शेतकरी जातोय संपावर!

रात्रीचा प्रहर, पहाटे वाजण्याच्या सुमारास बाप आन आय शेतावर दारे धरत असतात (अनेकांना दारे म्हणजे माहित नसेल , दारे म्हणजे पिकाला पाणी देणे ) दिवसा वीज नसते म्हणून रात्री शेतकरी अन त्याची बायको घरात लेकर झोपी घालून शेतावर दारे धरण्यासाठी जातात. माय बैटरी चमकावून बापाला उजेड पुरवते. बापाला मदत व्हावी की वाफा भरल्या नंतर दार मोडण्यासाठी. माय बैटरी घेऊन बांधावर बसलेली, तेवढ्यात तिला दिसतो बापाच्या पायाजवळ असलेला साप. पाहून काळजात तिच्या धस्स होते. जन्माच कुंकू अन धनी मृत्युच्या दारात उभा पाहून सारा भूतकाळ डोळ्यासमोर उभा राहतो. आयुष्याचा उलगडा करताना कायम सोबत देणारा जीवनाचा धनी मृत्युच्या दाढेत असतो. माईने दबक्‍या आवाजात सांगितले "तुमच्या पायाच्या बाजूला नाग आहे , हलू नगा'... कामाला देव मानणारा तो बाप घाबरतो. संघर्षाच्या काळोखात कायम पणती बनून उजेड देणाऱ्या अर्धांगिनीकडे पाहतो. तिच्या डोळ्यातली भीती पाहून त्याला स्वत:च्या मरणाची तमा नसते. त्याला काळजी वाटते बैटरी धरून बसलेल्या बायकोची अन घरात झोपलेल्या लेकराची. कोण सांभाळेल त्यांना? काय करावे कळेना? तेवढ्यात माईच्या हातातली बैटरी पाण्यात पडते अन सर्वत्र अंधार... सर्वत्र... काय झालं असेल ओ पुढे ......? समजून घ्या शेतकऱ्याला अन त्याच्या स्थितीला ....किमान आपल्या मर्यादेत त्यास त्याचा सन्मान द्या.

इसवी सन जेव्हा सुरु झाले अगदी त्यापूर्वीपासून शेती अन शेतकरी व्यवस्थेच्या केंद्रबिंदू राहिला असावा. शेतकऱ्याच्या कोथंबिरीच्या देठाला हात न लावू देण्याची काळजी करणाऱ्या स्वराज्यात तोच शेतकरी आपली कोथंबिर मोठ्या तोट्यात विकत आहे. पिढीजात तोट्यामुळे जीवघेण्या वळणावर शेतकरी वर्तमान हवालदिलीच्या तळात मरणाला कवटाळत आहे. भावनिक, राजकीय, सामाजिक, आवाहन, आरोप, खुलासे या पलिकडे जाऊन शेतीचे अर्थशास्त्र समजून घेणे गरजेचे आहे. स्वर्गीय शरद जोशींपासून ते शेट्टी पाटील-पटेलपर्यंत अनेकांनी शेतीचे वाली म्हणून आयुष्य झिजवले आहे. मात्र अद्यापही कायमचा असा काहीही तोडगा निघाला नाही. व्यवस्थेसमोरील आव्हान म्हणून शेती समोर आली आहे. शेतीतील समस्येचा जन्म आजचा नाही. म्हणून कुठल्या सरकार वा सामाजिक, राजकीय नेतृत्वाला अथवा पक्षाला दोष देणे चुकीचेच ठरावे. वर्तमान सत्ताधारी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी निर्णय घेऊ शकत असल्याने त्यांचे नावे बोंबा मारणे काही अंशी संयुक्तिक होऊ शकतील.

शेती अन शेतकरी आर्थिक पेचातून बाहेर काढण्याचे मार्ग कुठल्या आंदोलन किंवा निर्णयातून नव्हे, तर दूरगामी अन निश्‍चित उपायातून निघणार आहेत, हे देखील समजून घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या भल्याच्या गोष्टी करणारे कितीतरी आयोग आले आणि गेले. केवळ कागदावरच शेतीचा उद्धार रेखाटून गेले. "शक्‍य नाही' म्हणत सरकारही केवळ घोषणेवर आजपावेतो वेळ मारत नेत आले आहे. दरम्यान शेतकरी अन त्याच्या शेतीतला तोटा वाढत गेला. स्वर्गीव शरद जोशी यांनी तर शेती माल, उत्पादन मूल्य अन विक्री यातील तफावत वार्षिक तीन लाख कोटी आहे, असे म्हटले होते. शेतकरी प्रतिवर्ष तीन लाख कोटी रुपयांच्या तोट्यात जातोय, म्हणूनच त्याची संसारीक परवड तर सोडाच; मात्र कर्जाचा डोंगरामुळे मृत्यूला कवटाळण्याची मानसिकता बनत चालली आहे.

भारतात "पारले'चा पुडा आपला नफा निश्‍चित करून कारखान्यातून बाहेर पडतो. मात्र त्याच भारतातील शेतकरी स्वत:च्या मालाला किती भाव मिळेल याबाबत अनभिज्ञ असतो. काबाड कष्ट करून पिकवलेला शेतीमाल त्याला किती कमावून देणार आहे, का तोट्यात टाकणार आहे? हे त्याला माहितही नसते. अर्थात वर्तमान व्यवस्थेमुळे स्वत:च्याच मालाचा भाव ठरविणे शेतकऱ्याच्या हातात नाही. प्रक्रिया होऊन विकली जाणारी प्रत्येक वस्तू विक्रीभावाची हमी घेऊन बाजारपेठेत जाते. मात्र, शेतीमालाचा अनिश्‍चित भाव हा शेतीतल्या अर्थशास्त्राला तोट्यात घालणारा आहे. त्यातूनच शेतकरी अन ग्राहक या दोघांच्या दरम्यान असणाऱ्या यंत्रणादेखील कमालीच्या फोफावल्या आहेत. हे देखील समजून घेतले पाहिजे, म्हणजे शेतीमाल वाहतूक करणारा वाहतूकदार तोट्यात नाही, शेतीमालाची अडत चालवणारा तोट्यात नाही, शेतीमाल घेणारा मोठा व्यापारी अन किरकोळ विकणारा तोट्यात नाही, वरून महागाई वाढली म्हणून कंबर वाकडी करणारा नोकरदार तर दर सहा महिन्याला पगारवाढीच्या निमित्ताने वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर स्थान मिळवितो. मग नेमका शेतीमाल उत्पादन करणाराच तोट्यात का जातो, हे शोधलाच हवे. अन त्यावर उपाय म्हणून टप्प्याटप्प्यावरली गुंतवणूक अन त्यानुसार ज्याचा त्याचा मेहनताना वाटप करणारी नियमावली सरकारने केली पाहिजे. जे शेतीला किफायती बनवण्याचे पहिले पाऊल ठरेल . पाच रुपये उत्पादन मूल्य असणारी कोथिंबिरीची जुडी बाजारात 10 रुपयाला विकली जात असताना शेतकरी जुडीत घाटा घेत आहे. त्याला जुडीमागे कधी चार कधी तीन तर कधी दोन रुपये मिळतात. म्हणजे जुडी विकणारे आपला वाटा घेऊनच मागे पैसे टाकतात, शेतकरी सर्वांत शेवटी असल्याने उरेल ते त्याला घ्यावे लागते, असे प्रत्येक पिकाच्याबाबतीत होत आले अन शेतकऱ्याचा घाटा घोटीपर्यंत पोहचला आहे.

इजिप्तचे पिरॅमिड बनविताना भाजीत लसून घालावा यासाठी तेथील कामगाराने काम बंद ठेवले होते, जो या विश्वातील पहिला संप समजला जातो. हक्क जेव्हा मागून मिळत नाहीत तेव्हा त्यासाठी लढणे, संघर्ष करणे हे मानवी प्रवृतीचे लक्षण आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात शेतकरी संपावर गेला तर आश्‍चर्य मानायचे कारण नाही. आजपर्यंत कामगार, शेतकरी यांच्या हक्कासाठी अनेक वैश्विक, कीर्तीसंपन्न आंदोलने झाली. अशा आंदोलनांचे प्रणेते इतिहासाचे नायक झाले. मात्र उत्पादक घाट्यात अन विक्रेता नफ्यात हे चित्र बदलले नाही. तफावत वाढत गेली. अन आर्थिक विषमतेच्या ताणलेल्या टोकावर येऊन व्यवस्था थांबली. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर आज जगाला जगवणारा आपले काम थांबवायचे ठरवतोय, होय शेतकरी संपावर जातोय. कधी नाही तो, शहरातील अनेकांना माहित नसेल घरात लग्नसोहळा असो वा मग कुटुंबातील कोणी मृत झाले असले तरी घरातील एक व्यक्ती धारा काढायला वेळेत गाई ,म्हशी जवळ असतो. शहरातील लोक दरवाजा वाजल्यावर मोठ्या मुश्‍किलीने भगुने घेऊन दुध घ्यायला जेव्हा डोळे चोळत चार पावले आलेली असतात, तेव्हा समोरचा दुधवाला शेतकरी चार मैल अंतर कापून आलेला असतो. अनेकांना त्याच्याशी आणि त्याच्या वेदनेशी काहीही देणेघेणे नसते. त्याच्या पहाटे उठण्यापासून ते त्याच्या कष्टाचे, चाऱ्याचे माप लावले तर त्याने तुम्हाला घाट्यात दुध टाकलेले असते. अवकाळी गारपीटीत त्याचे जनावर दगावले तरी कधी तो भरपाई मागत नाही. उलट त्याचा नुसता पंचनामा करण्यासाठी सरकारचे पाच आकडे पगारापोटी घेणाऱ्या तलाठी साहेबाला "काका, काका' करत मागे पुढे फिरत असतो. शेती उत्तम असताना शेतकरी हलाखीचे जीवन जगत आहे. कशी शोकांतिका आहे. "भीक नको, हवे कामाचे दाम', "कर्जात जन्माला आलो, कर्जात मरणार नाही' शेतमालाचे भाव पाडण्याच्या षडयंत्रासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर शेतकरी संघटनेचे जनक (कै.) शरद जोशी यांच्या सिद्धांतावर आता राज्यात शेतकरी संघर्षासाठी एकवटतो आहे.

तीन लाख कोटी रुपयाचा तुटवडा सहन करून गेली अनेक वर्षे घाट्यात शेती करणारा कष्टकरी प्रदीर्घ काळापासून राबत आहे. अन भारतीय व्यवस्था "मेक इन इंडिया'च्या गप्पा मारत आहे. "देश बदल रहा है, सबका साथ सबका विकास' अशा घोषणा मनोरंजन करत आहेत, कुणाच्या "मन की बात'मध्ये शेतीला किफायत बनवण्याचे कुठले सूत्र नाही. आमदार खासदारांचे पगार वाढत आहेत. शाळा मास्तर 20 हजाराच्या पुढे. प्रध्यापक लाखाच्या जवळ पोहचले आहेत. डॉक्‍टर पगार अन खासगी मिळून लाखभर महिन्याकाठी गाठतात. आपले क्रिकेटर दांडकी खेळण्याचे कोटी-कोटी रुपये घेतात. चपराशी किमान दहा हजार घेतो. शहरात शेतकऱ्याचा भाजीपाला घेऊन विकणारे शेतकऱ्यापेक्षा किमान दुप्पट बसल्या बसल्या कमावतात. सरकार 30 हजार कोटी रुपयाची माफी द्यायला तोंड वाकडे करत आहे. मात्र बॅंकांची प्रमुख बॅंक असलेल्या रिझर्व्ह बॅंकेच्याच आकडेवारीनुसार जवळपास 2 लाख 10 हजार कोटी इतक्‍या प्रचंड रकमेची कर्जे आपल्याच उद्योगपतींनी बुडवलेली आहेत. त्यावर कुणी बोलायला तयार नाही. डॉक्‍टरने संप केला मागणी मान्य. मास्तरांनी केला "ओके' म्हणायला सरकार तयार. रिक्षावाल्यांनी केला तरी सरकारकडून त्याचा गांभीर्याने विचार होतो. मात्र, शेतकरी शेतात कष्ट न थांबवता मागणी करतो म्हणून आमची व्यवस्था मगरुरी करते नाही का? म्हणूनच ज्या भाषेत समजते त्या भाषेत उत्तर देणे आता गरजेचे आहे. शेतकरी बांधवांनी आता हाती रुमणे घेऊन "आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान' म्हणत उठावे अन उचलण्याची गरज आहे.

कर्जमुक्तीबरोबरच स्वामीनाथन आयोग लागू करावा. दुधाला पन्नास रुपये प्रतिलिटर भाव, मोफत व पुरेशी वीज, ठिबक व तुषार सिंचनासाठी शंभर टक्के अनुदान, शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन या मागण्या आता पदरात पाडून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आरपारची लढाई उभी करण्याची गरज आता निकड बनून शेतीच्या बांधावर उभी आहे. आठ तास काम करणाऱ्या सरकारी बाबूची सर्व सोय सरकार करते. मात्र कामाची वेळ नक्की नसणारा शेतीची सेवा करण्यास निम्या रातीला जीव मुठीत घेऊन राबणारा शेतकरी आमच्या कुठल्याच नियोजनात नसतो. त्याची कुठली पॉलिसी नसते ना कुठला फंड, हातावर पोट घेऊन राबणारा शेतकरी अंदाजपत्रकात नसतो, तो असतो फक्त राजकारणाच्या भाषणात अन मताच्या मशीनमध्ये कैद. ज्याची सुटका फक्त मृत्यूच करू शकतो. अन तोच करतो, असा शेतकऱ्यांचा समज होईल, अशी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशात शेतकरी आत्महत्या हा मागील 15 वर्षातील सर्वात मोठा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे कुठले सरकार त्यासाठी जबाबदार आहे, असे म्हणून चालणार नाही. त्यासाठी शेती किफायतशीर होण्यासाठी मुलभूत अन दूरगामी उपाय योजना गरजेच्या आहेत. ज्या फक्त सरकार स्तरावर नाही तर प्रत्येक व्यक्तीने वैयक्तिक पातळीवर देखील अंमलात आणल्या पाहिजेत. दैनंदिन आयुष्यात अनेक जागेवर आपण शेतकऱ्याचे मोल करू शकतो जे आपण करत नाहीत . नगर अन बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या संतापाचा बांध आता फुटला आहे.

एक जूनला त्याने संपाची घोषणा केलेली आहे. गावागावाच्या पंचायती त्यासाठी ठराव घेत आहेत. हा संप फक्त हक्कासाठी नाही, तर गेली अनेक दशके जो शेतकऱ्याचा अंत पाहिला गेला आहे, त्यात जी अन्यायी वृत्ती होती तिचा तो व्याजासकटचा परतावा असेल. जगाला हेलावून सोडणारे मानवीय विभागाची दोन टोक पडतील, एक जो मातीत राहतो अन कसतो दुसरा हवेत वावरतो अन बोलतो. देशात सर्व प्रकारची अराजकता समीप आली असेच सिद्ध करणारा अन त्याचीच नांदी ठरणारा शेतकऱ्याचा संप ठरेल. कर्जमाफी हा काही कायमचा तोडगा नाही. शेती किफायती होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संप हाच एक उपाय यामुळे आहे की चार पावले दूध घेणाऱ्यास चार मैलवरून येऊन दूध घालणारा पिढी ते पिढी घाटा सहन करतोय हे लक्षात येण्यासाठी आहे. प्रगत अन महासत्ता होऊ घातलेला भारत जर पोशिद्यांच्या घामाचा मोल करत नसेल, तर त्याचा पुढील प्रवास कमालीचा जिकरीचा ठरावा. शहरातल्या झगमगाटात शेतीतले तांडव लक्षात यायचे नाही, मातीतले ढेकळ पाहायला गाव अन गावाकडची माणसं समजून घेतली पाहिजेत. कमालीचे कष्ट उपसून खळगी भरण्यापर्यंतदेखील पत नसल्याची खंत त्यास गळ्याला फास लावण्यास भाग पाडत आहे. शेतकरी पुढाऱ्यांच्या भाषणात असतो मात्र सरकारी बासनात नसतो, हे आता शेतकऱ्याच्या लक्षात आलेले आहे. अन त्यातून तो सज्ज झाला असावा लोकशाहीचे आयुध हाती घ्यायला. कुणास ठाऊक त्याच्यासमोर पर्याय नसेल...