Vidhan Sabha 2019 : पुण्यात शिवसेनेचे अस्तित्व टिकणार का?

पुण्यात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत "शत प्रतिशत' भाजप निवडून आल्याने, शहरात शिवसेनेपुढे अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला. गेल्या पाच दशकांमध्ये शहराच्या सर्व भागात शिवसैनिकांचे अस्तित्व ठळकपणे जाणवत असतानाही आगामी निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेना युतीच्या जागा वाटपात एखादी तरी जागा पदरात पडते का, यासाठी शिवसेनेला झगडावे लागत असल्याचे विदारक चित्र आहे. या निवडणुकीतील शिवसेनेचे अस्तित्व संपणार का, या नैराश्‍यपूर्ण विचाराने शिवसैनिक अस्वस्थ झाले आहेत. युती तुटल्यास शिवसेना आठही जागा लढणार हे निश्चित आहे.

भाजप-शिवसेनेच्या युतीच्या पंचवीस वर्षांच्या वाटचालीत शिवसेना मोठ्या प्रमाणात वाढली, रुजली. पण, नंतरच्या कालखंडात शहरात वाढलेली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शहरातील शिवसेना नेत्यांची ताकद कमी होत गेल्याने शिवसेना नगरसेवकांची संख्या घटत गेली. गेल्या निवडणुकीत शेवटच्या टप्प्यात युती तुटली आणि मोदी लाटेत शिवसेना पराभूत झाली. तरीही हडपसर, कोथरूड, वडगाव शेरी आणि पर्वती या चार मतदारसंघांत भाजपपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाची मते शिवसेनेने घेतली होती. शहरातील आठ मतदारसंघांत शिवसेनेने सुमारे अडीच लाख मते घेतली. 

महापालिकेच्या निवडणुकीत मात्र शिवसेनेची ताकद आणखी कमी झाली. चार नगरसेवकांचा प्रभाग करण्याच्या निर्णयाचा फटका शिवसेनेला बसला. शिवसैनिकांच्या मदतीने आपला वॉर्ड बळकट करणाऱ्या नगरसेवकांना अन्य तीन मतदारसंघांत साथ न मिळाल्याने पराभव पत्करावा लागला. भाजपने महापालिकेची सत्ता हाती घेताना, शिवसेनेच्या नगरसेवकांना काही पदे देण्याचे टाळले. अशा स्थितीत पक्ष टिकवून कसा ठेवायचा, हा प्रश्‍न सध्याच्या नेतृत्वापुढे आहे. 

लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे भाजपचा प्रचार केला. आता युतीच्या जागा वाटपात शहरातील आठ मतदारसंघांपैकी दोन-तीन मतदारसंघ मिळावेत, अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, सर्व जागांवर भाजपचे आमदार आहेत, त्यातच निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची जागा इतरांना देण्यास पक्षश्रेष्ठींचाही विरोध असतो. त्यामुळे, जागा बदलायची झाल्यास, राज्याच्या अन्य भागातील निवडून आलेल्या आमदारांची किंवा निवडून येण्याची शक्‍यता असलेल्या महत्वाच्या जागेवर शिवसेनेला पाणी सोडावे लागेल. 

हडपसर, शिवाजीनगर, पुणे कॅन्टोन्मेंट या जागा मिळाव्यात, अशी स्थानिक शिवसेना नेत्यांची मागणी आहे. त्यांच्याकडे शहरात इच्छुक उमेदवारांची संख्याही सुमारे वीस ते पंचवीस आहे. मात्र, राज्यात युती होते की नाही, यावर अद्यापही खलबते सुरू आहेत. भाजपने वाटाघाटीत आक्रमक भूमिका घेत जादा जागा त्यांच्याकडे ठेवण्यावर भर दिला आहे. अशा अवघड स्थितीत पुण्यातील जागा मिळविण्याच्या शिवसेनेच्या प्रयत्नांना मर्यादा येणार आहेत. 

शिवसेनेला हडपसर की शिवाजीनगर? 
पुणे, नाशिक अशा शहरांमध्ये शिवसेनेचे स्थान राहिले पाहिजे, त्यामुळे तेथे त्यांना एखादा मतदारसंघ दिला पाहिजे, अशी चर्चा सुरू आहे. तेवढीच आशा आता शिवसैनिकांपुढे शिल्लक आहे. त्यात मिळाली तर हडपसरला प्राधान्य मिळेल किंवा शिवाजीनगरची जागा मिळू शकेल, असे स्थानिक नेत्यांशी बोलल्यावर जाणवते. भाजपही त्यांना नको असलेला आमदाराची जागा देण्याची तयारी दर्शवील. त्यामुळे, लोकसभा निवडणुकीत कमी मताधिक्‍य मिळालेला पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघही ते शिवसेनेला सोडू शकतील. 

पाच दशकांतील शिवसेनेची वाटचाल 
शिवसेनेची स्थापना झाल्यानंतर, शिवसेनेच्या चिन्हावर त्यांचा पहिला नगरसेवक पुण्यातून निवडून 1968 मध्ये निवडून आला होता. महापालिकेत दरवेळी वाढत असतानाच, शिवसेनेचे माजी मंत्री शशिकांत सुतार यांना शिवाजीनगर मतदारसंघ सोडण्याच्या मुद्द्यावरून युती तोडण्यापर्यंतची भूमिका शिवसेनेने 1990 मध्ये घेतली होती. युतीचे सरकार असताना 1995 मध्ये शिवसेनेचे सहापैकी तीन आमदार होते. पालकमंत्रीपदही शिवसेनेकडे होते. 1999 व 2009 मध्येही शिवसेनेचे दोन आमदार होते. त्यानंतर मात्र शिवसेनेची ताकद क्षीण होत गेली. 2012 च्या महापालिका निवडणुकीत मनसेचे 29 नगरसेवक निवडून आले, तेव्हा शिवसेना नगरसेवकांची संख्या 21 वरून पंधरापर्यंत घटली. त्यानंतर, 2017 च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने बाजी मारताना मनसेचे केवळ दोन, तर शिवसेनेचे दहा नगरसेवक निवडून आले. 

अशी स्थिती असली, तरी शिवसेनेचे कार्यकर्ते अद्यापही शहराच्या सर्व भागात आहेत. मात्र, निवडणुकीत पक्षाचे चिन्हच मतपत्रिकेवर नसल्यास, पक्ष वाढवायचा कसा, याची चिंता त्यांना लागून राहिली आहे. त्यामुळे, किमान एखादा मतदारसंघ मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. जागा न मिळाल्यास, एखादा इच्छुक उमेदवार विरोधी पक्षात सामिल होण्याचीही चर्चा आहे. शिवसेनेचा उमेदवार नसल्यास, आपण हळूहळू संपत जाऊ, ही भिती त्यांच्या मनात घर करू लागली आहे. युती झाल्यास, ही आक्रमकता संतप्तपणे बाहेर पडणार, की युतीचा धर्म निभावत मित्रपक्षाचा प्रचार करणार, हे त्या त्या मतदारसंघातील स्थितीवर अवलंबून राहील. 
......