयांची प्रतारणा करणेही योग्य होणार नाही. या टेकडयांपुढे हिमालयाची उंची गाठू शकतात याचे भान राखून समीक्षकांनी आपली समीक्षा वृत्ती सकारात्मतेने वापरली पाहिजे. 

आजचा काळ लेखनासाठी अनुकूल असला तरी लेखकांसाठी मात्र प्रतिकूल आहे. लिहिण्यासारखे हजारो विषय आहेत. फारच थोडया लोकांच्या लेखनाला प्रसिध्दी मिळते. वृत्तपत्रात जागा नाही. वाङ्‌मयीन नियतकालिके नाहीत. दिवाळी अंकाच्या संपादकांना प्रसिध्द लेखक हवे असतात. त्यामुळे स्वत:च पैसे खर्च करून लेखकांना आपले साहित्य प्रकाशित करावे लागते. पैसे मिळतात म्हणून प्रकाशकही ते प्रकाशित करतात. आवश्‍यकता वाटल्यास पुनर्लेखन, संपादन या गोष्टींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे मोठया प्रमाणात निर्माण होणारे असे साहित्य अल्पायुषी ठरते. आजही ई मेल, ब्लॉग्ज्‌, फेसबुकवर लिहिणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्या लेखनाची गुणवत्ता ठरवणारी, त्यांना मार्गदर्शन करणारी, त्यांच्या लेखनावर संपादकीय संस्कार करणारी, त्यांच्या कार्यशाळा घेणारी कोणतीही यंत्रणा आज उपलब्ध नाही. ती उभी करण्याचे मोठे काम भाषा आणि साहित्यविषयक काम करणाऱ्या संस्थांना करावे लागणार आहे. 

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर यशवंतराव चव्हाणांसारखे एक द्रष्टे नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभले. त्यांना कला-साहित्याची जाण व आवड होती. साहित्य संस्कृती मंडळाची स्थापना, विश्‍वकोश निर्मितीचा प्रारंभ, विधानपरिषदेवर साहित्यिक, कलावंतांची आमदार म्हणून निवड यासारख्या महत्वपूर्ण गोष्टींना त्यांनी चालना दिली. चिनी आक्रमणानंतर पु.ल.देशपांडे, ग.दि. माडगूळकर, पु.भा.भावे आणि वसंत कानेटकर यांना बरोबर घेऊन त्यांनी तो आक्रमण झालेला प्रदेश दाखविला होता. काकासाहेब गाडगीळ पंजाबचे राज्यपाल असताना भाक्रा नांगल धरणाची माहिती घेण्यासाठी त्यांनी साहित्यिकांना सवलती उपलब्ध करून दिल्या होत्या. देशातील घडामोडींशी आणि विकास प्रक्रि येशी साहित्यिक, कलावंत, विचारवंत जोडला जावा, त्यांच्या जाणिवा प्रगल्भ व्हाव्यात यासाठी पावले उचलली जात होती. नंतर मात्र शासनात ज्या प्रकारची माणसे येत गेली तसतसा दृष्टीकोन बदलत गेला. 70-80 च्या दशकात शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या ग्रंथ पुरस्कारासाठी परीक्षकांची जी समिती नियुक्त केली होती तिचे निकष डावलून पुरस्कार दिले गेले. त्यामुळे बरेच वादळ उठले होते. आजकाल साहित्य आणि नाटय संमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकारणी किंवा शासनातली माणसे हवी की नकोत, यावरून वादळ उठते. शासन आणि कलावंत दोघांनीही आपला दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. तरच संस्कृती संवर्धनाचे काम नीट पार पडू शकते. 

प्रतिभावंतांनी सत्त्व सोडू नये ही गोष्ट खरी आहेच. पण शासनाला जमेत धरायचेच नाही ही भूमिकाही चुकीची आहे. शासन ही एक शक्ती आहे. तिचा कला, साहित्य आणि संस्कृतीच्या विकासासाठी उपयोग करून घेतला पाहिजे. शासनाने सांस्कृतिक क्षेत्राच्या विकासासाठी मदत करताना मदतकर्त्यांचीच भावना ठेवली पाहिजे. त्यांनी ""उपकारकर्त्यांचा'' आव आणण्याची गरज नाही. शासनाच्या सांस्कृतिक विकासासाठीच्या योजनांना प्रतिभावंतांनी सहकार्यच केले पाहिजे. 

आजचे युग तंत्रज्ञानाचे आहे. तंत्रज्ञानाचे महत्व कुणीही नाकारलेले नाही. पण केवळ तंत्रज्ञानाच्या आहारी जाऊन आपल्याला यंत्रमानव घडवायचे नाहीत. हाडामासाची जिवंत माणसे घडवायची आहेत. ज्यांच्या डोळ्यात अश्रू येऊ शकतात अशीच माणसे समाजाचे अश्रू पुसण्याचे काम करू शकतात. भावनासंपन्न माणसे घडविण्याचे सामर्थ्य साहित्यात आहे. म्हणून एका हातात साहित्यातून मिळणारे जीवनविषयक तत्वज्ञान आणि दुसऱ्या हातात प्रगत तंत्रज्ञान घेऊन वाटचाल करू या. तंत्रज्ञान आणि तत्वज्ञान यांच्या मिलाफातून विश्‍वकल्याणाचे पसायदान साकारणार आहे. 

Web Title: Belgaum News Dr. Milin Joshi Speech