केंद्र सरकारने लोकसभेत पाच बँकिंग कायद्यांमध्ये बदल करणारे बँकिंग कायदे (सुधारणा) दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आहे. या संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, या बदलांमुळे बँक प्रशासन मजबूत होईल, बँकांकडून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला अहवाल देण्यात सातत्य मिळेल, ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांना चांगले संरक्षण मिळेल, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील लेखा परीक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल, तसेच सहकारी बँकांमधील अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालकांव्यतिरिक्त इतर संचालकांचा कार्यकाळ वाढेल.
