भेव आख्खा तंगाडू खरी खरी

- दीपाली गोगटे medeepali@gmail.com

शिबिरात कार्यकर्ता विकासाचा अर्थ समजून घेतो. गावाला समजून घेतो. गावच्या माणसाला कसं समजून घ्यायचं हे शिकतो आणि मनात सतत दबून बसलेली भीती हाकलायला शिकतो. चळवळ मानते की आजवर अनेक बाजूंनी वंचित राहिलेल्या समाजाला खरा आधार आहे तो कायद्याचा. कायदा निर्भयपणे वापरायचा कसा- हे शिबिरात येणाऱ्या कार्यकर्त्याला पक्कं समजतं. म्हणूनच शिबिरात आम्ही सांगतो, ‘‘भेव जसा वाटं कायद्याचा, भेव आख्खा तंगाडू खरी खरी’’

नोव्हेंबर-डिसेंबरकडे जव्हारला थंडी चढू लागते आणि इकडे वयम् कार्यकर्त्यांना शिबिर चढतं. काय असतं शिबिर? अनेक गावांतील उत्साही- गावाचा विचार करणारे- गावासाठी वेळ देणाऱ्या सर्व वयोगटांतील महिला-पुरुष वयम्‌च्या प्रशिक्षण केंद्रावर दोन दिवस मुक्कामी येतात. आता गावी जाणारी शेवटची बस पकडण्याचं टेन्शन नसतं. घरी लवकर जाऊन गुरं बांधायची नसतात. डाळ-भात शिजवायची लगबग नसते. आता आपल्या हक्काच्या घरी राहायचं आणि निवांत गोष्टी करायच्या.

चळवळीचं पहिलं शिबिर झालं २००९ मध्ये. त्यानंतर आजतागायत ही कार्तिकी वारी चुकलेली नाही. गेल्या बारा वर्षांत एकूण तीसच्या वर शिबिरं पार पडली. शिबिराच्या मांडवाखालून अक्षरशः काही शे माणसं गेली. काहींनी शिकलेला नवा रस्ता कायमचा धरला. काहींनी काही काळ चालून सोडून दिला; तर काहींना या मार्गावरून चालणं काही मानवलं नाही. गेल्या बारा वर्षांत चळवळही या सर्व अनुभवाचं वारं घेऊन शिकत शिकत मोठी झाली. अनेक नवे विषय करून पाहिले. शिकवण्याच्या नव्या पद्धती चोखाळून पाहिल्या. शिकवता शिकवता कार्यकर्त्यांनाही नवं भान येत गेलं. आपल्या प्रत्येक चुकांतून शिकणं होत गेलं...

शिबिरात कार्यकर्ता विकासाचा अर्थ समजून घेतो. गावाला समजून घेतो. गावच्या माणसाला कसं समजून घ्यायचं हे शिकतो आणि मनात सतत दबून बसलेली भीती हाकलायला शिकतो. चळवळ मानते की आजवर अनेक बाजूंनी वंचित राहिलेल्या समाजाला खरा आधार आहे तो कायद्याचा. कायदा निर्भयपणे वापरायचा कसा- हे शिबिरात येणाऱ्या कार्यकर्त्याला पक्कं समजतं. म्हणूनच शिबिरात आम्ही सांगतो,

‘भेव जसा वाटं कायद्याचा, भेव आख्खा तंगाडू खरी खरी’

कसा बोलू, कसा वागू असा सगळा भेव- म्हणजेच भीती- पार हाकलून देऊ.

काय असतं शिबिरात?

वयम् चळवळ मूलभूत हक्कांवर काम करते. संसाधनांवरचे हक्क हे मूलभूत स्वरूपाचे. जंगलात वाढलेला आमचा माणूस मोठाही होईल तो या जल- जंगल- जमिनीच्या आधारावर. चळवळ मानते, की आमची गावं या संसाधनांना जपतील- त्यांना वाढवतील आणि स्वतःही मोठी होतील. त्यासाठी या संसाधनांवर कायद्याने त्यांना कसे हक्क दिले आहेत, ते रीतसर समजून घेतले पाहिजे. म्हणून शिबिरात वन हक्क कायदा २००६ आणि पेसा १९९६ शिकवला जातो.

ही वैयक्तिक आणि सामूहिक मालकीची संसाधनं जपायची तर रोजगाराची हमी देणारा कायदा शिकला पाहिजे. महाराष्ट्रात आधीपासून असणारी ही रोजगाराची हमी देणारी योजना २००५ मध्ये केंद्र सरकारनेही स्वीकारली आणि तसा कायदा आला. दारिद्र्यरेषेखालच्या व्यक्तींना आपल्या शेतात फळबाग लागवड करता येते. दगडी बांध घालून घेता येतात. भातशेतीसाठी खाचरे तयार करता येतात. त्यामुळे मजूर म्हणूनही लाभ मिळतो आणि शेतकरी म्हणूनही. हा कायदा वापरून जास्तीत जास्त काम गावातच कसे मिळवायचे, हे शिबिरात कार्यकर्ता शिकत जातो.

माहिती अधिकार कायदा तर सर्वच नागरिकांच्या हक्काची जाणीव शासन-प्रशासनाला वारंवार करून देणारा कायदा. हा कायदा अत्यंत जबाबदारीने कसा वापरायचा हे कार्यकर्ता शिबिरात शिकतो. त्यातल्या खाचाखोचाही शिकतो आणि हे साधन कधी वापरायचे हा संयमही शिकतो.

आधुनिक तंत्रे

सर्व कारभार पारदर्शी होण्यासाठी शासनाने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे विविध निधींविषयक सर्व माहिती वेबसाईटवर खुली करणे. रोजगार हमी कायद्याशी संबंधित सर्व माहिती ग्रामविकास विभागाच्या nrega.nic.in या वेबसाईटवर मिळते. देशातल्या सर्व नोंदणीकृत मजुरांची नोंद इथे आहे. या माहितीच्या आधारे गावातील मजुराला प्रत्येक कामाची मजुरी किती पडली, मजुरी बँकेत जमा झाली आहे का, अशी सर्व माहिती बघता येते. ही माहिती गाव स्तरावर काम करणारे ग्रामरोजगार सेवक, ग्रामसेवक देतातच असे नाही. इथे ही माहिती खुली असल्याने कामावर न लागलेल्या माणसांनाही मजुरी मिळाली आहे का, हे लोकांना माहीत होते आणि गैरप्रकारांना वाचा फुटते. ही वेबसाईट कशी पाहायची, माहिती कशी वापरायची हे गावकार्यकर्ता शिबिरात शिकतो.

तसेच egramswaraj.gov.in या पंचायत राज मंत्रालयाच्या पोर्टलवर जिल्हा-तालुका-ग्रामपंचायत या तीन स्तरांवरील कारभाराची सर्व माहिती मिळते. गावातला कार्यकर्ता जेव्हा आपल्या पंचायतीचे त्याला अप्राप्य असणारे कॅशबुक पाहतो आणि किती निधी कोणत्या कामावर खर्च केला, हे बघतो तेव्हा व्यवस्थेला प्रश्न विचारताना त्याच्या निर्धाराला-धाडसाला माहितीचे बळ मिळालेले असते.

कौशल्ये

प्रशासनाशी बोलायचे तर माणसाला लिहायला यायला लागतं आणि बोलायला जमायला लागतं. आमची माणसं रानात वाघाला नाही भिणार, पण सरकारी ऑफिसात गेले की एक शब्द बोलायला नाही सुचणार. मग सायबाच्या दारावरचा शिपाईपण यांना वाटेला लावतो आणि विकासाच्या गोष्टी गोष्टीतच राहतात. शिबिरात वेगवेगळी निवेदने- पत्रव्यवहार कसा करायचा याची सत्रे होतात. ज्या प्रश्नासाठी पत्रव्यवहार करायचा त्या प्रश्नाला थेट हात कसा घालायचा याचा सराव होतो. त्या प्रश्नाची थोडक्यात पार्श्वभूमी अधिकाऱ्याला कशी सांगायची याचा सराव होतो. आपल्या मुद्याला कोणत्या कलमाचा- नियमाचा आधार आहे, हे लिहायला जमायला लागते. मुख्य म्हणजे चुकलेमाकले तरी बिनधास्त लिहायचे हा मंत्र घेऊन गावातली माणसं परततात. त्यांना शिदोरी म्हणून काही नमुन्याची पत्रं आम्ही बांधून देतो.

आपली निवेदने- तक्रारी थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच नेऊन द्यायची हा धडाही प्रत्येक शिबिरात गिरवला जातो. बऱ्याचदा भीतीपोटी साध्या कर्मचाऱ्यापुढेही न बसणारी आमची माणसं आता कलेक्टरपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांशी खुर्चीवर बसून बोलू लागलीत. मनातले प्रश्न मांडू लागलीत. ‘साहेब’ हा शब्द तोंडावर असला तरी आता तो उपचारापुरता. मनात साहेब आता उरला नाही. इथपर्यंत पोचण्यासाठी प्रत्येक शिबिरात आपण लोकांचा सामना नाटकातल्या साहेबाशी घडवतो. हा नाटकातला साहेब खऱ्या साहेबाच्या वरताण लोकांना घाबरवतो. काहीही उलट बोलतो. अशा वेळी समोर खुर्चीत बसलेला साहेब म्हणजे आपल्याशी आतापर्यंत हसूनखेळून बोलणारा चळवळीतला दादाच आहे, याचाही लोकांना क्षणभर विसर पडतो. मनातली प्राचीन भीती वर येते आणि मग लोक नाटकातून निर्भयपणाचा खराखुरा धडा शिकतात. नाटक संपतं आणि लोकं आपल्या भीतीवर आणि फजितीवर खळाखळा हसतात.

हे सगळं चळवळ गावागावात प्रत्येक प्रसंगी शिकवते, पण शिबिरात एकत्र राहून- जेवून- खेळून आणि नाचून जे बंध तयार होतात, त्यातून हे शिकणं-शिकवणं डोक्यात पक्कं बसतं. ते कृतीत उतरलेलं वर्षभराच्या भेटीत आम्हाला जाणवत राहतं. माणूस ‘घडणं’ ‘घडणं’ म्हणतात, ते याहून काय वेगळं असतं?

शिबिरातलं खेळणं आणि नाचणं पुढच्या भागात...

(लेखिका वयम्‌ चळवळीच्या कार्यकारी प्रमुख आहेत.)