...आता कसोटी राजनैतिक कौशल्याची

अमित गोळवलकर
सोमवार, 17 डिसेंबर 2018

मल्ल्याला भारताच्या ताब्यात देण्याच्या ब्रिटनच्या न्यायालयाच्या निर्णयामागं मोठी प्रक्रिया होती आणि भारतीय तपास यंत्रणा आणि राजनैतिक अधिकारी या कसोटीत शंभर गुणांनी यशस्वी झाले, असंच म्हणावं लागेल. आपल्याला भारतात पाठवलं जाऊ नये या उद्देशाने मल्ल्याने भारताने सादर केलेला प्रत्येक पुरावा खोडण्याचा प्रयत्न तर केलाच, शिवाय त्याने आपली तपास यंत्रणा, कारागृह व्यवस्था, मानवी हक्कांची स्थिती व न्यायव्यवस्थेवरही संशय व्यक्त करण्याचं सोडलं नाही. मात्र, मल्ल्याला परत आणायचंच या मागे राजकीय इच्छाशक्ती असल्यानं त्याला कुठलाही कावा ब्रिटनच्या न्यायालयाच्या गळी उतरवता आला नाही. 

देशातल्या बॅंकांना नऊ हजार कोटींना गंडा घालून इंग्लंडमध्ये पळालेला ‘किंगफिशर’ एअरलाइन्सचा मालक विजय मल्ल्याला भारताच्या ताब्यात देण्याबाबतचा आदेश ब्रिटनच्या न्यायालयानं अखेर १० डिसेंबरला दिला. या निकालामुळे मल्ल्या भारतात आलाच, असं समजून पाठ थोपटण्याची गरज नाही. कारण आता खरी कसोटी लागणार आहे ती आपल्या राजनैतिक कौशल्याची. कारण ब्रिटनच्या कायद्यानुसार मल्ल्याला तेथील वरिष्ठ न्यायालयात जाण्याची मुभा आहे. बहुधा त्याच्या तयारीसाठीच आपण घेतलेल्या कर्जांचं मुद्दल परत देतो, असा डाव मल्ल्यानं टाकला असावा.

  गुन्हे आणि कायदे
एखादा गुन्हा घडला आणि जाऊन गुन्हेगाराला पकडून आणला, असे होत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तर त्यासाठीचे अनेक कायदे आहेत. मल्ल्याच्या वकिलांची फौज या कायद्यांचा कीस पाडून मल्ल्या भारतात येण्याचं टाळतो आहे. त्याला भारतात परत पाठवण्याबद्दल ब्रिटनच्या न्यायालयानं दिलेला निकाल पाहता मल्ल्यानं किती शाब्दिक खेळ केले, हे दिसून येतं

एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या देशानं स्वतःहून त्याच्या मायदेशात परत पाठवणं (Deportation) आणि दुसऱ्या देशाच्या विनंतीवरून आपल्या देशात आलेल्या व्यक्तीला पकडून मूळ देशाच्या ताब्यात देणं (Extradition) या दोन्हींमध्ये फरक आहे. सुरवातीला भारतानं प्रयत्न केला तो ब्रिटननं स्वतःहून मल्ल्याला परत पाठवावा असा. कारण तो ब्रिटनमध्ये पळून गेल्यानंतर भारतानं त्याचा पासपोर्ट रद्द केला होता. मात्र, ब्रिटनच्या १९७१च्या कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती वैध पासपोर्टवर देशात आली असेल व नंतर तो पासपोर्ट रद्द केला गेला, तरी त्या व्यक्तीला ब्रिटनमध्ये राहण्याची मुभा आहे. त्यामुळे भारताची ही विनंती ब्रिटननं कायद्याच्या मुद्यांवर फेटाळली. मल्ल्याचा पासपोर्ट गेल्या वर्षीच्या एप्रिलमध्ये फेटाळला गेला. मात्र, त्याच्याकडं ब्रिटनमध्ये राहण्याचा परवाना १९७२पासून आहे. मल्ल्याचा पासपोर्ट फेटाळला गेला, तरी त्या वेळी तो वैध व्हिसाच्या आधारे ब्रिटनमध्ये राहात होता. 

त्याचा हा अर्ज फेटाळताना ब्रिटनच्या परराष्ट्र खात्यानं भारतात मल्ल्यावर असलेल्या गंभीर आरोपांची दखल घेतली. भारतानं १९९३च्या प्रत्यार्पण करारानुसार किंवा भारत आणि ब्रिटनमध्ये १९९२मध्ये झालेल्या एकमेकांना कायदेशीर मुद्यांवर मदत करण्याच्या करारानुसार भारताने मल्ल्याचा ताबा मिळवण्यासाठी विनंती करावी, असं त्या वेळी सुचवण्यात आलं. 

  भारताचे प्रयत्न
मल्ल्याला ब्रिटन स्वतःहून परत पाठवणार नाही, हे एकदा स्पष्ट झाल्यानंतर भारतानं पुढली प्रक्रिया सुरू केली. भारतानं ९ फेब्रुवारी २०१७ला ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांकडं मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाची अधिकृत विनंती केली. ब्रिटनचे जगभरातल्या देशांशी आंतरराष्ट्रीय प्रत्यार्पणाचे करार झाले आहेत. ‘टेरिटरी १’, आणि ‘टेरिटरी २’ या प्रकारात हे देश मोडतात. भारत दुसऱ्या प्रकारात मोडणारा देश आहे. त्यामुळे प्रत्यार्पण कायदा, २००३च्या कलम ८७ नुसार पुढील कार्यवाही करावी लागणार होती. परराष्ट्र खात्याची मंजुरी, वॉरंट बजावून संबंधित संशयिताला अटक करणं, पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करणं, अंतिम निकाल आणि मग पुन्हा हे प्रकरण परराष्ट्र खात्याकडं मंजुरीला पाठवणं अशी ही लांबलचक प्रक्रिया आहे. यातला पहिला टप्पा असलेली न्यायालयाचा निकाल ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 

या संपूर्ण प्रवासात भारताच्या तपास यंत्रणांची, ज्यात देशांतर्गत स्थानिक पोलिस, कारागृह विभाग, परराष्ट्र खाते आणि ब्रिटनमधील उच्चायुक्त कार्यालय यांची निश्‍चित कसोटी लागली होती. कारण मल्ल्याचे आरोप आणि त्याला द्यायची उत्तरं याची सांगड घालणं आणि आपल्या पुराव्यांच्या साखळ्या जोडणं हे मोठं आव्हानात्मक काम होतं. ब्रिटनच्या न्यायालयानं मल्ल्यावर असलेल्या प्रत्यक्ष आरोपांची छाननी तर केलीच, शिवाय मल्ल्यानं आपल्या बचावासाठी भारतीय यंत्रणांवर जी चिखलफेक केली, त्या आरोपांचीही सविस्तर चिरफाड केल्याचं या प्रकरणी दिल्या गेलेल्या ७४ पानी निकालपत्रातून दिसतं. 

मल्ल्यावर भारतानं केलेले आरोप खरे आहेत की नाही, हे तिथल्या न्यायालयाला कायद्यानुसार तपासावं लागलं. भारतानं तिथल्या न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्याचं विश्‍लेषण न्यायालयानं आपल्या निकालपत्रात केलं आहे. ‘स्वतःच्या फायद्यासाठी किंवा दुसऱ्याला नुकसान पोचवण्यासाठी किंगफिशर एअरलाइन्सनं खोटेपणा केल्याचं प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्याचं आणि याला मल्ल्याच जबाबदार असल्याचं,’ स्पष्ट मत ब्रिटनच्या न्यायालयानं निकालपत्रात नोंदवलं आहे. 

राजकीय कुरघोड्यांचं राजकारण
देशात सत्तेवर असलेला भारतीय जनता पक्ष आणि त्यापूर्वी सत्तेवर असलेली काँग्रेस यांच्यातल्या राजकीय कुरघोड्यांचा मल्ल्या हा बळी आहे, असाही एक बचाव या प्रकरणात घेण्यात आला होता. ओरिएंटल अँड आफ्रिकन स्टडीजचे प्रो. मार्टिन लाऊ, राजकीय तज्ज्ञ प्रो. लॉरेन्स सेझ यांना मल्ल्याच्या वतीनं न्यायालयात साक्षीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. भारतीय न्याययंत्रणा, भारतात सुरू असलेल्या राजकीय कुरघोड्या, न्यायालयीन कामकाजात असलेला राजकीय हस्तक्षेप अशा अनेक मुद्यांवर या तज्ज्ञांच्या मदतीने मल्ल्याचं प्रत्यार्पण टाळण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, ब्रिटनच्या न्यायालयानं या पुराव्यांना धूप घातली नाही. उलट उलटतपासणीत न्यायालयात त्यांच्याच तोंडून काही चार चांगल्या गोष्टी वदवल्या गेल्या. अर्थात हे मुद्दे खोडून काढण्याचं श्रेय तिथल्या वकिलांना साहाय्य करणाऱ्या भारतीय पथकालाही जातं.

या प्रकरणात सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्या कार्यक्षमतेवरही भर न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलं. या सुनावणीच्या वेळी स्वतः अस्थाना न्यायालयात उपस्थित होते. चारा घोटाळा, आसारामबापू अशा महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तपासात सहभागी असलेले अस्थाना यांनी आपला तोल जाऊ दिला नाही, हे विशेष. प्रा. सेझ यांच्याकडून जो अहवाल बचावाच्या वकिलांनी न्यायालयात सादर केला, त्यात अस्थाना यांच्याविषयीच्या आरोपांचा समावेश नव्हता. आपल्या साक्षीच्या आधी दोन दिवस आपणाला अस्थानांबाबत सांगण्यात आलं, हे स्वतः सेझ यांनी उलटतपासणीत मान्य केलं. 

  मानवी हक्कांचा बनाव
मल्ल्याच्या बचावाचा शेवटचा मुद्दा होता तो भारतातल्या मानवी हक्कांसंबंधीचा. भारतातील तुरुंग व्यवस्था, तिथली अव्यवस्था, कच्च्या कैद्यांची संख्या, कोठड्यांचे आकार अशा अनेक मुद्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं. मात्र, मल्ल्याला मुंबईच्या आर्थर रोड कारागृहातल्या ज्या १२ क्रमांकाच्या बराकीत ठेवण्यात येणार आहे, त्या बराकीची स्थिती, तिथली व्यवस्था, करण्यात आलेली डागडुजी यांच्या छायाचित्रांचे पुरावेच भारतीय यंत्रणांनी बचाव पक्षाच्या तोंडावर मारल्यानं मल्ल्याची ती वाटही बंद झाली. आपल्या तब्येतीचं अस्त्रही मल्ल्यानं उपसून पाहिलं, पण भारतीय यंत्रणांच्या भक्कम भूमिकेमुळं ते अस्त्रही वाया गेलं. 

थोडक्‍यात, मल्ल्याचं भवितव्य एका अर्थानं निश्‍चित झालं आहे. ब्रिटनच्या कायद्यांनुसार आता त्याला भारतात पाठवण्याबाबतचा प्रस्ताव ब्रिटनचे गृहमंत्री साजिद जावेद यांच्याकडं पाठवला जाईल. त्यावर चौदा दिवसांमध्ये निर्णय द्यावा लागंल. हे चौदा दिवस भारतीय राजनैतिक कौशल्याची कसोटी आहे. मल्ल्याला भारताच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय झाल्यास त्याला तिथल्या उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा आहे. या प्रक्रियेला सात ते आठ महिने लागू शकतात. हा निर्णयही विरोधात गेल्यास आणि उच्च न्यायालयानं परवानगी दिल्यास मल्ल्या तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. अर्थात, प्रत्यार्पणाच्या मूळ खटल्यात भारतानं आपला पाया भक्कम केला आहे. त्यामुळं आपलं भवितव्य काय, हे मल्ल्याला कळून चुकलंय. आणि म्हणूनच आता त्यानं समेटाचे फासे भारतासमोर टाकलेत...

Web Title: British court orders court order on Kingfisher Airlines owner Vijay Mallya to be handed over to India