SUNDAY स्पेशल : घटनात्मक लोकशाहीला धोका नाही

२६ जानेवारी या दिवशी आपल्या गणराज्याची ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत. एकाच राज्यघटनेखाली ७० वर्षे लोकशाही चालविणारा भारत हा तिसऱ्या जगातील एकमेव देश आहे. सजग नागरिक हा भारताच्या लोकशाहीचा पाया आहे. त्यामुळे भारताच्या राज्यघटनेचा ढाचा बदलणे किंवा भारताच्या लोकशाहीला आणि धर्मनिरपेक्षतेला धोका पोचविणे केवळ अशक्‍य आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारताची राज्यघटना हा भारतातील सर्वोच्च कायदा आहे. संसद किंवा राज्याच्या कायदेमंडळांनी केलेले सर्व कायदे हे राज्यघटनेशी सुसंगत असावे लागतात; अन्यथा ते सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटनाबाह्य ठरविले जातात. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक प्रचंड मताधिक्‍याने जिंकल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी भाजपच्या सदस्यांसमोर सेंट्रल हॉलमध्ये केलेल्या भाषणापूर्वी राज्यघटनेच्या सुशोभित आवृत्तीला नमस्कार करून यापुढे राज्यघटना हाच भारताचा धर्मग्रंथ आहे, असे वक्तव्य केले होते.

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या घटना समितीने आपली राज्यघटना स्वीकृत केली. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतच न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, बंधुता, एकता आणि एकात्मता, सार्वभौमत्व, गणराज्य, लोकशाही या उच्च मूल्यांचा उल्लेख आहे आणि हाच राज्यघटनेचा आत्मा आहे.

याच दिवशी राज्यघटनेची १६ कलमे त्वरित लागू झाली आणि उर्वरित राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० ला सुरू झाली (कलम ३९४). म्हणून २६ जानेवारी या दिवशी आपल्या गणराज्याची ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत. एकाच राज्यघटनेखाली ७० वर्षे लोकशाही चालविणारा भारत हा तिसऱ्या जगातील एकमेव देश आहे. आशिया, आफ्रिका किंवा दक्षिण अमेरिकेतील तिसऱ्या जगातील कोणताही देश सलग ७० वर्षे लोकशाही टिकवू शकलेला नाही. त्यामुळे हे देश भारताकडे लोकशाहीचा दीपस्तंभ म्हणून बघतात.

मूलभूत अधिकार
लोकशाहीमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना अनन्यसाधारण महत्त्व असते. अमेरिकेच्या राज्यघटनेप्रमाणेच भारताच्या राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

• समानतेचे अधिकार (कलम १४ ते १८)
• स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम १९ ते २२)
• शोषणाविरुद्धता अधिकार (कलम २३ ते २४)
• धर्मस्वातंत्र्याचे अधिकार (कलम २५ ते २८)
• सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार (कलम २९ ते ३०)
• संपत्तीचे अधिकार (कलम ३१) (हा अधिकार ४४व्या घटनादुरुस्तीने काढून टाकला) 
• सांविधानिक उपाय योजण्याचा अधिकार (कलम ३२)

मूलभूत चौकटीची वैशिष्ट्ये
आजपर्यंतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये खालील वैशिष्ट्ये ही मूलभूत चौकटीचा भाग आहेत -

• राज्यघटनेचे सर्वश्रेष्ठत्व
• कायद्याचे राज्य
• सत्ताविभाजनाचे तत्त्व
• प्रास्ताविकेतील उद्दिष्टे
• न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि नागरिकांचा कलम ३२ किंवा २२६ खाली न्याय मागण्याचा अधिकार
• संघराज्य व्यवस्था
• धर्मनिरपेक्षता
• सार्वभौमत्व, लोकशाही, गणराज्य तत्त्व
• व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य
• राज्याची एकता आणि एकात्मता
• समानतेवर आधारित न्याय
• मूलभूत अधिकारांचा सारांश
• राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा सारांश
• मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांतील समतोल
• संसदीय पद्धती
• स्वातंत्र्य आणि प्रामाणिकपणा दर्शकर निवडणुका
• घटनादुरुस्ती अधिकारावर बंधने
• न्यायालयीन स्वातंत्र्य
• कायद्यामध्ये तर्कशक्तिसंपन्नता असावी आणि लहरीपणाचा अभाव असावा
• सामाजिक न्याय
• जगण्याचा अधिकार आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य

त्यामुळे संसदेला कायदा करताना राज्यघटनेच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांना धक्का पोचणार नाही, असाच कायदा करता येईल. भारतातील सर्वोच्च न्यायालय हे घटनादुरुस्तीसुद्धा घटनाबाह्य ठरवू शकते. आजपर्यंत ४२, ५२, ९९ या घटनादुरुस्त्यांमधील काही भाग ‘हा’ घटनेच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांशी सुसंगत नाही, या कारणास्तव घटनाबाह्य ठरविण्यात आला आहे.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप सरकार ३०३ जागा मिळवून पुन्हा निवडून आले. परंतु, त्यांची मते फक्त ३७ टक्के टक्के आहेत, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. याचा अर्थ ६३ टक्के लोकांनी भाजपच्या विरोधात मतदान केले आहे. परंतु, ही मते विभागली गेली असल्याने आपल्या निवडणूक पद्धतीत भाजपला लोकसभेत प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. हा फायदा पूर्वी काँग्रेसलाही झालेला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान निरंकुश झाले आहेत. त्यामुळे अनेक वादग्रस्त निर्णय त्यांनी घेतलेले दिसतात. यातून घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धोका पोचतो का, हे सर्वोच्च न्यायालयाला ठरवावे लागेल.

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्‍मीरला खास दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करून त्यांचा राज्याचा दर्जा काढून घेऊन केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली. आजपर्यंत अनेक केंद्रशासित प्रदेशांना (उदा. गोवा) राज्याचा दर्जा देण्यात आला. परंतु, राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. इंदिरा गांधींनी १९७५ ची राष्ट्रीय आणीबाणी घटनेच्या तरतुदींनुसारच लादली होती. परंतु, ती घटनात्मक नैतिकतेत बसत नव्हती. तशीच परिस्थिती ३७० कलम रद्द करताना झालेली दिसते.

काश्‍मीरमध्ये चार लाखांहून जास्त जवान तैनात करून, सर्व इंटरनेटसेवा, मोबाईल फोन बंद करून, अनेक ठिकाणी १४४ कलम लागू करून आणि सर्व विरोधकांना स्थानबद्ध करून हे कृत्य झाले आहे. त्यामुळे तेथे आणीबाणीसारखी परिस्थिती आहे. यामध्ये नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच झाला आहे. इतके दिवस इंटरनेट आणि फोनसेवा बंद ठेवण्याचे हे लोकशाही देशातील २१व्या शतकातील पहिलेच उदाहरण आहे. ज्या रीतीने ३७० कलम रद्द केले आहे, तेपण घटनात्मकदृष्ट्या प्रश्‍नास्पद आहे. ३७० (३) प्रमाणे राष्ट्रपती ३७० कलम रद्द करू शकतात. परंतु, यासाठी जम्मू-काश्‍मीरच्या घटना समितीची संमती आवश्‍यक आहे. ही घटना समिती १९५६ मध्ये जम्मू-काश्‍मीरची राज्यघटना तयार झाल्यावर विसर्जित झाली आहे. मोदी सरकारने घटनेच्या ३६७ कलमाखाली घटनेचा अर्थ लावताना घटना समिती म्हणजे राज्याची विधानसभा, असा अर्थ लावला आहे. परंतु, जम्मू-काश्‍मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लादलेली असल्याने विधानसभा अस्तित्वात नाही. राष्ट्रपती राजवट ३५६ कलमाखाली लागू झाल्यास राज्यपालांचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे जातात आणि विधानसभेचे अधिकार संसदेकडे जातात. त्यामुळे विधानसभेची संमती याचा अर्थ संसदेची संमती असा होतो. लोकसभेत प्रचंड बहुमत असल्याने ही संमती सहज मिळते.

त्यामुळे या संपूर्ण प्रश्‍नात जम्मू-काश्‍मीरच्या जनतेला विश्‍वासात न घेता एकतर्फी ३७० कलम रद्द केल्याचे उघड आहे. राज्याचे नाव बदलणे, सीमा बदलणे, राज्याचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करणे, हे अधिकार संसदेला आहेत. त्यामुळे ३७० कलम रद्द करण्यासाठी घटनात्मक मूल्यांचा ऱ्हास झाला आहे का, हे सर्वोच्च न्यायालयाला ठरवावे लागेल. 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा 
शबरीमला या केरळमधील देवळात स्त्रियांना प्रवेश देण्याबद्दल वाद चालू आहे. १० ते ५० वर्षांच्या स्त्रियांना त्यांची मासिक पाळी चालू असल्याने प्रवेश नाही. २१व्या शतकातील स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वाला धाब्यावर बसवणारी ही धार्मिक परंपरा चुकीची आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु, याला भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांनी विरोध केला आहे. आता हा वाद नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्यात आला आहे. धर्मस्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, समानता अशा अनेक तत्त्वांचा विचार न्यायालयाला करावा लागेल. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा सर्वांत स्फोटक विषय आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या कायद्याचे समर्थपणे स्पष्टीकरण केले आहे. आणि तितक्‍याच समर्थपणे विरोधी पक्षांनी त्याचे खंडन केले आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून धार्मिक छळाला कंटाळून येणाऱ्या हिंदू, जैन, शीख, पारशी इ. शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व मिळेल, असा याचा सारांश आहे.

परंतु, यात फक्त मुस्लिम समाजाचा अपवाद केला आहे. कारण, ते या देशात अल्पसंख्याक नाहीत. फक्त अल्पसंख्याकांचाच धार्मिक छळ होऊ शकतो, हा अजब सिद्धांत मांडण्यात आला आहे. भारतात हिंदू बहुसंख्याक आहेत. परंतु, डॉ. आंबेडकरांनी दलितांवर होणारे अत्याचार दूर करण्यासाठी घटना समितीत पद स्वीकारले हे विसरता येणार नाही. भारतातील मुस्लिम समाजाचे नागरिकत्व काढून घेता येणार नाही, हे उघडच आहे. परंतु, नागरिकत्व बहाल करताना भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशामध्ये धर्माचा आधार घेता येईल का, हा प्रश्‍न आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा कलम १४, १५, १६, २५, ३२५ इत्यादी अनेक कलमांशी विसंगत आहे, असे अनेक घटनातज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या कायद्याची घटनात्मकता ठरवावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालय हे पंतप्रधानांच्या दबावाखाली येऊ शकते, हे पूर्वी घडलेले आहे. इंदिरा गांधींच्या अंतर्गत आणीबाणीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने हेबियस कॉर्पस या खटल्यात कलम २१ म्हणजे जगण्याचा अधिकार निलंबित होऊ शकतो, असा विपरीत निर्णय दिला होता. 

पंतप्रधान किंवा लोकमत यांच्या प्रभावाखाली सर्वोच्च न्यायालयाने येऊ नये, अशी घटनेची अपेक्षा आहे. आणीबाणीच्या काळात जगण्याचा अधिकार निलंबित करणारा निर्णय हा खोल पुरून टाकला पाहिजे, असा शेरा आठ न्यायाधीशांनी २०१७ मध्ये पुट्टास्वामी वि. केंद्र सरकार या निर्णयात दिला आहे. तेव्हा प्रश्‍न गंभीर आहेत. परंतु, भारताच्या लोकशाहीच्या प्रवासात आपण संकटांवर यशस्वीरीत्या विजय मिळविला आहे. भारताच्या लोकशाहीचे काही आधारस्तंभ आहेत. उदा. भारताची अप्रतिम राज्यघटना, लोकशाही रुजविणारे आणि पहिली १७ वर्षे पंतप्रधान असणारे पंडित नेहरू, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, प्रसारमाध्यमे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘‘आम्ही भारताचे लोक.’’ सजग नागरिक हा भारताच्या लोकशाहीचा पाया आहे.

त्यामुळे भारताच्या राज्यघटनेचा ढाचा बदलणे किंवा भारताच्या लोकशाहीला आणि धर्मनिरपेक्षतेला धोका पोचविणे केवळ अशक्‍य आहे. भारताची लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा जगात अशीच उंचावत राहील, या आशेवर या विश्‍लेषणाचा शेवट करू.

सत्तेचा दुरुपयोग
गेल्या काही दिवसांत सत्तारूढ पक्षाकडून राज्यघटनेचे उल्लंघन होत आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. उदा. शबरीमला मंदिरात स्त्रियांना जाण्यास बंदी घालणे किंवा जम्मू-काश्‍मीरला खास दर्जा देणारे कलम ३७० एकतर्फी रद्द करणे किंवा नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात मुस्लिमांना अपवाद करणे इत्यादी. या सर्व प्रश्‍नांची उकल करण्याचे अवघड कार्य सर्वोच्च न्यायालयाकडे आले आहे. 

राज्यशास्त्रात हे मान्य करण्यात येते, की २०व्या शतकात अनेक कारणांमुळे कायदेमंडळाची सत्ता कमी होऊन कार्यकारी मंडळ जास्त बलवान होत आहे. त्यामुळे संसदीय व्यवस्थेमध्ये संसदेपेक्षा निर्णयक्षमता ही मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधान यांच्याकडे आली आहे. नवीन राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांमध्ये संसदीय लोकशाही असे न म्हणता पंतप्रधान व्यवस्था अशी शब्दरचना आढळते. 

भारतातसुद्धा लोकसभेत बहुमत असेल तर पंतप्रधानांकडून सत्तेचा दुरुपयोग झाल्याची अनेक उदाहरणे इंदिरा गांधींपासून नरेंद्र मोदींपर्यंत देता येतील. उदा. राज्यपाल पद राज्यात राष्ट्रपती राजवट लादण्याकरिता राबविण्यात येते. आत्तापर्यंत १३० पेक्षा जास्त वेळा राष्ट्रपती राजवट लादण्यात आली आहे. यातील ७० टक्के वेळा घटनेचा दुरुपयोग केला गेला, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.