अमेरिकत आंदोलनाचा वणवा

- पूनम शर्मा

इस्राईल-हमास यांच्यातील युद्धाचा निषेध करत मागील आठवड्यात अमेरिकी विद्यापीठांमध्ये पॅलेस्टिनी आणि इतर समर्थक विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन अद्यापही थांबले नाही. विद्यार्थ्यांविरोधात पोलिस कारवाई होत असल्याने पुन्हा संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी तर आंदोलन कायद्याच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.

कोलंबिया विद्यापीठाच्या मॉर्निंगसाईड हाईट्स कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन देशभरात पसरले आहे. आंदोलनामुळे युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्नियाने आपला पदवीदान समारंभ रद्द केला. जीडब्ल्यू लॉ स्कूलमधील वार्षिक परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. कोलंबिया विद्यापीठातील वर्ग ऑनलाईन घेतले जात आहेत.

टेक्सास विद्यापीठात पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली. त्यात डझनभर विद्यार्थ्यांना अटक झाली. पदवीदान समारंभ जवळ येत असल्याने विद्यापीठांनी आंदोलकांना त्यांचे आंदोलनाचे तंबू काढण्यास सांगितले आहे. कोलंबिया विद्यापीठाने तर विद्यार्थ्यांचे निलंबन सत्र सुरू केले आहे.

इस्राईल-हमास युद्धातील मृतांची संख्या वाढत आहे. परिणामी आंदोलक आक्रमक होऊ लागले आहेत. अधिकाधिक तीव्र आंदोलन ते करत आहेत. आतापर्यंत देशभरात जवळपास एक हजार आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे.

इंडियाना विद्यापीठ, ओहियो स्टेट, एमोरी आणि यूटी ऑस्टिन परिसरात पोलिसी बळाचा वापर करण्यात आला. आताच्या आठवड्यात कोलंबिया विद्यापीठाच्या हॅमिल्टन हॉल आणि यूसीएलएमधून निदर्शकांना बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करण्यात आले होते.

१९६८ मध्ये व्हिएतनाम युद्धाचा निषेध करण्यासाठी जवळपास आठवडाभर विद्यार्थ्यांनी कोलंबिया विद्यापीठाच्या हॅमिल्टन हॉलवर कब्जा केला होता. तेव्हा सातशेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली होती.

३० एप्रिल १९६८ मध्ये पोलिसांनी हॅमिल्टन हॉल ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना अटक केली होती. ५६ वर्षांनंतर आंदोलकांनी तीच इमारत ताब्यात घेतली आहे आणि शंभर विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे. आपल्या आंदोलनामुळे पॅलेस्टिनचा मुद्दा प्रकाशझोतात आणण्यात विद्यार्थी यशस्वी झाले; पण सभ्यतेला तडा गेला...

ज्या कंपन्या इस्राईलशी व्यवहार करतात त्यांच्याशी विद्यापीठांनी संबंध तोडावेत, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने (एमआयटी) इस्रायली संरक्षण मंत्रालयाशी असलेले सर्व करार रद्द करावेत, अशी मागणी आंदोलक करत आहेत.

२०१५ पासून करण्यात आलेले करार एक कोटी दहा लाख (११ मिलियन) रुपयांचे आहेत. ‘एमआयटी’मध्ये झालेल्या व्हिएतनामविरोधातील युद्ध आणि दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेषाविरोधातील आंदोलनातून विद्यार्थ्यांनी प्रेरणा घेतली आहे. काही जागांवर उभारण्यात आलेले तंबू आणि आंदोलनातल्या घोषणा तर जशास तशाच आहेत.

आंदोलनासाठीचा निधी

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन परदेशी निधीवर चालत असल्याचा आरोप होत आहे. जॉर्ज सोरोसच्या ओपन सोसायटी फाऊंडेशन आणि रॉकफेलर ब्रदर्स फंडकडून निधी मिळणाऱ्या ‘यूएस कॅम्पेन फॉर पॅलेस्टिनियन राइट्स’चा त्यात सहभाग असल्याचे सांगणाऱ्या बातम्या आल्या आहेत.

काही महाविद्यालयांतील निदर्शनांना सोरोसने स्थापित केलेल्या यूएस कॅम्पेन फॉर पॅलेस्टिनियन राइट्सच्या सदस्यांकडून प्रोत्साहन मिळत आहे. आपल्या कम्युनिटी आधारित फेलोजना यूएससीपीआर ७,८०० अमेरिकन डॉलर देते.

कॅम्पस बेस्ड् फेलोजना २,८८० ते ३,६६० डॉलर देते. त्या बदल्यात त्यांना पॅलेस्टिनी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन उभारण्यासाठी आठवड्यातील आठ तास द्यायचे असतात. संबंधित गटाला सोरोसच्या ओपन सोसायटी फाऊंडेशनकडून २०१७ पासून तीन लाख डॉलर; तर रॉकफेलर ब्रदर्स फंडकडून २०१९ पासून तीन लाख ५५ हजार डॉलर मिळाले आहेत.

हार्वर्ड, येल, कॅलिफोर्नियामधील बर्कले, ओहियो स्टेट युनिव्हर्सिटी आणि जॉर्जियामधील एमोरी या सर्व ठिकाणी आंदोलनाचे एकाच प्रकारचे तंबू उभारण्यात आले आहेत. ही सर्व आंदोलने सोरोसकडून निधी मिळणाऱ्या ‘स्टुडंट्स फॉर जस्टीस इन पॅलेस्टाईन’कडून (एसजेपी) आयोजित केली गेली आहेत.

त्यातील काही विद्यार्थ्यांची पोलिसांसोबत बाचाबाची झाली. हमासला पाठिंबा दर्शवणाऱ्या अमेरिकन महाविद्यालय आणि विद्यापीठ परिसरातील विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द करण्याची मागणी रिपब्लिकन पक्षाने प्रशासनाला केली आहे.

सरकारचा प्रतिसाद

प्रत्येकाला मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि आम्ही शांततापूर्ण, अहिंसक पद्धतीने केलेल्या अभिव्यक्तीचे समर्थन करतो, असा पवित्रा प्रशासनाचा आहे; पण जेव्हा आंदोलनामध्ये द्वेषपूर्ण भाषेचा वापर केला जातो किंवा एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जाते तेव्हा समस्या निर्माण होते.

असा प्रकार घडेल तेव्हा त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी आपल्या देशात कायदे आहेत आणि कोणताही महाविद्यालयीन परिसर, नगरपालिका, गाव, शहर किंवा प्रांतामध्ये अशी गोष्ट घडल्यास त्याचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी स्थानिक अधिकाऱ्यांची आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे.

आपण पहिल्या घटनादुरुस्तीने दिलेल्या अधिकाराचे समर्थन करत असतानाच यहुदीद्वेष, इस्लामोफोबिया, वंशवाद किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या द्वेषाची निर्भत्सना केली पाहिजे. स्थानिक पातळीच्या प्रशासनापासून ते राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यापर्यंत सर्व सरकार यहुदीद्वेषाला मोडून काढण्यात तत्पर आहे, पण त्यासोबतच इस्लामोफोबिया आणि वंशवादाकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.

यहुदीद्वेष, इस्लामोफोबिया किंवा कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावासाठी वापरली जाणारी भाषा अस्वीकारार्ह आहे. दुर्दैवाने अनेक सार्वजनिक ठिकाणे आणि महाविद्यालयीन परिसरामध्ये अशी द्वेषपूर्ण भाषा वापरली जाते.

शांततापूर्ण निषेध आंदोलन हा अमेरिकन लोकशाहीचा पाया आहे. भाषेची मर्यादा न ओलांडता, द्वेष किंवा दुफळी माजेल अशी कृती न करता मतभेद व्यक्त होतील हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. अमेरिका देश मतभेदाला दडपून टाकणारा नाही, तर समाजातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी खुला संवाद आणि रचनात्मक भागीदारी वाढवण्यास प्रोत्साहन देणारा आहे.

बायडेन यांची भूमिका

राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी महाविद्यालयांत होणाऱ्या आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे, की तोडफोड करणे, अतिक्रमण करणे, खिडक्या फोडणे, कॉलेज बंद पाडणे, क्लास व पदवीदान समारंभ रद्द करणे हे काही शांततापूर्ण आंदोलन नाही.

धमकावणे, लोकांमध्ये भीती निर्माण करणे म्हणजे शांततापूर्ण निषेध नव्हे. हे कायद्याच्या विरोधात आहे. मतभेद लोकशाहीसाठी आवश्यक आहेत, पण विरोध दर्शवताना अव्यवस्था निर्माण होऊ नये, इतरांचे अधिकार नाकारले जाऊ नयेत.

मुळात ही बाब निष्पक्षतेची आहे. काय योग्य आहे, हा प्रश्न आहे. निषेध करण्याचा अधिकार आहे; पण गोंधळ निर्माण करण्याचा नाही. लोकांना शिक्षण घेण्याचा, पदवी घेण्याचा आणि महाविद्यालयाच्या परिसरात मुक्तपणे निर्भय होऊन संचार करण्याचा अधिकार आहे.

पण एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की, यहुदीद्वेषाला आणि यहुदी विद्यार्थ्यांविरोधातील हिंसाचाराला कोणत्याही कॉलेज, विद्यापीठात, अमेरिकेत कोठेही जागा नाही. कोणत्याही प्रकारच्या द्वेषपूर्ण वक्तव्याला किंवा हिंचाराच्या कृतीला बिलकुल थारा नाही; मग तो यहुदीद्वेष असो, मुस्लिमद्वेष असो किंवा अरब अमेरिकी किंवा पॅलेस्टिनियन अमेरिकींच्या विरोधातील भेदभाव असो. हे सर्वथा अयोग्य आहे. अमेरिकेत वंशवादाला थारा नाही. ही गोष्टच अमेरिकाविरोधी आहे.