काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघांत शिवसेनेशी सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे, त्यांना प्रचाराची दिशा बदलून आतापासूनच भाजपऐवजी शिवसेनेवर हल्ला चढविण्याची तयारी करावी लागणार आहे. विरोधी पक्षाचे नेते सध्या भाजपवरच टीका करीत आहेत. मात्र, विरोधी आमदारांना येत्या निवडणुकीत त्याचा फारसा फायदा होण्याची शक्‍यता नाही.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघांत शिवसेनेशी सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे, त्यांना प्रचाराची दिशा बदलून आतापासूनच भाजपऐवजी शिवसेनेवर हल्ला चढविण्याची तयारी करावी लागणार आहे. विरोधी पक्षाचे नेते सध्या भाजपवरच टीका करीत आहेत. मात्र, विरोधी आमदारांना येत्या निवडणुकीत त्याचा फारसा फायदा होण्याची शक्‍यता नाही.
भाजप-शिवसेना युती होणार असून, त्यांच्यात निम्म्या जागांचे वाटप होणार आहे. त्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले. जागा वाटपाचे सूत्र ठरले असून, इतरांनी त्यात बोलू नये, असेही ठाकरे यांनी त्यावेळी दोन्ही पक्षांच्या आमदारांच्या बैठकीत स्पष्ट केले.
विधानसभेच्या 288 जागांपैकी 18 जागा मित्र पक्षांना दिल्या आणि उर्वरीत जागांचे वाटप समसमान केले, तर भाजपला व शिवसेनेला प्रत्येकी 135 जागा मिळतील. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही याबाबतचे वक्‍तव्य केले होते. भाजपचे 122 आमदार, त्यांना पाठिंबा देणारे सात-आठ अपक्ष आमदार आणि अन्य पाच-सहा जागा सोडल्या की भाजपचा युतीतील जागांचा कोटा संपून जातो.
उर्वरीत जागा शिवसेना अथवा मित्रपक्षांच्या वाट्याला जातात. शिवसेनेचे 63 आमदार, तर महादेव जानकर यांच्या राष्ट्रीय समाज पक्षाचा एक आमदार आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडे जागा वाटपासाठी किमान 72 जागा शिल्लक राहतात. मित्र पक्षांमध्ये सदाभाऊ खोत यांची शेतकरी संघटना, जानकर यांचा रासप आणि रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) यांचा समावेश आहे.
विधानसभेच्या 2014 च्या निवडणुकीत तत्कालिन सत्ताधारी काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारविरुद्ध लोकांच्या मनात रोष होता. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाले होते. त्यामुळे भाजप फारच जोरात होता, तर आघाडीत बिघाडी झाली होती. चारही पक्ष स्वतंत्र लढले होते. त्या परिस्थितीत राज्यात काँग्रेसचे 42 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 41 आमदार निवडून आले होते.
ती परिस्थिती सध्या बदलली आहे. आघाडींविरुद्ध लोकांना पूर्वीइतका राग राहिलेला नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्याच्या धक्‍क्‍यातून विरोधी पक्ष अद्यापही सावरलेले नाहीत. तर, केंद्रात पुन्हा मोदी यांचेच सरकार असल्याने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील युतीचे नेते 220 जागा जिंकण्याचे स्वप्न बाळगून प्रचाराला लागले आहेत. त्याला आघाडी कशी तोंड देते, ते येत्या दोन-तीन महिन्यांत दिसून येईल.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांपुढे युतीकडून मुख्यत्वे शिवसेनेचेच आव्हान राहील. कारण, जागा वाटपात भाजप स्वतःच्या आमदारांच्या जागा मित्र पक्षांना सोडून, आघाडीच्या आमदारांसमोर लढण्यासाठी येण्याची शक्‍यता फारच कमी आहे.
गेल्या निवडणुकीतील काँग्रेस विजयी झालेल्या 42 जागांपैकी तेथील दुसऱ्या क्रमांकाचे पक्ष पाहिल्यास, त्यांना भाजपने मोठे आव्हान दिल्याचे दिसून येते. भाजप 23 ठिकाणी, तर शिवसेना नऊ ठिकाणी दुसऱ्या स्थानावर होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस चार जागांवर, मनसे दोन जागांवर, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, एमआयएम आणि अपक्ष उमेदवार प्रत्येकी एका ठिकाणी दुसऱ्या स्थानावर होते. त्यामुळे, काँग्रेस आमदारांना भाजप समोर नसल्याचा फायदा होण्याची शक्‍यता आहे. विशेषतः विदर्भातील काँग्रेसच्या दहापैकी आठ आमदारांना आणि मराठवाड्यात नऊपैकी पाच आमदारांना गेल्या वेळी भाजपच्या उमेदवारांना आव्हान दिले होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 41 आमदारांच्या मतदारसंघांत मात्र शिवसेना 19 ठिकाणी, तर भाजप दहा ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर होते. काँग्रेसचे उमेदवार सात ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर होते. रासप व शेकापचे उमेदवार प्रत्येकी एका मतदारसंघात, तर तीन अपक्ष उमेदवार तीन मतदारसंघांत दुसऱ्या क्रमांकावर होते.
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा सध्या जोर भाजपवर हल्ला करण्यावरच जास्त आहे. शिवसेनेच्या गेल्या चार वर्षांतील बदलत्या भूमिका, त्यांच्या नेत्यांची परस्परविरोधी वक्तव्ये यांच्यावर फारशी टीका झाल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे, नवरात्रात प्रचाराच्या वेळी भाजपच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या बळावर शिवसेना त्यांची आगेकूच सुरू ठेवेल. विरोधी पक्षातील अनेक नाराज स्थानिक नेतेच शिवसेनेकडून उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील. ते लक्षात घेत आघाडीच्या आमदारांनी आत्तापासूनच निवडणुकीची व्यूहरचना ठरविण्याची आवश्‍यकता आहे.
