जळक्या नोटांनी उभे केलेले प्रश्न

न्यायालयाचं उत्तरदायित्व हा यातील सर्वांत कळीचा मामला आहे. यासाठी पावलं न्यायव्यवस्थेतून टाकली गेली पाहिजेत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे एक वरिष्ठ न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी नोटांचा कथित ढीग सापडल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्याचा न्या. वर्मा यांनी इन्कार केला आहे. ज्या खोलीत नोटा सापडल्याचं सांगितलं जातं, ती आपल्या वापरातच नाही. तिथं कोणीही येऊ शकत होतं असं त्याचं म्हणणं. नंतर याच प्रकरणात अर्धवट जळालेल्या नोटांचा व्हीडीओ समोर आला.

वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाली आणि तिथल्या काही वकिलांनी त्यावर आक्षेपही घेतला. या प्रकरणात चर्चा, वदंता यांना ऊत आला. त्यात खरं किती, न्या. वर्मा सांगतात त्यात तथ्य किती, हे चौकशीतून समोर येईल, मात्र यानिमित्तानं न्याययंत्रणेविषयीच्या अनेक मुद्द्यांना तोंड फुटलं आहे.

वर्मा यांनी सांगितल्यानुसार हे पैसे त्यांचे नसतील तर प्रश्नच संपतो, मात्र त्यांच्या घरात इतका साठा आला कुठून आणि तो गेला कुठं या प्रश्नांची उत्तरं आवश्यक ठरतात आणि ती शोधण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणांची आहे. यात एक न्यायाधीश सहभागी आहेत म्हणून केवळ अंतर्गत चौकशीपुरतं हे प्रकरण थांबवणं योग्य ठरणार नाही.

अन्य कोणाच्या घरी असा नोटांचा साठा आणि जळलेल्या नोटांचे व्हीडीओ समोर आले असते तर तमाम यंत्रणांनी संबंधितांना उत्तरदायी ठरवले असते. न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी न्यायाधीशांना काही संरक्षण असलं पाहिजे यात शंका नाही मात्र अशा प्रकरणात तपास यंत्रणांकडून रास्त चौकशीची वाट मोकळी करून द्यायचं कामही न्यायव्यवस्थेनेच करून दिले पाहिजे.

या निमित्तानं न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांचा जो मुद्दा टाळला जातो त्यावर व्यापक चर्चा झडायला हवी आणि ही व्यवस्था अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि उत्तरदायी राहण्यासाठी उपायही शोधायला हवेत. सुरुवात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेपासून करायला हरकत नसावी.

लोकशाहीला तोलणाऱ्या सगळ्याच स्तंभांविषयी एक नकारात्मक सूर दाटत असल्याचा सध्याचा काळ आहे मात्र त्यातही न्यायव्यवस्था हाच अजूनही सामान्यासाठी आधार वाटतो हेही वास्तव आहे. ही आशा टिकून आहे ती किमान हा स्तंभ निरपेक्षपणे काम करील या गृहीतकावर. त्याला तडा जाणारं काहीही होणार नाही याची खबरदारी प्रामुख्यानं याच स्तंभानं घ्यायला हवी.

न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य, न्यायाधीशांचे अधिकार, त्यांना असलेलं संरक्षण हे सारं अंतिमतः संशयातीतपणे न्याय करता यावा यासाठीच असतात. त्यावर शंका, प्रश्न उपस्थित करणारी कोणतीही घटना म्हणूनच अत्यंत गांभीर्याने घ्यायला हवी. दिल्ली उच्च न्यायालयातील एक वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या शासकीय निवासस्थानात आग लागल्यानंतर जे काही समोर येतं आहे, त्याकडे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेच्या अंगानंच पाहायला हवं.

एकतर राज्यशकट चालवणारे आणि न्याययंत्रणा यांच्यात एक ताण असतो. सरकारच्या अनेक निर्णयांची चिकित्सा न्यायालयांना करायची असते. ती व्हावी असं सत्ता कोणाची असली तरी फार रुचणारं नसतं. मात्र एकमेकांवर नियंत्रणातून संतुलन साधणाऱ्या लोकशाहीत ते अनिवार्यही असतं.

दिल्लीतील घटनेनंतर एखाद्या राजकीय नेत्याच्या किंवा शासकीय अधिकाऱ्याच्या घरी अशी नोटांची चळत जळाल्याचं समोर आलं असतं, तर इडीपासून साऱ्या यंत्रणा धावल्या असत्या. इथं मात्र फक्त बदली असा सूर आळवणं सुरू झालं. त्याचा तितकाच जोरदार प्रतिवाद जरूर करता येईल मात्र असं बोलण्याची संधी दिल्लीतील आगीत कथितपणे जळालेल्या नोटांच्या बंडालांनी दिली, हे वास्तव नाही काय.

ही रक्कम किती यावर निरनिराळे आकडे पुढं येत राहिले. मात्र आगीच्या घटनेनंतर दहा-बारा दिवसांनी त्याचं स्पष्ट निराकरण ना पोलिस करतात ना अग्निशमन दल करतं. किती रक्कम होती, किती जळाली, उरलेली कुठं गेली, अर्धवट जळालेल्या नोटाचं काय झालं यावर काही सांगितलं जात नाही.

यातील रक्कम किती मोठी हा प्रश्न आहेच पण त्याहून महत्त्वाचा इतका ऐवज न्यायाधीशांच्या घरी आलाच कसा, हा आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार नोटा दिसल्या ती खोली सर्वांसाठी खुली असेल तरीही न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी अशी रोकड आणायचं धाडस कोणी केलं असेल.

हेच न्या. वर्मा न्यायाधीश होण्यापूर्वी एका साखर उत्पादक कंपनीत बिगर कार्यकारी संचालक होते. त्या वेळी सीबीआयनं एक ९७ कोटींच्या अपहाराचं प्रकरण नोंदवलं होतं, त्यातही वर्मा याचं नाव होतं. ते नंतर न्यायाधीश बनले, पुढं त्यांच्याविरोधातील सीबीआयचं हे प्रकरणही बारगळलं. नोटांच्या कथित जळीत प्रकरणानंतर या इतिहासाला उजाळा दिला जातो आहे.

अशा प्रसंगात न्यायाधीशाची चौकशी आणि काही तथ्य दिसलं, तर कारवाईची एक लांबलचक प्रक्रिया आहे. त्याची सुरुवात म्हणून दिल्लीच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या अहवालाकडं पाहता येईल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं तीन सदस्यांची एक चौकशी समिती नेमली आहे.

ती १९९९ मध्ये न्यायाधीशांविरोधातील तक्रारींवर कार्यवाहीसाठी ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसार आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यात सकृतदर्शनी दोषी आढळल्यास वर्मा यांना राजीनामा देण्याची सूचना केली जाऊ शकते. मात्र त्यांनी नकार दिला तर न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्यासाठी पुन्हा महाभियोगाच्या अशाच दीर्घ प्रक्रियेतून जावं लागेल.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी महाभियोग प्रस्तावावर चर्चा करून आणि संबंधित न्यायाधीशांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच तो प्रस्ताव स्वीकारला जाऊ शकतो. त्यानंतर न्यायाधीशांना पदमुक्त करता येतं. या सगळ्या प्रक्रियेचं कितीही समर्थन केलं, तरी एका न्यायाधीशांच्या घरी कथितरीत्या का असेना नोटांचा ढीग असल्याचं दिसलं. त्यातील नोटा आगीत खाक झाल्याचंही दिसतं.

तेव्हा सामान्यांच्या मनात संशयाचा धूर तयार होऊ शकतो. मुद्दा एका न्यायाधीशांच्या चौकशीपुरता नाही. न्यायव्यवस्थेविषयी लोकांना असलेला भरवसा कायम ठेवण्याचा आहे. म्हणून ही घटना ज्यावर चर्चाही टाळली जाते, त्या न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांवर साकल्यानं विचार करण्यासाठी निमित्त ठरू शकते.

न्यायालयीन यंत्रणेनं चौकशी करावी हा झाला एक भाग. मात्र न्या. वर्मा यांच्या प्रकरणात पोलिस गुन्हा का दाखल करत नाहीत, निदान इतका पैसा कसा आला, त्यातला काही जळाला तर किमान त्याची जबाबदारी, अगदी अज्ञातविरोधात तरी का नोंदवत नाहीत, हा प्रश्न चर्चेत आहे. यात वरिष्ठ पातळीवरील न्यायाधीशांना असलेल्या संरक्षणाचा मुद्दा गुंतला आहे.

यापूर्वी एका प्रकरणात सीबीआयनं गुन्हा दाखल केलेल्या न्यायाधाशांनी त्याला आव्हान दिलं होतं आणि १९४७ च्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यातील तरतुदी वरिष्ठ पातळीवरील न्यायाधीशांना लागू करता येणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रपती असा गुन्हा नोंदवायला अनुमती देऊ शकतात.

मात्र त्यापूर्वी सरकारनं सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत केली पाहिजे असा दंडक घालून दिला. पुढं ही सल्लामसलत म्हणजे पूर्वमान्यताच असेल अशा प्रकारचा अर्थही लावला गेला. ताज्या प्रकरणात केंद्र सरकारनं सरन्यायाधीशांशी गुन्हा दाखल करण्याविषयी संपर्क केल्याचं समोर आलेलं नाही.

केंद्र त्यावर निर्णय घेईल मात्र न्यायाधीशांचा अनावश्यक छळ होऊ नये किंवा त्यांच्यावर प्रभाव टाकण्याचं हत्यार बनू नये यासाठी सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलतीचे घातलेले बंधन कायम ठेवायचे काय, याचाही फेरविचार करायची या निमित्तानं गरज आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसाठी ही तरतूद लागू आहे.

गुन्हा दाखल होणं हा अनावश्यक छळाला कारण ठरणारं असेल तर हाच युक्तिवाद नोकरशाहीतील वरिष्ठ अधिकारी, राजकीय नेते असा कोणासाठीही वापरता येऊ शकतो. तपासाच्या निमित्तानं छळ होऊ शकतो, हे खरं आहे पण तो कोणाचाही होऊ शकतो आणि तसं झालं तर त्यात न्यायालयं निश्चितपणे हस्तक्षेप करू शकतात.

न्यायालयाचं उत्तरदायित्व हा यातील सर्वांत कळीचा मामला आहे. यासाठी पावलं न्यायव्यवस्थेतून टाकली गेली पाहिजेत. न्याययंत्रणेतील उच्च पदस्थांविषयी आक्षेप शंका असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी विशिष्ट मुदतीत प्राथमिक चौकशी करून काही तथ्य आढळल्यास तपास यंत्रणांना पुढील चौकशीची मुभा द्यायला हवी, या सूचनेचा विचार व्हायला हवा.

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कॉलेजियम पद्धतीनुसार न्यायव्यवस्थेचा सर्वाधिकार स्थापित झाला आहे. त्यात राजकीय हस्तक्षेप असू नये हे मात्र निवडीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक का करता येऊ नये. सध्याच्या पद्धतीवर अनेक विधिज्ञांचेही आक्षेप आहेत.

न्यायव्यवस्थेत सुधारणांची चर्चा न्यायाधीशांची संख्या वाढवणं, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि खटल्यांची निर्गत इतक्यापुरती राहू नये. दिल्लीतील आगीनं न्यायव्यवस्थेसमोर एक आव्हान आणलं आहे तसंच एक संधीही.