सरकारने तेव्हाच दंड आकारावा...

सेलिब्रिटी टॉक - समृद्धी पोरे, अभिनेत्री
आपल्याकडे डेव्हलपमेंट करायची म्हणून अनेक गोष्टी केल्या गेल्या. रस्ते बांधणी, उड्डाण पूल, मोनोरेल, स्कायवॉक आणि काय काय.. एखादा उड्डाण पूल उभारायचा ठरला, की तो नेमका केव्हा सुरू होणार याचे भाकीत केले जाते. मात्र आजतागायत तो दिलेल्या तारखेला खुला झालेला नाही. एकतर तो बांधून होत नाही आणि कधी काळी तो बांधून झालाच तर उद्‍घाटन करायला मंत्र्यांची तारीख उपलब्ध नसते. आणि कधी सगळं असले की नेमके उड्डाण पुलाला नाव कोणाचे द्यायचे यावरून वाद असतो. देशासाठी प्राण देणारे, लढणारे शहीद झालेल्या आपल्या सैनिकांचे नाव मात्र त्या यादीत नसतेच. असो माझा मुद्दा हा नाहीच आहे, मला म्हणायचे आहे, की हे सगळे काम होत असताना रस्त्यावर बांधकाम सुरू असते तेव्हा वाटेल तसे पत्र्यांचे कंपाऊंड बांधून ते करत असतात. कधी ते पत्रे तुटून रस्त्यावर आडवे येतात. या सगळ्या गोष्टींमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतो. मुंबईसारख्या शहरात ते फार त्रासदायक होते. तरीसुद्धा सहनशील नागरिक यातून मार्ग काढत असतो.

पावसाळ्यात तर परिस्थिती फारच वाईट असते. अर्ध्या तासाच्या अंतराला ट्रॅफिक जाममुळे कधी कधी तीन-चार तासही लागतात. अशावेळेस महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो स्वच्छतागृहाचा, बाथरूमला जाण्याचा, मानवाच्या मूलभूत गरजेचा. अगदी काही अपवाद सोडले तर आपल्याकडे स्वच्छतागृह नाहीतच. आणि जे काही किरकोळ आहेत ते इतके अस्वच्छ आहेत, की तिकडे जाऊन वेगळीच रोगराई होण्याची भीती. रस्त्याच्या कडेला लिहिलेले असते येथे लघुशंका करू नये. पण तिकडेच जास्त लोक लघुशंका करताना पकडले जातात. सरकारने स्वच्छता अभियानाच्या अंतर्गत भरपूर लोकांना दंड आकारलेला आहे. म्हणजे रस्त्यावर दूरदूरपर्यंत स्वच्छतागृह तर नाहीतच, ट्रॅफिकच्या खोळंब्यामुळे लोक तीन-चार तास मोटारीत अडकलेले असतात. ते न राहून रस्त्याच्या कडेला गेले तर मागून पोलिस येतो आणि दंड ठोठावतो. अरे, मग त्यांनी जायचे कुठे? यावर पोलिस सांगतात ते मला नाही माहीत, पण रस्त्यावर लघुशंका करणे गुन्हा आहे आणि त्याकरिता दंड आकारण्याचा मला वरून फर्मान आहे. म्हणजे मानवाच्या मूलभूत गरजेची सोयच नाही. आपण हे सगळं बोलतोय पुरुषांच्या बाबतीत. पण स्त्रियांचं काय? त्या काय करणार, त्या मनुष्यप्राणी नाहीतच काय? त्यांची अवस्था तर फारच वाईट आहे. आजच्या घडीला ही मोठी समस्या बनली आहे.

मला काय वाटते सर्व एरियामध्ये एका ठरावीक अंतरावर  स्वच्छतागृह असावे. ते चांगले बांधले जातात, पण सांभाळणारी एक टीम असावी. आणि ती टीम कर्तव्यनिष्ठ असावी. बांधकाम झाल्यावर उरलेले सगळे साहित्य साफ करून उड्डाण पुलाखालचा रस्ता संपूर्ण साफ करावा. जागोजागी विशिष्ट वाहनतळ असावे. उड्डाण पुलाखालची जागाही स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. फुटपाथवरील झोपड्या ताबडतोब हटवाव्यात. आपल्याकडे त्यासाठी विशिष्ट पथक आहे, पण ते काम करते का, याबाबत मला शंकाच आहे. असो. कचऱ्याचे रोज निरसन व्हावे. नियम, शिक्षा, दंड यापलीकडेही प्रत्येक नागरिकाने आपल्या घरासारखा आपला देशही ठेवावा.

नगरपालिकेच्या लोकांनी येऊन स्वच्छता करावी हे खरे असले तरी मी मात्र कचरा करत जाईन, आणि कचराकुंडीबाहेर कचरा फेकत जाईन ही वागणूक बदलावी. मावा थुंकून थुंकून आपला देश रंगवून ठेवू नये, दोन्ही बाजूंनी हातवर आले तरच आपलाही देश स्वच्छ होईल. नुसते नियम बनवून, दंड आकारून चालणार नाही. पार्किंगसाठी कर आकारून एखादी जागा पुरवा मग नो पार्किंगमधून गाडी उचला. नो पार्किंगचे बोर्ड लावलेत मात्र पार्किंगसाठी जागा कुठेच नाही. रस्त्यावर लघुशंकेला जाऊ नका, असे बोर्ड दिसतील पण कुठे जा, ते बांधलेलच नाही. कचरापेटीत कचरा टाका पण ती महिनोमहिने स्वच्छच केली जात नाही. कचरा टाकण्यासाठी कचरापेटीपर्यंत पोचताच येत नाही असे अनेक मुद्दे आहेत. नागरिकांनी नियम मोडूच नये, पण सरकारने मात्र दंड घेण्याआधी त्याची व्यवस्थित सोय नक्कीच करावी.