प्रासंगिक : वेठबिगारी : माणुसकी गिळणारी राक्षसीण

प्रासंगिक : वेठबिगारी : माणुसकी गिळणारी राक्षसीण

- विवेक पंडित

वादळ आलेच नाही, असे भासवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न शहामृग करीत असते. वाळूमध्ये चोच खुपसून डोळे बंद करून वादळ आल्यानंतर शहामृग उभे राहते. त्यामुळे वादळ न आल्याचा भास शहामृगाला होतो. नेमके तेच प्रशासनाचे आहे. कर्जबाजारीपणाची, सक्तीच्या कामाची, कमीत कमी वेतनाची प्रथा आहे हे मान्यच करायचे नाही. त्यामुळे ती नष्ट करण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही.

मुंबईला खेटून असणाऱ्या भिवंडी तालुक्यात संजय गोपाळ वाघे आणि त्याची पत्नी सविता यांनी गावातील शेतमालक आणि ठेकेदार राजाराम काथोड पाटील आणि त्याचा भाऊ चंद्रकांत काथोड पाटील यांच्याविरोधी वेठबिगारीची फिर्याद दाखल केली. ते दोघे इतर १७ कातकरी मजुरांसह गेली अनेक वर्षे शेतीवाडीची, बांधकामाची तसेच इतर कामे कर्ज फेडण्याच्या बदल्यात अत्यंत कमी मोबदल्यात करून देत होते. या काळात त्यांना अन्यत्र कामाला जाण्यास मनाई होती. मारहाण सहन करावी लागे. संजयला वाडवडिलांपासून कर्जाचा वारसा मिळाला होता.

त्याच गावातील एका महिलेने राजाराम पाटील याच्या विरोधात बलात्कार केल्याची; तर दुसऱ्या अल्पवयीन मुलीने तोच मालक सातत्याने विनयभंग करत असल्याची तसेच अंगाला मालिश करून घेत असल्याची, मालकासोबत रेड्यालाही मालिश करवून घेत असल्याची फिर्याद दाखल केली. आजूबाजूला आदिवासी संघटित होत असताना, पिढ्यान् पिढ्यांची गुलामी नष्ट होत असताना १८ कुटुंबे मात्र या प्रवाहापासून कोसों मैल दूर ठेवण्यात वेठबिगार मालक अनेक वर्षे यशस्वी झाले होते. अखेर या तक्रारींनी त्यांचा घडा भरला. हे गाव मुंबई महानगर विकास आराखड्यातील क्षेत्र आहे.

आठवडाभरापूर्वीच मोखाडा तालुक्यातील दुर्गम आसे या गावात सावित्रा काळू पवार या कातकरी महिलेने तिच्याच गावातील राजाराम कोरडे या शेतमालक ठेकेदाराविरुद्ध तिच्या पतीच्या वेठबिगारीची आणि आत्महत्येची फिर्याद पोलिस ठाण्यात दाखल केली. तिचा १५ वर्षांचा मुलगा अचानक मृत्यू पावला. त्याचा अंत्यविधी करायला कफनाच्या कापडासाठी ५०० रुपये कर्ज मालकाकडून घ्यावे लागले, ते फेडण्याकरिता तिच्या नवऱ्याला मालकाची वेठबिगारी करावी लागली. त्यात मालकाच्या छळामुळे त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप सावित्राने केला.

नाशिक येथे पिंटू गोविंद रण या इगतपुरी तालुक्यातील कातकरी तरुणाने मालक बाळू जाधव याने थोडे पैसे मुलाच्या आजारपणासाठी कर्ज दिले म्हणून त्याने वीटभट्टीवर जबरदस्तीने आजारी असतानाही मारहाण करीत कामाला लावले म्हणून पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. गेल्या दोन वर्षांत ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यांत श्रमजीवी संघटनेने दाखल केलेल्या ४० हून अधिक पैकी या काही निवडक फिर्यादी.

भिवंडीच्या पिलंझे येथील वेठबिगारांचे मुक्ती दाखले देण्यास आणि फिर्यादी दाखल करण्यास प्रशासनाला एक महिन्याहून अधिक कालावधी लागला. मोखाड्याच्या बाबतीत २४ दिवसांचा कालावधी लागला; तर नाशिकच्या बाबतीत वेठबिगार वेठबिगार कसा नाही हे सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांनी आपली सगळी शक्ती आणि बुद्धी खर्च केली.

भारतीय स्वातंत्र्याचे हे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. देश स्वतंत्र झाला तरी देशातील आदिवासींची, शेतमजुरांची गुलामी कायम असल्याचे हे दाखले आहेत. गुलामीची ही प्रथा भारतीय दंडविधान संहिता कलम ३७४ प्रमाणे कायदाबाह्य ठरवली. याला १५० वर्षे उलटून गेली. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २३ आणि २४ नुसार सक्तीने काम करून घेणे आणि सर्वप्रकारचे शोषण यांपासून नागरिकांना मुक्ती प्रदान केली.

इतके सारे करूनही गुलामी संपली नाही म्हणून आणीबाणीच्या कालखंडात इंदिरा गांधी यांनी वेठबिगार मुक्ती वटहुकूम काढून कायद्यात रूपांतर केले. हा कायदा, नियम आणि परिपत्रकानुसार गुलामांच्या आयुष्यात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारा, प्रशासनाला स्पष्ट दिशानिर्देश देणारा, गुलामी समूळ उखडून काढणारा, कायद्याची जबर जरब बसवणारा असा हा क्रांतिकारी सामाजिक न्यायाचा कायदा आहे.

देशातील सरंजामी, जमीनदारी, शोषण थांबवणारे सामाजिक न्यायाचे कायदे करण्यात आपण कमतरता केली नाही, परंतु या क्रांतिकारी कायद्यांना तिलांजली देणारे प्रस्थापित समाजव्यवस्था जैसे थे टिकवू पाहणारे शासक आणि प्रशासक कायद्याला वरचढ झाले हे विदारक सत्य ठकळकपणे दिसते. एखाद्‍दुसरे प्रकरण नाही, तर त्याची मालिकाच त्याच्या पुराव्याखातर देता येते.

वेठबिगार कायद्याची अंलबजावणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने खास परिपत्रके जाहीर केली आहेत. कायदा व नियमानुसार ही सर्व परिपत्रके प्रशासनाला बंधनकारक आहेत. वेठबिगार आढळताच २४ तासांच्या आत त्यांना मुक्त करून मुक्तीचे दाखले तहसीलदाराने द्यायचे आहेत. या कामी त्यांना पोलिसांनी, कामगार उपायुक्तांनी साह्य करायचे आहे. मुक्त वेठबिगारांना तात्काळ २० हजार रुपये साह्य करायचे आहे. त्याचबरोबर ते पुन्हा वेठबिगारीत अडकू नयेत म्हणून त्यांच्या पुनर्वसनाचीही तरतूद आहे.

कायद्याची दहशत बसावी म्हणून पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून न्यायप्रक्रियेचा अवलंब करायचा आहे. वेठबिगार ठेवणाऱ्यास दोन वर्षे शिक्षा आणि दंडाचीही तरतूद आहे. श्रमजीवी संघटनेने रस्त्यावरचा लढा लढून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार घेऊन प्रशासनाला झुकवले आणि कायद्याची दहशत निर्माण करण्यात एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात संघटनेला यशही प्राप्त झाले; परंतु जेथे संघटना नाही, शोषितांचा आवाज नाही, असे मजुरांचे क्षितिज तसेच राहिले. प्रशासन स्वतःहून कारवाई करील, ही घटनाकारांची आणि कायदे करणारांची अपेक्षा प्रशासनाने धुळीस मिळवली. गेल्या दोन वर्षांत मुक्त झालेल्या ४० वेठबिगारांपैकी एकालाही शासनाला वारंवार कळवूनही त्यांना तात्काळ आर्थिक साह्य किंवा त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. यासाठी पुन्हा न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागणार का?

देशाची गुलामी संपल्यानांतर ७५ वर्षांनंतरही जर प्रशासनाची मानसिकता ‘जैसे थे’वादी असेल, तर सामाजिक न्यायाच्या कायद्यांची अंमलबजावणी कोण आणि कधी करणार, हा यक्षप्रश्न उभा राहतो. लेखात नमूद केलेले तीनही दाखले अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या उंबरठ्यावरील उदाहरणे आहेत. कायदा सामाजिक न्यायाचा असतो आणि सामाजिक व आर्थिक हितसंबंध बिघडवणारा असतो. तेव्हा संपूर्ण प्रशासन सामाजिक आणि आर्थिक हितसंबंध राखण्याचा आटोकाट प्रयत्न करते. त्यामुळे कायद्याला, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आश्वासक वातावरण तयार केले पाहिजे; पण ते वातावरण तयार होत नाही.

याच्यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण असा फरक करता येत नाही. शहराच्या जवळ जरी अशा घटना घडल्या असल्या, तरी दिव्याखाली अंधार असतो. अगदी डहाणू, तलासरीचे उदाहरण घ्या. ते मुंबईला सर्वांत जवळचे आदिवासी तालुके आहेत; मात्र तिथे राज्यात सर्वाधिक निरक्षरतेचे प्रमाण आहे, स्थलांतराचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे शहराच्या जवळ आलो म्हणजे शोषण होणार नाही असे काही होत नाही. फार तर अस्पृश्यतेचा भेद राहत नाही.

कारण कोण कोणाला ओळखत नाही, पण आर्थिक विषमता आणि आर्थिक संबंध शहरांमध्ये ताणलेलेच राहतात. त्याचाच परिणाम ग्रामीण भागामध्ये दिसतो. ग्रामीण भागामध्ये शोषकांची जी सरंजामी मनोवृत्ती आहे, ती अजून बदललेली नाही. त्यात जराही फरक पडलेला नाही. संधी मिळाली की शोषण सुरू होते. ते कमकुवत गटावर सत्ता गाजवू लागतात. मग तो छोटा मालक आहे की मोठा हा प्रश्न येत नाही. मग अशा घटना घडतात.

याचे कारण प्रशासन कायद्याला पूरक असे वागतच नाही. कायदा धाब्यावर बसवण्याकडे कल असतो. एखादी घटना समोर आली की तिला बळकटी दिली पाहिजे, ती प्रथा नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याऐवजी प्रशासनाची सगळी ताकद ते कसे घडलेले नाही हे सांगण्यात खर्ची पडते. या मानसिकतेत काही बदल झालेला नाही. काही अपवाद आहेत; पण ते प्रमाण अत्यल्प आहे.

वादळ आलेच नाही, असे भासवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न शहामृग करीत असते. वाळूमध्ये चोच खुपसून डोळे बंद करून वादळ आल्यानंतर शहामृग उभे राहते. त्यामुळे वादळ न आल्याचा भास शहामृगाला होतो. नेमके तेच प्रशासनाचे आहे. कर्जबाजारीपणाची, सक्तीच्या कामाची, कमीत कमी वेतनाची प्रथा आहे हे मान्यच करायचे नाही. त्यामुळे ती नष्ट करण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही.

वेठबिगारी प्रथा ही माणुसकी गिळणारी राक्षसीण आहे. ही प्रथा नष्ट करणे राहिले दूर; ती आहे हे प्रशासनाने कबूल तरी करावे, ही अमृतमहोत्सवात माफक अपेक्षा.

pvivek2308@gmail.com

(लेखक श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक असून, महाराष्ट्र शासनाच्या अनुसूचित क्षेत्र आढावा समितीचे राज्यमंत्री दर्जाचे अध्यक्ष आहेत.)