संविधानाची मूल्ये रुजावीत!

देशाचा विकास आणि प्रगतीचा मार्ग हा संविधानातील मूल्यांवर आधारित आहे. संविधान हा आपल्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा आहे. याची जाणीव सर्वांना हवी; पण ती तितकीशी झाली नाही. त्यासाठी संविधान फाऊंडेशनच्या माध्यमातून संविधान जागर, प्रस्तावना वाचन चळवळीबाबत माजी सनदी अधिकारी तथा संविधान फाऊंडेशनचे संस्थापक ई. झेड. खोब्रागडे यांच्याशी साधलेला संवाद...

संविधानाची प्रास्ताविका सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवावी असे का वाटले?

माझ्या कारकीर्दीची खऱ्या अर्थाने सुरुवात ही गडचिरोलीसारख्या नक्षली भागातून झाली. त्यावेळी आदिवासींसोबत काम करता आले. हा समाज विकासापासून कोसो दूर असल्याचे जाणवले. त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशासक म्हणून आपल्याला काम करायला हवे, त्यांच्यापर्यंत शिक्षणाची गंगा न्यायला हवी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले. असंविधानिक मार्गाने सामान्यांमध्ये परिवर्तन शक्य नाही, यावर माझा ठाम विश्वास आहे. प्रत्येक माणसात आपल्या हक्क आणि अधिकाराची जाणीव करून द्यायची असेल तर त्याला सर्वप्रथम देशाच्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेची ओळख झालीच पाहिजे. यातूनच मी जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना माझ्या दालनाबाहेर संविधानाची प्रास्ताविका लावली.

संविधान जागर संकल्पना कशी सुचली?

उपविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना एक गोष्ट जाणवली की, काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी एखादी नियमावली किंवा अधिकार कुठून येतात, हेही माहिती नसल्याचे माझ्या लक्षात आले. संविधानाची ओळखच जर त्यातील अधिकार वापरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना माहिती नसेल, तर मग सर्वसामान्यांचे काय? त्यानंतर मी जिल्ह्यात सर्वत्र ‘प्रस्तावना वाचन’ कार्यक्रम राबवायचे ठरवले. चांगल्या प्रशासनासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून आम्हाला दिलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय ही मूल्ये रुजवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अंगणवाडी, शाळांमधून ‘संविधान ओळख’ कार्यक्रम सुरू केले. अशाप्रकारे खऱ्या अर्थाने २००५ पासून कार्यक्रमांना सुरुवात झाली. त्यानंतर शालेय पुस्तकाच्या पहिल्या पानावर संविधानाची प्रास्ताविका छापली गेली, याचा सर्वाधिक आनंद आहे.

ही संकल्पना राबवताना काही अडचणी आल्या का?

प्रत्यक्ष त्रास झाला नसला तरी मदत किंवा म्हणावे तसे प्रोत्साहनही मिळाले नाही. ज्यांच्याकडून अपेक्षा होती, त्यांनी या विषयाला पाठबळ दिले नाही. अनेकांनी तर अनुल्लेखाने मारले. काहींनी कारवाईची भीती घातली; पण काहीही झाले तरी आपण आपला मार्ग सोडायचा नाही, असे मी ठरवले होते; परंतु काही अधिकाऱ्यांनी कौतुक आणि मदतही केली. अखेर २४ नोव्हेंबर २००८ रोजी अधिसूचना निघाली, तर २०१५ मध्ये भारत सरकारनेही त्यास मंजुरी देऊन देशभरात हा कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश दिले. आता संविधान दिन केवळ भारतातच नाही, तर अनेक देशांच्या दूतावासातही साजरा केला जातो.

संविधान पूजेची भीती वाटते?

आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीला देवपण देऊन तिची पूजा घालण्याची मानसिकता आहे. अनेक ठिकाणी तर संविधानाची प्रत ठेवून पूजा केली जाते. हे चुकीचे आहे. संविधानाचे पूजन नाही, तर वाचन व्हायला हवे. त्यासाठी लोकांमध्ये जागृती करणे गरजेचे आहे. लोकांना त्याबाबत समजून सांगायला हवे. ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे.

‘संविधान जागर’मुळे काही गुणात्मक फरक जाणवला का?

जो वाचतो, तो बदलतो आणि जो बदलतो तो ते सकारात्मक, प्रगतिशील विचार इतरांपर्यंत पोचवतो. देशाचे भविष्य घडवायचे असेल तर विद्यार्थी घडवावे लागतील. चांगले विद्यार्थी आणि उद्याचे चांगले नागरिक घडवायचे असतील तर त्यांच्यापर्यंत संविधानाची मूल्य बिंबवायला हवीत. हे काम आता होत असल्याचे दिसते. अनेक संघटना आपापल्या परीने संविधानाचा जागर करत आहेत. सरकारने स्वतः हे काम हातात घ्यायला हवे.

संविधान रक्षणासाठी आणखी काय करायला हवे?

संविधानाशी निगडित साहित्य तयार व्हायला हवे. छोट्या पुस्तिका निघायला हव्यात. लहान मुलांसाठी संविधानाची माहिती मिळेल, अशा प्रकारची गोष्टीरूपी पुस्तके तयार व्हायला हवीत. संविधानाची प्रास्ताविका महत्त्वाची असून त्यावर धडा पाठ्यपुस्तकात यायला हवा. याशिवाय संविधानावर आधारित व्याख्यानमालेसारखे कार्यक्रम आयोजित करायला हवेत. सध्या आम्ही ‘संविधानाची शाळा’, ‘संविधान मित्र’, ‘संविधान दूत’, ‘संविधान साहित्य संमेलन’, ‘संविधान सन्मान’, ‘वॉक फॉर संविधान’ अशा संकल्पना राबवत संविधानाचा जागर करत आहोत.

शासकीय अधिकाऱ्यांच्या ‘सोशल ऑडिट’ची आपण मागणी केली?

शासकीय योजनांची अंमलबजावणी ही अधिकारी करत असतात. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची नाळ जनतेशी जुळलेली असायला हवी. जिल्हाधिकाऱ्याने लोकांना भेटायला हवे, गाव-वस्त्यांवर जायला हवे, तेथील लोकांशी बोलून त्यांच्या समस्या/अडचणी जाणून घ्यायला हव्यात; पण हे किती अधिकारी करतात, हे कुणालाच कळत नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर लोकांचा वॉच असायला हवा. सध्या अनेक तरुण प्रशासकीय सेवेत येत आहेत. यातील बहुतांश अधिकारी हे कोचिंग क्लासमधून शिकून येत असल्याने त्यांना अधिकार गाजवायला फार आवडते. त्यांनी ‘लोकसेवक’ संकल्पना स्वीकारलेली नाही. त्यासंदर्भात ब्रिटिशधार्जिण्या व्यवस्थेचा पगडा आपल्यावर कायम आहे. तो बदलायला हवा.

संविधान बदलण्याबाबत अनेकदा चर्चा रंगते. त्याबाबत तुम्हाला काय वाटते?

संविधान बदलेल, असे मला अजिबात वाटत नाही. हा फार तर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप असल्याचे वाटते. संविधान चांगले की वाईट, हे अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर अवलंबून असते, असे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे संविधान मानणारे लोकप्रतिनिधी निवडण्याची जबाबदारी ही आपली आहे. संविधान जरी बदलायचे असले तरी त्याची ही प्रक्रिया संविधानातच आहे. संविधानाला खरंच धोका निर्माण झाला, तर मात्र ते वाचवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्व नागरिकांची आहे. संविधान रक्षणासाठी आपण सर्वांनी उभे राहायला हवे.